(१) एक सालको कूत प्रतिवादीले नदिएकोमा मोहीबाट निष्काशन गर्न मनासिव नपर्ने भएकोले मोही हक प्रतिवादीको कायम रहन्छ भनी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गरेकोमा निष्काशन नगर्ने भनी जो कारण उल्लेख छ त्यसलाई उचित कारण भन्न मिल्ने देखिँदैन । अर्धन्यायिक मनको प्रयोग गरी स्वेच्छाचारी किसिमबाट गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

१) मुलुकी ऐन अपुतालीका ३ नम्बरले गरेको व्यवस्थाले स्याहार सम्भार गरेकोले पाउन सक्ने सम्पूर्ण अपुताली हक प्रतिवादीले पाउन सक्ने देखिँदैन । वादी र प्रतिवादी सहोदर दिदी बहिनी भएको र अपुतालीको अरू हकदार नभएको हुनाले तत्कालीन मुलुकीऐन अपुतालीका २ नं. का व्यवस्थाले अपुताली वादीप्रतिवादी दुवैले आधा–आधा पाउने । (प्रकरण नं. १४)

(१) बाली भराई जग्गाबाट निश्काशन गरिपाउँ भन्ने उजूरीमा अधिया बाली विपक्षीले जग्गाधनीलाई बुझाउने, निवेदिकाले बुझिलिने र मोहीको रेकर्ड राखी मोही कायम राख्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सो सम्बन्धमा कुनै कारण आधार समेत उल्लेख नै नगरी गरेको निर्णय–कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) निर्णय गर्दाको मिति भन्दा अघिको मिति देखि निवेदकलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्ने गरेको अध्यक्ष साझा केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय तथा सो निर्णय उपर पुनरावेदन पर्दा साझा केन्द्रीय सञ्चालक समितिको बैठकले बरखास्त गरेको समर्थन गरेको निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी छुट्टाछुट्टै निवेदनपत्र दिएकोमा दुई उजूरीमा अलग–अलग विपक्षीलाई बुझी छुट्टाछुट्टै मिसिल खडा गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी दुवै उजूरीको एकै मिसिल खडा गरी गरेको निर्णयमा अ.बं.१८५ तथा अ.बं.१८५(क) को त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ७)

(१) नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९ को उपदफा (२) मा दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिम परेको उजूरबाट घर बनाउने जग्गामा तेरो मेरो हक बेहक छुटयाउन पर्ने देखिन आएमा अदालतबाट हक बेहक छुटयाई आएपछि मात्र नक्सा पासको कारवाही गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) यस अदालतले अपनाई आएको सिद्धान्त मध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा न्यायिक मनको सिद्धान्त महत्वपूर्ण हुन् यी दुई मध्ये कुनै एक सिद्धान्तको अपहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ९) (२) जग्गामा हक प्राप्त गरिसकेको निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कसूरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची तथा जफत र बिक्री बितरण गरेको समेतको कार्यवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) जग्गा प्राप्ती ऐनको दफा १९ तथा नियमावलीको नियम ४ बमोजिम क्षतिपूर्तिको अंक कायम गर्दा अपनाउनु पर्ने कानूनी प्रकृयाहरू सबै अपनाई प्रस्तुत केशमा निर्णय भएको हो भन्ने कुरा अञ्चलाधिश कार्यालयको लिखितजवाफबाट र सम्बन्धित फाइल समेतबाट नदेखिनाले प्रत्यर्थीको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अ.बं.७२ नं. र अ.बं.१८५ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम छुट्टाछुट्टै परेको निवेदन उजूरीमा छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी ३ वटै उजूरी निवेदनहरूमा एउटै निर्णय गरेको कानूनको प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) माग अनुसारको आरोप तथा स्पष्टीकरणमा निर्णय नभई उजूरी र माग गरिएको स्पष्टीकरण भन्दा फरक गरी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) काठमाडौं नगरपञ्चायतले विनियमको अभावमा बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने। (प्रकरण नं. ८)

(१) नापी भई दर्ता भएको दिनले मुलुकीऐन जग्गामिच्नेको १८ नं. को २ वर्ष नघाई परेको उजूरी खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) ऐन बमोजिम धनी ऋणी खडा भई ऋण कर्जा लिए दिए भन्ने बोली परी कानून अनुरूप तमसुक खडा भई लेनदेन भएको भन्ने रीतपूर्वकको तमसुक नभएमा १० वर्षको हदम्यादको सुविधा नपाउने । (प्रकरण नं. १५)

१) आयकर ऐनमा व्यवस्थित कुनै आधारको अवलम्बन नगरी हचुवा किसिमबाट निवेदकको आय कायम गरेको कानूनी त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) न्यायोचित अनुमानबाट खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्न कानूनले जुन पूर्वावस्थाको अनिवार्यता गरेको छ सो कुनै पनि पूर्वावस्था निर्णयमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा विपक्षी कर फछर्यौट आयोगले न्यायोचित अनुमानको आधारमा खूद आय कायम गरेको र सो खूद आयको आधारमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेको कानूनी त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) अंशबण्डाको १६ नं. बमोजिम अविवाहिताले अरू अंशियारले पाउने अंशको आधा अंश पाउनेमा अरू अंशियारले पाउने सरह नै अंशबण्डा गरेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) जग्गामा झगडा परी हक नछुट्टी रहेको जग्गाको बालीको दावी नभई मोहियानी हक ठहरेको जग्गाको २०१२ साल देखि २०१७ सालको बालीको दावी गरी फिराद परेको देखिन आएको र मोहीले आफ्नो श्रमशक्ति नलगाएका अवस्थाको बाली वा त्यसको क्षतिपूर्ति जग्गाधनीबाट भराई लिन पाउने कानूनी व्यवस्था नहुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) दर्ताको जग्गा मोहीमा कमाई आएको ३ नं. मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई विपक्षीको निवेदन परेपछि प्रतिवादी बनाइएका निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट वञ्चित गरी विपक्षीलाई मोही ठहर्छ, २ नं. प्रमाणपत्र दिने भनी भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) ले धरौट वा जमानत दिन नसके थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था भए अनुरूप सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (३) ले तीन महीनासम्म मात्र हिरासतमा राख्न पाउनेमा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदक हाल थुनामा रहेको गैरकानूनी देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) रूपैंयाँ भराई पाउँ भनी लेनदेन व्यवहारको २ नं. बमोजिम फिराद गरेकोमा २ नं. को व्यवस्था हेर्दा सो नम्बर तमसुक भई लेनदेन व्यवहार भएको अवस्थामा मात्र लागू हुने देखिएकोले बैनाको रूपमा कागज गरी दिएकोमा उक्त २ नं. को हदम्याद लागू हुने नभई लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लागू हुने । (प्रकरण नं. १०)