१. अदालतबाट बन्दीलाई अदालतमा उपस्थिति गराउने आदेश भएकोमा उपस्थित नगराए अदालतको अपहेलना भएको ठहर्ने ।

(१) पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने । बढी अवधीसम्म थुनामा राख्न परेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरी अनुमती लिनपर्ने ।

(१) संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमात्र उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्ने । (२) कानूनले दिएको अवधी भित्रै नै निवेदनले रीटको माग गर्नुपर्ने संविधानको धारा ७२ मा “यो संविधान को भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी बन्दी प्रत्यक्षिकरणी परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको ।

(१) भाखामा सावाँ व्याज नबुझाएमा दृष्टी चलन दिंदा भोग गर्न नपाएको अवधीसम्मको व्याजसमेत गाभ्न मिल्ने नमिल्ने । निवेदक, प्रतिवादीले वादीलाई गरिदिएको ०१६।४।१९ को पास लिखत हेर्दा, भाखामा सावाँ व्याज नबुझाई भाखा गुज्य्रो भने दृष्टि लेखेको जग्गा भोगचलन गरी खानु भन्ने उक्ती पारी लेखिदिएको सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हेर्दा साहु असामीको २ क.नं. मा दृष्टी बन्धकीमा २ वर्ष भित्र चलन गर्नु गर्न नदिए नालेस दिनु, लेखिएको म्याद भित्र नालेस नदिई व्याजैसम्म लिने खाने गरी आएको रहेछ भने व्याजैको लोभले रहेको ठहर्नाले लेखिएको भोग दृष्टि समाउन पाउँदैन भन्ने र रजिष्ट्रेशनको ७ नं. मा थैली परेकोमा परेको थैली र त्यसको आयस्था वा व्याज अथवा भोग नपाएको जति ऐनबमोजिमको सूद साहुले पाउने भन्ने उल्लेख भएको छ । यी ऐनहरूको मनसाय र लिखतको व्याहोराबाटसमेत कागज बमोजिमको वस्तु भोगचलन गर्न नपाएको अवस्थाको साहुले व्याज पाउने व्यवस्था भएकै देखिन आएका र यस्तै किसिमको वादी मंगलचन प्र. पवनवीर पाण्डेको चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा पनि व्याजसमेत गाभी सावाँ व्याज बापत लिखतबमोजिमको घर जग्गावादीले चलन गर्न पाउने ठहरी ०२०।३।१४।६ मा फुल बेञ्चबाटसमेत निर्णय भएको हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि चलन नपाएको अवस्थाको थैलीको व्याज पाउँदैनन भन्न नमिल्ने हुनाले व्याज लाग्न पर्ने होइन भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिव देखिएन लिखत भएका मिति देखिएको सावाँ व्याजमा दृष्टितर्फ चलन पाउनेसमेत ठहराएको ०१९।१०।२९।२ को डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मनासिव छ । (प्रकरण नं. १२)

(१) साहु असामीका ९ नं. बमोजिम हकवालाले निखन्न पाउने म्याद कसरी कायम गर्ने ?

(१) न्यायिक निर्णय गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको मौका नदिइएमा नियमबमोजिम भएको भन्न नहुने ।

(२) आफूलाई प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानून भन्ने नहुने । अब विपक्षी रत्नमान गुभाजुको मोहियानी हक ठर्हछ भनी २०।८।१२ मा म.स.गो.का. बडाहाकिम र मालका का.मु. हाकिमले गरेको निर्णय बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनी तेश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, अधिकारै नभई वा आफूलाई प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेकोसमेत निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गर्न मिल्ने नै हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको २०।८।१२। का कारवाई निर्णय बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं. १२)

(१) आयस्थाले वर्ष दिन खान पुग्ने रहेछ भने विधवाले आफ्नो हकका सबै आफु खुसी गर्न नमिल्ने ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बढी प्रयोग गरी कानूनी निर्देशन नाघि अर्काको हक मेट्ने गरी लिनु दिनु गरेको बकसपत्र सदर हुन नसक्ने । (२) वर्ष दिनको आयस्थाले खान पुग्ने रहेछ भने विधवाले कतिसम्म आफू खुसी गर्न पाउने ऐनले दिन पाउने भन्दा बढी आर्काको हक मेट्ने गरी लिनु दिनु गरेको बकसपत्र सदर हुन नसक्ने ।

(१) बण्डापत्र पढी मतलब र परिणाम नबुझाई झुक्याई जालसाजबाट सही गराए खुसीराजीसँग बण्डापत्र भएको भन्न नहुने, अघिको मिति पारी पछी बण्डापत्र खडा गरे बदर हुने ।

(१) झगडा परेको जग्गा नै वादीको अधिकार वाहिरको भए सो जग्गासम्बन्धी वादी दावी पुग्न नसक्ने । प्रस्तुत मुद्दाको नक्सा र अघि किनारा भएको बाँध पैन मुद्दाको नक्साहरूबाट अघि पक्की बाँध बाध्न पाउँ भनेको ठाउँमा बाँध काटेको भन्ने झगडा जनाएको देखिएको सो ठाउँमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीकै पैनी भएकोले वादीले पक्की बाँध बाँध्न नपाउने भन्ने फैसला भएको देखिएको सोही अगी परेको मुद्दामा यो मुद्दा दायर हुन भन्दा पहिले ०११।१।२५ मा वादीसमेत रही भएको नक्सामा सिरामा १ नं. दोमुहानमा २ नं. वादीले अघि हिस्सा पाएको भनेको ठाउँमा नं. ३ लेखिएको पक्की बाँध बनाउन पाउँ भनेको ठाउँ दोमुहान नं. २ र नं. ३ को बीचमा देखिएको सो ठाउँमा साविक देखी वादीको कच्ची बाँध भएको भन्ने उक्त नक्सामा जनिएको नदेखिएकोबाट झगडा परेको ठाउँमा वादीका साविक कच्ची बाँध भएको भन्ने देखिन नआएको र पक्की बाँध बाँधी पाउँ भन्ने मुद्दामा साविक कच्ची बाँध भईरहेको भन्ने वादी लेखाई पनि नभएको त्यस ठाँउमा वादीको बाँध छैन भनी सरजमिन ७२।७३ जनाले भनेकासमेतबाट झगडा परेको ठाउँमा वादीको बाँध रहेछ भन्ने मिल्ने नदेखिंदा वादीको बाँध ठहराएको डिभिजन बेञ्चको माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको राय मिलेको देखिएन । .... वादीको बाँध नभएपछि प्रतिवादीले काटेको रहेछ भन्ने ठहराउन न्यायोचित नदेखिदा बिगो भराइपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्तैन । तसर्थ बिगो भरी नपाउने गरेको सम्माननीय न्यायाधीश इश्वरीराज ज्यूको राय फैसला मनासिव । (प्रकरण नं. १४,१५)

(१) पक्षले नै जालसाजी किर्ते भन्न नसकेपछि अदालतले जालसाजी किर्ते भन्न नमिल्ने । मिसिल सामेल रहेको ५३ साल पौष वदी २ रोज २ को बण्डा पत्र शिर व्यहोरामा “बण्डा पत्रमा लेखेको भएतापनि अहिले बण्डा गर्नु नहुँदा स्वबासी घर १ सबै जना बाबा महतारी दाज्युभाई जना ११ को पनि अंश गर्नु बाँकी छ” भन्ने उल्लेख भएको सो व्यहोरामा कसैको सहिछाप परेको नदेखिएकोले सो व्यहोरा पछि थपिएको हो कि के हो भन्नेतर्फ समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सोही बण्डापत्रको किनारामा लेखिएको व्यहोरामा पनि कसैले सहिछाप नपरेको र यही ५३ सालको बण्डापत्रको दोहरीबेञ्चबाट निवेदक पक्षबाट मागी हेर्दा, सो बण्डापत्रको शिर व्यहोरा जति च्यातिएको देखिएको पेश भएको बण्डापत्रको पेश व्यहोरामा लेखिएको अक्षर मसी टाँका र सा बण्डापत्रको शिर व्यहोरामा र किनारामा लेखिएको व्यहोरासमेतको अक्षर टाँका मसी सबै एकै मिलान देखियो । मुख्यतः अपील तेश्रोबाट सो बण्डा पत्र सद्दे किर्तेमा निवेदककै दता वादीको अंशियार खूद कारणी प्रतिवादी चन्द्रलाललाई सुनाउँदा बण्डापत्र सद्दे किर्तेमा छुट्याउने र सद्दे किर्तेमा बयान गर्न सक्दिन अड्डैबाट ऐन सवालबमोजिम होस भनी बयान गरेको देखिएकोले बण्डापत्रको शिरमा लेखिएको घर अबण्डा परेको बोली पक्षले नै जालसाजी किर्ते भन्न नसकेपछि अदालतले जालसाजी किर्तेको भनी भन्ने मिल्ने अवस्था देखिएन । (प्रकरण नं. १८)

(१) घुस मुद्दामा–घुस खाएको सबुद वादीले गुजार्न पर्ने । (२) रीत नपुगी भएको मिलापत्रलाई अदालतलेमान्यता दिन नमिल्ने । अपील पहिलाले गरेको इन्साफमा चित्त बुझेन भनी वादी विष्णुमायाँले अपील दिएकी निजको वा बालध्वज गुरुङले ०१७।२।१० को तारेख तेश्रा पटक पारी गुजारेकोले वादीको अपील अ.बं. २२६ नं. ले डिसमिस हुने अपील डिसमिस भए पनि थप सजायलाई जाहेरी फैसला भएको र डिभिजन बेञ्चको राय बाझी भएकोले रायवाझीतर्फबाट इन्साफ हेर्नुपर्ने हुन आई हेर्दा घुस खाएको हो भन्ने सबुद गुजार्न वादीले नसकेकोले हाकिमउपर घुसमा उजुर गर्नेलाई थप सजायलाई अ.बं. २७९ ले जाहेर गरेको मनासिव मिलापत्र बदर गरी इन्साफ गर्ने भन्ने श्री मा. न्याय पशुपतिप्रसाद उपाध्यायको र मिलापत्र सदर गर्ने भन्ने श्री मा.न्या मिनबहादुर थापाको राय भएकोतर्फ हेरिएमा मञ्जुरी कागज र मिलापत्र गर्न पाउने भन्ने दरखास्त २ समेत ३ थान कागजको अक्षर मसी एकै लेखे सुब्बा धनपाल भन्नेको अक्षर देखिएको निज सुब्वा धनपाल झिकाउँदा हाजिर हुन नआएको निजले लेखेका ती ३ थान कागजमा २००६ साल पौष भनी साल महिना लेखी गते बार लेखिएको नदेखिएकोबाट रीत परिबन्द पुगी खुसी राजीबाट भए गरेको रहेछ भन्ने मनासिव नपरेकालेसमेत मिलापत्र बदर गरी इन्साफै गर्ने भन्ने श्री मा.न्या. पशुपतिप्रसाद उपाध्यायको सिंगलबेञ्चको सदर गरेको राय मनासिव छ । (प्रकरण नं. १०)

(१) अ.बं. ७३(९९) अन्याय भए जति कलममा एकै पटक दावी लिई नालिस नदिए त्यस्तो नालेस खारेज हुने । मह भरीतर्फ दावी केही नलिई मह मैन तर्फमात्र बिगो पक्री दावी गरेको “अन्याय भएको जति कलममा एकै पटक नालिस दिनुपर्छ सोबमोजिम नगरी पहिले दिएको नालिसको रुप विचार गरी मात्र सो मुद्दाको सो रुपले अरु कुरामा पछि नालिस दिने नियतले बाँकी रहेको मुद्दामा पछि वादी दिनसमेत पाउँदैन” भन्नेसमेत उस बखत प्रचलित अ.ब. ९९ नम्बरका ऐन र हालको प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं. ७३ नम्बरमा लेखिएको हुनाले सो ऐन मुताविकको वादीको यो उजुर नालेस नहुँदा वादीको ०११।७।२५।४ मा दर्ता गरेको यो फिराद दावी खारेज हुने ठर्हछ । (प्रकरण नं. १७)

(१) वारदात देख्ने चस्मदिद गवाहहरूको बयानमा नै मिलान नभए र गवाह अभियुक्तको झगडियासमेत भएमा गवाहको बयानलाई अन्य सबुद प्रमाणबाट समर्थित हुन नआएमा अभियुक्तलाई शंकाको सुविधा प्राप्त हुने ।

(१) सुरक्षित किसानको हकसम्बन्धी झगडामा भूमीसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८।३ बमोजिम कारवाई हुनु पर्ने – बडाहाकिम र मालका हाकिमले दण्ड जरिवाना गरेको कानूनी भन्न नहुने ।

(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट शर्त पूरा गरी भएको ठेक्का रीतपूर्वकको भएन भनी बदर गर्न नहुने । .......अधिकार युक्त मालबाट बोर्डको निर्णयबमोजिम ठेक्काको चलनी पट्टा उठाई पेश्कीसमेत दिइ सके पछि ०२०।१०।५।१ मा ठेक्का बदर हुँदा पेश्की फिर्ता मागिएको छ । ठेक्का घटाघटको टेण्डर मागिएको बोर्ड बसी ०१८।१।२० का मन्त्रिपरिषदका निर्णयबमोजिम भनी ०२०।७।२७, ०२०।८।२९, ०२०।९।४ र ०२०।९।७ मा मिटिङ भई घटी देखिएको ठेकेदार केदार मल्ल अग्रवाललाई दिने निर्णय गरेको देखिएको छ । ठेक्का लिने दुवैको मञ्जुर भएको भई सोहीबमोजिम बोर्डबाट माललाई लेखी पठाई मालबाट पट्टा चलनी दिइयो । यसरी ठेक्काको शर्तहरूसमेत मञ्जुर भई ठेक्का दिएको भए पछि रीतपूर्वकको ठेक्का उठेन भन्न मिल्ने देखिएन माल र ठेकेदारको बीच ठेक्का पूरा भएको देखिएको छ । मालले दिएको ठेक्का श्री ५ को सरकारबाट समर्थन गराए पछिमात्र ठेक्का पूरा हुने होकी भन्ने कुरा माथि उल्लेख भएका कुराबाट नहुने देखिएकोले अधिकार युक्त मालबाट दिएको ठेक्का पूरा भएकै छैन भन्न मिलेन । मालको केही कारवाई गल्ती भएको छ भन्ने सरकारलाई लागेमा आफ्नो आन्तरिक कुरा हो सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई ऐनबमोजिम सजाय इत्यादि दिन सक्ने नै कुरा छ । तर अधिकारयुक्त अड्डाबाट भएको कामकुराबाट निवेदकको प्राप्त भइ सकेको हकमा असर पर्ने गरी निर्णय हुन्छ भने त्यस्तो सरकारी निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ७)

(१) ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा वादीको जिकिर र चस्मदिद् गवाहीहरूको बयानमा सामाञ्जस्यता हुनुपर्ने । (२) खुद लोग्नेले नै मेरो गर्भ भनीसकेपछि अन्यत्र करणी गराई गर्भ रहको भन्न नमिल्ने ।

(१) आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी कुनै पनि न्यायीक वा अर्धन्यायीक अधिकारीले निर्णय गर्न नहुने । लुटपिट मुद्दा मेजिष्ट्रेटले हेर्न नमिल्ने । (२) निवेदकले मागेको रीट उपयुक्त नभए सोही निवेदनबाट अन्य उपयुक्त रीट जारी गर्न मिल्ने ।