(१) रीतपूर्वकको थुनुवा पूर्जी नदिई थुनामा राखेको बेकानूनी हुने । एटर्नी जनरलले बेञ्चमा प्रस्तुत गर्नुभएको कागजातबाट निवेदक हिरालाललाई तदानुसार कानूनी अधिकारप्राप्त अड्डा अथवा कुनै अधिकारीबाट अद्यापी थुनुवा पूर्जी दिएको नदेखिनाले रीतपुर्यातई थुनामा राखेको भन्न कानूनले मिलेन । राजकाजको अभियोगमा थुनेर कारवाई गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकै हो । कानूनको रीतपुर्यामई थुन्नु पर्नेमा पुलिस विशेष अदालतबाट थप म्याद पाएको भन्दैमा थुनुवालाई पुर्जी दिनपर्ने कानूनी व्यवस्थाको जवाफ हुन सक्तैन र कानूनबमोजिम थुनुवालाई पुर्जी दिई थुनेको नदेखिएबाट अहिले निवेदकलाई थुनेको बेकानूनी ठहर्नाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिइएको छ । निज थुनामा रहेको हिरालाल भण्डारीलाई तुरुन्त छाडी थुनुवाबाट छाडेको रिपोर्ट अदालतलाई दिनु । (प्रकरण नं. ६)

(१) अपील दिने कानूनले दिएको बाटो छँदै उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने । विशेष पुलिस विभागले आफ्नु ठहर निर्णय गरी सो निर्णयमा चित्त नबुझे अपील दिनु भनी मलाई अपील म्याद दिएको छ भनी निवेदकले निवेदनमा लेख्नु भएकै देखिन्छ । सो पाएका अपीलको म्यादभित्र विशेष पुलिस विभागबाट कारवाही निर्णय भएका कुरामा चित्त नबुझेको भए चित्त नबुझेको सबै व्यहोरा दर्शाई सबुद प्रमाण दिई अपील दिएमा विशेष पुलिस विभागको कारवाई निर्णय गल्ती देखिन आए अपील सुन्ने अड्डाबाट कानूनबमोजिम हुन सक्ने कानूनले दिएको बाटो छँदै झमेलाबाट उम्कन प्रचलित कानूनमा अन्य उपाए नभएको भनी निवेदकले दिनु भएको यो निवेदन खारेज हुन्छ । (प्रकरण नं. ३)

(१) अधिकारको हनन भईनसकेकोमा र नालिस उजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउने कानूनी उपाय अवरुद्ध छ भन्ने जिकिर पनि नभएमा उत्प्रेषणको रीट जारीगर्न नमिल्ने । ...प्रस्तुत केशमा सम्पत्ति अपहरण गर्न लागे भन्ने आंशकाबाट मात्र यो निवेदन दायर गरेको देखिन्छ र सम्बन्धित अधिकारीले नभएको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी काम गरेको वा अधिकार क्षेत्र भएकोमा पनि बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरियो, गर्न लागिएको कामको सूचना पनि नदिई निर्णय गरियो भन्ने इत्यादि उजुरी निवेदन पनि नभएको । पाईसकेको सम्पत्ति अपहरण हुन आँट्यो भन्ने आशंकाबाट सम्म उजुरी निवेदन दिएको देखिँदा निवेदनको हक हनन भईसकेको नदेखिने । त्यसमा पनि सरकार उपर नालिस उजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउने कानूनी उपाय अवरुद्ध छ भन्ने जिकिर पनि नभएको हुनाले रीट जारी गरी पाउँ भन्ने दावी जिकिर पुग्न सक्तैन । खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ८)

(१) सनदबमोजिम मोल कायम गरी महसुल असुल गर्दा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन भयो भन्न नहुने । ...सनदमै वि.फाराम नभएको खास कम्पनीको बिल भएकोमा युरोपको भए ४ को ८ हिन्दुस्थानको भए ४ को ७ का दरले मोल कायम गरी महसुल लिनु भन्ने दरबन्दी भईरहेको भन्ने पनि उल्लेख भएको हुनाले खास बिलमा लेखिएको मोलको शुद्ध मोललाई मात्र मोल कायम गरी महसुल लिने गरेको भन्ने देखिएन । सम्बन्धित मिसिल सामेल रहेको निवेदकले दाखेल गरेको विफाराममा पनि “भ्यालु फर ड्युटी” महल मै लेखिएको अंकलाई नै करको मोल कायम गरी भन्सार महसुल लिएको देखिनाले अघिदेखि नै सनदबमोजिम सोही अंकलाई मोल कायम गरी महसुल लिने गरेको । सोहीबमोजिम गर्दा कानूनी भएन र निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन भयो भन्न कानूनसंगत नदेखिएकोले यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १२,१३)

(१) भोगबन्धकी लिई भोग गरेको घर पाताल भए ऐनको म्याद भित्र नबनाई पातालै राखे साहुको थैली भुस हुने । घर धराप भई विपक्षीले बनाउन मञ्जुर नगरेकोले नगरपालिकाले मलाई बनाउन लगाउँदा जगैदेखि पल्टाई मैलेनै बनाई तयार गरेकोले घर भत्कि धराप भएपछि बनाउन खोज्दा घर बनाउनेको ४ नं. ले मेरो हक हुने भन्ने निवेदनका जिकिरका हकमा सो घर भत्की धराप भएपछि बनाउन खोज्दा प्रतिवादीले बनाउन नदिएकी भनी वादीले नगरपालिकाको मुद्दामा जिकिर लिईरहेको र भोगबन्धकी लिई भोग गरेको घर पातालसमेत भए बर्ष ४ महिना बाहेक भत्केको ३५ दिनभित्र बनाएन । पाताल राख्यो भने साहुको थैली भुसिन्छ । पाताल समाउन पाउँदैन । आसामीको हुन्छ भन्नेसमेत घर बनाउनेको ४ नं. मा उल्लेख भएको । सो अनुसार घर भत्कि पाताल भएको र नबनाई पातालै राखेको भन्ने नभई धराप भएकोसम्म घर धराप मुद्दाको मिसिलबाट देखिन आएकोले समेत यस्तो अवस्थामा घर बनाउनेको ४ नं. ले घरमा साहुको हक नपुग्ने भन्ने मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. ५१)

(१) मनासिव माफिकको कारण नभई बन्धकी खाने साहुले जग्गा निखन्न दिन्न भन्न नहुने । तेरो मेरोमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा मालबाटै निर्णय भयो । मेरो खेत मुरी ३४। समेत किल्ला भित्र परेको छ भन्ने जिकिरका हकमा “साहु म्यादभित्र हाजिर हुन आई मनासिव माफिकको कारण बताई थैली बुझिलिन मुन्जुर नगरे सोही व्यहोराको कागज गराई निखन्न आउनेलाई ३५ दिन भित्र अदालत अमिनीमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाउनु भन्ने ०४।४।६ को सनदमा उल्लेख भएकोले माल गोश्वाराले गरेको निर्णय बेठीक भनी भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १४)

(१) लोग्ने मरेपछि निजको सम्पत्तिमा निजको स्वास्नीको हक पुग्ने । पोइला गएमा पोइला गएको मितिबाट अपुतालीको २५ नं. को म्यादभित्र उजुर परे म्याद भित्रको मान्नुपर्ने । पहल सिं मरेपछि निजको सम्पत्ति सत्यमा रहे बसेसम्म बेगल बस्ने वादी प्रतिवादीको हक नपुगी साथमा बस्ने स्वास्नी नन्दकुमारीको हक पुग्ने र निज १० सालमा पोइल गएपछि विधवा अंशधनको २ नं. ले हकवालाको हकमा आउने कुरा प्रष्ट छ । यस्तोमा यो यतिम्याद भित्र खोजी गर्नु भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था पनि नदेखिएको र नन्दकुमारी पोइला गैसकेपछिको अवस्थाको विचार गर्दा, हुन त साधारणतया कुनै व्यक्ति मरेपछि मात्र अपुताली परेको भन्न पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको, कुनै स्वास्नी मानिस आफ्नो पतितर्फको कुललाई छाडी अन्यत्र पोइला गई छ भने निज पोइला जाने स्वास्नी मानिस अघिल्लो पोइको कुलका निमित्त निजको जुन अस्तित्व थियो, सो सदाको लागि मेटिने हुँदा कानूनको तात्पर्यको लागि मरेकै सरह सम्झनु पर्ने हुनआउँछ । यस्तो अवस्थामा अपुतालीका म्याद भित्र खोजी गर्न आउने हकदारहरूलाई अपुताली खानबाट बञ्चित गर्न न्यायोचित देखिन्न । तसर्थ, नन्दकुमारी पोइल गयो भनेको मितिबाट अपुतालीको २५ नं. को म्याद ३ बर्ष भित्रै वादीहरूले खोजी गरी उजुर दिएको देखिनाले म्याद नाघेको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १४)

(१) २०००।७।१ देखि अघिकोमा मानु छुट्टिएको मिति कस्तो प्रमाणबाट कायम गर्नुपर्ने ? सम्वत् २०००।७।१ देखि उप्रान्तलाई मानु छुट्टिएको र जोरिएकोमा लिखत भई रजिष्ट्रेशन पास गर्नु पर्ने । सो नभए सदर हुँदैन । २०००।७।१ देखि अघिकोलाई मानु छुट्टि भिन्न बसेको कागज पास गराए पनि बदर हुँदैन भन्ने रजिष्ट्रेशनको ३क. नं. मा उल्लेख भएको हुँदा २०००।७।१ देखि पछिको हकमा प्रष्टै कानूनी व्यवस्था भईराखेको हुनाले त्यसतर्फ केही विचार गरिरहन परेन । २०००।७।१ देखि अगाडिको हकमा कस्तो प्रमाणलाई पक्का मान्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ विचार गरेमा, कागज पास नगराए पनि बदर हुँदैन भन्ने उक्त रजिष्ट्रेशनको ३क. मा उल्लेख भएको, सो रजिष्ट्रेशन ३क. दफा लागू हुनुभन्दा अगाडि मानु छुट्टिएको मितिको कागज हुनैपर्छ भन्ने बाध्यता तत्काल प्रचलित कानूनमा भएको नदेखिएकोले कागज भएकोमा पास नगराए पनि बदर नहुने संकेतसम्म गरेको देखिने हुनाले मानु छुट्टिएको देखिने भएको वा दुवै पक्षको मुख मिलेकोमा सोहीबमोजिम मुख पनि नमिलेको लिखत पनि नभएकोमा भोग दर्ता तिरो समेतका अरु पक्का प्रमाणका आधारमा मानु छुट्टिएको मिति कायम गर्ने माथि लेखिएबमोजिम कुनै पनि पक्का सबुद आउन नसकेमा फिराद दायर भएको अघिल्ला दिनलाई मानु छुट्टिएको मिति कायम गर्न मनासिव देखिन्छ । (प्रकरण नं. १७)

(१) नासो धरौट बुझी लिएको कागजमा कागज जाँचको २० नं.बमोजिम अक्षर नजान्नेको र लेख्न जान्नेको पनि कागजमा ल्याप्चे सहीछाप गर्दा, गराउदा दायाँ बायाँ दुवै हातका बुढी औंठाको सहीछाप गर्नुपर्ने ।

(१) अपुतालीको २ नं.– बाजेका आर्जनको अचल बेचबिखन दानदातब्य गर्न पाउँदैन । ....मर्नेकासँग बसेका वा भिन्न भई बसेका स्वास्नी छोराहरू अथवा ३ पुस्तासम्मको सँग बसेका हकवाला पनि रहेनछन् । विवाह नभएकी कन्या छोरी मात्र वा विवाह भएका अथवा आफू मिल्दामा पोइल गएका छोरीहरू पनि रहेनछन् भने विवाह भएका र पोइला गएका छोरीले पाउँदैनन् । विवाह नभएका कन्या छोरीले मात्र विवाह नहुन्जेल र आफू मिल्दामा पोइला नजाउन्जेल बाबु आमाको अपुताली पाउँदछन । बाजेका आर्जनको अचल बेचबिखन दानदातब्य गर्न पाउँदैनन । (प्रकरण नं. २२) (२) आफ्नो हकभन्दा बढी हक कसैले कसैलाई प्रदान गर्न नसक्ने । अपुतालीको २ नं.बमोजिम बाजेको आर्जनमा कन्या अवस्थामा जीवित रहुन्जेल उपभोग गर्न पाउने हक मात्र लानीदेवीको भएको हुँदा निजको मृत्युको साथै निजको वा निजबाट हक प्राप्त गर्नको उपभोग गर्ने हक स्वतः खतम हुने र आफ्नो हक भन्दा बढी हक कसैले कसैलाई प्रदान गर्न नसक्ने हुँदा लानीदेवीको वादीको स्वीकृति बिना गरी दिएको लिखतको आधारमा लानीदेवी मरेपछि घर भोग चलन गर्ने वादीको हक छैन भन्ने र रत्नदेवको अपुतालीका नाताबाट घरमा हक पाउने वादीले लानीदेवीले लिएको ऋण रु. ६५। नतिरेसम्म वादीको बाहाल भराई उठाई पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्तैन भन्ने जिकिर कानून मिल्दो देखिएन । (प्रकरण नं. २५)

(१) शर्त र।खी बकसपत्र गरी दिएकोमा सोबमोजिम नगरे बकसपत्र गरी दिनेको हकदारको उजुर लाग्ने । देवीप्रसादले आफ्नो मावलीतर्फबाट बकस पाएको उनको निजी आर्जन भएकाले वादी वीरमायाको त्यसमा हक नपुग्ने हुँदा देवीप्रसादले बकस दिंदा अंशबण्डाको ३८ नं.बमोजिम मञ्जुरी लिन नपर्ने भन्ने निवेदक पक्षको जिकिरलाई अपुतालीको १ नं. मा “मर्नेका स्वास्नी छोराहरू र अरुसँग बसेका ३ पुस्ता भित्रको हकवाला भएसम्म छोरीले अपुताली पाउँदैनन भन्ने उल्लेख भएकोले मर्ने देवीप्रसादको शेषपछि उनको सम्पत्तिमा स्वास्नी वादी वीरमायाँका हक लाग्ने देखिएको । देवीप्रसादले गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्र पास नहुँदैमा देवीप्रसाद मरेका र उसमा पनि “म र मेरो स्वास्नी तिम्रो बजैलाई बाँचेसम्म पालनपोषण स्याहार सम्भार गरी मरे पछि दागबत्ति पिण्डपानीसमेत चलाई शेषपछिको बकस लेखि दिएँ भन्नेसमेत बकसपत्रमै लेखिएकोले वीरमायाँको उजुर गर्ने हकै नपुग्ने भन्ने जिकिर मनासिव देखिएन । (प्रकरण नं. १५)

(१) साहु आसामीको ९ नं. अनुसार ६ महिनासम्मको अवधिमा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र निखन्न पर्ने । साहु आसामीको ९ नं. मा “बेचे किनेको मितिले हकवाला यसै सरहदमा भए ६ महिना विदेश गएको भए १ बर्षसम्म थाहा पाएका ३५ दिन भित्र हकवालाले लिन्छ भने पाउँछ” भन्ने उल्लेख भएको । उक्त ऐनमा ६ महिना बर्ष दिन भित्र भन्ने बोली नपरी “सम्ममा” भन्ने लेखिएकाले ६ महिना र एक बर्षसम्म थाहा पाउने म्याद र सो अवधिसम्ममा थाहा पाएका ३५ दिन भित्र निखन्ने म्याद दिएको देखिन आएकोले निखन्न पाउने अन्तिम हद ६ महिनासम्म हो र सो अवधिमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र नालेस दिनपर्ने भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान वकीलको जिकिर उक्तकानूनको मनसायबमोजिम देखिएन । (प्रकरण नं. २०)

(१) न्हेडिक साहु तिरेको फट्टाहरूसमेत रीतपूर्वक पेश भई पास हुनुपर्ने – नगद लिएको भनेको कुन कामको निमित्त आवश्यक परी लिएको हो । सो कुराको वापत जनिनु पर्ने । फैसलाले सदर भएको मोहरू. १७२०।५८ भन्ने लेखिए पनि प्रधान न्यायालयको फैसलाबाट रु. ११६६। मात्र सदर भएको देखिएकोले रुपैयाँको अंक मिल्न नआई फरक परेको र न्हेडिक साहु तिरेको फट्टाहरूसमेत रीतपूर्वक पेश गरी पास भएको पनि देखिएन । यदि साहुहरू तिरेको नगद रु. ६०९१।४२ लिएको भए आसामीले पाईन भनी उजु गरे म बुझाउँला भनी बजराजले कबुल गर्नुपर्ने कारण प्रयोजन नै देखिन नआउने र सो नगद लिएको भनेको रु. ६०९१।४२ निज लक्ष्मीदत्तले कुन कामको निमित्त आवश्यक परी लिएको हो ? सो कुराको वापत पनि जनिएको नदेखिएको हुनाले शुद्ध व्यवहार भन्न भएन । (प्रकरण नं. २७) (२) अगावै रजिष्ट्रेशन पास गरी अर्कै साहुलाई लेखी दिएको–दोहोरा पारी लिखत गराई लिएको जाल गरी पास गराएको हुने । अगावै रजिष्ट्रेशन पास गरी अर्को साहुलाई लेखी दिएको सो साहुहरूको रुपैयाँ नबुझाई दोहरा पारी लिखत गराई लिएकोबाट र साहु जीवकुमारीको हकको जग्गालाई मेरो हकको भनी लक्ष्मीदत्तबाट कागज गराइएकोले जाल गरी पास गराई लिएको भन्ने उजुर मनासिवै देखिन आउँछ । (प्रकरण नं. २८)

(१) चल धानमाल बुझेको छोडपत्र पास गर्नु नपर्ने । ...चल धनमाल बुझेको कागज रजिष्ट्रेशनको ३।४ नं. का ऐनले पास गर्नुनपर्ने भएकोले चल धनमाल अर्थात लत्ताकपडा नगद सुनाचाँदीको हकमा सो लिखतबाट वादीले लिइसकेको कायम हुने भएकोले चल धनमालतर्फ बण्डा गरी दिनपर्ने देखिएन । (प्रकरण नं. २५) (२) अचल घर जग्गा गैह्रको हकदावी छाड्दा अड्डामा गई पास गराउनु पर्ने । रजिष्ट्रशनको ३ नं. मा देहायमा लेखिएबमोजिमको कागजपत्र गर्दा गराउँदासमेत रजिष्ट्रेशन अड्डामागै पास गराउनु भन्ने र देहायमा आफ्नो हक छोडी दिएको इत्यादि कागजपत्र भन्ने लेखिएको हुनाले उक्त ऐनले अचल घर जग्गा गैह्रको हकदावी छाड्दा अड्डामागै पास गराउनुपर्ने देखिन्छ । पास नगराएको सदर नहुने भएकाले अचल घर जग्गाको हकमा बण्डा गरी दिनै पर्ने देखिन आयो । (प्रकरण नं. २७)

(१) कानूनी अधिकार बन्चित गराइएको भए र निर्णय कानून अनुरुप नदेखिएमा रीटद्वारा बदर हुने । कानूनले प्रदान गरेको अधिकार कानूनबमोजिम स्वयं आफैंले प्रयोग नगरी, फाइलहरू संचालक समितिमा पेश गरी संचालक समितिबाट निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएकोले, उक्त नियमबमोजिम गभर्नरको आदेशमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले १ तहमात्र संचालक समितिमा अपील गर्नपाउने कानूनले दिएको अधिकारबाट पनि निवेदकलाई बन्चित गराइएको देखन्छ । सो कानूनबमोजिम बर्खासीको निर्णय गभर्नरले नगरी अन्तिम तहको संचालक समितिमा सोझै पठाइ संचालक समितिले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको कानून अनुरुप नदेखिएको र त्यस्तो गर्न अधिकार छ भनी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले पेश गर्न वा जिकिर लिनसमेत नसकेकोले कानूनको रीत नपुर्यालइ भए गरेको उक्त निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा उक्त अनियमित तरिकाबाट भए गरेको निर्णय उत्प्रेषणको रीट जारी गरी बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं. १२,१३,१४,१५)

(१) साहुले ऐनको म्याद भित्रै ऋणीबाट आफ्नु लेना असूल गर्न आयस्ता रोक्का गरेमा र आसामीबाट सोही नै कर्जा विषयमा पत्र लेखिएको भएमा त्यसै चुप लागी बसेको भन्न नमिल्ने । म्यादै भित्र कारवाई उठाएको भन्न पर्ने ।

(१) परमादेशको रीट – निर्विवाद स्थापित भएको शंकारहित हक प्रचलन गर्नामा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने । सम्पत्तिमा हक स्थापना गर्न र तथ्यको जटिल प्रश्नको निर्णय गर्न परमादेशको रीटद्वारा नमिल्ने । बैंकमा रहेको एकाउन्ट अपरेट गर्न पाउने हक विवादस्पद देखिएको र उल्लेखित वोर्ड वा कमिटीहरू मध्ये कसैले सो बैंकमा रहेको रकम अपरेट गर्न पाउने हो सो कुरा साक्षी प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । परमादेशको रीट जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र हो र निर्विवाद स्थापित भएको शंकारहित हक प्रचलन गर्ना निमित्तमात्र यो रीट प्रयोग गरिन्छ । परमादेशको कारवाईबाट सम्पत्तिमा हक स्थापना गर्न मिल्दैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त भएको र जहाँ तथ्यको जटिल प्रश्नको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यसमा यो रीट जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. २७)

(१) वस्तुनियन्त्रण अल्पकालीन अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत मुद्दा कारवाई गर्दा सूचित आदेशद्वारा तोकिएको अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर हुनु पर्ने–सूचित आदेश बेगर मैजिष्ट्रेटले गरेको कारवाई फैसला कानूनको अनुरुप भन्न नमिल्ने र बदर हुने, सूचित आदेशको अर्थ । वस्तुनियन्त्रण अल्पकालिन अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत मुद्दा कारवाई गर्ने बारेमा भएको ऐनको दफा १२ हेर्दा दफा ४ अन्तर्गत (जस्मा आवश्यक पदार्थको सप्लाई वितरण इत्यादिलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ) गरिएको आदेश बर्खिलाप काम भएमा सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भई ठाडो कारवाई हुनेछ भन्ने लेखिएको र सूचित आदेशको अर्थ नेपाल गजेटमा प्रकाशित सरकारी आदेशलाई भनिन्छ भन्ने सोही ऐनको दफा ३ मा परिभाषा दिएको हुनाले उक्त टिप्पणी सदर अनुसारको आदेश ऐनबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गजेटमा प्रकाशित गराई मात्र मुद्दा हेरिनु पर्नेमा सोबमोजिम कानूनको रीत पुर्यामई गजेटमा प्रकाशित भएकै नदेखिएको हुनाले काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले गरेको कारवाई फैसला कानून अनुरुप नभई कानूनी अधिकार बेगर भएको देखिन आएकोले सो मैजिष्ट्रेटको फैसला बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १४)

(१) अंशबण्डाका ४९ नं. र रजिष्ट्रेशनको ३ नं. – उक्त ऐनहरूको मनसाय बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन पास गराउनु नै पर्ने । अंशबण्डाको ४९ नं.बमोजिम रु. १०० भन्दा बढी चल धनसम्पत्ति घर औ जतिसुकै भए पनि अचल जग्गा जमिन कच्ची पक्की घर र दाखिल खारेज गर्नुपर्ने अचल जग्गा जमिन बण्डा गर्दा साक्षी राखी ऐनबमोजिम बण्डा छुट्ट्याई बण्डापत्रको कागज खडा गरी लिने दिनेको र साक्षीको समेत सहीछाप गरी रजिष्ट्रेशनका ऐनले रजिष्ट्ररी पास गर्नुपर्ने अचल जग्गा जमिन कच्ची पक्की घर जतिको छ ऐनका म्यादभित्र रजिष्ट्रेशन पाससमेत गरिदिनु पर्छ । लेखिएबमोजिम नगरी अंशबण्डा गरेको सदर हुँदैन भन्ने लेखिएको । रजिष्ट्रेशनको ३ नं. ले अंशबण्डाको बण्डापत्रमध्ये दाखिल खारेज गर्नुपर्ने अचल जग्गा र पक्की घर जतिको मात्र रजिष्ट्रेशन गराउनु भन्ने भएपछि दाखिल खारेज गर्नुपर्ने अचल जग्गाको बण्डापत्र पास गराउन पर्ने देखियो । (प्रकरण नं. १७) यदि अचल जग्गा महाजाँच आएको बेला वा अरु कुनै बेलामा दाखिल खारेज गराउनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो दाखिल खारेज गराउन जग्गा भाग बण्डा लगाउन परे बण्डापत्र पास गराई राख्नु पर्छ भन्ने ऐनको मन्साय हो । (प्रकरण नं.१८)

(१) संविधानको धारा ११ उपधारा ७ ले कानूनी व्यवस्थालाई समर्थन गरेको । थुनछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था एकै रुपको । संविधानको व्यवस्था लागू गराउन ९२ धाराले बाधा नदिने । नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न हुदैन । (प्रकरण नं. ३) (२) ..... कानूनी व्यवस्थालाई नै संविधानको धारा ११ को उपदफा ७ ले पूर्णरुपेण समर्थन गरेको हुनाले प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई नै संविधान अनुकूल देखिएबाट संविधानको धारा ९२बमोजिम लागू हुदैन भन्न मिल्दैन । बाझिएको पनि देखिएन । थुनछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था एकै रुपको भएको देखिनाले संविधानको व्यवस्था लागू गराउन ९२ धाराले बाधा दिंदैन । .....गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई अदालतमा हाजिरै नगराई पत्रव्यवहारको भरमा निज बन्दीको कुरा बुझ्दै नबुझी सुन्दै नसुनी हिरासतमा राख्ने म्याद भ्रष्टचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीशले थप दिएको कानूनबमोजिम भएको देखिएन । (प्रकरण नं.६)