विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१९ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९८६८ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

 फैसला मिति:२०७४/०४/२७  संयुक्त इजलास  ९५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : परिवर्तित नाम अप्‍सराको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला चितवन, भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१३ शान्ति वि.क.

पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउन राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्दै क्षतिपूर्तिमा सरकारको दायित्व अन्तर्राष्‍ट्रिय कानूनी मापदण्डलाई नेपालको संविधान तथा कानूनले केही हदसम्म आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनको लागि राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८६७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०२/१६  संयुक्त इजलास  ५७८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : उदयपुर जिल्ला, पंचावती गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भई हाल परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली राजदुतावास नयाँ दिल्लीमा नेपाल परराष्‍ट्र सेवा, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, तृतीय सचिव (नायब सुब्बासरह) पदमा कार्यरत बाबुराम सिग्द्यालसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

निश्‍चित समूह वा वर्गका कर्मचारीहरूका बीच हुने (आन्तरिक) प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाका बीच आधारभूतरूपमा नै भिन्‍नता रहन्छ । यस प्रकारको भिन्‍नतातर्फ विचार नगरी सबैको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ (घ) र दफा २६ को व्यवस्था लागू हुन्छ भन्‍नु उचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८६६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०६/०९  संयुक्त इजलास  ८३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने कृष्णराम विजयानन्दसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत

जुन कामका लागि कानूनले जसलाई अधिकार दिएको छ, सो कार्य सोही निकाय वा अधिकारीले गर्नु पर्दछ । कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । अधिकारविहीन निकायबाट भएको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्तैन । निर्णयको परिणाम सारमा जतिसुकै राम्रो भए पनि क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयको कानूनी मान्यता नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८६५ - निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०७३/१२/१५  संयुक्त इजलास  ८०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बखतमान तुलाधरकी बुहारी, कृष्ण तुलाधरकी श्रीमती काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ बस्ने प्रेमशोभा तुलाधर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कुलनारायण महर्जनको नाति, देवनारायण महर्जनको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ बस्ने महेश महर्जन

राजीनामा पारित गरी रजिष्‍ट्रेशनसमेत भएको लिखतविपरीत समान अवस्थामा अर्को घरसारको लिखत भएको छ भन्दैमा घरसारको लिखितले मान्यता प्राप्‍त गर्नसक्ने अवस्था नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८६४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७३/०९/२८  संयुक्त इजलास  ६१९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, मार्मिङ गा.वि.स.वडा नं.८ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय त्रिपुरेश्‍वर काठमाडौंमा थुनामा रहेका ल्हामू तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत, पाटनसमेत

कैदको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई कैदको नै सजाय भई कैद बस्नुपर्नेलाई एक प्रकारको र जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्नेलाई अर्को प्रकारको भनी फरक छुट्याउन सकिँदैन । जे जसरी कैद बस्नुपरे पनि कैदको प्रकृति एउटै हुने । फैसलामा कैदको सजाय तोकिएकोमा थुनामा परेको मितिबाट गणना गर्ने र जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपरेमा फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गरिने भनेबाट एउटै प्रकृतिको विषयवस्तुमा दोहोरो मापदण्ड अपनाई असमानता सिर्जना हुन गएको मानिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८६३ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७३/१२/०२  संयुक्त इजलास  ९४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ठग्गा डंगौरा थारूको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कैलाली जिल्ला हसुलिया गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने प्रेम चौधरीसमेत

मिसिल प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको प्रमाणित भएपछि दाबीबमोजिम सजाय माग गरेको ऐनको दफाले प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरलाई समर्थन गर्छ गर्दैन ? सो कुरा न्याय कर्ताले कानूनको अध्ययन गरी हेर्नुपर्दछ । सो सजाय गरेको ऐनको दफाले नसमेटिने देखियो र त्यही ऐनको अर्को दफामा भएको कानूनी व्यवस्थाले भएको कसुरलाई समेटिने देखियो भने र वादी दाबीबमोजिम वादीले माग गरेको सजायभन्दा बढी हुन जाँदैन भने सो परिवर्तन गरेको दफाले माग गरेको सजायमा भन्दा बढी हुँदैन भने सजायमा परिवर्तन गर्न मिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८६२ - गैंडालाई गोली हानी घाइते बनाएको

 फैसला मिति:२०७३/१२/१३  संयुक्त इजलास  ६७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला चितवन, मेघौली गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कार्यालय भरतपुरमा थुनामा रहेका सुकबहादुर कुमालको छोरा रणबहादुर कुमाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : स.स.अ. अणनाथ बरालको जाहेरीले नेपाल सरकार

लोपोन्मुख प्रजातिलाई संरक्षण गर्न गैंडा मार्ने घाइते पार्ने जस्ता कसुरलाई गम्भीर कसुर मानी सजायको व्यवस्था हाम्रो विद्यमान कानूनमा समेत कठोररूपमा रहेको छ । गैंडा मार्ने योजनामा संलग्नता भए तापनि हरेक व्यक्तिको आआफ्नो कसुरको भूमिका रहेको हुन्छ । ऐनले नै तजबिजी सजायको व्यवस्था गरेको छ । तजबिजी सजायको प्रयोग पनि कसुरको मात्राअनुसार वाञ्छनीय हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८६१ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७३/०३/२१  संयुक्त इजलास  ८३०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला चितवन, माडी बघौंडा गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कार्यालय, भरतपुरमा थुनामा रहेको सञ्‍जु महतोसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : झारी महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार

कसैलाई बोक्सी वा बोक्साको आरोप लगाउनु, सताउनु, अपहेलना, वा वहिष्करण गर्नु, आक्रमण गर्नु, सामाजिक बेइजति गर्नु वा मार्नु जघन्य अपराध हो । कसैलाई बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउनु मात्र पनि आरोपित व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल, कारोबार, व्यवसाय गर्न पाउने हकउपरको आक्रमण हो । यस दृष्टिबाट यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको प्रश्‍न हुन आउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८६० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७४/०१/१२  संयुक्त इजलास  ५१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : साबिक तेह्रथुम जिल्ला, थोक्लुङ्ग गा.वि.स. वडा नं.६ हाल मोरङ जिल्ला, बयरवन गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने विष्णुलाल लामिछाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

सट्टा भर्नामा पाएको जग्गा भोग चलन गर्न नपाए त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन । सट्टा भर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविकरूपमा हक प्राप्‍त गरेको मान्‍न सकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५९ - जालसाजी

 फैसला मिति:२०७३/०७/२४  संयुक्त इजलास  ९०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : उदयपुर जिल्ला, जोगिदह गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने मेनसु कुमारी चौधरीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उदयपुर जिल्ला, जोगिदह गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने सबुरलाल चौधरीसमेत

साक्षी हुनु र कारणी हुनुमा तात्त्विक अन्तर पर्दछ । साक्षीको हैसियत अर्काले गरेको व्यवहारको प्रमाणित गर्छ भने कारणीको हैसियत व्यवहारको कर्ता बन्‍नु हो । तसर्थ घरको मुख्य व्यक्ति साक्षीसम्म बसी गरेको व्यवहारलाई लेनदेन व्यवहारको ८ नं.अन्तर्गत कारणीले गरेको मान्न मिलेन । अंश बन्डाको १९ नं. को प्रयोग छोरा वा स्वास्नी हुने अर्थात् बाबुको हकमा प्रयोग हुने हो । बाबुबाहेकका घरको मुख्यलाई उक्त अंशबन्डाको १९ नं. आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । सो अंशबन्डाको १९ नं. मा पनि बाबु स्वयम्‌ नै कारणी भएर व्यवहार गरेको हुनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५८ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७३/१०/०२  संयुक्त इजलास  १०५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दुर्गाप्रसाद काफ्लेको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कालिकोट जिल्ला, ओदानक गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने स्यानु सिंहको छोरा हिक्मत सिंहसमेत

प्रतिवादीहरू उपरको कसुर प्रमाणित हुन यो यो प्रतिवादीहरूको यस्तो यस्तो संलग्नतामा यसरी वारदात हुन गएको हो भनी स्पष्ट रूपले देखिनुपर्ने हुन्छ । संकलित प्रमाणहरू एक आपसमा समर्थित रही शंकारहित देखिनु पर्दछ । यस्तो नदेखिई संकलित प्रमाणहरू परस्पर विरोधाभाषपूर्ण देखिई प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको हो भन्‍ने ठोस प्रमाणको अभाव भएमा कसुरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५७ - निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०७३/१२/०१  संयुक्त इजलास  ६७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सप्‍तरी, फुलकाही गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ बस्ने देवेन्द्र साहसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सप्‍तरी, फुलकाही गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ बस्ने जगदेव साह हलुवाई

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५६ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७४/०१/०५  संयुक्त इजलास  २१४४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रे जिल्ला बालुवापाटी गा.वि.स. वडा नं. ५ नगरकोट घर भई हाल कारागार कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका वर्ष २५ का विजय सुन्दास बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रामेछाप जिल्ला भलाजोर गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल का.जि.म.न.पा. वडा नं. १८ मा बस्ने वर्ष ४१ की मञ्‍जु नेपालीको जाहेरीले नेपाल सरकार

जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा न्यायको रोहबाट न्यायको लागि संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर पनि अति संवेदनशील भई एकतर्फी रूपमा विचार गर्दा न्याय मर्न जाने हुँदा विवेकशील भई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायमा पुग्नु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०५/०४  संयुक्त इजलास  ४८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : तनहुँ जिल्ला, व्यास नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने रन्जित बोहोरा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, त्रिपुरेश्वर मार्ग, काठमाडौंसमेत

वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची राखिनुको औचित्य र सन्दर्भ भन्‍ने नै योग्यता क्रमको सिफारिसमा परेका अघिल्ला उम्मेदवार निश्‍चित समयभित्र सम्बन्धित पदमा नरहेमा वा सो पद रिक्त भएमा सोही पदमा अर्को परीक्षा लिइरहनु नपर्ने र वैकल्पिक उम्मेदवारलाई क्रमैसँग सिफारिस गर्नुपर्दछ भन्‍ने नै हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५४ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७४/०१/२९  संयुक्त इजलास  ८१४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला दाङ, हापुर गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई हाल कारागार कार्यालय तुलसीपुरमा कैदमा रहेको देवेन्द्र गिरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नामथर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ (ञ) को जाहेरीले नेपाल सरकार

मोबाइलमा सम्पर्क भएको वा मिसकल (miss call) गरेको भन्‍ने आधारमा मात्र करणीकै लागि प्रतिवादीहरूलाई आमन्त्रण भएको थियो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७४/०७/२१  संयुक्त इजलास  ५८०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १३ स्थित आन बलेफी हाइड्रो पावर प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रबन्ध निर्देशक तथा आफ्ना हकमा समेत ऐ. वडा नं. १३ बस्ने वर्ष ५९ को महेशकुमार सिंह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्‍तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौसमेत

नवीकरणको निवेदन सँगसँगै नवीकरण दस्तुर सामेल नगरी अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएको दुई दिनपछि दस्तुर समावेश गरेको प्रक्रियालाई कानूनसम्मत मान्‍न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०१/२८  संयुक्त इजलास  ६०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बाँके साबिक नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं. ४ हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने नफिस अहमद शेष-१, ऐ.ऐ. बस्ने तरून्‍नुम बानो शेष-१, ऐ.ऐ. बस्ने को रइस अहमद शेष बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बाँके जिल्ला अदालत, नेपालगञ्ज

कपाली तमसुक हुँदा, मुद्दा दर्ता हुँदा र उक्त मुद्दामा अदालतबाट फैसला हुँदा ऋणीका सगोलका सन्ततीहरू १२ वर्षमुनिको नाबालक देखिए पनि त्यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय १ नं. आकर्षित हुन्छ । सो समयमा पिताले गरेको व्यवहारमा साबालक भइसकेपछि बिगोको कारवाही हुँदा अंश हकको प्रश्‍न उठाउने अधिकार त्यस्ता साबालक छोरा छोरीलाई हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/११/०९  संयुक्त इजलास  ५४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्यसचिव पदबाट गैरकानूनीरूपले अवकास दिइएका काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.९ बस्ने डा. गोविन्द टण्डन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत

विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा पदावधि किटान गरिनुको अर्थ नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुसार जहिलेसुकै नहटायोस् भनी नियुक्ति हुने पदाधिकारीको पदिय सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु हो । यसरी कानूनले नै निश्चित पदावधि किटानगरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन पाउने कानूनी हक श्रृजना भएको मान्नु पर्छ । त्यस्तो पदाधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत तरिकाले बदर नभएसम्म तोकिएको अवधिसम्म कामकाज गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८५० - अपुताली हक कायम

 फैसला मिति:२०७३/०९/०७  पूर्ण इजलास  ७२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला मानराजा गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने कुसुमलाल यादवकी छोरी गुलजरिया देवी यादवनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. वडा नं. ७ बस्ने वौवालाल यादवको मु.स. गर्ने गुन्जेश्वरी देवी यादव

ननुवतीको मृत्यु भइसकेपश्चात्‌ निजको नाममा रहेको सम्पत्तिमा निजकी छोरी वादी गुल्जरिया देवी यादवनीको स्वतः हक स्थापित भएको अवस्थामा निजले अपुतालीको महलको २० नं. ले तोकेको ३ वर्षभित्र नालिस नदिएकै आधारमा निजको हक समाप्त भई अन्य हकवालामा जाने भन्ने अवस्था नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु