(१) छुट्टी भिन्न भई अलग अलग रहेको प्रत्यक्ष प्रमाणको सही मूल्याड्ढन नगरी केवल मानो छुट्टिएको सम्म भन्ने अर्थ लगाई वादी दावी बमोजिम वादीलाई अंश पाउने ठहर गरेको इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा २२ मा विशेष परिस्थितिको अवस्थामा मत वा मतपत्र बदर हुने भन्ने व्यवस्था भएको नपाइने । (प्रकरण नं. १७) (२) उल्लेख भएभन्दा अलग अवस्था देखाई मतपत्र बदर गरेको र त्यस मतपत्र सम्बन्धमा कुनै विचार गरिरहनु पर्ने देखिएन भनी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको वि.अ.को फैसला कानुन अनुरुप भएको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)

(१) निवेदिकालाई दिएको नियुक्तिपत्रमा उल्लेख भएको अवधि भित्र तपाईको काम सन्तोषजनक नभएमा स्थायीको लागि कारवाही गरिने छैन भन्ने वाक्यांशले परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः स्थायी पद मानिने भनी अथ्र्याउन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

(१) हस्तान्तरण गरेको कुरा अंश मुद्दा दायर भई प्रत्यवादी परेपछि मात्र खुल्न आउँछ भने सो भन्दा अघि सो कुरा वादीलाई जानकारी नहुनु अस्वाभाविक भन्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो स्थिति र अवस्थामा लिखत भएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्दा वास्तविक रुपबाट न्यायिक दृष्टिले लापरवाही साथ हदम्याद गुजारेको भन्न न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) प्रतिवादीको साक्षीले बेच्न भारत लगेको होइन भनी बकपत्र गरेको छ तर नेपाल भारत बोर्डर नजिक प्रहरीद्वारा पक्राउ भएको समेत कारणबाट उक्त साक्षीहरुको बकाई विश्वासप्रद देखिँदैन, प्रतिवादीलाई झिकाइएकोमा तामेल भएको म्यादमा हाजिर नभई गुजारी बसेको देखिने स्थितिमा निज प्रतिवादी निर्दोष रहेछ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) छोरासंग लसपस गरेको भनी बकवास गरी हल्ला फैलाएको भन्ने कुराको रिसमा मर्नेलाई कुटपिट गरी मारेको भन्ने देखिँदा यस्तोमा अपराध गरेको अवस्थाको विचारबाट प्रतिवादीलाई ज्यान सम्बन्धीको १३ नं. को देहाय (३) बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद सजायँ गर्दा चर्का पर्ने देखिँदा प्रतिवादीहरुलाई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम जनही कैद वर्ष १० दश हुने । (प्रकरण नं. ३०)

(१) जन्मिएको बच्चाको नाल काटी बाँध्नु पर्नेमा नबाँधेको कारणबाट रक्तश्राव भई बच्चाको मृत्यु हुन गएको भन्ने देखिँदा मार्ने नियतबाट त्यस प्रकारको क्रिया गरेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट नदेखिने, केवल होस नपुर्यााई नाल बाँधी नदिएको कारणबाट जातक बच्चीको मृत्यु हुन गएको भन्ने देखिन आएको स्थितिमा श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर बमोजिम ज्यान सम्बन्धीको १३(३) अन्तर्गतको अपराध गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १७)

(१) साक्षीको भनाई तथा अस्पतालको घा जाँच रिपोर्ट र एक्स–रे रिपोर्टबाट समेत कुटपिट वारदात भएको भन्ने कुरा पुष्ट्याई भइरहेको देखिँदा कुटपिटको वारदात नै भएको हैन भन्ने प्रतिवादीहरुका साक्षीहरुको बकपत्र विश्वासलायक नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) प्रतिवादीले बचन दिएको भन्ने फिराद दावी रहेको र बचन दिएको कुरालाई वादीका साक्षीहरुबाट समेत पुष्ट्याई भइरहेकोबाट बचन दिएको होइन भन्न सकिने देखिएन । (प्रकरण नं. १३) (३) बचन दिई कुटपिट गरेको होइन भन्ने सबूद प्रमाण दिई पुष्टि गर्न सकेको छैन, मिसिलको अध्ययनबाट प्रतिवादीहरुको हुल भई कुटपिटको वारदात भएको भनी कायम गरिएको अदालतको फैसला उपर प्रतिवादीहरुले पुनरावेदन नगरेकाबाट हुल भई वारदात गरेको कुरामा विवाद नरहने । (प्रकरण नं. १३)

(१) विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्चले आफूमा भएको अधिकार सम्बन्धित पञ्चायतको सदस्य वा सचिवलाई सुम्पन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ सो व्यवस्था अनुसार नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्चले सम्बन्धित नगरपञ्चायतका सदस्यहरु भएको समितिलाई नक्शा पास गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) कार्यवाहक प्रधानपञ्चले अधिकार प्रत्यायोजन गरी गठित मुद्दा समितिले कानुन बमोजिम कारवाही गरी नक्शा पास गर्ने ठहर्यारएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) ऐन नियमले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गरी पत्रिकाको प्रकाशन रोक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) मतदाता नामावली र पारिवारिक लगत विवरण समेतबाट लोग्ने स्वास्नी देखिनुको साथै सो कुरालाई साक्षीहरुको बकपत्र समेतबाट पुष्ट्याई भइरहेको अवस्थामा अन्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) राजीनामाको लिखतमा ३ पुस्ते सम्म खुलाउने कानुनी व्यवस्था भएको, पति वा पत्नीको नाम खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोमा निजहरु बीच भएको लिखतमा पतिको नाम नखुलाएकै कारणबाट निजहरु लोग्ने स्वास्नी होइन भनी ठहर गर्न न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) करारले ठेक्का सम्बन्धी विषयमा कुनै उजूर बाजुर नगर्ने भनी इंगित गरेकोले ठेक्का समाप्त भइसकेपछि यसले ठेक्का सम्बन्धित हकमा बाधा विरोध गरेको भनी मान्न मिलेन, ठेक्का नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भयो भनी अञ्चल अदालतमा नालिश गर्नु पर्ने भन्ने प्रतिवादी जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १६) (२) लिखत आफैंमा स्वतन्त्र एवं छुट्टै करार भएकोले करार ऐन, २०२३ बमोजिमको दावी लिई जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको कारवाहीलाई अधिकार क्षेत्र विहिन मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) जुन जग्गाको बाली जग्गाधनीका भाइ समेतले लुटपिट गरेको भन्ने ठहर भएको स्थितिमा सोही जग्गाको बाली नबुझाएको भनी मोही निष्काशन गर्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)