(१) प्रमाणमा आएका पहिले नै ठहर भइसकेका छुट्टाछुट्टै मिसिलहरूमा भएका निर्णयहरूमा पुनरावेदनबाट कुनै विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२ )

(१) अदालतबाट जिती पाएको भए जग्गा चलन चलाई पाउँ भनी अदालती कारवाई चलाउन र सो जिती पाएको जग्गामा कसैले खिचोला गरेको भए उजूरी गरी आफ्नो हक कायम गराउने बाटो निवेदकलाई भएको देखिएबाट निवेदकको माग बमोजिम यो रिट जारी गर्न मिल्ने नदेखिएको । (प्रकरण नं. १३)

(१) घर भत्काउने आदेश नगरपञ्चायतले गरेकोमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३ को उपदफा (३) ले अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनमा निर्दिष्ट गरेकोमा नगरपञ्चायतबाट दफा ५३(३) अन्तर्गत निर्णय नभई दफा २८(३) अन्तर्गत नगरपञ्चायत सभाबाट पुनरावेदनको निर्णय गरेको हुनाले अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण नदेखिने । (प्रकरण नं. १६ )

(१) वादीको दावीलाई समर्थन गर्न श्रेस्ता प्रमाणको अभाव हुँदा नक्साको वादी जिकिरको जग्गाहरूमा खिचोला गरे घर हटाई चलन चलाइपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ३०)

(१) निवेदकले विपक्षीलाई रसिद गरिसकेको भए आफूले नै सकार गरेको तलबमा अन्यथा गर्न दिनु मनासिव नहुँदा भरपाई भएको लिखतहरूलाई तहकिकातमा नल्याई उपेक्षा गरी गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई कुन कुराको ठेक्का दिने वा नदिने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिको बीचको पारम्परिक विश्वासको कुरा हो अधिकारको घोर दुरूपयोग वा अनुचित मुलाहिजा वा पक्षपात नदेखिएसम्म टेण्डर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने कुरामा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न वा श्री ५ को सरकारको तजविजलाई आफ्नो तजविजद्वारा प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १० )

(१) कानूनमा किटानी साथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने यस स्थितिमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४० अन्तर्गत अधिकार सुम्पेको आधारमा प्रत्यर्थी प्रधानपञ्चले र प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय त्रुर्टिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ७ )

(१) लनेदेन व्यहोराको सम्बन्धमा निवेदनपत्र दिने र कागज गराउने अधिकार–प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

(१) एकाको नाउँमा नापी दर्ता भइरहेको जग्गावालाको नाउँ कटाई अर्काको नाउँमा दर्ता गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार दर्तावालालाई बुझी कानून बमोजिम गर्नुपर्नेमा सो नबुझी दाखिल खारेज गरेको मालपोत कार्यालय रामेछापको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८ )

(१) निमित्त कञ्जरभेटरको हकमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २४ मा निर्देशन गरेको श्रेस्तेदारको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बयान तथा थुनछेकको आदेश गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । तसर्थ निमित्त कञ्जरभेटर भई विपक्षीले कानूनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी आदेशमा तोकिए बमोजिम नगद धरौट दिन नकसेको भनी थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) प्रतिवादीको जिकिर विचार नगरी रजिष्ट्रेशन पासभएको बण्डापत्र नभएको भन्ने आधारमा वादी प्रतिवादीहरूको बीच अंशबण्डा नभएको भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीयअदालतले गरेको फैसलामा अ.बं. ४९ नं. को गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं. १७)

(१) पुनरावेदकलाई शुरू अञ्चलाधिशको कार्यालय बागमती अञ्चलले जन्मकैदको सजाय गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले सदर गरेकोमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ उपदफा (१) अन्तर्गतको दावी नै नभएकोमा सो ऐन लगाई जन्मकैदको सजाय गरेको शुरू अञ्चलाधिशको कार्यालय बागमती अञ्चलको फैसला सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २३)

(१) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) को (क) अनुसार अदालत बाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिने बारेमा ठहराउनु पर्ने कुराहरू मध्ये कुन–कुन कुरा ठहर गरेको रहेछ सो कुरा उपर शङ्काको भर लिई गडाउ गरेको र प्रमाण ऐनको उक्त दफा बमोजिम सिद्ध नगरी ठहर गरेको उक्त कानूनले प्रमाण लिन नहुनेमा प्रमाण लिइएको कानूनी त्रुटि देखिने। (प्रकरण नं. १९)

(१) कसैको संवैधानिक या कानूनी हक अधिकारको हनन् भएकोमा अन्य उपचार नभएकोमा त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदनपत्र दिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४६ अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अरू निवेदनपत्रमा रू.५०। दस्तूर लाग्ने समेत कानूनी व्यवस्था छ– हक अधिकारको प्रचलनमा कुनै कारणबाट कसैले बाधा पुर्या–ई राखेको भए सो हक अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भनी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विपक्षी गराई उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नियमित रूपले निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदन परेको भएमात्र कानूनी रूपमा निवेदकको हक अधिकारको हनन् भए नभएको र त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलन गराई दिनु पर्ने नपर्ने समेत कुराको विचार हुन सक्ने–सो अनुसार नगदी रू.१। लाग्ने एउटा साधारण निवेदनपत्र हनन् भएको कानूनी अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत माग गरी निवेदनपत्र दिएको देखिन्छ । यस किसिमको निवेदनपत्रबाट कसैको हक अधिकारको प्रचलनका लागि कारवाही चलाई निर्णय दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्न मिल्ने नमिल्ने समेत कुराको यस मुद्दाबाट निर्णय दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) घर बनाउनेको ९ नं. अन्तर्गत परेको मुद्दामा दानबकसको ५ नं. को हदम्याद कायम गरेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) केवल थैलीमा सम्म हकदैया पुग्न आए नालिस गर्न पाउने हक भएकाले अचल सम्पत्तिको हक प्राप्त गरेको लिखतबदर गरिपाउँ भनी दावी गर्न अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया नपुग्ने। (प्रकरण नं. १०)

(१) जग्गा बाली मेरो भोगाधिकारमा छ भन्ने समेत बयान भएकोमा वादी पक्षले १ नं. लगत भरी ४ नं. जो.अ.नि. लिएको (संपादकको टिप्पणीं–प्रकरण नं. १३ मा “नलिएको” भन्ने उल्लेख भएको छ, “लिएको” भन्दा “नलिएको” भन्ने नै मिल्दो देखिन्छ) भनी स्वयम् बयान गरेको र सम्बन्धित जग्गाधनी सित कबुलियत र भरपाई नभई पञ्चायतले दिएको भरपाईको आधारमा मोही कायम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) फैसलामा निर्णय दिनु नपर्ने विषयमा अदालतले निर्णय दिएमा सो निर्णयको स्थान दिन मिल्ने हुन आउँदैन । (प्रकरण नं. ९)

(१) उजूरी दावीमा–पाएको मतमध्ये ३ मत बदर गरिपाउँ भनी दावी नभएको कुरा–केवल १ मतको कुरालाई लिई त्यसबाट निर्वाचनको परिणाम फरक पर्योक र त्यो बदर होस् भनी दावी लिएकोमा उजूरी भन्दा बढी निर्वाचन विशेष अदालतले निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त पाएको ३ मत बदर गर्दा यो ऐनको त्रुटि भयो र यस कारणले बदर हुन्छ भनी उल्लेख नगरेकोले समेत अधिकारको अतिक्रमण भई दावी भन्दा बाहिर गई त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिँदा निर्वाचन विशेष अदालत बारा जिल्ला अदालतको–निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर ठहर्ने। (प्रकरण नं. ९)

१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८(१)(ग) मा आयात प्रतिस्थापक (Import mbrhirute) औद्योगिक वर्गीकरण भएको उक्त वर्गीकरणमा रक्सी उद्योग समावेश नभए तापनि अधिकाँश स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट तैयार हुने वस्तु भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा २ को (ङ) उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने देखिने ।