 प्रधानपञ्चको अनुपस्थितिमा उपप्रधानपञ्च समक्ष लिएको सपथग्रहणलाई कानुनले अमान्य घोषित गरेको पनि देखिँदैन, साथै कानुनले अधिकार प्राप्त उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण भएपछि पुनः प्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि नदेखिएको निवेदकहरुले उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण नलिएको समेत भन्न नसकेको स्थिति अवस्थामा निवेदकहरुले उपप्रधानपञ्च समक्ष लिएको सपथ कानुन अनुकूल नै देखिने । (प्रकरण नं. १२)  कानुन बमोजिम आ–आफ्नो पदको सपथ लिइसकेको अवस्थामा गाउँ पञ्चायतको बैठक सभामा भाग लिन नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

 तत्कालिन अपुतालीको महलको २ नं. बमोजिम मर्नेको संग बसेका अरु हकवाला भएसम्म छोरीले अपुताली पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६ र १७)  हक नै नभएकोले गरिदिएको बकसपत्रबाट कुनै किसिमको हक हुने प्रश्नै उठ्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १८)

 विपक्षीले रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने अड्डामा थैली धरौट राखी हकसफा गरी विवादित जग्गामा हक प्राप्त गरेको अवस्थामा सोही जग्गा घरमा निवेदकको घरायसी कागजको आधारले हक पुग्छ भन्न नमिल्ने, हकाधिकार भएको देखिन नआएकोमा निषेधाज्ञा जारी नहुने । (प्रकरण नं. ९)

 डिष्टिलरीबाट आफूले सामान बुझी लिएको श्रेष्ठ सेन्टरको नाउँमा क्रेडिट बील बनाएको भए तापनि सेन्टरलाई सामान बुझाएको प्रमाण पेश नभएको अवस्थामा सामान बापतको वादी दावीको रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व प्र. को रहने । (प्रकरण नं. १५)

 मानिस मारेको कुरा थाहा भएर पनि जाहेर नगरेको देखिन आएको तर लास दबाउने कृया गरेको प्रमाणित हुन नसकेको देखिँदा ज्यानसम्बन्धीको २५ नं. अनुसार निजहरुलाई सजायँ गर्ने । (प्रकरण नं. ४९)  पूर्व योजना मनसाय रिसइवी देखिन नआएको रक्सी खाइराखेको बेलामा झगडा भई आवेशमा आई कुटपीट गर्दा मृत्यु भएको उक्त उल्लिखित आधार प्रमाणहरुबाट समेत देखिन आएकाले ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. अनुसार दश (१०) वर्ष कैदको सजायँ हुने । (प्रकरण नं. ५२)

 लिखतलाई नै वादीले हकको श्रोत देखाएकोमा सो लिखतबाट घर प्राप्त गरेको भन्ने नदेखिँदा वादी दावी तथ्ययुक्त देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १८)  विवादित घर दाज्यूको शेषपछि पाई बिक्री गरी लिनु दिनु गरेको कार्यलाई वादी दावी बमोजिम जालसाजी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

 घर र त्यसले चर्चेको लगापातसम्म भोगबन्धकी कायम भई अदालतको फैसला बमोजिम भोगबन्धकी लिखत पास भएको अवस्थामा सो लिखत पास मुद्दाको फैसलाले जग्गा पास गर्न नहुने भनेको जग्गालाई समेत भोगबन्धकीमा दिएको भनी स्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३)

 विवादित जग्गामा मेरो यो यस कारणले हक हुन आएको भनी राजीनामा दर्ता प्रमाण लगायतका ठोस सबूद प्रमाण वादीले पेश गर्न नसकेको हुँदा खिचोला गर्योग भन्ने वादी दावी मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

 घरबासको लागि मोहियानी हकको जग्गा जग्गाधनीले झिकी पाउँ भनी निवेदन दिई कारवाही चलाएमा २५% क्षतिपूर्ति मोहीलाई दिलाई जग्गा झिक्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई रहेभएको देखिने । (प्रकरण नं. १०)  स्थानीय पञ्चायतबाट निर्णय नगराई जग्गाधनी आफैंले क्षतिपूर्ति दिई मोहीबाट जग्गा झिक्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)  जग्गामा रिटनिवेदकको मोही लगत कायम रही रहेको र कानुन बमोजिम निर्णय गरी मोही लगत कट्टा नभएको अवस्थामा निजको मोहियानी हक समाप्त भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)