(१) दुवै निवेदनपत्रहरु रिट निवेदकले नै लेखेको हो होइन भनी निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइनु पर्ने तर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत यी रिट निवेदकको लेखापढीको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटि भई मिलेको नदेखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

(१) गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(८) मा भइरहेको व्यवस्था संशोधन भई उक्त संशोधित दफा ४१(८) ले गाउँ न्याय समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतिस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट गाउँ पञ्चायत न्याय समितिले निर्णय गरे उपर जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजायँ) ऐन, २०४२ को दफा ११(२) मा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि घटेको तर तत्काल प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भई नसकेको कुनै विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारवाही र सजायँ यसै ऐनमा परे सरह मानी यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको देखिँदा प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा दायर भई नसकेको अपराधमा कारवाही र सजायँ गर्न यो ऐन बनेको देखिने । (प्रकरण नं. १०९) (२) नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न सर्वसाधारणको ज्यू ज्यान र धन सम्पत्ति तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरकारी र गैर सरकारी स्थान, भवन र साधनहरु समेत सुरक्षा गर्न विध्वंसात्मक अपराधलाई विशेष रुपले नियन्त्रण गर्न तथा तत्सम्बन्धी सजायँको विशेष व्यवस्था गर्न संविधानको धारा १७(२) को उद्देश्य परिपूर्तिका लागि उक्त ऐन बनेको तथ्य ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिने । (प्रकरण नं. १०९)

(१) कानुनी आधार बिना गठन गरिएको समितिलाई कानुनी अधिकार प्राप्त समिति भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) एकजनाले गरेको करणीबाट मात्र मृत्यु हुन नसक्ने भनी जिकिर लिएतर्फ विचार गर्दा योनी वरिपरी रौ नआएको, स्तन भर्खर आउनु शुरु मात्र भएको अवस्थाकी केटीलाई लाश प्रकृति मुचुल्कामा देखिएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा जबरजस्तीसंग करणी गर्दा मृत्यु हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) जाहेरवालीको मृत्यु भएकोले आफ्नो जाहेरी व्यहोरा अदालतमा समर्थन गर्न नसकेको कारणबाट मात्र किटानी जाहेरीको व्यहोरा असत्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८) (२) २–३ वर्ष अघिको मोहियानी सम्बन्धी सानो विवादलाई लिएर आफ्नो अगाडि आफ्नो श्रीमतीलाई ३ जना मिलेर पालै पालो जबरजस्ती करणी गरे भनी आरोप लगाएको तथा आफ्नो लोग्नेको सामनेमा प्रतिवादीहरुले जबरजस्ती सतित्व नष्ट गरेको भनी जाहेर गरेको कुरालाई निराधार आरोप लगाएको भन्न युक्तिसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. २८)

(१) मालपोत कार्यालयको प्रशासनिक भूलले निवेदकको नाउँमा दाखेल खारेज गरिएकोमा पछिबाट सामान्य भूललाई आफैं सच्याई गरेको कार्यलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) जे जति व्यवहार जालसाजी ठहर भएकोछ सो हदसम्म मात्र दर्ता बदर हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) कुनै व्यक्तिको नाममा नापी नभएको तथा वन जंगलमा समेत नापी नभई नापी नक्शा नै हुन छूट भएको जग्गा सम्मलाई छूट दर्ता गराई माग्न सकिने । (प्रकरण नं. ११) (२) विवादित जग्गा वन जंगल कायम भएको र सो बदर नभएको अवस्थामा दर्ता हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) कुनै कामको लागि अख्तियार दिएकोमा अख्तियारनामा दिने व्यक्तिको मृत्यु भएपछि सो अख्तियारनामा स्वतः निस्कृय हुने । (प्रकरण नं. १३) (२) अख्तियारनामा दिने व्यक्तिको जीवनकालसम्म मात्रै अख्तियारनामा प्रभावकारी हुने, मरी सकेपछि निजको अख्तियारनामाको आधारमा लिखत गरी दिन लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) वैध लिखतमा साक्षी बसेको भए विबन्धनको सिद्धान्त लाग्न सक्ने, तर लिखत नै निस्कृय भएको अवस्थामा सो लिखतको साक्षीको कुनै महत्व वा प्रयोजन नहुने हुँदा यस्तोमा विबन्धनको सिद्धान्त लागू हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ एउटा विशेष ऐन हो र यसमा प्रयुक्त शब्दहरुलाई ऐनको मर्म विपरीत हुने गरी अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा प्रयुक्त अर्थ अनुसार व्याख्या गर्नु पर्दछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६३ मा यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा प्रयुक्त शब्दहरुको व्याख्या गर्दा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुकूल व्याख्या गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा प्रयोग भएको छोराहरु शब्द भित्र कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा २(म) मा गरिएको परिभाषा अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गरिनु पर्दछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) खाली मुखकै भरमा एकाका नाममा दर्ता रहेको भनी आफैंले स्वीकारेकाले जग्गामा प्रतिवादीहरुको हक भएको भन्न कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)