शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९५४४ - प्रतिषेध / उत्प्रेषण

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: जेष्ठ अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

आदेश मिति : २०७२।५।३१।५

०६९-WO-०१५६

 

विषयः- प्रतिषेध / उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका व.डा. नं. ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने वर्ष ५७ को अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

त्रिशुली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरमा प्रसार प्रचार भएको देखिएको तथा उक्त आयोजना विद्युत्‌ विकाससम्बन्धी परियोजना भएको र वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विषय निवेदक कानून व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत हक हित मात्र सन्निहित रहेको भनी मान्न मिल्ने  देखिएन । जल विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ समेतको प्रयोग गलत ढङ्गले गरेको भनी दाबी लिएको देखिँदा निवेदक कानून व्यवसायीहरूले उठाउनुभएको प्रस्तुत विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतकै रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं.३)

राज्यका प्रमुख उद्देश्यभित्र नागरिकको  हक, हित, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र लैङ्गिक जस्ता विविध पक्षहरूमा राष्ट्र र नागरिकहरूको हितार्थ कानूनको निर्माण गर्ने कार्य गर्छ । तथापि जीवन र जगत्‌लाई यदाकदा कानूनले नसमेट्ने वा कानूनको निर्माणभन्दा नागरिकको गति अघि बढिरहेको अवस्थामा कानूनद्वारा समग्र व्यवस्थापन नहुनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको अभावमा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र प्राकृतिक कानूनलाई परिपालना गर्ने तौर तरिकाबाट नागरिकको हितकै लागि सकारात्मक सोच र कानूनको अभावमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

आवश्यकताले कानून चिन्दैन (Necessity Knows No Law) । यो सिद्धान्तले बाध्यतावश गरिनुपर्ने कार्यको संरक्षणसमेत गर्दछ (Necessity Defends or Justifies what is Comples) । कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुन नसकेमा वा कानूनमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा कुनै काम कारवाही गर्नु परेमा वा सो कार्य नगरेमा मुलुकलाई अत्यधिक हानि वा नोक्सानी हुने अवस्था देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा हुन जाने हानि नोक्सानीबाट बचाउन आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम काम कारवाही गर्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्न नहुने ।

आर्थिकरूपले मजबुत र अनुभवी सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर लगानी गर्न स्वीकृति जनाई संयुक्त लगानी सम्झौता तथा सेयर खरिद बिक्री सम्झौता र विश्व बैंकको IFC समेतलाई सामेल गराई Joint Development Agreement समेत सम्पन्न भई नेपाल सरकारको उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतबाट स्वीकृति तथा सहमति लिई हालसम्म करिब रू. १५ करोड लगानी गरिसकेको भन्ने विपक्षी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिएको अवस्थामा निवेदकले दाबी लिए जस्तो उक्त कम्पनीलाई उत्पादन अनुमतिपत्र नदिने हो भने उक्त लगानी त्यसै खेर जाने मात्र नभई विद्युत्‌ उत्पादन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको योजनासमेत धराशयी बन्न जाने ।

असामान्य अवस्थामा राज्य संयन्त्रबाट गरिएको कुनै कार्यको न्यायिक उपयुक्तताको आधारमा अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने नै देखिँदा र सोही सिद्धान्तसमेतलाई आधार मानी विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत रही उक्त कम्पनीलाई करार गरी उत्पादन अनुमतिपत्र दिने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह र विद्वान् अधिवक्ता अमरजीवि घिमिरे

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, अनिलकुमार सिंहा, सुशीलराज पन्त तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू परशुराम कोइराला र अनुप उप्रेती

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५१, अङ्क ४, नि.नं. ४८९५

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर आदेश यसप्रकार छः-

हामी निवेदक अधिवक्ताहरू नेपाली नागरिक हौं । हामी निवेदकहरू लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरिआएका छौँ । यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा रिट निवेदनहरू दिइआएका छौं । आफैँले काम गरेको क्षेत्र भएको हुँदा यस क्षेत्रमा कानूनविपरीत भएका र हुने काम कारवाहीलाई निरूत्साहित गरी कानूनको राज्य स्थापना गर्न तथा समग्र जलविद्युत्‌ क्षेत्रको विकासमा आफूले सकेको योगदान दिनु आफ्नो कर्तव्य र अधिकार ठानी निम्न व्यहोरा निवेदन गर्दछौं । 

२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँ भनी विपक्षी नं. ७ ले मिति २०६८।०९।०८ मा पेस गरेको दरखास्तउपर कारवाही भई विपक्षी नं. ६ बाट २०६९।०१।१८ मा आवश्यक नपुग विवरणहरू पेस गर्नु, पेस नगरे नियमानुसार कारवाही हुने व्यहोराको स्पष्टीकरणको पत्र विपक्षी नं. ७ लाई पठाई सोही आधारमा मिति २०६९।०३।२१ मा विपक्षी नं. ३ बाट निर्णय भई यसअघि सोही मन्त्रालयले जारी गरेको अनुमतिपत्रसहित उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्तसमेत रद्द भएको हुँदा सो रद्द भएकोसम्बन्धमा पत्रपत्रिकालगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा हुन आयो । साथै यसैबिचमा नेपाल सरकारका काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी उक्त खारेज भएको अनुमतिपत्र विपक्षी नं. ७ लाई नै पुनः दिनको लागि प्रस्ताव पेस गर्नको लागि सचिवलाई निर्देशन दिएको र सोहीबमोजिम मिति २०६९।०४।१७ मा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको हुँदा सोसम्बन्धमा थप छलफल गर्न भनी मन्त्रिपरिषद्ले आफूअन्तर्गतको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको बुझिएको र सो कार्य अनुमतिपत्र होल्ड (निश्चित व्यक्ति र निश्चित कम्पनीको कब्जामा राख्ने) गर्ने प्रवृत्तिको भएको र त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रम, त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन र विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ र ५ समेत विपरीत भएको छ । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ५(१) बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र रद्द खारेज सकेपछि सोही व्यक्ति वा कम्पनीलाई पुनः नवीकरण गर्ने विपक्षीलाई अधिकार छैन ।

विपक्षी नं. ७ लाई सरकार आफैँले असक्षम भनी निर्णय गरी माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्तसमेत रद्द गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पुनः सोही कम्पनीलाई उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिँदा वा अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्दा सोही परम्पराअनुसार यसअघि रद्द भएका २ दर्जनभन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरूसमेतलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने र यस्तो प्रक्रियाबाट नेपालको जलविद्युत्‌ क्षेत्र कहिल्यै अन्त्य नहुने गोल चक्करमा फस्न जाने र जनताले ऊर्जाको सङ्कटबाट वर्षौंसम्म प्रताडित हुनुपर्ने भएको हुँदा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको अनुमतिपत्र पुनः विपक्षी नं. ७ लाई दिनेसम्बन्धमा हुन लागेको निर्णय रोक्न तथा यो निवेदन विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा अनुमतिपत्र दिने कार्य भएमा सो बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गरी कानूनको शासन कायम गराइ जलविद्युत्‌ क्षेत्र सही दिशामा अघि बढोस् भन्नका खातिर प्रचलित कानूनमा अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको हुँदा र निवेदनको विषयवस्तुसँग निवेदनहरूको अर्थपूर्ण सरोकार रहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार यो निवेदन लिएर आएका छौं । 

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ ले जलविद्युत्‌ आयोजना विकास गर्नेसम्बन्धमा तिनवटा मूलभूत व्यवस्था गरेको छः- १) कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले आयोजनाको पहिचान गरी ऐनको दफा ४(१) अनुसार दरखास्त पेस गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई अनुमतिपत्र जारी गर्दा त्यस्ता व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थामार्फत आयोजनाको विकास गरेर, वा २) नेपाल सरकार आफैँले पहिचान गरेका वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएका आयोजनाको हकमा ऐनको दफा ३४ बमोजिम नेपाल सरकार आफैँले आयोजनाको निर्माण वा विकास गरेर, वा ३) नेपाल सरकार आफैँले पहिचान गरेर वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएका आयोजनाको हकमा ऐनको दफा ३५ बमोजिम करार गरी आयोजनाको निर्माण वा विकास गरेर । यस निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय नेपाल सरकारले दफा ३५ बमोजिम २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको अनुमतिपत्र पुनः विपक्षी नं. ७ लाई दिन लागेकोसम्बन्धमा हुन लागेको निर्णय रोकी पाउनको लागि भएको हुँदा सोसम्बन्धमा निम्न जिकिरहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ ।

दफा ३५ ले नेपाल सरकारले सम्झौता गरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यसरी गर्दा के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्नेसम्बन्धमा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० मा कुनै प्रक्रिया वा कार्यविधि तय गरिएको छैन । न त सोसम्बन्धमा सरकारले अन्य कुनै कार्यविधि वा निर्देशिका नै तयार गरेको छ । न त सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १४ ले मार्ग निर्देशन गरेको कार्यविधि नै अपनाएको छ ।

हालसम्मको अभ्यासमा दफा ३५ अन्तर्गत रही सम्झौता गरी भएका अभ्यासहरूमा (क) विशुद्ध आयोजना मात्र विकास गर्न सम्झौता गरेर, (ख) महसुलमा आधारित बोलपत्र आह्वान गरेर, (ग) सरकारलाई तत्काल कसले बढी रकम भुक्तान गर्नसक्छ भन्ने (Upfront payment) आधारमा बोलपत्र आह्वान गरेर आयोजनाको विकासको जिम्मा लगाउने कार्य भएको पाइन्छ । यी अभ्यासअन्तर्गत जिम्मा लगाइएका आयोजनाहरूमध्ये कुनै पनि आयोजना हालसम्म निर्माणमा जान सकेको छैन र सबै आयोजनाहरू सर्वेक्षणको चरणमा नै रूमल्लिएका छन् । यही सिलसिलाको पछिल्लो कडीको रूपमा माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको अनुमतिपत्र पुनः विपक्षी नं. ७ लाई दिन लागिएको प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ को अनुसूची २ अनुसार अनुमतिपत्र जारी गर्नेलगायत जलविद्युत्‌ क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुम्पिएको र सोअनुसार विपक्षी नं. ७ ले माग गरेको विवरण पेस नगरेको भनी माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्तसमेत रद्द गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा सोही कम्पनीलाई सोही आयोजनाको अनुमतिपत्र दिनको लागि मन्त्री परिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्नु विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४, ५, ८ र विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १२ तथा सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को विरूद्ध छ । साथै विना प्रतिस्पर्धा र अन्य कानूनी आधारहरू विना नै विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार उक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र पुनः उल्लिखित कम्पनीलाई नै दिँदा सचिवबाट भएको रद्द गर्ने निर्णयको पुनरावलोकन हुन जाने भई विद्युत्‌ ऐनको दफा ३९ को व्यवस्था निष्प्रभावीसमेत हुन जाने स्पष्ट छ । यदि रद्द गरेकोसम्बन्धमा विपक्षी नं. ७ लाई चित्त नबुझेको थियो भने ऐनको दफा ३९ बमोजिम रद्द गर्ने निर्णयउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन नै लाग्ने कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने थियो । विपक्षी नं. ७ को सो हदम्याद पनि समाप्त भैसकेको 

छ । प्रमाण ऐनको दफा ३४ ले विपक्षी नं. ७ बिबन्धित हुनुहुन्छ । कानूनबमोजिम बाहेक अन्य कुनै तरिकाबाट त्यस्ता निर्णयको पुनरावलोकन गराउनु हुँदैन र दफा ३५ को व्यवस्थाले सरकारलाई आफ्नै मातहत निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यस्ता निकायलाई विद्यायिकाले दिएको अधिकारमा आघात पुर्‌याउने गरी अनुमति दिँदैन र ऐनका अन्य दफाहरूमा भएका व्यवस्थालाई निस्तेज पार्नलाई विद्यायिकाले दफा ३५ को व्यवस्था नगरेको स्पष्ट छ ।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार सम्झौता गरी आयोजनाको विकासको जिम्मेवारी सुम्पिए पनि दफा ४, ५ र ८ अनुसारको व्यवस्था त्यस्तो जिम्मेवारी लिने प्रवर्द्धकका हकमा समेत लागू हुने र यहीअनुसार नै हुँदै आएको छ । माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको अनुमतिपत्रको पुनः विपक्षी नं. ७ लाई दिएको खण्डमा उक्त ऐनको दफा ४, ५ र ८ तथा सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ७ (१) (घ) को विरूद्ध हुने स्पष्ट छ ।

विपक्षी नं. ७ ले विभागबाट माग भएका विवरणहरू तोकिएको समयमा पेस गर्न नसकी असक्षम भएको कारण अनुमतिपत्रसम्बन्धमा रद्द गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पुनः विपक्षी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने कुनै कानूनी र नैतिक अधिकार सरकार र यसका मातहतका निकायहरूमा छैन । असक्षमतालाई नै पुनः अनुमतिपत्र दिन लाग्नु सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ६ (क) (ग) (ङ) (च) र (छ) का व्यवस्थासमेतको विपरीत हुने मात्र नभई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा ३३(ण) ले तोकेको दायित्वको समेत विपरीत हुने स्पष्ट छ ।

अतः माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको अनुमतिपत्रको पुनः विपक्षी नं. ७ लाई दिनका लागि विपक्षी नं. ३ समेतले पेस गरेको प्रस्ताव, सो प्रस्तावउपर विपक्षी नं. २ ले मिति २०५९।०५।०३ मा गरेको निर्णय (सिफारिस) र सोको सम्बन्धमा हुने काम कारवाही कानूनको शासनको मर्म र भावनाको अनुरूप नभई स्वेच्छाचारी हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९, २७ बाट प्रदत्त संवैधानिक हक तथा माथि उल्लिखित कानूनी हकको हनन्‌ भएकोले विपक्षी नं. २ ले गरेको मिति २०५९।०५।०३ को निर्णय (सिफारिस) उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ र सो सिफारिसको आधारमा विपक्षी नं. ७ लाई अन्य विपक्षीले कुनै पनि समय खारेज भएको लाइसेन्स पुनः दिनसक्ने भएकोले विपक्षीहरूबाट भएका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा टिप्पणी निर्णय आदेश, छलफलहरू यथास्थितिमा रोक्नु रोकाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसहितको प्रतिषेधसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दाबी ।

निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार कारण भए बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी प्रा.लि. को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको बहाल रहने अवधि समाप्त भैसकेको हुँदा विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नसकिने भएकोले नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०६९।३।१५ को निर्णयअनुसार दरखास्त रद्द गरिएको भनी ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत्‌ विकास विभागको मिति २०६९।३।१९ को पत्रबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायहरू समेतको कुरा सुनी अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा आदेश गर्नु उचित र आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित लिखतहरू समेत भएको फायलसहित अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलमा उपस्थित हुनु भनी आज छलफलमा सम्मिलित भैसकेको विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी र अन्य सरकारी निकायहरूको नाउँमा ७ दिनको सूचना जारी गर्नु र सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाइ दिनू । तर सोही समयभित्र यस निवेदनमा उल्लेख गरिएको विषयमा नेपाल सरकार वा सोसँग सम्बद्ध अन्य निकायबाट निर्णय गर्ने कार्य सम्पन्न भएमा यस रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने अवस्था देखिएकोले अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा अर्को सुनवाइ नभएसम्मका लागि यससम्बन्धी काम कारवाही जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६९।५।६ को आदेश ।

प्रत्यर्थी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई मिति २०६३।०९।२४ मा माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएकोमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ र ५ मा तोकिएको ५ वर्षको अवधि मिति २०६९।०९।२३ मा समाप्त हुनुअगावै सो कम्पनीले उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि विभिन्न कागजातसहित निवेदन दिएकोमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबाट विभिन्न कारण देखाई मिति २०६९।०३।१५ गते दरखास्त रद्द गरिएको भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । सोपश्चात् प्रत्यर्थी कम्पनीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिएबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबाट मिति २०६९।०४।१४ मा विद्युत्‌ विकास विभाग तथा कानून शाखासमेतको राय लिई “विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम हुन” भनी मन्त्रिपरिषद्‌मा टिप्पणी पेस गरेकोमा सो “दफा ३५ को अधीनमा रही आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने गरी” मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । सोबमोजिम मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत रहेको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको प्रत्यर्थी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई “विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) वा Connection Agreement, प्रवर्द्धकले लगानीकर्तासँग Financial Agreement गरी वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) गर्ने कार्यलगायतका काम १ वर्षभित्र तथा उद्योग दर्ता गर्ने काम ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ परियोजना निर्माण गर्न प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालय र उक्त कम्पनीबिच करार गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने” भनी निर्णय गरेको भन्नेसमेत मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्राप्त सक्कल फाइलबाट देखिन आउँछ ।

यसरी प्रत्यर्थी कम्पनीले नै माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ परियोजनाको सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरेको र उक्त परियोजनाको उत्पादन अनुमतिको लागि विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ को अधिकार प्रयोग गरी सोही कम्पनीसँग करार गर्ने भनी नेपाल सरकारबाट विद्युत्‌ आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको देखिएको छ । सो दफा ३५ मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विद्युत्‌ उत्पादनको लागि अनुमति दिन कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग नेपाल सरकारले करार गर्न सक्ने नै हुँदा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको कार्यबाट प्रथमदृष्टिमा नै नेपाल कानून उलङ्घन भएको नदेखिएको र विद्युत्‌ उत्पादनसम्बन्धी आयोजनाको कार्यका सम्बन्धमा गरिएको काम कारवाहीबाट राष्ट्र, नागरिक एवं सर्वसाधारणलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नभएको तथा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा आम नागरिक एवं सर्वसाधारणलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नभएको तथा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा आम नागरिक एवं सर्वसाधारणमा बढी क्षति वा असुविधा हुनसक्ने अवस्था भएकोले सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा नरहेकोसमेत देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नहुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९।०५।०६ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न मिलेन । साथै निवेदकको माग विद्युत्‌ उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत रिट छिटो निर्णय हुन उपयुक्त हुने देखिँदा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनलाई पेसीमा अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति ०६९।०५।१५ को आदेश । 

यो कम्पनी विद्युत्‌ उत्पादनसमेतको उद्देश्य राखी दर्ता भएको कम्पनी हो । कम्पनी दर्ता हुँदाको अवस्थामा कम्पनीमा एकजना मात्र सेयरधनी रहेकोमा नेपाल सरकारको उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत स्वीकृति लिई हाल विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत सेयरधनी रहेका छन् । हाल कम्पनीमा  Korea south-East Power Co., Ltd.  को ५० प्रतिशत, विकेश प्रधानाङ्गको २५ प्रतिशत Daelim Industrial Co., Ltd. को १५ प्रतिशत र Kyeryong Construction Industrial Co., Ltd. को १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

विकेश प्रधानाङ्गबाहेकका अन्य सबै सेयरधनीहरू कोरियाली कम्पनीहरू हुन् । ता. २२ मार्च २०१२ को Joint Development Agreement मा सहमति भएबमोजिम १५ प्रतिशत सेयर विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नियम (IFC) ले लिने हुँदा विकेश प्रधानाङ्गको सेयर १० प्रतिशत कायम हुनेछ । हालसम्मको सहमतिअनुसार विकेश प्रधानाङ्गको सट्टा नेपाली नागरिकताको रूपमा जेड पावर प्रा.लि. हुनेछ ।

कम्पनीले माथिल्लो त्रिशूली-१, जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने कार्यको सर्वेक्षण गर्नको लागि साबिकको जलस्रोत मन्त्रालय (हाल ऊर्जा मन्त्रालय) बाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको 

थियो । अनुमतिपत्र जारी हुँदा उक्त अनुमतिपत्रको अवधि मिति २०६३।०९।२४ देखि मिति २०६५।०३।२३ सम्म रहेकोमा कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणको कार्यप्रगति र कार्य योजनाको आधारमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि थप भई मिति २०६८।०९।२३ सम्म बहाल रहेको थियो । सर्वेक्षण गर्दै जाँदा उक्त आयोजनाबाट बढी विद्युत्‌ उत्पादन हुने देखिएकोले सोहीबमोजिम आयोजनाको क्षेत्र र क्षमता संशोधनको माग गरिएको थियो । विद्युत्‌ विकास विभागले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम आयोजनाको क्षेत्र संशोधन गरी आयोजनाको क्षमतासमेत वृद्धि गरी साबिकको ७५ मे.वा. बाट २१६ मे.वा बनाइएको थियो । कम्पनीले वृद्धि भएकै क्षमता अर्थात् २१६ मे.वा. क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत्‌ आयोजनाको सर्वेक्षण पुरा गरी सर्वेक्षण अवधिभित्रै अर्थात्‌ मिति २०६८।०९।०७ मा उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएको थियो । कम्पनीले Draft Project Development Agreement माग गरेको र आयोजना स्थलसम्म जानेआउने बाटो निर्माण गर्नको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने सहमतिसमेत माग गरेको थियो ।

विद्युत्‌ विकास विभागले मिति २०६९।०१।१८ मा कम्पनीलाई पत्र लेखी केही विवरण पेस गर्न माग गरेकोमा समयमै अर्थात् मिति २०६९।०२।२१ मा जवाफसहितका विवरणहरू पेस गरिएको थियो । विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १२ ले उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि निवेदन गर्दा के कस्ता कागजात तथा विवरणहरू पेस गर्नुपर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था गरेबमोजिम नै सम्पूर्ण विवरणहरू विद्युत्‌ विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा कम्पनीले पेस गरिसकेको छ । माथिल्लो त्रिशूली-१, आयोजना २१६ मे.वा. को ठूलो आयोजना भएकोले यो आयोजना बनाउन करिब ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रू. ४५ अरब (रू. ४,५०० करोड) लाग्ने भएकोले त्यसको आवश्यक बन्दोबस्तसमेत गरी उत्पादन अनुमतिपत्र पर्खिएर बसेको बेला एकाएक विद्युत्‌ विकास विभागबाट मिति २०६९।०३।१९ मा कम्पनीलाई पत्र लेखी ऊर्जा मन्त्रालय सचिवस्तरको मिति २०६९।०३।१५ को निर्णयबमोजिम भन्दै उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दिएको दरखास्त नै रद्द गरेको जानकारी गराइयो । यस कम्पनीको तर्फबाट लगत्तै मिति २०६९।०३।२४ मा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थ तथा कार्यार्थ र विद्युत्‌ विकास विभागका महानिर्देशकलाई बोधार्थ दिई ऊर्जा मन्त्रालयको उक्त निर्णय विद्युत्‌ ऐन, नियमविपरीत भएको व्यहोरा खुलाई यस्तो गलत प्रशासनिक निर्णय सच्याई उत्पादन अनुमतिपत्र दिनेतर्फ आवश्यक कारवाही गर्न तथा Draft Project Development Agreement र आयोजना स्थलसम्म जानेआउने बाटो निर्माण गर्नको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने सहमतिसमेत माग गरेका थियौं । सोपश्चात् सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै ता. १५ जुलाई २०१२ (मिति २०६९।०३।३१) मा पत्र लेखी सो अवस्थासम्म भएका आयोजना विकाससम्बन्धी प्रगतिहरू खुलाई आयोजना विकास गर्न पाउँ भनी निवेदन गरेका थियौं । सोही मुताबिक ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव स्वयम्‌ले कम्पनीलाई विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी माथिल्लो त्रिशूली -१ जलविद्युत्‌ आयोजनाको विकास निर्माण गर्न दिने गरी नेपाल सरकारको निर्णयार्थ मिति २०६९।०४।१७ मा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।०४।२४ को निर्णयबमोजिम आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल भई मिति २०६९।०५।०३ मा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी कम्पनीलाई माथिल्लो त्रिशूली -१ जलविद्युत्‌ आयोजना विकास निर्माण गर्न दिने गरी निर्णय भएको भन्ने जानकारीमा आएकोले उक्त क्रिया ऐ. ऐनको दफा ३५ अन्तर्गत नै सीमित रहेको प्रस्ट छ । 

विपक्षी रिट निवेदकहरूले उक्त रिट निवेदन लिई आउने आफ्नो हकदैया नै स्थापित गर्न सक्नुभएको छैन । जलस्रोत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । जलविद्युत्‌बाहेक अन्यत्रै क्षेत्रमा जलस्रोतको उपयोग गरिनु पर्दथ्यो भन्ने पनि विपक्षीहरूको जिकिर होइन । माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजना बन्नै हुँदैन भन्ने पनि विपक्षीहरूको जिकिर छैन । माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजना निर्माण गर्ने कार्य कम्पनीलाई दिने वा नदिने भन्ने विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय नै नरहेको र उक्त आयोजना कम्पनीलाई दिँदा वा नदिँदा वा तेस्रो व्यक्तिलाई दिँदा के कस्तो र कसरी सार्वजनिक हक वा हित हुन्छ भन्ने विषयमा रिट निवेदन उल्लेख नै नहुँदा विपक्षीहरूको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै हकदैयाविहीन भै खारेजयोग्य छ ।

विद्युत्‌ उत्पादनको कार्य राज्यले कानूनअन्तर्गत निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने हो । विपक्षी स्वयम्‌ले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम सम्झौता गरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुभएको छ । सम्झौता गर्ने प्रक्रिया निर्धारण नभएको भन्ने आधारमा मात्रै निवेदकहरूको निवेदन गर्ने हकदैया सिर्जना हुन सक्दैन । उक्त दफा ३५ बमोजिम करार गरेर विद्युत्‌को उत्पादन, प्रशारण गर्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग भएको कानूनी प्रावधान रहेको र सो दफामा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्ने वाक्याशंबाट सुरू भएबाटै करार गरेर विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार विशेष अधिकारको रूपमा रहेको छ ।

विपक्षीहरूको मागदाबी नै गलत तथ्यमा आधारित छ । निवेदनपत्रको विभिन्न प्रकरणहरूमा खारेज भैसकेको लाइसन्स पुनः नवीकरण गरी दिन लागिएको भन्ने उल्लेख छ । कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसन्स) खारेज भएको छैन । उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसकेको अवस्था नै नभएकोले खारेज हुने प्रसङ्गै आउँदैन । निवेदकहरूले कम्पनीको कुन मितिको कस्तो लाइसन्स खारेज वा रद्द भएको भन्नुभएको हो, सो कहीँ कतै खुल्दैन । कम्पनीको नाममा मिति २०६३।०९।२४ देखि लागू हुने गरी मिति २०६३।११।२९ मा जारी भएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि मिति २०६८।०९।२३ सम्म बहाल रहेको थियो । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै सर्वेक्षणको सबै कार्य समाप्त गरी मिति २०६८।०७।२५ मा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (Feasibility study Report) र २०६८।०८।१९ मा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA Report) विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १० बमोजिम पेस गरेका हौं भने सोही नियम १२ बमोजिम अनुमतिको लागि दरखास्त दिइसकिएकोले सर्वेक्षण अनुमतिको औचित्य र प्रयोजन नै समाप्त भैसकेको छ । त्यस्तो सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने वा अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्नुपर्ने वा नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र अर्थात् नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र माग गरेको नभई उत्पादन अनुमतिपत्र माग गरेको हुँदा विपक्षीहरूले भने जस्तो नेपाल सरकारले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नै नवीकरण गर्न लागेको होइन । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्नुअगाडि आयोजना निर्माण तथा विद्युत्‌को उत्पादन र बिक्रीको लागि आवश्यक पर्ने केही कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि १८ महिनाको अवधि तोक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको र सोही आधारमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने जानकारी हुन आएको छ । गलत तथ्यमा आधारित रिट निवेदन खारेजभागी छ । पत्रपत्रिकामा आएको जानकारीलाई आधार मानी दायर भएको रिट निवेदन आफैँमा अपरिपक्व, अस्पष्ट र सन्देहात्मक 

छ । विना स्पष्ट आधार प्रमाण सुने सुनाएको भरमा रिट निवेदन लिइआएकोबाट यस्तो रिट निवेदन तथ्यभन्दा बाहिरको भई प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले विद्युत्‌ उत्पादनको लागि सर्तहरू तोकी करार गरी दिनसक्ने भएको र यो दफा विद्युत्‌ ऐन, नियमका अन्य दफा, नियमहरूभन्दा अलग र विशेष प्रकृतिको भएकोले साबिकमा उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दिएको दरखास्त र रद्द भएको कम्पनीलाई दिन नहुने भन्ने होइन । सो दफाले कम्पनीसँग करार गर्न निषेध गरेको छैन ।

कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलाई ऊर्जा मन्त्रालय वा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले खारेज नै नगरेको हुँदा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३९ अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने कुरै आउँदैन । जबकि उक्त दफा ३९ को सम्बन्ध ऐ. को दफा ८ सँग मात्र छ । उक्त दफा ८ अन्तर्गत खारेजी नभएकाले दफा ३९ आकर्षित नै हुने होइन । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दिएको दरखास्त रद्द गर्ने गरी मिति २०६९।०३।१५ मा निर्णय गरेकोमा सो निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नै नभएकोले पुनरावेदन नगरिएको हो । निज ऊर्जा सचिव स्वयंले दरखास्त रद्द गर्न आफूले गरेको निर्णय तथा कम्पनीले दिएको निवेदनको प्रसङ्ग उल्लेख गरी विभिन्न प्राविधिक तथा तथ्यगत कारण आधारहरू खुलाई माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत्‌ आयोजना कम्पनीले नै विकास निर्माण गर्नसक्ने ठहर गरी कम्पनीसँग विद्युत्‌ ऐनको दफा ३५ अन्तर्गत करार गर्न स्वीकृति माग गरी मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको र सोही आधारमा नेपाल सरकारको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले निर्णय गरेको जानकारी हुन आएको अवस्थामा कानूनबमोजिम नै उक्त आयोजनाको सर्वेक्षणको कार्य पूरा गरेको कम्पनीलाई कानूनबमोजिम नै उत्पादन अनुमतिपत्र दिनेतर्फ गरिएको कारवाही तथा हुन लागेको सम्झौता, करार तथा सोसम्बन्धमा पेस भएको प्रस्ताव तथा भएको र हुने निर्णय आदिसमेत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनी न्यायिक निरोपणको विषय हुन सक्दैन । नेपाल सरकारको यस्तो कार्यले सार्वजनिक हक वा हितलाई असर पारेको छैन । बरू विद्युत्‌ उत्पादन गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही भएकोले विद्युत्‌ अभावलाई कम गर्ने भएकोले सर्वसाधारण सबैको हक हितमै छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले दरखास्त रद्द गरेको भनिएको मिति २०६९।०३।१५ को निर्णय आफैँमा कानूनविपरीतको थियो । पहिलो कुरा त विद्युत्‌ ऐन, नियमले दरखास्त नै रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छैन । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ (३) ले विद्युत्‌ उत्पादनको दरखास्त परेको मितिले १२० दिनभित्र दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेबाट कम्पनीले मिति २०६८।०९।०७ मा दरखास्त गरेको हुँदा सो मितिले १२० दिनभित्र अर्थात् मिति २०६९।०१।०७ गतेभित्रमा ऊर्जा सचिवले अनिवार्यरूपमा विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमतिपत्र दिनुपर्नेमा १३१ औं दिनमा आएर मिति २०६९।०१।१८ मा पत्र लेखी विद्युत्‌ विकास विभागले केही विवरण माग गरेकोमा जवाफसहितका विवरणहरू पेस गरेका थियौं । नेपाल सरकारले सर्वेक्षणको लागि समग्रतः दफा ३५ अन्तर्गत करार गर्न लागेको नभई उत्पादनको लागि हो भने समयावधि तोकिएका विषयहरू केवल प्रक्रियागत कुराहरू मात्र हुन् । नेपाल सरकारलाई विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण आदिको लागि विशेष व्यवस्था गरी करार गर्न दिने दफा भएकोले सो दफाअन्तर्गत हुन लागेको करार संविधान, कानून, न्याय, सुशासन आदिको विरूद्धमा छैन ।

विपक्षीहरूले प्रतिषेध मिश्रित उत्प्रेषणको आदेश माग गरी रिट दिनुभएको छ । प्रतिषेध मुख्यत: अधिकारक्षेत्रको अभावमा जारी हुने रिट हो । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करार गरी विद्युत्‌को उत्पादन गर्न दिने अधिकारक्षेत्र भएको कुरामा विपक्षीहरूको पनि विवाद छैन । विपक्षीहरूले वास्तवमा रिट निवेदनमा अधिकारक्षेत्रको कुरालाई उठाउनुभएको समेत छैन । त्यसैगरी न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि हुने गरी वा अधिकारक्षेत्रको उलङ्घन गरी निर्णय गरेको र अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा निर्णयबाट असर पर्ने पक्षले उत्प्रेषणको आदेश माग गरी निवेदन दिनसक्ने हो । यस्तो अवस्था पनि रिट निवेदनमा देखिँदैन ।

स्वदेशमै खपत हुने आयोजना भएको र यसको लागि विद्युत्‌ खरिदकर्ता नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विद्युत्‌ खरिद गर्न आशयपत्र दिई ता. १८ जुन २०१२ मा Energy Table सहितको Technical MOU समेत भैसकेको छ । ता. २२ मार्च २०१२ मा विश्व बैंक समूहको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (International Finance Corporation अर्थात् IFC) सँग Joint Development Agreement समेत भैसकेको छ । IFC ले कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्ने र कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउने सहमति भैसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌का ख्यातिप्राप्त वित्तीय लगानीकर्ताहरू IFC, ADB, Proparco, DEG आदिले आयोजनालाई ऋण दिनको लागि सन् २०११ को अक्टुवर र नोभेम्बर महिनामै इच्छा देखाई सहमति दिइसकेका छन् भने हिमालयन बैंक लिमिटेडले समेत जुन ९, २०११ मा पत्र लेखी आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाइसकेको छ । यसरी सेयर लगानी तथा ऋण लगानीसमेत जुटिसकेको आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र नदिँदा देशमा विद्युत्‌ अभाव घट्ने नभई बढ्ने निश्चित छ । बन्न लागेको आयोजना बन्न नदिने प्रयत्नस्वरूप दायर गरिएको रिट निवेदनका निवेदकहरूले सार्वजनिक हक वा सरोकारलाई प्रतिनिधित्व नगरी निहित स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र देशलाई अँध्यारोतर्फ धकेल्ने हुँदा दुराशयमुक्त भावना (Malafide Intention) विपक्षीहरूले लिएको देखिन्छ । 

आर्थिकरूपले मजबुत र अनुभवी सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर लगानी गर्न स्वीकृति जनाई संयुक्त लगानी सम्झौता तथा सेयर खरिद बिक्री सम्झौता र विश्व बैंकको IFC समेतलाई सामेल गराई Joint Development Agreement समेत सम्पन्न भई नेपाल सरकारको उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतबाट स्वीकृति तथा सहमति लिई हालसम्म करिब रू. १५ करोड लगानी नै गरिसकेको अवस्थामा यस्तो आयोजना निर्माण गर्न नदिन रिट निवेदन दायर भएको अवस्था छ । आयोजना तथा यसका लगानीकर्ताको पृष्ठभूमि, बचनबद्धता तथा हालसम्म भएको कार्य प्रगतिको स्थितिबाटै विपक्षीहरूले भनेजस्तो झोलामा खोला रहेको अवस्था होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लगानीकर्ताहरूको हैसियत तथा अनुभव र सर्वेक्षणको कार्य पुरा गरिसकेको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी आयोजना बनाउन सक्ने कम्पनीलाई दफा ३५ बमोजिम करार गर्न लागेको कार्य कानून र न्यायसङ्गत छ ।

अतः रिट निवेदन तथ्यगतरूपमै त्रुटिपूर्ण भएको र निवेदकहरूले उठाएको विषयमा निजहरूको सारभूत र अर्थपूर्ण सम्बन्ध नभएकोले निजहरूलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै नभएको, निवेदकहरूले उठाएको विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय नै नभएको र त्यस्तो विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न भएको देखाउन र पुष्टि गर्न नसकेको, प्रतिषेध तथा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने पूर्वावस्था नै नरहेको र अस्तित्वमै नभएको निर्णय बदर गराउन तथा त्यस्तो निर्णयबाट हुने काम कारवाही रोक्का गर्न माग गरेकाले सम्मानित अदालतबाट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.का अधिकार प्राप्त कर्मचारी अध्यक्ष Kim KYeeng-Sik को लिखित जवाफ ।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) तथा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ८ बमोजिम नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको नाममा माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत्‌ आयोजना २१६ मेगावाट क्षमताको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (वि.वि.वि. ०६३/६४, वि.उ.स. २६५) मिति २०६३।०९।२४ मा जारी गरिएको थियो । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम सो कम्पनीले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधि मिति २०६८।०९।२३ सम्म मात्र रहेकोमा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १९ बमोजिम कम्पनीले अनुमतिपत्रको म्याद बहाल रहेको समयभित्र नै मिति २०६८।०९।०८ मा विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएको थियो । तर कम्पनी (प्रवर्द्धक) ले विद्युत्‌ उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, कनेक्सन एग्रिमेन्ट, विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात विवरणहरू पेस नगरेको र सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको म्यादसमेत समाप्त भइसकेकोले कम्पनीले मिति २०६८।९।८ मा पेस गरेको दरखास्त मिति २०६९।०३।१५ को निर्णयानुसार रद्द भएको हो ।

कम्पनीले उक्त आयोजनाको विकासको लागि विश्व बैक र कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लगानी जुटाउने कार्य तथा आयोजनाको निर्माणको लागि डिटेल इन्जिनियरिङ कार्य भइरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको र विद्युत्‌ खरिदबिक्री सम्झौताका लागि पनि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणमा निवेदन दिई वार्ता भइरहेको व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०६९।०३।१५ को निर्णय सच्याई आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मौका पाउँ भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष मिति २०६९।०३।३१ गते दिएको निवेदनउपर कारवाहीको प्रक्रिया थालनी गरिएको हो ।

कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक तथा विश्व बैंकले दिएको आशयपत्रहरू पेस गरी आयोजनाको निर्माणमा वैदेशिक लगानी जुटाउनसक्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना देखिएको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दै रहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको तथा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट र विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता गर्नेसम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढेको हुनाले सोही कम्पनी (प्रवर्द्धक) लाई विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी आयोजनाको विकास गर्दा उक्त आयोजना छिटो निर्माण हुनसक्ने देखिएकोले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम सो कम्पनीसँग करार गर्न स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६९।०४।१७ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस भएको हो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६९।०४।२४ मा बसेको बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएबमोजिम उक्त समितिको मिति २०६९।०५।०३ मा बसेको बैंठकले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालय र उक्त कम्पनीबिच करार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र करारमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी विद्युत्‌ विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकारलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी विद्युत्‌ आयोजनाको विकास गर्न गराउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको आधारमा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले गरेको कानूनसम्मत निर्णयबाट रिट निवेदकको संविधान र कानूनप्रदत्त कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन्‌ नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी ऊर्जा मन्त्रीको लिखित जवाफ ।

रसुवा जिल्लास्थित माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत्‌ आयोजना २१६ मेगावाट क्षमताको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (वि.वि.वि. ०६३/६४, वि.उ.स. २६५) मिति २०६३।०९।२४ मा नेपाल वाटर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको नाममा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) तथा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ८ बमोजिम जारी भएको थियो । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको पाँच वर्षको अवधि मिति २०६८।०९।२३ सम्म मात्र रहेकोमा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १९ बमोजिम कम्पनीले अनुमतिपत्रको म्याद बहाल रहेको मितिभित्रै मिति २०६८।०९।०८ मा विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएको थियो तर प्रवर्द्धकले विद्युत्‌ उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्ने कागजात विवरणहरूमध्ये वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, कनेक्सन एग्रिमेन्ट, विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात विवरणहरू पेस गर्न नसकेको र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा पाँच वर्षभन्दा बढी अनुमतिपत्र कायम राखिराख्न नमिल्ने हुँदा कम्पनीले मिति २०६८।०९।०८ मा पेस गरेको दरखास्त मिति २०६९।०३।१५ को निर्णयानुसार रद्द भएको हो ।

कम्पनीले उक्त आयोजनाको विकासको लागि विश्व बैंक कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लगानी जुटाउने कार्य तथा आयोजनाको निर्माणको लागि डिटेल इन्जिनियरिङ कार्यसमेत भइरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको र विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौताका लागि पनि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै मिति २०६९।०३।१५ को निर्णय सच्याई आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मौका पाउँ भनी मिति २०६९।०३।३१ गते (जुलाई १५, २०१२) मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष दिएको निवेदन कारवाहीका लागि प्राप्त भएकोले अग्रिम कारवाहीको प्रक्रिया थालनी गरिएको यथार्थ हो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशनअनुसार सो आयोजनाको सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कार्य प्रगतिको बारेमा प्रवर्द्धक (कम्पनी) ले यस मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको आयोजनाको प्रगतिसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण एवं छलफलबाट आयोजनाको निर्माणमा वैदेशिक लगानी जुटाउन सक्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना देखिएको जसका लागि कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक तथा विश्व बैंकले दिएका आशयपत्रहरू पेस गरेको, डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दै रहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि यस मन्त्रालयको सिफारिससहित वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको तथा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट र विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता गर्नेसम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढेको हुनाले आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णयलाई कायमै गरिराख्नुभन्दा सोही प्रवर्द्धकलाई विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी आयोजनाको विकास गर्दा उक्त आयोजना छिटो निर्माणमा जानसक्ने देखिएको हुँदा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम सो कम्पनीसँग करार गर्न स्वीकृतिका लागि मिति २०६९।०४।१७ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

मिति २०६९।०४।२४ मा बसेको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएबमोजिम मिति २०६९।०५।०३ मा बसेको उक्त समितिको बैठकको निर्णयअनुसार विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम यस मन्त्रालय र उक्त कम्पनीबिच करार गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने र करारमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी विद्युत्‌ विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिने व्यहोरासहितको प.सं. म.प.स.नि/०६९,च.नं.८९ मिति २०६९।०५।०३ को पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त भएको छ ।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकारलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी विद्युत्‌ आयोजनाको विकास गर्न गराउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले गरेको कानूनसम्मत निर्णयबाट विपक्षी रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक हनन्‌ नभएको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको विद्युत्‌ उत्पादन गर्न नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.सँग करार गर्ने विषयको ऊर्जा मन्त्रालयको नं. ४/३-०६९।०४।२१ को प्रस्ताव म.प.बैं.सं. २८।०६९ मिति २०६९।०४।२४ को मन्त्रिपरिषद्को बैंठकमा पेस हुँदा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएअनुसार उक्त विषयमा मिति २०६९।०४।३० को बैठकमा छलफल हुँदा सम्बद्ध प्राविधिक एवं कानूनविद्हरूसमेतको राय लिई उपलब्ध विकल्पहरूसहित मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएका र मिति २०६९।०५।०३ मा बसेको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकबाट माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजना विकास निर्माण गर्न प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबिच विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।

नेपाल सरकार एवं नेपाल सरकारको कार्यकारी प्रमुखको हैसयतमा म लिखत जवाफ प्रस्तुतकर्ता संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको पालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदछु । विद्यमान अवस्थामा मुलुकले भोग्नुपरेको चरम ऊर्जा सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउनु विद्युत्‌ उत्पादन र यससँग सम्बन्धित कार्यलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता प्रदन गरी कार्य गर्दैआएको छ । यसै सन्दर्भमा माथिल्लो त्रिशूली १ मा पनि विद्यमान कानूनको अधीनमा रही नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्(आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) बाट निर्णय भएको हो । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३४ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ का अन्य सबै दफाहरूमा जे जस्तो कुरा उल्लेख भएपनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्नसक्ने गरी नेपाल सरकारलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको 

छ । नेपाल सरकारले सोही दफाले प्रदान गरेको विशेष अधिकारअन्तर्गत माथिल्लो त्रिशूलीको सन्दर्भमा प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबिच करार गर्न स्वीकृति दिएको हो । करारमा के कस्तो सर्त उल्लेख हुनुपर्ने भन्नेसम्बन्धमा समेत मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकले स्पष्ट किटान गरेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले कुन कार्य कुन समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी मिति किटान गरिएको र सो अवधिभित्र काम सम्पन्न नभएमा करार स्वतः समाप्त भई उक्त आयोजना नेपाल सरकारको बास्केटमा आउने भन्ने सर्तसमेत करारमा रहनुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै सो कम्पनीलाई उत्पादनको अनुमति जारी गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिमका अन्य सर्तहरूसमेत राख्ने भनी उल्लेख भएको छ । यस अवस्थामा रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो गैरकानूनी ढङ्गले वा मुलुकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याउने गरी सो कम्पनीलाई उक्त आयोजना दिइएको अवस्था होइन । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको लिखित जवाफ ।

नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपेन्ट कम्पनीले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ तथा विद्युत्‌ नियमावली २०५० अनुसार नै २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत्‌ आयोजनाको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण कार्य गरेको र सो कम्पनीलाई प्रदान गरिएको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (वि.वि.वि. ०६३/६४, वि.उ.सं. २६५) को म्याद मिति २०६८।०९।२३ सम्म कायम रहेको थियो । विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १९ बमोजिम प्रवर्द्धक कम्पनीले अनुमतिपत्रको म्याद बहाल रहेको मितिभित्रै मिति २०६८।०९।०८ मा विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएको थियो ।

प्रवर्द्धकले विद्युत्‌ उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्तका सथ पेस गर्नुपर्ने कागजात विवरणहरूमध्ये स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, कनेक्सन, एग्रिमेन्ट, विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात विवरणहरू पेस गर्न नसकेको र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा प्रचलित विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभन्दा बढी अनुमतिपत्र कायम राख्न नमिल्ने हुँदा प्रवर्द्धक कम्पनीले मिति २०६८।०९।०८ मा पेस गरेको दरखास्त ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६९।०३।१५ को निर्णयअनुसार रद्द भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको उक्त निर्णयको सम्बन्धमा प्रवर्द्धकले उक्त आयोजनाको विकासको लागि विश्व बैंक र कोरियन साउथइस्ट पावर कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लगानी जुटाउने कार्य तथा आयोनाको निर्माणको लागि डिटेल इन्जिनियरिङ कार्यसमेत भइरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको र विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौताका लागि पनि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणमा निवेदन गरिसकेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६९।०३।१५ को निर्णय सच्याइ आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवसर प्रदान गरिदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष मिति २०६९।०३।३१ गते मा निवेदन गरेको थियो । प्रवर्द्धकले दिएको उल्लिखित निवेदनका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशनअनुसार सो आयोजनाको सम्बन्धमा भए गरेका कार्य प्रगतिको बारेका प्रवर्द्धकले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रस्तुतीकरण एवं छलफलबाट प्रस्तुत आयोजनाको निर्माणमा वैदेशिक लगानी जुटाउन सक्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना देखिएको जसका लागि कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक तथा विश्व बैंकले दिएका आशयपत्रहरू पेस गरेको, डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दैरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिससहित वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको तथा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पि.पि.ए. गर्ने सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढेको हुनाले आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णयलाई कायमै राख्नुभन्दा सोही प्रवर्द्धकलाई विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी आयोजनाको विकास गर्न गराउन लगाउँदा उक्त आयोजना छिटो निर्माणमा जानसक्ने देखिएको हुँदा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम सो कम्पनीसँग करार गर्न स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६९।०४।१७ मा मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।

यससम्बन्धमा मिति २०६९।०४।२४ मा बसेको बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्‌ आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएबमोजिम उक्त समितिको मिति २०६९।०५।०३ मा बसेको बैठकले विद्युत्‌ ऐन २०४९ को दफा ३५ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालय र उक्त कम्पनीबिच करार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र करारमा हस्ताक्षर गर्न विद्युत्‌ विकास विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको व्यहोरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०६९।०५।०३ को पत्रमार्फत जानकारी हुन आएको थियो ।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकारलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी विद्युत्‌ आयोजनाको विकास गर्न गराउन सक्ने विशेषाधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले गरेको कानूनसम्मत निर्णयबाट विपक्षीको संविधानप्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक अधिकारको हनन्‌ नभएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गराउने माग गरी विपक्षीले दिएको रिट निवेदनको कुनै कानूनी आधार र औचित्य देखिँदैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी विद्युत्‌ विकास विभागका महानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंहको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न निवेदनसमेतका मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह र विद्वान् अधिवक्ता श्री अमरजीवि घिमिरेले नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीलाई असक्षम भनी निर्णय गरी माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गरिसकेको अवस्थामा पुनः सोही कम्पनीलाई उक्त आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकाले सम्झौता गरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि सो को कार्यविधि तय नगरी हचुवाको आधारमा सम्झौता गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादन अनुमतिको दरखास्त रद्द गरिसकेपछि सोही आयोजनालाई विना प्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४, ५, ८ तथा ऐ. नियमावली, २०५० को नियम १२ तथा सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ विपरीत भएको प्रस्ट छ । अतः माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको अनुमतिपत्रको पुनः विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीलाई दिनका लागि विपक्षी नं. ३ समेतले पेस गरेको प्रस्ताव, सो प्रस्तावउपर विपक्षी आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले मिति २०५९।०५।०३ मा गरेको निर्णय (सिफारिस) उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी लाइसेन्स दिने कार्य रोक्न प्रतिषेधसमेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, अनिलकुमार सिंहा, श्री शुसिलराज पन्त तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री परशुराम कोइराला र श्री अनुप उप्रेतीले कम्पनीले माथिल्लो त्रिशूली-१, जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने कार्यको सर्वेक्षण गर्नको लागि प्राप्त अनुमतिपत्रको अवधि मिति २०६३।०९।२४ देखि मिति २०६५।०३।२३ सम्म रहेकोमा कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणको कार्यप्रगति र कार्य योजनाको आधारमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि थप भई मिति २०६८।०९।२३ सम्म बहाल रहेको, सर्वेक्षण गर्दै जाँदा उक्त आयोजनाबाट बढी विद्युत्‌ उत्पादन हुने देखिएकोले आयोजनाको क्षेत्र संशोधन गरी आयोजनाको क्षमतासमेत वृद्धि गरी साबिकको ७५ मे.वा. बाट २१६ मे.वा. बनाइएको, वृद्धि भएकै २१६ मे.वा. क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत्‌ आयोजनाको सर्वेक्षण पुरा गरी सर्वेक्षण अवधिभित्रै अर्थात मिति २०६८।०९।०७ मा उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएकोमा एकाएक विद्युत्‌ विकास विभागबाट मिति २०६९।०३।१९ मा उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दिएको दरखास्त रद्द गरेको भए पनि उक्त निर्णय सच्याई उत्पादन अनुमतिपत्र दिनेतर्फ आवश्यक कारवाही गर्न माग गरेकोमा सोअनुसार विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी आयोजनाको निर्माण गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।०४।२४ को निर्णयबमोजिम आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल भई मिति २०६९।०५।०३ मा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी कम्पनीलाई माथिल्लो त्रिशूली -१ जलविद्युत्‌ आयोजना विकास निर्माण गर्न दिने गरी निर्णय भएको विद्युत्‌ ऐनको दफा ३५ अनुकूल नै छ ।

विपक्षी रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आउने आफ्नो हकदैया नै स्थापित गर्न सकेको अवस्था छैन । जलस्रोत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । जलविद्युत्‌बाहेक अन्यत्रै क्षेत्रमा जलस्रोतको उपयोग गरिनु पर्दथ्यो भन्ने पनि विपक्षीहरूको जिकिर होइन । माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजना बन्नै हुँदैन भन्ने पनि विपक्षीहरूको जिकिर छैन । माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजना निर्माण गर्ने कार्य कम्पनीलाई दिने वा नदिने भन्ने विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय नै नरहेको र उक्त आयोजना कम्पनीलाई दिँदा वा नदिँदा वा तेस्रो व्यक्तिलाई दिँदा के कस्तो र कसरी सार्वजिक हक वा हित हुन्छ भन्ने विषयमा रिट निवेदन उल्लेख नै नहुँदा विपक्षीहरूको रिट निवेदन प्रथिमदृष्टिमा नै हकदैयाविहीन भई खारेजयोग्य छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारसम्बन्धी मुद्दामा कुनै विषय सार्वजनिक चासोको हो भन्नु मात्रै हकदैयाको लागि पर्याप्त हुँदैन । कुन वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको कस्तो संवैधानिक हक कसरी हनन्‌ हुन गएको छ र रिट निवेदन लिई आउने व्यक्तिसँग के तात्त्विक सम्बन्ध छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्दछ । विवादको विषयमा आफ्नो सारभूत र अर्थपूर्ण सम्बन्ध (Substantial  and Meaningful Relation) विना दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । विद्युत्‌ उत्पादनको कार्य राज्यले कानूनअन्तर्गत निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने हो । विपक्षी स्वयम्ले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम सम्झौता गरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुभएको 

छ । निवेदनमा खारेज भैसकेको लाइसन्स पुनः नवीकरण गरिदिन लागिएको भन्ने उल्लेख छ । कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको अवस्था छैन । उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसकेको अवस्था नै नभएकोले खारेज हुने प्रसङ्गै आउँदैन । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै सर्वेक्षणको सबै कार्य समाप्त गरी मिति २०६८।०७।२५ मा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (Feasibility study Report) र २०६८।०८।१९ मा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA Report) विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १० बमोजिम पेस गरेको हो भने सोही नियमावलीको नियम १२ बमोजिम अनुमतिको लागि दरखास्त दिइसकिएकोले सर्वेक्षण अनुमतिको औचित्य र प्रयोजन नै समाप्त भैसकेको छ । त्यस्तो सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने वा म्याद थप गर्नुपर्ने वा नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र अर्थात् नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र माग गरेको नभई उत्पादन अनुमतिपत्र माग गरेको हुँदा विपक्षीहरूले भने जस्तो नेपाल सरकारले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नै नवीकरण गर्न लागेको होइन । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले विद्युत्‌ उत्पादनको लागि सर्तहरू तोकी करार गरी दिनसक्ने भएको र यो दफा विद्युत्‌ ऐन, नियमका अन्य दफा, नियमहरूभन्दा अलग र विशेष प्रकृतिको भएकोले साबिकमा उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दिएको दरखास्त र रद्द भएको कम्पनीलाई दिन नहुने भन्ने होइन । सो दफाले कम्पनीसँग करार गर्न निषेध गरेको छैन ।

ऊर्जा सचिव स्वयम्‌ले दरखास्त रद्द गर्ने गरी आफूले गरेको निर्णय तथा कम्पनीले दिएको निवेदनको प्रसङ्ग उल्लेख गरी विभिन्न प्राविधिक तथा तथ्यगत कारण आधारहरू खुलाई माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत्‌ आयोजना कम्पनीले नै विकास निर्माण गर्नसक्ने ठहर गरी कम्पनीसँग विद्युत्‌ ऐनको दफा ३५ अन्तर्गत करार गर्न स्वीकृति माग गरी मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको अवस्था 

छ । अतः निवेदन तथ्यगतरूपमै त्रुटिपूर्ण भएको र निवेदकहरूले उठाएको विषयमा निजहरूको सारभूत र अर्थपूर्ण सम्बन्ध नभएकोले निजहरूलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै नभएको, निवेदकहरूले उठाएको विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय नै नभएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेतको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीव रेग्मीले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३४ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ का अन्य सबै दफाहरूमा जे जस्तो कुरा उल्लेख भएपनि  नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्नसक्ने गरी नेपाल सरकारलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारलाई सोही दफाले प्रदान गरेको विशेष अधिकार प्रदान गरी माथिल्लो त्रिशूलीको सन्दर्भमा प्रवर्द्धन नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबिच करार गर्न स्वीकृति दिएको हो । करारमा के कस्तो सर्त उल्लेख हुनुपर्ने भन्नेसम्बन्धमा समेत मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकले स्पष्ट किटान गरेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले कुन कार्य कुन समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी मिति किटान गरिएको र सो अवधिभित्र काम सम्पन्न नभएका करार स्वतः समाप्त भई उक्त आयोजना नेपाल सरकारको बास्केटमा आउने भन्ने सर्तसमेत करारमा रहनुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै सो कम्पनीलाई उत्पादनको अनुमति जारी गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिमका अन्य सर्तहरूसमेत राख्ने भनी उल्लेख भएको छ । यस अवस्थामा रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो गैरकानूनी ढङ्गले वा मुलुकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याउने गरी सो कम्पनीलाई उक्त आयोजना दिइएको अवस्था नभएको र विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकारलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी विद्युत्‌ आयोजनाको विकास गर्न गराउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले गरेको कानूनसम्मत निर्णयबाट विपक्षी रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक हनन्‌नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहस जिकिरसमेतको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्यरूपमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

(क) निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विषयअन्तर्गत पर्ने हो होइन? 

(ख) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन?

 

२. निरूपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा माथिल्लो त्रिशूली-१ विद्युत्‌ आयोजना निर्माण गर्ने कार्य कम्पनीलाई दिने वा नदिने भन्ने विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय नै नरहेको र उक्त आयोजना कम्पनीलाई दिँदा वा नदिँदा वा तेस्रो व्यक्तिलाई दिँदा के कस्तो र कसरी सार्वजिक हक वा हित हुन्छ भन्ने विषयमा रिट निवेदनमा उल्लेख नै नहुँदा विपक्षीहरूको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै हकदैयाविहीन भै खारेजयोग्य छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारसम्बन्धी मुद्दामा कुनै विषय सार्वजनिक चासोको हो भन्नु मात्रै हकदैयाको लागि पर्याप्त 

हुँदैन । कुन वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको कस्तो संवैधानिक हक कसरी हनन्‌ हुन गएको छ र रिट निवेदन लिई आउने व्यक्तिसँग के तात्त्विक सम्बन्ध छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्दछ । विवादको विषयमा आफ्नो सारभूत र अर्थपूर्ण सम्बन्ध (Substantial  and Meaningful Relation) बिना दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी विपक्षीहरूले निवेदनमा एवं निवेदक कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उठाउनुभएको देखिन्छ ।

३. २१६ मेगावाटको माथिल्लो 

त्रिशूली -१ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँ भनी विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले पेस गरेको दरखास्त रद्द भइसकेको अवस्थामा विपक्षी प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी उक्त खारेज भएको अनुमतिपत्र सोही विपक्षी कम्पनीलाई नै पुनः दिनको लागि प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिई सोहीबमोजिम मिति २०६९।०४।१७ मा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ समेतको विपरीत भएको पुनः सोही कम्पनीलाई उक्त उत्पादन अनुमतिपत्र दिँदा सोही परम्पराअनुसार यसअघि रद्द भएका २ दर्जनभन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरू समेतलाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने र यस्तो प्रक्रियाबाट नेपालको जलविद्युत्‌ क्षेत्र कहिल्यै अन्त्य नहुने गोल चक्करमा फस्न जाने र जनताले ऊर्जाको सङ्कटबाट वर्षौसम्म प्रताडित हुनुपर्ने भएको हुँदा अदालतबाट हस्तक्षेप गरी कानूनको शासन कायम गराई जलविद्युत्‌ क्षेत्र सही दिशामा अघि बढोस् भन्नका खातिर निवेदनको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको अर्थपूर्ण सरोकार रहेको भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा यसलाई खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्पर्क गराउने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग रहन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद हो होइन यसको निर्क्यौल विवादको विषय कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्बद्ध छ भने यस्तो विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । जनसाधारणको सामूहिक हक वा सरोकारमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ वा सन्निहित रहन सक्दछ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा रिट निवेदन दिने व्यक्तिको सो विवादसँग निजी मुद्दा जस्तो हक वा सरोकार गाँसिनु नै पर्ने आवश्यक छैन । सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्‌यो र परिणामतः कुनै व्यक्ति वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुरो हुन्छ । देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ नैतिकता देशको आर्थिक अवस्था, जलस्रोतको विकास, संविधानमा राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका कुरा आदि जनसाधारणको सरोकारको विषय हुन्छ । यस्ता विषयको विवाद कानून वा संविधानमा आधारित छ भने यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ भनी (निर्णय नं. ४८९५ २०५१, ने.का.प. अङ्क ४ गोपाल सिवाकोटी विरूद्ध श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा) यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्रिशुली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरमा प्रसार प्रचार भएको देखिएको तथा उक्त आयोजना विद्युत्‌ विकाससम्बन्धी परियोजना भएको र वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विषय निवेदक कानून व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत हक हित मात्र सन्निहित रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । जल विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ समेतको प्रयोग गलत ढङ्गले गरेको भनी दाबी लिएको देखिँदा निवेदक कानून व्यवसायीहरूले उठाउनुभएको प्रस्तुत विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतकै रहेको दखियो ।

४. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भनी निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा निवेदकहरूले निवेदनमा मूलतः २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँ भनी विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले मिति २०६८।०९।०८ मा पेस गरेको दरखास्तउपर कारवाही भई विपक्षी विद्युत्‌ विकास विभागबाट २०६९।०१।१८ मा आवश्यक नपुग विवरणहरू पेस गर्नु, पेस नगरे नियमानुसार कारवाही हुने व्यहोराको स्पष्टीकरणको पत्र नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीलाई पठाई सोही आधारमा मिति २०६९।०३।२१ मा विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भई यसअघि सोही मन्त्रालयले जारी गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसहित उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्तसमेत रद्द भएकोमा विपक्षी प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी उक्त खारेज भएको अनुमतिपत्र विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीलाई नै पुनः दिनको लागि प्रस्ताव पेस गर्नको लागि सचिवलाई निर्देशन दिएको र सोहीबमोजिम मिति २०६९।०४।१७ मा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको हुँदा सोसम्बन्धमा थप छलफल गर्न भनी मन्त्रिपरिषद्ले आफूअन्तर्गतको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको बुझिएको छ । नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले विभागबाट माग भएको विवरणहरू तोकिएको समयमा पेस गर्न नसकी असक्षम भएको मानी अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पुनः सोही कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने कानूनी र नैतिक अधिकार सरकार र यसका मातहत निकायलाई छैन । असक्षमलाई नै पुनः अनुमतिपत्र दिन लाग्नु सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ६ (क) (ग) (ङ) (च) र (छ) का व्यवस्थासमेतको विपरीत हुने मात्र नभई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा ३३(ण) ले तोकेको दायित्वको समेत विपरीत हुने स्पष्ट छ । अतः माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको अनुमतिपत्रको पुनः विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीलाई दिनका लागि विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव, सो प्रस्तावउपर मन्त्रिपरिषद्ले अवलम्बन गरेको कारवाही कानूनको शासनको मर्म र भावनाको अनुरूप नभई स्वेच्छाचारी हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९, २७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकसमेतको हनन्‌ भएकोले विपक्षी आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको मिति २०५९।०५।०३ को निर्णय (सिफारिस) उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ र सो सिफारिसको आधारमा विपक्षी कम्पनीलाई अन्य विपक्षीले कुनै पनि समय खारेज भएको लाइसन्स पुनः दिनसक्ने भएकोले सो काम कारवाही प्रतिषेधको आदेशले रोकिपाउँ भनी निवेदन दाबी लिएको 

देखिन्छ ।

५. निवेदकहरूले लिएको उपर्युक्त दाबीलाई इन्कार गरी विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) तथा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ८ बमोजिम नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको नाममा माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत्‌ आयोजना २१६ मेगावाट क्षमताको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०६३।०९।२४ मा जारी गरिएकोमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम सो कम्पनीले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधि मिति २०६८।०९।२३ सम्म रहेकोमा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १९ बमोजिम कम्पनीले अनुमतिपत्रको म्याद बहाल रहेको समयभित्र नै मिति २०६८।०९।०८ मा विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएको तर कम्पनीले विद्युत्‌ उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, कनेक्सन एग्रिमेन्ट, विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात विवरणहरू पेस नगरेको र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्यादसमेत समाप्त भइसकेकोले कम्पनीले मिति २०६८।९।८ मा पेस गरेको दरखास्त मिति २०६९।०३।१५ को निर्णयानुसार रद्द भएको हो । कम्पनीले उक्त आयोजनाको विकासको लागि विश्व बैक र कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लगानी जुटाउने कार्य तथा आयोजनाको निर्माणको लागि डिटेल इन्जिनियरिङ कार्य भइरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको र विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौताका लागि पनि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणमा निवेदन दिई वार्ता भइरहेको व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०६९।०३।१५ को निर्णय सच्याई आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मौका पाउँ भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष मिति २०६९।०३।३१ गते दिएको निवेदनउपर कारवाहीको प्रक्रिया थालनी गरिएको 

हो । कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक तथा विश्व बैकले दिएको आशयपत्रहरू पेस गरी आयोजनाको निर्माणमा वैदेशिक लगानी जुटाउन सक्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना देखिएको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दै रहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको तथा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग  कनेक्सन एग्रिमेन्ट र विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता गर्नेसम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढेको हुनाले सोही कम्पनी (प्रवर्द्धक) लाई विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी आयोजनाको विकास गर्दा उक्त आयोजना छिटो निर्माण हुनसक्ने देखिएकोले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम सो कम्पनीसँग करार गर्न स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६९।०४।१७ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस भएको हो ।

६. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६९।०४।२४ मा बसेको बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएबमोजिम उक्त समितिको मिति २०६९।०५।०३ मा बसेको बैंठकले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालय र उक्त कम्पनीबिच करार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र करारमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी विद्युत्‌ विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिने निर्णय गरेको छ । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकारलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी विद्युत्‌ आयोजनाको विकास गर्न गराउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको आधारमा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले कानूनसम्मत निर्णय गरेको हो भनी विपक्षीमध्ये ऊर्जा मन्त्रालयले लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

७. मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्राप्त सक्कल फाइल हेर्दा प्रत्यर्थी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई मिति २०६३।०९।२४ मा माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिएकोमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ र ५ मा तोकिएको ५ वर्षको अवधि मिति २०६९।०९।२३ मा समाप्त हुनुअगावै सो कम्पनीले उत्पादन अनुमतिको लागि विभिन्न कागजातसहित निवेदन दिएकोमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबाट विभिन्न कारण देखाई मिति २०६९।०३।१५ गते दरखास्त रद्द गरिएको भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । सोपश्चात् प्रत्यर्थी कम्पनीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिएबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबाट मिति २०६९।०४।१४ मा विद्युत्‌ विकास विभाग तथा कानून शाखासमेतको राय लिई “विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम हुन” भनी मन्त्रिपरिषद्‌मा टिप्पणी पेस गरेकोमा सो “दफा ३५ को अधीनमा रही आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने गरी” मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । सोबमोजिम मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत रहेको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको प्रत्यर्थी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई “विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) वा Connection Agreement, प्रवर्द्धकले लगानीकर्तासँग Financial Agreement गरी वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) गर्ने कार्यलगायतका काम १ वर्षभित्र तथा उद्योग दर्ता गर्ने काम ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत्‌ परियोजना निर्माण गर्न प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालय र उक्त कम्पनीबिच करार गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने” भनी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

८. मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपेन्ट कम्पनीले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ तथा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० अनुसार २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत्‌ आयोजनाको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण कार्य गरेको र सो कम्पनीलाई प्रदान गरिएको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि मिति २०६८।०९।२३ सम्म कायम रहेको तथा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १९ बमोजिम उक्त कम्पनीले अनुमतिपत्रको म्याद बहाल रहेको अवधिभित्रै मिति २०६८।०९।०८ मा विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएको, कम्पनीले विद्युत्‌ उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्ने कागजात विवरणहरूमध्ये स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, कनेक्सन, एग्रिमेन्ट, विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात विवरणहरू पेस गर्न नसकेको र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको भनी कम्पनीले मिति २०६८।०९।०८ मा पेस गरेको दरखास्त ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६९।०३।१५ को निर्णयअनुसार रद्द भएको तथ्यलाई विपक्षी विद्युत्‌ विकास विभागको लिखित जवाफबाट देखिँदा सो तथ्यमा कुनै विवाद रहेको देखिएन ।

९. कम्पनीले उक्त आयोजनाको विकासको लागि विश्व बैंक र कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लगानी जुटाउने कार्य तथा आयोजनाको निर्माणको लागि डिटेल इन्जिनियरिङ कार्यसमेत भइरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको र विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौताका लागि पनि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणमा निवेदन गरिसकेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६९।०३।१५ को निर्णय सच्याई आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवसर प्रदान गरिदिन विपक्षी प्रधानमन्त्रीसमक्ष मिति २०६९।०३।३१ गते मा निवेदन गरेकोमा सो निवेदनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशनअनुसार सो आयोजनाको सम्बन्धमा भए गरेका कार्य प्रगतिको बारेका प्रवर्द्धक कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रस्तुतीकरण एवं छलफलबाट प्रस्तुत आयोजनाको निर्माणमा वैदेशिक लगानी जुटाउन सक्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना देखिएको जसका लागि कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक तथा विश्व बैंकले दिएका आशयहरू पेस गरेको, डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दै रहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिससहित वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको तथा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पि.पि.ए. गर्नेसम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढेको हुनाले आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णयलाई कायमै राख्नुभन्दा सोही प्रवर्द्धक कम्पनीलाई विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी आयोजनाको विकास गर्न गराउन लगाउँदा उक्त आयोजना छिटो निर्माणमा जानसक्ने देखिएको हुँदा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५  बमोजिम सो कम्पनीसँग करार गर्न स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६९।०४।१७ मा मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको सोसम्बन्धमा मिति २०६९।०४।२४ मा बसेको बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्‌ आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएबमोजिम उक्त समितिको मिति २०६९।०५।०३ मा बसेको बैठकले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालय र उक्त कम्पनीबिच करार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र करारमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी विद्युत्‌ विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिने भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

१०. निवेदकले उल्लेख गरेको विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा “विद्युत्‌ सर्वेक्षणको लागि लिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ” भनी उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १९ मा “विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण वा वितरणमध्ये कुनै एक वा सबै कामको सर्वेक्षण गर्न नियम ८ वा ९ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको सर्वेक्षणबमोजिमको विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण वा वितरणसम्बन्धी निर्माण, सञ्चालन तथा सम्भार कार्यको लागि पनि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्यादभित्रै नियम १२, १३ र १४ बमोजिमका विवरण खुलाई दरखास्त दिएमा यस नियमावलीको अन्य अवस्थाहरूको अधीनमा रही दरखास्तवालालाई त्यस्तो अनुमतिपत्र दिइनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

११. नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपेन्ट कम्पनीले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ तथा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० अनुसार नै २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत्‌ आयोजनाको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण कार्य गरेको र सो कम्पनीलाई प्रदान गरिएको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद मिति २०६८।०९।२३ सम्म कायम रहेको अवधिभित्रै विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम १९ बमोजिम प्रवर्द्धक कम्पनीले अनुमतिपत्रको म्याद बहाल रहेको मितिभित्रै मिति २०६८।०९।०८ मा विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएकोमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्ने कागजात विवरणहरूमध्ये स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, कनेक्सन, एग्रिमेन्ट, विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात विवरणहरू पेस गर्न नसकेको र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको भनी कम्पनीले मिति २०६८।०९।०८ मा पेस गरेको दरखास्त ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६९।०३।१५ को निर्णयानुसार रद्द गरेको देखिए पनि उक्त कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति बहाल रहेकै अवधिमा अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएको देखिएको र कम्पनीले उक्त आयोजनाको विकासको लागि विश्व बैंक र कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लगानी जुटाउने कार्य तथा आयोजनाको निर्माणको लागि डिटेल इन्जिनियरिङ कार्यसमेत भइरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको, प्रस्तुत आयोजनाको निर्माणमा वैदेशिक लगानी जुटाउन सक्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना देखिएको जसका लागि कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक तथा विश्व बैंकले दिएका आशयहरू पेस गरेको, डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दै रहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिससहित वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको तथा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पि.पि.ए. गर्नेसम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढेको हुनाले आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णयलाई कायमै राख्नुभन्दा सोही प्रवर्द्धक कम्पनीलाई विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गरी आयोजनाको विकास गर्न गराउन लगाउँदा उक्त आयोजना छिटो निर्माणमा जानसक्ने देखिएको हुँदा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५  बमोजिम सो कम्पनीसँग करार गर्न स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६९।०४।१७ मा मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरिएकोमा मिति २०६९।०४।२४ मा बसेको बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने गरी निर्णय भएबमोजिम उक्त समितिको मिति २०६९।०५।०३ मा बसेको बैठकले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालय र उक्त कम्पनीबिच करार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र करारमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी विद्युत्‌ विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिने भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

१२. उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द भएको अवस्थामा सो रद्द भएको कम्पनीलाई नै पुनः त्यस्तो अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने भनी विद्युत्‌ ऐन तथा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था भएको नदेखिएको र प्रर्वद्धक कम्पनीले उक्त आयोजनाको विकासको लागि विश्व बैंक र कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लगानी जुटाउने कार्य तथा आयोजनाको निर्माणको लागि डिटेल इन्जिनियरिङ कार्यसमेत गरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको तथा आयोजनाको निर्माणमा वैदेशिक लगानी जुटाउन सक्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना देखिएको र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पि.पि.ए. गर्नेसम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढिसकेको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट 

देखिन्छ । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत खारेज भई उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द भएको अवस्थामा निवेदक कम्पनीलाई पुनः अनुमतिपत्र नदिई उक्त आयोजना बास्केटमा आएको ठानी पुनः प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने निवेदक कम्पनीले ५ वर्षको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिमा उक्त आयोजनाको विकासको लागि विश्व बैंक र कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लगानी जुटाउने कार्य तथा आयोजनाको निर्माणको लागि डिटेल इन्जिनियरिङको कार्य, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पि.पि.ए. गर्नेसम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढेको कार्यहरू पुनः प्रारम्भ गर्नुपर्ने र सो गर्दा समय र श्रम धेरै लाग्न गई वैदेशिक लगानीकर्ताहरू समेत पछि हट्ने अवस्था सिर्जना हुन जाने देखिन्छ ।

१३. यस अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको समेत चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । राज्यका प्रमुख उद्देश्यभित्र नागरिकको हक, हित, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र लैङ्गिक जस्ता विविध पक्षहरूमा राष्ट्र र नागरिकहरूको हितार्थ कानूनको निर्माण गर्ने कार्य गर्छ । तथापि जीवन र जगतलाई यदाकदा कानूनले नसमेट्ने वा कानूनको निर्माणभन्दा नागरिकको गति अघि बढिरहेको अवस्थामा कानूनद्वारा समग्र व्यवस्थापन नहुनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको अभावमा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र प्राकृतिक कानूनलाई परिपालना गर्ने तौर तरिकाबाट नागरिकको हितकै लागि सकारात्मक सोच र कानूनको अभावमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकताले कानून चिन्दैन (Necessity Knows No Law) । यो सिद्धान्तले बाध्यतावश गरिनुपर्ने कार्यको संरक्षणसमेत गर्दछ (Necessity Defends or Justidies what is Comples) । कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुन नसकेमा वा कानूनमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा कुनै काम कारवाही गर्नु परेमा वा सो कार्य नगरेमा मुलुकलाई अत्यधिक हानि वा नोक्सानी हुने अवस्था देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा हुन जाने हानि नोक्सानीबाट बचाउन आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम काम कारवाही गर्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । आर्थिकरूपले मजबुत र अनुभवी सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर लगानी गर्न स्वीकृति जनाई संयुक्त लगानी सम्झौता तथा सेयर खरिद बिक्री सम्झौता र विश्व बैंकको IFC समेतलाई सामेल गराई Joint Development Agreement समेत सम्पन्न भै नेपाल सरकारको उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतबाट स्वीकृति तथा सहमति लिई हालसम्म करिब रू. १५ करोड लगानी गरिसकेको भन्ने विपक्षी कम्पनीको लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिएको अवस्थामा निवेदकले दाबी लिए जस्तो उक्त कम्पनीलाई उत्पादन अनुमतिपत्र नदिने हो भने उक्त लगानी त्यसै खेर जाने मात्र नभई विद्युत्‌ उत्पादन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको योजनासमेत धराशायी बन्न जाने हुन्छ । असामान्य अवस्थामा राज्य संयन्त्रबाट गरिएको कुनै कार्यको न्यायिक उपयुक्तताको आधारमा अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने नै देखिँदा र सोही सिद्धान्तसमेतलाई आधार मानी विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत रही उक्त कम्पनीलाई करार गरी उत्पादन अनुमतिपत्र दिने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखियो ।

१४. अतः आयोजना तथा यसका लगानीकर्ताको पृष्ठभूमि, वचनबद्धता तथा हालसम्म भएको कार्य प्रगतिको स्थितिबाटै विपक्षीहरूले भनेजस्तो झोलामा खोला रहेको अवस्था नदेखिएको तथा लगानीकर्ताहरूको हैसियत तथा अनुभव र सर्वेक्षणको कार्य पुरा गरिसकेको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गरिएको भए पनि प्रस्तुत आयोजनाको सन्दर्भमा आयोजना बनाउन सक्ने विपक्षी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीसँग जल विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम करार गर्न लागेको कार्य उपर्युक्त आधार तथा कारणसमेतबाट कानून र न्यायसङ्गत नै देखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सुशीला कार्की

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव) : हरिकृष्ण श्रेष्ठ 

इति संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु