यसमा ०३५।९।५ बाट ०३५।१०।२५ को तारेख तोकिएको सो तारेखमा हाजिर हुने म्याद छँदै ०३५।९।९ मा वादी मध्येको रत्नकुमारीको मृत्यु भएकोले म्याद तारेख गुज्रेको नभई तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने ०३५।१०।२५ गतेकै दिन मुद्दा सकार गरिपाउँ भन्ने निवेदन पर्न आएकोले मुद्दा सकार गराई कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २)

निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनमा वा ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी उपर उजूर गर्दा मात्र उक्त दफा १० को व्यवस्था लागू हुने हो फिल्डबुक सच्याई, पहिले एउटाको नाम लेखिएको काटी अर्काको नाम थपी दिएको भन्ने कुरालाई आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको भन्न नमिल्ने हुनाले उपदफा (१०) लागू हुने कुरै भएन उक्त कसूर कीर्ते कागजको २ नं. भित्र पर्ने हुनाले सोही कीर्ते कागजको १८ नं. बमोजिम काम भए गरेको मितिले २ वर्षको हदम्याद लाग्ने । (प्रकरण नं. ९)

कानुन व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार कुनै अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक अधिकारीले कुनै मुद्दा मामिलामा कानुन बमोजिम ग्रहण गरिसकेको अधिकारक्षेत्र कानुनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक अर्को निकायमा सर्दैन । कानुन बमोजिम कुनै निकायलाई प्राप्त भएको कुनै अधिकारक्षेत्र पछि लागू भएको कुनै कानुनले कुनै अर्को निकायलाई प्रदान गरेमा सो कानुन लागू भएपछि दायर हुने मुद्दा मामिलामा मात्र सो अर्को निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नसक्छ सो भन्दा पहिले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम दायर भएको मुद्दा पछि आएको कानुनले नयाँ निकायमा सर्ने किटानी व्यवस्था गरेमा बाहेक, पहिले दायर भएकै निकायबाट हेरिनु पर्दछ । अन्य हक र दायित्व यस्तै मुद्दा मामिला हेर्ने र हेर्न लाउने अधिकार सम्बन्धी कानुन पनि (Prospective) भविष्यदर्शी रूपमा लागू हुन्छ । पश्चातदर्सी प्रभाव दिएर पहिले दायर भइसकेको मुद्दा मामिलामा लागू गर्न मिल्दैन । न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ३२ ले न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, ०३० निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणामको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले पनि उक्त सिद्धान्तको पुष्टि गर्दछ । उक्त दफा ३२ को खण्ड (ख) ले “सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य दायित्वमा असर पार्ने छैन भन्ने र खण्ड (घ) ले माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व वा दण्डसजायको सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारवाई वा उपायलाई असर पार्ने छैन उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारवाही वा उपायलाई पनि शुरू गर्न चालू राख्न वा लागू गर्नसकिनेछ, भनी गरेका व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि अध्यादेश बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दा उक्त ऐन लागू हुँदैमा अञ्चल अदालतमा सार्न मिल्दैन ।