नेपाल कानून पत्रिका

शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९८८२ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

आदेश मिति : २०७४।०४।३२

०७१-WO-०१८९

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने संदीप कुमार अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी : बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने प्रमोदकुमार अग्रवाल 

 

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त भएको अनुभूति हुन जाने । 

अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरिदिनु 

पर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको मुख्य उद्देश्य रहेको 

हुन्छ । मुद्दा जित्‍ने पक्षको चाहाना, आकांक्षा र उद्देश्य नै यही हुने । 

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामकृष्ण खरेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय मधुर पाठक, सुरेशकुमार पौडेल र राकेशकुमार शर्मा

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून : 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ नं.

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(ख)

 

आदेश

न्या. तेजबहादुर के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

वादी म निवेदक संदीप कुमार अग्रवाल प्रतिवादी विपक्षी प्रमोदकुमार अग्रवालसमेत भएको अंश मुद्दामा मन्जुदेवीको नामको कि.नं.१२२६ को जग्गाबाहेक फाँटवारीमा उल्लिखित अरू सम्पत्तिबाट ५ खण्डको १ खण्डबाट अविवाहित अंशियारहरूको कानूनबमोजिम विवाह खर्च पर सारी ७ खण्ड अंश वादीले पाउने ठहर्छ भनी श्री बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।५।२५ गते फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले श्री पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेकोमा श्री बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।२५ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी २०६७।२।२५ गते पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट फैसला भएको थियो ।

श्री बाँके जिल्ला अदालतको फैसलापश्‍चात् श्री पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा मुद्दा चल्दाचल्दै बाजे रघुनाथप्रसाद अग्रवालको आफ्नो कालगतिले मिति २०६६।१०।२२ गते मृत्यु भइसकेकोले उल्लिखित फैसलासमेत अनुसार आफ्नो अंश भाग छुट्याई पाउन मैले श्री बाँके जिल्ला अदालतमा मिति २०६८।१।९ गते दरखास्त दिएको थिएँ । सो फैसलासमेत अनुसार अंश छुट्याई पाउन प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले मिति २०६७।१०।२७ गते, प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद अग्रवालले मिति २०६८।१।९ गते तथा प्रतिवादी बिमलादेवी अग्रवालले २०६८।८।१५ गते श्री बाँके जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएका थिए । प्रतिवादी सत्येन्द्र कुमार अग्रवालले अंश छुट्याई पाउन दरखास्त दिएका थिएनन् । प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालसँग २०६८।१२।१ गते चेकबाट रू.८,००,०००।- र मिति २०६९।१।१८ गते चेकबाट रू.२,००,०००।- समेत जम्मा रू.१०,००,०००।- (दश लाख) प्रतिवादी बिमलादेवी अग्रवालले बुझी लिइसकेको सोबापत तपसिलको घर जग्गामध्ये ४ भागको १ भाग बिमलादेवी अग्रवालको अंश हकको घरजग्गा प्रमोदकुमार अग्रवालले अंश हकमा राखी बन्डा छुट्याई निजकै नाममा दा.खा. दर्ता हुने गरी र सोबाहेक बाँकी सम्पत्तिबाट सुरू दरखास्तबमोजिम बन्डा छुट्याई पाउँ भनी बिमलादेवी अग्रवालले मिति २०६९।१।२० गते श्री बाँके जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको 

थिइन् । बन्डा छुट्याउने क्रममा प्रमोदकुमार अग्रवालको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१५ उत्तर लाइन पश्‍चिम मुखा कि.नं.६३/१ को सवा पाँच आना जग्गा कित्ता-१, कि.नं.६३/२ को सवा पाँच आना जग्गा कित्ता-१, ऐ. कि.नं.९४७/१ को ०-०-०-५१/४ को कित्ता-१ समेत ३ कित्ता जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको १०५ फिट ६ इन्च लामो १५ फिट २ इन्च चौडा एक तले पक्‍की घर-१ हाल उक्त ३ कित्ता जग्गाको नयाँ नापी भई ३ कित्ता जग्गा र घरसमेत एकीकृत भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत प्राप्त भएको र नयाँ नापीसमेत लागू भइसकेको जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१५ कि.नं. १५० को क्षेत्रफल १६४८० वर्ग मिटर जग्गा र सोमा रहेको घरमध्ये ४ भागको १ भाग मात्र एवं सत्येन्द्र कुमार अग्रवालको नाममा दर्ता भएको जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं. ८ गगनगंज टोल बहाल बिटौरीको ११९४ १ को ०-०-५१/४ जग्गा र सोमा रहेको घरमध्ये ४ भागको १ भागमात्र बन्डा छुट्याएको थियो ।

विपक्षीले मैले भनेको कागजमा सहिछाप गर्नुपर्छ मैले भनेबमोजिम रूपैयाँ लिइसकेको भन्‍नुपर्छ भनेर प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले डर धाक धम्की देखाई नमालुम के लेखिएको २ पाना नेपाली कागजमा कम्प्युटर प्रिन्ट भएको दरखास्तमा मेरो सहिछाप गराई मिति २०६९।१।२० गते श्री बाँके जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थिएँ । उक्त दरखास्तमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम मैले पाएको छैन । सो दरखास्तमा उल्लिखित बैङ्कको चेकमा प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले मेरो दरखास्त गराई लिए तापनि सो चेकको हालसम्म भुक्तानी भए नभएको के हो मलाई थाहा छैन । उक्त चेकको भुक्तानी भएकै हो भने सो चेकको रकम मैले प्राप्त गरेको छैन । मेरो कान्छो छोरा प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले पटकपटक मसँग जालझेल गरी मेरो अंश हक समाप्त गर्न प्रयासरत रहेका छन् । फैसलाको विपरीत मिति २०६९।१।२० को दरखास्तमा उल्लेख भएबमोजिम बन्डा छुट्याउन मेरो मन्जुरी छैन । २०६९।१।२० गतेको दरखास्तबमोजिम कुनै पनि काम कारवाही हुनुपर्ने होइन । फैसलाबमोजिम मेरो भागमा पर्ने सम्पूर्ण घरजग्गा मेरो नाममा दा.खा. दर्ता हुने गरी बन्डा छुट्याई म वृद्ध महिलाको अंश हक सुरक्षित गरिपाउँ मेरो अंश हकको सम्पूर्ण घरजग्गा मेरो शेषपछि मेरो तीनै छोराहरूको बराबरका दरले बाँडी लिन खान पाउने मेरो इच्छा रहेको भन्‍नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०६९।२।१७ गते प्रतिवादी बिमलादेवी अग्रवालले श्री बाँके जिल्ला अदालतमा दरखास्त दर्ता गराएकोमा मैले प्रमोदकुमार अग्रवालबाट रू.१०,००,०००।– नगद बुझी लिइसकेकी हुँदा मैले २०६९।२।१७ गते दर्ता गरेको निवेदन तामेलीमा राखी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको दरखास्त बिमलादेवीको तर्फबाट श्री बाँके जिल्ला अदालतमा मिति २०६९।२।२२ गते दर्ता भएको थियो ।

बिमलादेवी अग्रवालले मिति २०६९।१।२० मा दिएको निवेदनबमोजिम नै बन्डा छुट्याउने कार्य गर्नु भनी मिति २०६९।२।२८ मा श्री बाँके जिल्ला अदालतका तहसिलदारज्यूबाट त्रुटिपूर्ण आदेश भएको छ । सो त्रुटिपूर्ण आदेशबमोजिम मिति २०६९।५।२ गते भएको बन्डा मुचुल्का र सो बन्डा मुचुल्काको आधारमा मिति २०६९।५।८ गते श्री बाँके जिल्ला अदालतको तहसिलदारज्यूबाट भएको लगत कट्टा आदेशसमेत त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा तहसिलदारज्यूबाट भए गरेको सम्पूर्ण आदेश काम कारवाही र उल्लिखित बन्डा मुचुल्का तथा लगत कट्टा आदेशसमेत बदर गरी पाउन मैले श्री बाँके जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूसमक्ष निवेदन दिएकोमा मिति २०६९।२।२८ मा तहसिलदारबाट भएको आदेशउपर उजुर नपरेको हुँदा मिति २०६९।५।२ मा भएको बन्डा मुचुल्का र सोको आधारमा मिति २०६९।५।८ गते लगत कट्टा गर्ने गरी भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६९।६।५ मा आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर श्री पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसमक्ष अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत दर्ता गरेको निवेदनमा त्यस अदालतको मिति २०६९।६।५ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०७१।३।१९ मा आदेश भएको थियो ।

कि.नं.१२२६ को जग्गाबाहेक फाँटवारीमा उल्लिखित अरू सम्पत्तिबाट ५ खण्डको १ खण्डबाट अविवाहित अंशियारहरूको कानूनबमोजिम विवाह खर्च पर सारी ७ खण्डको १ खण्ड अंश वादीले पाउने ठहर्छ भनी फैसला भएको छ । ४ भागको १ भाग अंश छुट्याई पाउँ भनी प्रतिवादी बिमलादेवी अग्रवालको मिति २०६९।१।२० को दरखास्तमा उल्लिखित 

छ । फैसलाको विपरीतमा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्‍न नगरी घटी अंशियार कायम गरी बिमलादेवी अग्रवालको मिति २०६९।१।२० को दरखास्तबमोजिम बन्डा छुट्याउने कार्य सम्पन्‍न गर्नु भनी आदेश त्रुटिपूर्ण छ । कुनै पनि कानूनले अंशियार घटी बढी कायम गर्ने अधिकार तहसिलदारज्यूलाई छैन ।

अतः माथि उल्लिखित आधार प्रमाण एवं म निवेदकको उल्लिखित जिकिरको आधारमा सम्मानित श्री बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।६।५ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट भएको मिति २०७१।३।१९ को आदेशसमेत प्रत्यक्षतः कानूनविपरीत हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ समानताको हक, धारा १९ सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन हुन गएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्याई फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी कानूनी एवं संवैधानिक हकको संरक्षण र प्रचलन गराई पाऊँ । साथै बन्डा मुचुल्काका कित्ता जग्गा विपक्षीहरूले हक हस्तान्तरण बेचबिखन गरेमा म निवेदकलाई क्षति पुग्न जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको किनारा नभएसम्म बन्डा मुचुल्का एवं फैसलामा उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण बेचबिखन एवं भौतिक स्वरूप परिवर्तन इत्यादि नगर्नु, नगराउनु, यथास्थतिमा राख्‍नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको निवेदक संदीपकुमार अग्रवालको निवेदन पत्र ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नं.५, ६ र ७ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

साथै प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सुरू रेकर्ड, बन्डा छुट्याएको भए प्रमाण मिसिलसमेत झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७१।५।३० को आदेश ।

यसमा संदीप कुमार अग्रवाल र प्रतिवादी रघुनाथ प्रसाद अग्रवालसमेत भएको अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादीले पेस गरेको फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट वादीले ५ खण्डको १ खण्डबाट अविवाहित अंशियारहरूको कानूनबमोजिम विवाह खर्च पर सारी ७ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०६५।५।२५ मा फैसला भएको सो फैसला पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०६७।२।२५ मा सदर भएकोले प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले बन्डा छुट्याई पाउँ भनी मिति २०६७।१०।२७ मा, प्र. राजेन्द्रप्रसाद अग्रवालले मिति २०६८।१।९ मा, वादी संदीपकुमार अग्रवालले मिति २०६८।१।९ मा, प्र. बिमलादेवी अग्रवालले मिति २०६८।८।२१ मा यस अदालतमा दरखास्त पत्र दिएकोमा सो फैसलाबमोजिम दरखास्तवालाहरूको अंश भागमा पर्ने श्रीसम्पत्ति यस अदालतबाट खटिई गएको डोरले नरमकरम मिलाई मिति २०६९।५।२ मा बन्डा मुचुल्का गरी मिति २०६९।५।८ मा लगत कट्टा भई दा.खा. को लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार भएको र मिति २०६९।२।२८ मा तहसिलदारबाट भएको आदेशउपर उजुरी नपरेको हुँदा मिति २०६९।५।२ मा भएको बन्डा मुचुल्का र सोको आधारमा मिति २०६९।५।८ गते लगत कट्टा गर्ने गरी भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन भन्‍ने पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०७१।३।१९ मा आदेश भएकोले अदालतबाट भएको गरेको काम कारवाही कानूनबमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको बाँके जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

संदीपकुमार अग्रवाल, प्रमोदकुमार अग्रवाल, बिमलादेवी अग्रवाल र राजेन्द्रप्रसाद अग्रवालसमेतले मुद्दामा बन्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिई बिमलादेवी अग्रवालले प्रमोदकुमार अग्रवालबाट रूपैयाँ बुझी लिएकोले बिमलादेवी अग्रवालको हकको केही अचल सम्पत्ति प्रमोदकुमार अग्रवालको नाममा दर्ता हुने गरी मिति २०६९।१।२० मा श्री बाँके जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । त्यसपछि मेरो कान्छो छोरा प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले पटकपटक मसँग जालझेल गरी मेरो अंश हक समाप्त गर्न प्रयासरत रहेका छन् । फैसलाको विपरीत मिति २०६९।१।२० को निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम बन्डा छुट्याउन मेरो मन्जुरी छैन भनी मिति २०६९।२।२७ मा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि पुनः बिमलादेवीले मिति २०६९।२।१७ गते दर्ता गरेको निवेदन तामेलीमा राखी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको निवेदन मिति २०६९।२।२२ गते दर्ता गरेकी थिइन् । यसप्रकार पटकपटक फरकफरक व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतलाई गुमराहमा पार्ने कार्य गरी श्री बाँके जिल्ला अदालतका तहसिलदारले फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउनु पर्नेमा फैसलाको विपरीत बिमलादेवीको निवेदनको आधारमा मिलापत्र जस्तो गरी प्रमोदकुमार अग्रवालको नाममा बिमलादेवीको हक हिस्साको अचल सम्पत्ति बन्डा गर्ने गरी भएको बन्डा मुचुल्का रीतपूर्वक छैन । मिलापत्रको माध्यमबाट वा अंश छोडपत्रको माध्यमबाट मात्र एकाको सम्पत्ति अर्कोलाई दिन सकिने हुँदा अधिकार नभएको कार्य तहसिलदारबाट भई खडा भएको बन्डा मुचुल्का कानूनविपरीत रहेको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(ख) मा भएको व्यवस्थाविपरीत फैसला कार्यान्वयन तहमा तहसिलदारलाई मिलापत्र गर्ने गराउने अधिकार कुनै कानूनले नदिएको हुँदा तहसिलदारको काम कारवाही कानूनविपरीत रहेको छ । सो नियमावलीको नियम ८०(ख) र ८०(ग) को व्यवस्थाअनुसारको कार्यविधि नअपनाई तहसिलदारले मिलापत्र गराउने गरी बन्डा छुट्याउने अधिकार उक्त नियमावलीले तहसिलदारलाई प्रदान गरेको छैन । तहसिलदारबाट भएको बेरीत एवं कानूनविपरीतको काम कारवाहीलाई सदर गर्ने गरी बाँके जि.अ. तथा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसमेतको काम कारवाही आदेशमा त्रुटि भएको देखिएकोले कानूनबमोजिम न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सत्येन्द्रकुमार अग्रवालको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत मुद्दामा बन्डा छुट्याई पाउँ भनी संदीपकुमार अग्रवाल, प्रमोदकुमार अग्रवाल, बिमलादेवी अग्रवाल र राजेन्द्रप्रसाद अग्रवालसमेतले दरखास्त दिएका थिए । बिमलादेवी अग्रवालले प्रमोदकुमार अग्रवालबाट रूपैयाँ बुझी लिएकोले बिमलादेवी अग्रवालको हकको केही अचल सम्पत्ति प्रमोदकुमार अग्रवालको नाममा दर्ता हुने गरी मिति २०६९।१।२० मा श्री बाँके जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । त्यसपछि मेरो कान्छो छोरा प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले पटकपटक मसँग जालझेल गरी मेरो अंश हक समाप्त गर्न प्रयासरत रहेका एवं फैसलाको विपरीत मिति २०६९।१।२० को निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम बन्डा छुट्याउन मेरो मन्जुरी छैन भनी मिति २०६९।२।१७ मा निवेदन दर्ता गरेको थिइन् । त्यसपछि पुनः बिमलादेवीले मिति २०६९।२।१७ गते दर्ता गरेको निवेदन तामेलीमा राखी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको निवेदन मिति २०६९।२।२२ गते दर्ता गरेकी थिइन् । यस प्रकार पटकपटक फरकफरक व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतलाई गुमराहमा पार्ने कार्य गरी श्री बाँके जिल्ला अदालतका तहसिलदारले फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउनु पर्नेमा फैसलाको विपरीत बिमलादेवीको निवेदनको आधारमा मिलापत्र जस्तो गरी प्रमोदकुमार अग्रवालको नाममा बिमलादेवीको हक हिस्साको अचल सम्पत्ति बन्डा गर्ने गरी भएको बन्डा मुचुल्का रीतपूर्वक छैन । मिलापत्रको माध्यमबाट वा अंश छोडपत्रको माध्यमबाट मात्र एकाको सम्पत्ति अर्कोलाई दिन सकिने हुँदा अधिकार नभएको कार्य तहसिलदारबाट भई खडा भएको बन्डा मुचुल्का कानूनविपरीत रहेको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(ख) मा भएको अवस्थाविपरीत फैसला कार्यान्वयन तहमा तहसिलदारलाई मिलापत्र गर्ने गराउने अधिकार कुनै कानूनले नदिएको हुँदा तहसिलदारको काम कारवाही कानूनविपरीत रहेको छ । सो नियमावलीको नियम ८०(ख) र ८०(ग) को व्यवस्थाअनुसारको कार्यविधि नअपनाई तहसिलदारले मिलापत्र गराउने गरी बन्डा छुट्याउने अधिकार उक्त नियमावलीले तहसिलदारलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा तहसिलदारबाट भएको बेरीत एवं कानूनविपरीतको काम कारवाहीलाई सदर गर्ने गरी वा.जि.अ. तथा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसमेतको काम कारवाही आदेशमा त्रुटि भएको देखिएकोले कानूनबमोजिम न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको विपक्षी राजेन्द्रप्रसाद अग्रवालको लिखित जवाफ ।

बाँके जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आएको कैफियत प्रतिवेदन यस अदालतको इजलाससमक्ष पेस हुँदा “यसमा अन्तिम भई बसेको फैसलाबमोजिम मिति २०६९।५।२ मा भएको बन्डा मुचुल्का र सोको आधारमा मिति २०६९।५।८ लगत कट्टा गर्ने गरी भएको आदेश बेरीतको नदेखिई बदर नगर्ने गरेको त्यस बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६९।६।५ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भन्‍नेसमेत व्यहोराको यस पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०७१।३।१९ मा आदेश भएकोले हुँदा यस अदालतका नाममा कुनै किसिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्‍नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६९।५।२ को बन्डा मुचुल्का र मिति २०६९।५।८ को लगत कट्टा आदेशबमोजिम उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू कुनै प्रकारले बेचबिखन, हक हस्तान्तरण एवं भौतिक स्वरूप परिवर्तन आदि नगर्न नगराउन रिट निवेदनमा माग गर्नु भएकोमा उक्त रिट निवेदनमा उल्लेख भएका बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१५ कि.नं.६३/१, ६३/२ र ९४७/१ का जग्गाहरूको यस कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता नभएको र बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१५ कि.नं.१५० क्षेत्रफल ०,०१६४.८० व.मि. जग्गा प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको र उक्त जग्गा हालसम्म यथावत्‌ रहेको देखिएकोले निवेदकले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्‍ने मालपोत कार्यालय, बाँकेको लिखित जवाफ ।

वादी संदीपकुमार अग्रवाल प्रतिवादी म बिमलादेवी अग्रवालसमेत भएको अंश मुद्दामा वादी संदीपकुमार अग्रवालले ५ भागको १ भागबाट ७ भागको १ भाग अंश पाउने गरी श्री बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।५।२५ मा फैसला भएको र उक्त फैसलालाई सदर गरी श्री पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०६७।२।२७ मा अन्तिम फैसला भएको तथ्यमा कुनै विवाद रहेको छैन । उक्त अंश मुद्दामा ५ भागको १ भाग अंश हक कायम भएका अंशियार मेरा पति रघुनाथप्रसाद अग्रवालले पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा मिति २०६६।१०।२२ मा स्वर्गवास भएको हो । सोपश्‍चात् अंश मुद्दामा ५ भागको १ भाग अंश हक भएका अंशियार रघुनाथप्रसाद अग्रवालको स्वर्गवास भएकोले ४ भागको १ भाग छुट्याई पाउँ भनी प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले मिति २०६७।१०।२४ मा प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद अग्रवालले मिति २०६८।१।९ मा प्रतिवादी म बिमलादेवी अग्रवालले २०६८।८।१५ मा ४ भागको १ भागबाट ७ भागको १ भाग अंश छुट्याई पाउँ भनी यी रिट निवेदक संदीपकुमार अग्रवालले मिति २०६८।१।९ मा श्री बाँके जिल्ला अदालतमा दरखास्त दर्ता गरी तारेखमा रही पुर्पक्ष गरी आएको र ४ भागको १ भागका अंशियार प्रतिवादी सत्येन्द्रकुमार अग्रवालले आफ्नो अंश हक छुट्याई पाउन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय १८ को आधार र म्यादमा दरखास्त दर्ता नगरेकोमा निज सत्येन्द्रकुमार अग्रवालको नाममा श्री बाँके जिल्ला अदालतबाट म्याद सूचना जारी भई निजसमेत तारेखमा रही बन्डा छुट्टिँदाका अवस्थासम्म पनि तारेखमा रहेका थिए ।

श्री बाँके जिल्ला अदालतबाट बन्डा छुट्टिनु पूर्व म बिमलादेवी अग्रवाललाई रकमको आवश्यकता परेको र प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवाल र प्रतिवादी सत्येन्द्रकुमार अग्रवालको नामको घर जग्गाको मेरो अंश हकसम्मको ४ भागको १ भागको जग्गाको मूल्य बराबरको रकम रू.दश लाख मलाई दिई उक्त दुवै घर जग्गाको मेरो अंश हकसम्मको घर जग्गा आफूले लिने र मलाई रकम रू.१०,००,०००।– दिन मन्जुर गरेकोले “मैले बन्डा छुट्याई पाउन दिएको फैसलामा उल्लिखित घर जग्गामध्ये प्रमोदकुमार अग्रवालको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको घर जग्गा र सत्येन्द्रकुमार अग्रवालको नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको घर जग्गासमेतमा म बिमलादेवी अग्रवालको ४ भागको १ भाग अंश हक रहेको र सोहीबमोजिम बन्डा छुट्याई पाउन दरखास्तसमेत गरी आएकोमा मैले फैसला तथा बन्डा मुचुल्काबमोजिम छुट्याई पाउने मेरो अंश हकसम्मको अर्थात्‌ ४ भागको १ भाग घर जग्गाबापत नरमकरम गरी मिलाई सोबापतको प्र. मध्येका प्रमोदकुमार अग्रवालबाट मिति २०६८।१२।१ मा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैङ्क लि. को नं.ए०२४४२८ बाट रू.२,००,०००।– समेत जम्मा रू.१०,००,०००।– मात्र म प्र. बिमलादेवी अग्रवालले बुझी लिइसकेको हुँदा तपसिलमा उल्लिखित घर जग्गा यस सम्मानित अदालतको मौका डोरबाट छुट्याउँदाका बखत अन्य वादी प्रतिवादी अंशियारहरूको अंश हकमा असर नपर्ने गरी अंशियारहरूको सहमति भए सहमतिबमोजिम र सहमति नभए गोलाद्वारा निर्धारित हुने मेरो अंश हकसम्मको अर्थात्‌ ४ भागको १ भाग र कायम भएको तर्फको घर जग्गा प्र. प्रमोदकुमार अग्रवालको अंश हकमा राखी बन्डा छुट्याई निजकै नाममा दा.खा. दर्ता हुने गरी र सोबाहेक बाँकी सम्पत्तिबाट मेरो सुरू दरखास्तबमोजिम ४ भागको १ भाग मेरो हकमा बन्डा छुट्याई पाऊँ” भन्‍ने व्यहोराको श्री बाँके जिल्ला अदालतमा मिति २०६९।१।२० मा निवेदन दिई सोही मितिमा सनाखतसमेत भई श्री बाँके जिल्ला अदालतका तहसिलदारज्यूबाट “निवेदक प्रतिवादीले आफूले मिति २०६८।१२।१ र मिति २०६९।१।१८ मा आफूले प्रतिवादीमध्येको प्रमोदकुमार अग्रवालबाट रू.१०,००,०००।– दश लाख बुझी लिएकोले मेरो अंश हकसम्मको सम्पत्ति प्रतिवादीमध्येका प्रमोदकुमार अग्रवालको अंश हकमा राखी बाँकी घर जग्गाको बन्डा छुट्याई पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिँदा बन्डा छुट्याउँदा सोहीबमोजिम बन्डा छुट्याई नियमानुसार गर्नू” भनी २०६९।१।२० मा आदेश भएको र सो आदेशउपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिमको म्यादमा कोही कसैको उजुर नपरी सबैले चित्त बुझाई बसी आएको हुँदा आदेश अन्तिम अवस्थामा छ ।

प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले समेत मिति २०६९।२।१ मा प्रमोदकुमार अग्रवालको र सत्येन्द्रकुमार अग्रवालको घर जग्गा “डोरबाट बन्डा छुट्याउँदाका बखत अन्य वादी प्रतिवादी अंशियारहरूको अंश हकमा असर नपर्ने गरी अंशियारहरूको सहमति भए सहमतिबमोजिम र सहमति नभए गोलाद्वारा निर्धारित हुने मेरो अंश हक र प्र. बिमलादेवी अग्रवालको अंश हकसम्मको अर्थात्‌ ४ भागको २ भाग र कायम भएको तर्फको घर जग्गाहरू प्र. बिमलादेवी अग्रवालले मिति २०६९।१।२० मा दिएको निवेदनपत्र, यस सम्मानित अदालतबाट ऐ. मितिमा भएको आदेश तथा मेरो प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम म प्र. प्रमोदकुमार अग्रवालको अंश हकमा राखी सोहीबमोजिम जग्गा बन्डा छुट्याई मेरो नाममा दा.खा. दर्ता गरिपाउँ साथै सोबाहेक बाँकी सम्पत्तिबाट मेरो सुरू दरखास्तबमोजिम ४ भागको १ भाग मेरो हकमा बन्डा छुट्याई पाऊँ” भनी निवेदन दिई श्री बाँके जिल्ला अदालतका तहसिलदारज्यूबाट “प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालले अर्की प्रतिवादीमध्येकी बिमलादेवी अग्रवाललाई निवेदनमा उल्लिखित घर जग्गा मूल्य बराबरको रू.१०,००,०००।– बुझाई सकेकोले निजको अंश हकको यस निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्ति मेरो नाममा कायम हुने गरी बन्डा गरिपाऊँ” भनी निवेदन दिएका र प्रतिवादीमध्ये बिमलादेवीले यस अदालतमा द.नं.९२१७ मिति २०६९।१।२० मा सोही व्यहोराको निवेदन दर्ता गरेको देखिँदा सोबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०६९।२।१ मा आदेश भएको र सो आदेशउपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिमको म्यादमा कोही कसैको उजुर नपरी सो आदेशसमेत अन्तिम अवस्थामा छ ।

अतः उल्लिखित आधार प्रमाण एवं म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको लिखित जवाफसमेतका आधारमा रिट निवेदकको कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी श्री बाँके जिल्ला अदालतबाट भए गरेको बन्डा मुचुल्का र लगत कट्टा आदेश तथा सोलाई सदर गर्ने गरेको श्री बाँके जिल्ला अदालत र श्री पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको आदेशलाई सदर कायम राखी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको विपक्षीहरू प्रमोदकुमार अग्रवाल, बिमलादेवी अग्रवालको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा रिट निवेदक संजिवकुमार अग्रवालको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामकृष्ण खरेलले निवेदक वादीका बाजे रघुनाथप्रसाद अग्रवाल र निजको छोराहरूका बीचमा अंशबन्डा भएको कुनै लिखत छैन, कुनै पनि व्यवहार प्रमाणबाट वादी प्रतिवादीहरू छुट्टिई भिन्‍न भएको नदेखिएको अवस्थामा यी निवेदक र विपक्षीहरू सगोलका अंशियार भएकोमा विवाद 

छैन । विपक्षीमध्येकी बिमलादेवी अग्रवालले अंशबापत रू.१०,००००।- बुझी लिएकोमा निजको समेत दरखास्त लिई तहसिल शाखाबाट बन्डा छुट्टाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले सो आदेशउपर जिल्ला न्यायाधीश एवं पुनरावेदन अदालतमा १७ नं. को निवेदन परी सुरू अदालतबाट भएको आदेश बदर गर्नुपर्नेमा सदर भएको हुँदा उल्लिखित आदेश बदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षीहरू राजेन्द्रकुमार अग्रवाल र सत्यन्द्रकुमार अग्रवालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मधुर पाठकले बन्डा मुचुल्का हुँदा मेरो पक्ष सत्येन्द्रकुमार र राजेन्द्रकुमार अग्रवाल बन्डा छुट्याउँदा डोरमा उपस्थित भएका छैनन् । निजहरूको अंश भाग कुनतर्फ रहेको भन्‍ने उल्लेख नभएको हुँदा अंश मुद्दाको लागि बाँके जिल्ला अदालतमा सत्येन्द्रकुमारले अंश मुद्दा दायर गरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । साथै बिमलादेवी अग्रवालले अंशबापत नगदै बुझिसकेको अवस्थामा पुन बन्डा छुट्टाइ पाऊँ भनी तहसिल शाखामा निवेदन लिई डोरसमेत तोकिएको र घटी  अंशियार कायम गर्ने गरी फैसलाविपरीत बन्डा छुट्टाउने अधिकार तहसिलदारलाई छैन । सोहीबमोजिम तहसिलदारबाट भएको बेरीतको आदेश एवं सोहीबमोजिम बन्डा मुचुल्का कानूनबमोजिम मानी सदर गरेको जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश बेरीतको हुँदा उक्त आदेश बदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षी बिमलाकुमारी अग्रवाल र प्रमोदकुमार अग्रवालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री सुरेशकुमार पौडेल र श्री राकेशकुमार शर्माले विपक्षीमध्येकी बिमलादेवी अग्रवालले प्रमोद कुमारबाट आफ्नो अंशबापतमा रू.१०,००,०००।- (दश लाख) नगदै बुझेको र सोही व्यहोराको दरखास्तसमेत बाँके जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा दरखास्तसमेत दर्ता भएको छ । प्रमोदकुमार अग्रवालले बन्डा छुट्याउन दरखास्त दिई फैसलाबमोजिम तहसिल शाखाबाट बन्डा छुट्याई दा.खा. पुर्जीसमेत पाई अन्तिम भइसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

उपर्युक्तअनुसार विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस सुनी रिट निवेदन र सोसाथ संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक वादी संजीवकुमार अग्रवाल र प्रतिवादी रघुनाथप्रसाद अग्रवालसमेत भएको अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादीले पेस गरेको फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट वादीले ५ खण्डको १ खण्डबाट अविवाहित अंशियारहरूको कानूनबमोजिम विवाह खर्च परसारी ७ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहरी सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट २०६५।५।२५ मा फैसला भई सो फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट समेत सदर भएको देखिन्छ । विपक्षी प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवाल र वादी संदीपकुमार अग्रवालले मिति २०६८।१।९ मा, प्रतिवादी बिमलादेवी अग्रवालले मिति २०६८।८।२१ मा बन्डा छुट्याई पाउँ भनी सुरू जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा दरखास्त दिएको देखिन्छ । फैसलाबमोजिम दरखास्तवालाहरूको अंश भागमा पर्ने श्रीसम्पत्ति सुरू अदालत तहसिल शाखाबाट खटिई गएको डोरले नरमकरम मिलाई मिति २०६९।५।२ मा बन्डा मुचुल्का गरी मिति २०६९।५।८ मा लगत कट्टा गरी दा.खा. को लागि सम्बन्धित कार्यालयमा समेत पत्राचार गरेको 

देखिन्छ । बाँके जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भएको त्रुटिपूर्ण आदेश, बन्डा, मुचुल्का र सो बन्डा मुचुल्काका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू समेत बदर माग गरिपाउँ भनी वादी संदीपकुमार अग्रवालले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम उजुरी दर्ता गराएकोमा जिल्ला अदालतबाट सदर भएको आदेशउपर पनि मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेकोमा समेत सुरू अदालतको आदेश परिवर्तन नभई सदर भएको देखिन्छ ।

३. प्रतिवादी बिमलादेवी अग्रवालले प्रतिवादी प्रमोदकुमार अग्रवालबाट आफ्नो अंश भागबापत रू.१०,००,०००।- (दश लाख) नगद बुझी लिई सो कुराको जानकारीसमेत दरखास्तद्वारा तहसिल शाखामा जानकारी गराएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी बिमलादेवीको अंश भागबाट प्रमोदकुमार अग्रवालले सम्पत्ति छुट्याउन पाउने भनी बिमलादेवीले दिएको निवेदनसमेत आफैँ सनाखत गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । साथै अंश छुट्याउँदा अविवाहितको विवाह खर्चसमेत पर सारेको बन्डा मुचुल्काबाट देखिएको, वादी वारेसलाई डोरको तारेख तोकिएकोमा डोरमा उपस्थित भएको देखिँदैन । सुरू अदालत तहसिल शाखाबाट बन्डा मुचुल्का गरी विवाह खर्च पर सारेको देखिएको, विपक्षी बिमलादेवी अग्रवालले आफ्नो अंश भागबापत प्रमोदकुमार अग्रवालबाट रू.१०,००,०००।- (दश लाख) नगद बुझी लिएको, बिमलादेवी अग्रवालले पाउने सम्पत्ति प्रमोदकुमार अग्रवालले पाउने देखिएको, बन्डा मुचुल्काको लागि तोकिएको डोरको तारेखमा निवेदक वादीको वारेस उपस्थित नभएको अवस्थामा बन्डा मुचुल्का गर्दा जानकारी एवं रोहबरमा नराखेको भनी भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । बाँके जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट मिति २०६९।५।२८ को बन्डा गर्ने गरी भएको आदेश सो आदेशबमोजिम भएको बन्डा मुचुल्का एवं लगत कट्टा आदेशसमेतको निवेदनमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष उजुर गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम निवेदक वादीका वारेस रामखेलावत बाहुन तारेखमा रही पटकपटक डोरको तारेख तोकी सकेको अवस्थामा निवेदकलाई जानकारी नगराएको भनी भन्‍नसमेत मिल्ने अवस्था देखिँदैन । आफ्नो वारेस तारेखमा रहेकै अवस्थामा बन्डाको लागि डोर तोकी बन्डा छुट्याउने कार्य भएको अवस्थामा मलाई जानकारी भएन भन्‍न सक्ने अवस्थासमेत रहेको पाइएन ।

४. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(ख) मा बन्डा छुट्याउनेसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अंशबन्डाको महलको १७ नं. मा विवाह नभएका अंशियारको विवाह खर्च छुट्याउने व्यवस्था भएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा विवाह खर्च छुट्याइएको, दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम अंशबन्डा गर्दा बराबर गर्नुपर्ने, घटीबढी गर्न नहुने, नरमकरम मिलाउनुपर्ने, प्रतिवादीलाई रोहबरमा राख्‍नुपर्नेतर्फ नमिले गोला हाल्नुपर्नेसमेतका प्रक्रिया निर्धारण गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट बन्डा छुट्याउँदा अंशियारबीच घटी बढी पारी बन्डा नगरेको नगरपालिकाका प्रतिनिधि सचिवलाई रोहबरमा राखेको, वादी प्रतिवादीलाई जानकारी गराई तारेखमा रहेको अवस्थामा कानूनबमोजिम बन्डा मुचुल्का खडा भएको र डोरमा उपस्थित भई सहिछाप मात्र नगरेको भन्ने आधारमा मात्र उक्त मिति २०६९।५।२ को बन्डा मुचुल्का रीतपूर्वक भएन भन्‍न मिल्ने देखिएन ।

५. ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनुहुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त भएको अनुभूति हुन जान्छ । न्याय छिटो,  छरितो र शुलभ हुनुपर्दछ र अदालतसमेत सो विषयमा गम्भीर रहेको छ । फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रचलित ऐन, कानून, नियमावली र अदालतको लक्ष्यले समेत फैसलाको कार्यान्वयन छिटो छरितोरूपमा नै हुनुपर्ने मान्यतालाई जोड दिएको पाइन्छ । अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरी दिनुपर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । मुद्दा जित्‍ने पक्षको चाहना, आकांक्षा र उद्देश्य नै यही हो । मुद्दा हार्ने पक्षले पनि अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन छिटो छरितो गर्ने भन्दैमा कानूनको रीत नपुर्‍याई गर्ने भन्ने पनि होइन । प्रस्तुत मुद्दामा फैसलाबमोजिम रीतपूर्वक समयमा नै जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट बन्डा मुचुल्का भएको देखिँदा उक्त बन्डा छुट भएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । 

६. अतः मिति २०६९।५।२ मा भएको बन्डा मुचुल्काबमोजिम निवेदक संदीपकुमार अग्रवाल, विपक्षी सत्येन्द्रकुमार अग्रवाल, राजेन्द्रप्रसाद अग्रवाल, प्रमोदकुमार अग्रवालसमेतको अंश भाग छुट्टिएको र बन्डा मुचुल्कामा उल्लिखित सम्पत्तिबाट फैसलाबमोजिम रिट निवेदकले आफ्नो अंश भाग छुट्याई लिनसक्ने नै देखिँदा बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।६।५ मा भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०७१।३।१९ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी

 

इजलास अधिकृत : कोशलेश्‍वर ज्ञवाली

इति संवत् २०७४ साल श्रावण ३२ गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु