(१) तत्काल प्रचलित रजिष्ट्रेशनको ७ नं. : धितो लेखिएको घर जग्गा साहुले नै भोग गरी आएमा–निजले ७ नं.अन्तर्गत व्याज नपाउने । व्याजसमेत भराई पाउँ भन्ने दावीको हकमा यस्तो ऐनले रजिष्ट्रेशन पास गर्नुपर्ने लिखत पास नभई कपालीसरह हुन आएकोमा साहुले भोग नपाएको जतिमा मात्र ऐनबमोजिमको व्याज पाउने उपरोक्त रजिष्ट्रेशनको ७ नं.मा व्यवस्था छ, जग्गा मैले भोग गरेकै छैन भन्ने वादी, वादीले नै भोग गरेको छ भन्ने प्रतिवादी भइ भोगको सम्बन्धमा विवाद उठेकोले त्यसको निराकरणका लागि हेर्दा जग्गा आफूले भोग गरेकै छैन भन्ने कुराको साक्षी सबूद वादीले गुर्जान नसकेका र प्रतिवादी साक्षी राम सिं, कालु बोहरा २ जनाले १८ सालसम्म वादीले चलन गरेको ०१९ सालदेखि वादीले नै चलन गरी बाँझो राखेको भनी बकेकोबाट भोग लेखिएको जग्गा वादीकै चलन कब्जामा रही ०१८ सालसम्म वादीले नै भोगी आयस्ता खाएको सिद्द हुन्छ । ०१९ सालदेखि बाँझो रहेको भन्ने हकमा ०१८ सालसम्म आफ्नो भोग कब्जामा रहेको जग्गा सो पछि प्रतिवादीले भोग कब्जा छुटाई लिई आवाद नगरी बाँझो राखेको भन्ने वादीका जिकिर र सबूत नभएकोले प्रतिवादीले आवाद नगरी बाँझो राखेको भन्न नमिल्ने र वादीकै कब्जामा रहेको जग्गा बाँझो राखेमा प्रतिवादीको गल्ती नदेखिएकोले भोग धितो लेखिएको जग्गा साहुकै भोग कब्जामा रहेको छँदाछदै उक्त रजिष्ट्रेशनको ७ नं.ले व्याज पाउँछ भन्न मिल्ने देखिदैन । (प्रकरण नं. १३)

(१) फैसलाबमोजिम घर जग्गा छाडी नदिएमा–कानूनबमोजिम नालेस गर्नु पर्नेमा–सो गरेको नदेखिएमा–उक्त घर जग्गा छाडी दिएको छैन भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने । प्रतिवादीको उपरोक्त जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा लिखत बदर मुद्दामा ०१७।१२।१७।५ मा फैसला भई यो मुद्दा परी सकेपछि निज प्रतिवादी सोमकुमारीले ११ सालदेखि १७ साल तकको बाली बिगो भराइपाउँ भनी उक्त मुद्दा फैसला भएको ०१७ सालसम्मको बालीको हकमा मात्र दावी लिई चिंरजिवीउपर ०१८।११।१५ मा नालेस गरेकोमा ०१५।१६।१७ साल बर्ष ३ सम्मको बाली बिगो रु.२२८। भरी पाउने ठहरी बाग्मती अञ्चल अदालतबाट ०२४।१०।११।५ मा फैसला भएको रहेछ । लिखत बदर मुद्दामा फैसला भएको ०१७।१२।१७।५ यता फैसलाबमोजिम आधा जग्गा साहुले आफूलाई छाडी नदिएको भए त्यसतर्फ पनि निज सोमकुमारीले कानूनबमोजिम नालेस गर्नुपर्ने गरेको नदेखिएकोले वादीले जग्गा छाडी दिएकै छैन भन्ने जिकिर मुनासिव देखिदैन । (प्रकरण नं. १५)

(१) जग्गाप्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा ७ र जग्गाप्राप्ति (अधिकार तोक्ने ) नियमहरू, २०१८ को नियम ३ को उपनियम २ : मैजिष्ट्रेट वा वडाहाकिमको अध्यक्षतामा गठित ३ जनाको समितिलाई प्राप्त अधिकार मैजिष्ट्रेट वा वडाहाकिमले मात्र प्रयोग गर्न नसक्ने । यससम्वन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा (७) मा “यस दफाबमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा दुई वा सो देखि बढी व्यक्तिहरूको बीच झगडा परी ती सबैले उक्त रकमउपर दावी गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आम्दानी बाँधी दिनुपर्छ र निजहरूलाई अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गरी अन्तिम फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्र निस्सा लिइआएका बखत उक्त रकम दिइनेछ भनी जनाउ दिनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको र जग्गा प्राप्ति (अधिकार तोक्ने) नियमहरू, २०१८ को नियम ३ को उपनियम (२) मा ऐनको दफा १३ समेतको प्रयोजनको लागि स्थानीय वडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट अध्यक्ष स्थानीय माल अड्डाको हाकिम र श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको व्यक्ति सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको पाइन्छ । उक्त ऐन नियमअनुसार अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गराई ल्याउनु भनी त्यसको लागि तोकिएको अधिकारी समितिले मात्र सुनाउन सक्ने कुरा निर्विवाद छ। (प्रकरण नं. १३)

(१) भू.स.ऐनको दफा ३१ (क) र अ.बं. ८२ नं. : भू.स.ऐनको दफा ३१ (क) अन्तर्गतको मुद्दा सरकार वादी मुद्दा भई भू.सु.अधिकारीले हेर्न नमिल्ने–अ.बं.८२ नं.बमोजिमको उजुर बिना निजले मुद्दा खडा गरी निर्णय दिन नहुने । यसमा कुनै पक्षको रीतपूर्वकको उजुरी भू.सु.अधिकारीको कार्यालयमा परेको देखिन्न । २ नं.सर्भे गोश्वाराको ०२५।१२।२८ को पत्रको आधारमा भू.सु.अधिकारीले पक्षहरूको बयान लिई कारवाही किनारा गरेको देखिन्छ । भू.सु.ऐनको दफा ३१(क) अन्तर्गतको मुद्दा सरकार वादी भई भू.सु.अधिकारीले हेर्नपाउने होइन । तसर्थ अ.बं.८२ नं. बमोजिमको उजुरी नै नभई सर्भे गोश्वाराको पत्रको आधारमा भू.सु.अधिकारीले मुद्दा खडा गरी गरेको निर्णयलाई कानूनी त्रुटिपूर्ण गरेको निर्णय भन्नु पर्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०२६।५।१९ गतेको निर्णय बदर गरिएको छ । (प्रकरणनं. ८)

(१) राजिनामा गरी दिएको भन्ने कुनै जग्गा र तिरो प्रष्टरूपले दर्तामा मिल्न भिड्न नआएमा–उक्त राजिनामा लिखत रजिष्ट्रेशन पास हुन नसक्ने ।

(१) राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ (१) : कसैको वचन वा कार्यले (जस्तो झगडा वा नाराबाट) श्री ५ प्रति घृणा द्वेष उत्पन्न गरे गराएको नदेखिएमा–उक्त बचन वा कार्यले मौसुफप्रति घृणा वा द्वेष फैलाएको भन्न नहुने ।

(१) भू.सं.ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ र मुलुकी ऐन, अ.बं.को १९७ नं. : उपरोक्त उपदफा र नम्बरले पुनरावेदनको व्यवस्था गरेकोले कृषि ऋणसम्बन्धी निर्णयमा पुनरावेदनको म्याद दिन नपर्ने । गैरकृषि ऋण ठहराएकोमा पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने दिएन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरतर्फ कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा भू.स.ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ मा यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी ऋणको होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले स्थानीय पञ्चायतको प्रतिनिधि राखी आवश्यक देखेमा सर्जमिनसमेत गरी त्यसको निर्णय गर्नेछ र त्यस्तो निर्णयमा कसैको चित्तनबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र निजले तोकिएको अदालतमा अपील गर्नसक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले अधिकारीले गरेको निर्णयमा त्यसउपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भएकै देखिन्छ । फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा दिएको छैन भन्ने कुराका हकमा सो कुरा फैसलामा उल्लेख नगरे पनि चित्तनबुझे पुनरावेदन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (३) र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १९७ नं.ले पाउने नै देखिदा त्यस सम्बन्धमा निवेदकको जिकिर तर्क सङ्गत देखिएन । (प्रकरण नं. ५)

(१) उखडासम्बन्धी ऐन, ०२७ को दफा ८ को उपदफा (१) : कबुलियत र रसिदको अभावमा मात्र उखडामा कमाएको होइन भन्न नमिल्ने–सर्जमिनहरूको भनाईको मूल्यांकन गरी उखडामा कमाएको हो होइन भन्ने न्यायिक निर्णय दिएमा–कानूनसङ्गत हुने । प्रतिवादीले उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भइसकेपछि मात्र सो ०२१ साल देखिको पोत मालमा धरौट राखेको भन्ने प्रतिवादी लेखाई भएको वादीहरूको जग्गा उखडामा कमाएको कबुलियत र ०२१ साल अघिको पोत तिरेको रसिदसमेतको लिखत सबुद प्रतिवादीले पेश दाखिल गर्न नसकेको भन्ने वादीतर्फका अधिवक्ताको बहस जिकिर छ । जग्गा धनी र किसानका बीच उखडामा कमाएको हो या होइन भन्ने विवाद उत्पन्न भएकोमा नगदी पोतमा बोल कबुलअनुसार कमाउन दिए पाएको पनि उखडा हुनसक्ने र यस्तै स्थितिमा उखडासम्बन्धी ऐन, ०२७ को दफा ८ को उपदफा (१) मा सर्जमिन गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ र तदानुसार सर्जमिन पनि गरिराखेको समेत हुँदा कबुलियत रसिद पेश दाखेल गर्न नसकेको भन्ने कुराले मात्र उखडा ठहर्दैन भन्न मिल्दैन । बुझिएको सर्जमिनहरूकै भनाईलाई प्रमाणमा मूल्यांकन गरी उखडामा कमाएको हो होइन भन्ने कुराको न्यायिक निर्णय दिनु कानूनसङ्गत हुन आउँछ । (प्रकरण नं. १०)

(१) कुनै कम्पनीले इजाजतपत्र पाएअनुसार काम गर्न कुनै कुराको लागि गरेको मागलाई बेवास्ता गर्नाको साथै गरे बिराएको भए सो कुराको सफाई पेश गर्ने मौका नदिई उक्त इजाजतपत्र बदर नहुने । निवेदक कम्पनीले गरे बिराएको कुरा भए सो बारे कुरा पेश गर्ने मौकासम्म पनि नदिई कम्पनीतर्फबाट प्राप्त गरेको इजाजतअनुसार कार्यसञ्चालन गर्ने सिलसिलामा कच्चापदार्थ विदेशबाट झिकाउने विषयलाई लिई माग गर्दै आएको कुरालाई बेवास्ता गरी त्यसको विपरित निवेदकको कानूनअनुसार प्राप्त गरेको इजाजतपत्रलाई नै खारेज गर्ने गरेको विपक्षी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्यमन्त्रालय, उद्योगविभागको मिति ०२७।८।१८ को आदेश कानूनी आधारबिहिनको देखिन आएकोले सो आदेश अमान्य हुँदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा विपक्षीको उक्त आदेश बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) अ.बं.५१ नं.तथा १७९ नं. : यी दफाहरूको विपरीत फैसला गरेमा–उक्त फैसला बदर हुने । त्यसतर्फ हेर्दा अ.बं.५१ मा वादी र प्रतिवादीलाई तारेख दिंदा एकै दिनको तारेख मिलाई तोक्नुपर्ने र अ.बं.१७९ नं.मा श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दामा दुवै थरी झगडीयाले तारेख गुजारेमा सो मुद्दा डिसमिस हुन्छ भन्ने कुरा उक्त ऐनले बताएको पाइन्छ । प्रस्तुत केशमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुका भूमिसुधार अधिकारीले उल्लिखित अनुसार अ.बं. ५१ नं. तथा अ.बं. १७९ नं.को विपरीत गरी गरेको डिसमिस फैसलालाई कपटपूर्ण तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको रहेछ भन्ने कुरासमेत स्वसिद्ध हुन आएकोले लेखिएअनुसार जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुका भूमिसुधार अधिकारीले मिति ०२६।९।१०।१ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठहर्छ । (प्रकरण नं. ७)

(१) अरूको हकको जग्गालाई आफ्नो हकको भनी दावी गर्नेले अरुको जग्गामा खिचोला गरेन होला भन्न नमिल्ने । तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम आफ्नो हक नपुग्ने जग्गा मेरो भनी दावी गर्ने वादी गोपालले जग्गामा खिचोला गरेन होला भन्न ठहराउन नमिल्नेसमेत हुँदा वादी दावी बमोजिम खिचोला गरेकै ठहराएको शुरू भ.पु.इ.अ. को सदर गरी तत्कालीन भ.पु.जि.अ.ले ०१७।११।१३।६ मा छिनेको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. ११)

(१) एकपक्षले ऋण भने पनि अर्कोपक्षले राजिनामाको लिखत पेश गरेमा–भूमि प्रशासकलाई ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार नहुने । उक्त भूमि प्रशासकको निर्णयमा जग्गा भोगबन्धकी दिएको हो, रजिष्ट्रेशन पास मैले गरी दिएको छैन, मसँग निस्सा प्रमाण केही छैन, निज साहुसँग उक्तबारेको कागजपत्र झिकाई उक्त जग्गा बारेको प्रमाण अड्डैबाट हेरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन तथा सनाखत बयान भन्नेसमेत लेखिएको देखिएबाट निवेदकले विपक्षीबाटै भोगबन्धकीको लिखत झिकाई ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने दावी लिएकोमा घरायसी राजिनामा पेश भएको देखिएको भन्ने मिसिलमा पेश भएको कागजकोसम्म उल्लेख गरी राजिनामा हो होइन भन्ने कुनै ठहर गरेको नदेखिएकोले राजिनामाको लिखत विपक्षीबाट पेश भएकोले ऋण रकम निश्चित गर्न नमिल्ने भन्ने अभिप्राय प्रकट गरी खारेज गरेको देखिएकोले ऋण भन्ने एक पक्ष भई अर्कोपक्षबाट राजिनामाको लिखत पेश भएबाट यस्तामा ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार पनि भूमि प्रशासकलाई नभएकोबाट भूमि प्रशासकले आफूलाई भएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । फायल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु । (प्रकरण नं. ७)

(१) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ : कसैको अधिकारमा आघात पुग्ने शंका लागेमा आफ्नो इलाका अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा नालेस उजुर गर्नसक्ने–उक्त अदालतले निषेधाज्ञा (इन्जक्सन) दिनसक्ने–निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजुरी लिई आवश्यक परेमा उक्त आदेश अञ्चल अदालतले जारी गर्नसक्ने । यससन्दर्भमा हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ मा कसैले यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा सो बारेको नालेस उजुर आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा गर्नसक्नेछ र सो अदालतले प्रतिवादी लाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा (इन्जक्सन) दिनसक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसबाट निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजुरी लिई आवश्यक देखेमा निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउनेसमेत अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उप दफा (३): पोताएत शर्तमा खाएको जग्गाको पोत बुझ्न लगाई रसिद दिलाइपाउँ भन्ने मुद्दा माल र गोश्वाराको संयुक्त इजलासबाट हेर्न छिन्न नपाउने । यसमा तारेखमा रहेका वारेसहरू रोहवरमा रही ०२८।२।७।६ मा पेश भई निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लबदेव भट्टले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेरेमा मैले पोताएत शर्तमा खाएको जग्गाको पोत बुझ्न लगाई रसिद दिलाइपाउँ भन्ने वादीको मुख्य दावी भएको यो मुद्दा दाङ देउखुरी गोश्वाराबाट कारवाई गरी गोश्वारा र माल समेतको संयुक्त इजलासबाट ०१८।३।११।१ मा छिनेको रहेछ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उपदफा ३ ले यस्तो मुद्दा माल गोश्वाराको संयुक्त इजलासबाट हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्रभित्र परेको नदेखिएकोले अनाधिकार हेरी छिनेको फैसला अ.बं.३५ नं.बमोजिम बदर गरी दिने गरेतर्फ ०२५।८।२७।५ को डिभिजन बेञ्चको मुनासिवै छ । (प्रकरण नं. ८)

(१) अस्पष्ट दफा, उपदफा, खण्ड वा वाक्यांशको बनौटको अध्ययन गरी ऐन बन्दा वा संशोधन हुँदा हटाउन खोजिएको खरावीलाई ध्यानमा राखी अर्थ निकाल्नुपर्ने । संशोधन ऐनमा थपिएको खण्ड (६) बारे विभागले भूमिसुधार अधिकारीलाई स्पष्टिकरण दिएको बुझिन्छ । विभागको दुष्टिकोण बुझ्नसम्म उक्त पत्रले मद्दत गर्दछ । तर ऐन बन्दा के–के छलफल भयो र विभागले के–के गर्योम भन्ने आधारमा कुनै ऐनको व्याख्या हुँदैन । व्याख्या गर्दा कानून व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई नै अंगाल्नु पर्दछ । जुन दफा उपदफा खण्ड वा वाक्यांश अस्पष्ट छ त्यसै दफा उपदफा खण्ड वाक्यांशको बनौटको अध्ययन गरी ऐन बन्दा वा संशोधन हुँदा के खराबी हटाउन खोजियो त्यसलाई ध्यानमा राखी अर्थ निकाल्नु पर्दछ । (प्रकरण नं. ७)

(१) अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं.:एक भन्दा बढी थरीको नाउँमा एकै पटक ऐनको म्यादभित्र नालेस गरेमा ठहरेबमोजिम हुने भएमा–ती मध्ये एक थरी उपर गरेको नालेस खारेज भए पनि ती एक भन्दा बढी थरी उपर अर्को नालेस लाग्न सक्ने ।

(१) तत्काल प्रचलित अ.बं. ९९ नं.: पछि अर्को नालेस गर्न नपाउने किसिमले दावी खारेज भए गरेको नदेखिएमा–अन्याय भए जति कलममा पछि एकैपटक नालेस दिएमा–९९ नं.ले नालेस नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।

(१) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३५: अञ्चल अदालतको इन्साफ जाँची कानूनबमोजिम निर्णय दिनपर्ने कुरा डिभिजन बेञ्चमै पेश हुनुपर्ने । भा.रू २१०० को कलममा कोशी अञ्चल अदालतको इन्साफ जाँची कानूनबमोजिम निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको र यस्तो अञ्चल अदालतको इन्साफ जाँची निर्णय दिने कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३५ अनुसार डिभिजन बेञ्चमै पेश हुनुपर्ने हुनाले फूलबेञ्चको दर्ता लगत काटी डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी बक्स भएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्ना निमित्त रूल नियमबमोजिम डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्न सम्बन्धित फाँटमा बुझाइदिनु । (प्रकरण नं. १)

(१) निस्क्रिय फैसलाउपरको पुनरावेदनमा विचार गर्न नपर्ने । उपरोक्त अञ्चलाधीशको कार्यालयको ठहरको एकमात्र असर पुनरावेदकलाई सजाय तोकेको हो । संविधानअनुसार श्री ५ बाट माफी बक्सेको उक्त सजायको माफ पुनरावेदकले उपभोग गरी थुनाबाट निस्केकोमा अब त्यो सजाय लाग्ने भएन । त्यस्तो ठहर नहोस असर नपरोस भन्ने यो पुनरावेदन निरर्थक देखिएको छ । अञ्चलाधीश कार्यालयको त्यसरी निष्क्रिय भइसकेको फैसलालाई बदर गर्न यो पुनरावेदनको दरकार परेन, साथ साथै त्यस्तो पुनरावेदनमा पैरवी निमित्त पुनरावेदकलाई तारेखमा राख्नु पनि परेन । (प्रकरण नं. ३)

१) भोगबन्धकी (तमसुक) को ऋण निश्चित गर्न निवेदन गर्ने व्यक्तिको विपक्षीले राजिनामा लिखित प्रस्तुत गरेमा–भूमि प्रशासकलाई ऋण निश्चित गर्ने अधिकार नहुने । उक्त भूमिप्रशासकको निर्णयमा जग्गा भोगबन्धकी दिएको हो । रजिष्ट्रेशन पास मैले गरी दिएको छैन । मसँग निस्साप्रमाण केही छैन । निज साहुसँग उक्त बारेको कागजपत्र झिकाई उक्त जग्गाबारेको प्रमाण अड्डैबाट हेरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन तथा सनाखत बयान भन्नेसमेत लेखिएको देखिएबाट निवेदकले विपक्षीबाटै भोगबन्धकीको लिखत झिकाई ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने दावी लिएकोमा घरायसी राजिनामा पेश भएको देखिएको भन्ने मिसिलमा पेश भएको कागजकोसम्म उल्लेख गरी राजिनामा हो होइन भन्ने कुनै ठहर गरेको नदेखिएकोले राजिनामाको लिखित विपक्षीबाट पेश भएकोले ऋण रकम निश्चित गर्न नमिल्ने भन्ने अभिप्राय प्रकट गरी खारेज गरेको देखिएकोले ऋण भन्ने एकपक्ष भई अर्कोपक्षबाट राजिनामाको लिखत पेश भएबाट यस्तोमा ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार पनि भूमिप्रशासकलाई नभएकोबाट भूमिप्रशासकले आफूलाई भएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ७)