विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१५ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९८३३ - नाता कायम गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०७४/०१/१७  संयुक्त इजलास  ३१२०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने चुडामणि लामिछानेको छोरा नारायणमणी लामिछाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : धादिङ जिल्ला मुरली भञ्ज्याङ गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ घर भई हाल मुस्ताङ जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा शिक्षक पदमा कार्यरत सरिता श्रेष्ठ

पत्नी हो भनी स्वीकारेको साक्षी राखी गरिएको कागजले विवाहको कानूनी मान्यता नै हुन्छ भन्ने पनि होइन तर उक्त कागजले वैवाहिक सम्बन्धमा रहेको आत्मिय र सामाजिक सम्बन्धको स्वीकारोक्ति गरेको छ । विवाह दर्ता गर्नुपर्ने कानून रहे तापनि नेपालमा हालसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनको प्रभावकारिता नरहेको अवस्थामा प्रेम विवाह सामाजिक साँस्कृतिक विवाहलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८३२ - करारबमोजिम रकम दिलाई भराई पाउँ

 फैसला मिति:२०७३/०५/२३  संयुक्त इजलास  २६८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ स्थित होटल सेन्टर प्वाईन्टको सञ्चालक भई स्थायी बसोबास बागलुङ जिल्ला निसी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने बलबहादुर पुन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त कार्यकारी अध्यक्ष रविकान्त अग्रवाल

प्रतिवादीले विवादित लिखत करार होइन लेनदेनको लिखत हो भने पनि वादी प्रतिवादीबीचको सम्बन्ध हेलिकप्टर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित रहेको र एक पटक सिर्जना भएका करारीय दायित्वहरूलाई नै परिपालना गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ Agreement to Assume Obligation नामकरण गरिएको लिखतमा हस्ताक्षर भई तमसुक तयार गरेर साहुलाई दिने भनी सर्तसमेत उल्लेख भएको देखिएको हुँदा उक्त लिखतलाई करारीय कारोबारसँग असम्बन्धित स्वतन्त्र प्रकृतिको लेनदेनको लिखत मान्न मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८३१ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७४/०१/२९  संयुक्त इजलास  २३९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, शंकरपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १० गोल्फुटार बस्ने शर्मिला मुक्तान बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सर्लाही जिल्ला, शंकरपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने अनिता लामा मुक्तानसमेत

वस्तुतः भोगबन्धकीको लिखतले स्वामित्ववालाको स्वामित्व समाप्त गर्दैन । भोगबन्धकीवाला साहुले असामीको ऋण चुक्ता नगरेसम्म लिखतअनुसारको सम्पत्तिमा भोगाधिकारको हैसियतसम्म राख्ने हुँदा सम्पत्तिको स्वामित्वलाई निस्तेज पार्दैन । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ३ नं. अनुसार भोगबन्धकी लेखाई लिएकोमा लिखत भएका मितिले २ वर्षभित्र अचल सम्पत्ति चलन गर्नुपर्छ वा चलन गर्न नदिए चलन चलाई माग्न नालिस गर्नुपर्छ । सो म्यादभित्र नालिस नदिए बन्धकी लिखत कपाली सरह हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८३० - ज्यान मार्ने उद्योग

 फैसला मिति:२०७३/११/०१  संयुक्त इजलास  २७१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बद्धो खातुनीको जाहेरी नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सुनसरी, सत्तेरझोरा गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ बस्ने ऐजुव खाँ मियाँसमेत

आपराधिक कार्य (Actus reus) लाई हामी परम्परागतरूपमा बुझ्न अभ्यस्त छौं । जबकी उद्योगको अपराध हुनको लागि हातहतियार नै प्रयोग हुन वा शारीरिक आक्रमण हुन अनिवार्य हुँदैन । तर यस्ता विवाद हामीसमक्ष आउँदा हाम्रो प्रथम दृष्टि के कस्तो हतियार प्रयोग भएको छ भन्ने; त्यस्तै गरी शरीरको के कुन भागमा चोट परेको छ भन्दा पनि चोट कति गम्भीर छ भन्नेतर्फ जान्छ । हतियार पनि महत्त्वपूर्ण होला, चोटको गाम्भीर्य पनि सान्दर्भिक होला तर घटनाक्रमको समग्रताको सन्दर्भमा के मनसाय राखी गर्न खोजिएको हो, के गरिसकिएको छ, के हुन बाकी छ, र सो कार्य इच्छित परिणामको के कति नजिक छ भन्ने कुरालाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२९ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०१/२१  संयुक्त इजलास  २०२४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन न.पा. वडा नं. २ ठूलो भर्‍याङ स्वयम्भू बस्ने अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

विकास निर्माण मानव जीवनलाई समृद्ध एवं सहज बनाउन अति आवश्यक हुन्छ तर विकास निर्माणको कार्य गर्दा मानवीय जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी गर्दा त्यो सन्तुलित विकास हुन नसक्ने । वातावरणमा गम्भिररूपले असर पार्ने गरी भएको विकासले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गर्ने भएकाले त्यस प्रकारको विकास अभिसापमा परिणत हुन पनि सक्छ । यसले मानवीय जीवनलाई सहजता तुल्याउनुको साटो झन कठिन बनाउँदै लैजान्छ । वर्तमानमा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न, हाम्रो भविष्यलाई बचाई राख्न र भावी पुस्ताको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन उचित वातावरणीय स्तर कायम गराई राख्न सबैको साझा दायित्व हुन आउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२८ - कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग

 फैसला मिति:२०७३/०९/०३  संयुक्त इजलास  ८२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. जमुनिया वडा नं. ७ घर भई हाल रामेछाप जिल्ला कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेको कृष्ण भन्ने किसनन्दन राय यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. जमुनिया वडा नं. ५ बस्ने सोनेलाल रायसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

मुख्यतः फौजदारी वारदातमा घटनाबारे थाहा पाउने र देख्ने व्यक्ति, पीडित, घाइते र प्रतिवादी नै हुन्छन् । ज्यान अपराधको वारदातमा पीडित घाइते यदाकदा मात्र हुने गर्छन्, घटनाबारे यथार्थ जानकारी हुने व्यक्ति त प्रतिवादी र निजहरूसँगै रहेका व्यक्ति नै हुन्छन् । घटनाको सम्बन्धमा निजहरूले कस्तो अवस्था र परिस्थितिमा उक्त घटना घटेको भनी उल्लेख गरेका हुन्छन्, त्यतीलाई मात्र सुक्ष्म तरिकाले केलाएर विश्लेषण गरी हेर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२७ - सञ्चालनमा नरहेको विद्यालय सञ्चालनमा रहेको भनी सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना तथा दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

 फैसला मिति:२०७३/१२/२२  संयुक्त इजलास  १३१९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सर्लाही, गा. वि. स. बसन्तपुर -४ स्थायी ठेगाना भई सुमित आदर्श विद्यामन्दिर-बसन्तपुर-४ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा कार्यरत चन्देश्वर राय यादवसमेत

भ्रष्टाचार हुनु र बेरूजु हुनु पृथकपृथक कुरा हुन् । भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बद्‌नियत तत्त्वको विद्यमानता हुन्छ भने बेरूजुमा खर्च भएको रकम बिल भरपाईद्वारा पुष्टि भएको हुँदैन । भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दुषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने नियत र त्यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रष्टरूपमा देखिनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२६ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७३/०२/२३  संयुक्त इजलास  १००५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : झापा जिल्ला गरामुनी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय झापामा थुनामा बस्ने ईश्वर ऋषिदेव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार

जबरजस्ती करणीको अपराध र यसको उद्योगका बीचमा मनसाय र कार्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै भिन्नता पनि देखिँदैन । जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित हुन पीडित बालिकाको योनिको कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्दछ र योनिको भाग सुन्निएको हुनुपर्दछ भन्ने पूर्वसर्त हुँदैन । कन्याजाली च्यातिएको थियो र योनिको भाग पनि सुन्निएको थियो भने त्यसले केवल अपराध स्थापित गर्न थप पुष्टि हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२५ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७१/१२/१०  संयुक्त इजलास  ८८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बल्खु स्थित गोरक्ष पीठका विरक्त स्वामी सम्बुद्धसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, वहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भएको र सबै धर्मालम्वीहरू, भाषा भाषीहरू एक आपसमा मिलेर बसिरहेको देश हो । अनेकतामा एकताको रूपमा छरिएर रहेका धार्मिक, भाषिक, साँस्कृतिक समूह नै नेपालको पहिचान हुँदा यी समूह बीचको विवादको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । निवेदकले के र कुन अवस्थामा कस्तो प्रकारको निकायको माग गर्नु भएको हो सो विशिष्ट (Specific) रूपमा उल्लेख नगरी सामान्यरूपमा मात्रै माग दाबी लिएको देखिन्छ । अदालतले सार्वजनिक सरोकारका नाममा कल्पना गरिएका कुरा तथा बौद्धिक बहसका कुराहरूमा प्रवेश गर्न सक्दैन । निवेदकको अस्पष्ट मागका आधारमा विभिन्न जातजाति तथा भाषा भाषीका बीचमा लडाइँ हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा रिट जारी गर्न नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२४ - मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार

 फैसला मिति:२०७१/१२/११  संयुक्त इजलास  १८१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला, फत्तेपुर गा.वि.स., वडा नं.१ घर भई हाल कारागार कार्यालय, उदयपुरमा थुनामा रहेका खड्‍ग बहादुर दाहालका छोरा राजेश भन्ने भगीरथ दाहाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ...........................को जाहेरीले नेपाल सरकार

पीडितलाई भएको शोषण, प्रतिवादीले स्वदेशबाटै वैधानिक निकायबाट पठाएको नदेखिएको तथा निज वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आधिकारिक व्यक्ति नभई निजको कार्य जीउ मास्ने बेच्ने ऐनले स्पष्ट परिभाषित कसुर भएको हुँदा प्रतिवादीको जिकिरमा उल्लिखित वैदेशिक रोजगार ऐन आकर्षित हुने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०३/१६  संयुक्त इजलास  ७९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने अधिवक्ता पूर्णबहादुर कुँवरसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विषय एउटा निश्चित भू-भाग वा स्थानमा रहेका बासिन्दासँग वा एउटा व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र गाँसिएको हुँदैन । यस्तो विषयले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं आम नागरिकलाई असर र प्रभाव पार्ने हुन्छ। विवादित सडक निर्माण आयोजनाको लागि ठूलो धनरासीको लागत लाग्ने जसमा सरकारको वित्तीय लागतसमेत समावेश हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७४/०२/१८  पूर्ण इजलास  ९३३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय प्रा.लि.को अधिकार प्राप्त ऐ.को संस्थापक प्रधानाध्यापक बसन्त बहादुर श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मालपोत कार्यालय, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदक र विपक्षी फाइनान्स कम्पनीबीच ऋण प्रवाहको विषयमा भएको सम्झौता मुल रूपमा करार हो र सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने हो भन्ने देखिन्छ । तर यो सम्झौता र ऋण प्रवाहको विषयमा करार ऐन मात्र आकर्षित हुने भन्ने चाहीँ होइन । विपक्षी फाइनान्स कम्पनी तत्कालमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ र हालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ अन्तर्गत कार्य सञ्चालन गर्ने संस्था हो । त्यस्तै गरी ऋण प्रवाह र असुलउपर गर्ने कार्य पनि करार ऐनअन्तर्गत मात्र गरिएको वा उपचार खोज्ने पक्षले करार ऐनअन्तर्गत मात्र उपचार खोजिएको अवस्था पनि होइन । यहाँ ऋण असुल उपरको प्रक्रिया वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अन्तर्गत सुरू भएको छ । तसर्थ करार ऐन मात्र आकर्षित हुने जस्तो गरी यो करारीय सम्बन्धको विषय हो भन्दा विषयवस्तुलाई समग्रमा सम्बोधन नगरिएको हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२१ - करारविपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोकिपाऊँ

 फैसला मिति:२०७३/०८/२३  पूर्ण इजलास  ९२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल टेनिङ इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रबन्धक निर्देशक जावेदनवी इराकी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सि म्याक्स फुड प्रा.लि., नरसिह सुनसरी

वस्तुतः अदालतमा दर्ता हुने रिटबाहेकका सबै विवादहरू नालिस (फिराद) को रूपमा वा उजुरीको रूपमा आउँछन् । यी सबै अदालतबाट हेरिने मुद्दा हुन् । न्यायिक निकायबाट आधिकारिकरूपमा निरूपण हुने सबै मुद्दाहरू नालिस वा उजुरीको रूपमा अदालतमा दर्ता हुन्छन् । व्यक्तिको हक अधिकार वा दायित्वको निरूपणको विषयमा कुनै आधिकारिक र अन्तिम निर्णय खोजी विवाद अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ र यदि सो प्रस्तुत गरिएको विवाद रिट होइन भने उजुरीको रूपमा पेस गरिएको भएपनि त्यसलाई मुद्दाको रूपमा लिइनु उपयुक्त हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८२० - अख्तियार दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको

 फैसला मिति:२०७३/११/१९  पूर्ण इजलास  ११२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत विष्णु कुमार के.सी. को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोतिप्रसाद सैजुको नाति, दुर्गाप्रसाद सैजुको छोरा, पाल्ला जिल्ला तानसेन नगरपालिका वडा नं.४ असनटोल, घर भई हालः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १४, गौरीशंकर सडक, कुलेश्वर, घर नं. २३२ बस्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीमा कार्यरत तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैजुसमेत

विभागीय मन्त्रीले लगाएको तोकले कानूनी संरचना र कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने होइन । कानून र कार्यविधिभित्र रहेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफ्नो पदिय जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित कानून तथा विभागीय निर्देशनको पालना गरी कार्य गर्नुपर्नेमा पालना भएको अवस्था नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८१९ - कुत दिलाई मोही निष्काशन

 फैसला मिति:२०७३/१०/१३  पूर्ण इजलास  ११७९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला महोत्तरी गोरहन्ना गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने महादेव दनुवार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला महोत्तरी लोहारपट्टी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने परमेश्वर मरी निजको मु.स गर्ने निजको छोरा उमेशकुमार साह

कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको छ भने त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त भविष्यमा आउने त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूको लागि नजिर हुन जान्छ । मुद्दामा संलग्न कानूनको विवेचनायुक्त व्याख्या कुनै मुद्दामा भइसकेको छ र सोही कानूनी प्रश्न पुनः उठेको छ भने पूर्व व्याख्या वा सिद्धान्तलाई पछिल्लो समान प्रकृतिको मुद्दामा अनुशरण गरी निर्णय गर्ने पद्धति नै नजिरको प्रयोग हो । न्याय सम्पादन प्रक्रियाको विश्वसनियता, एकरूपता र निश्चितताको लागि नजिरको सिद्धान्त हाम्रो विधिशास्त्रले अंगिकार गरी हुर्काउँदै ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको सन्दर्भमा भएको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तले कानूनको हैसियत राख्ने भएकोले पछिका समान प्रकृतिका विवादहरूका लागि बाध्यात्मक हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु