(१) अपीलपत्रमा लिखित बिगोको आधारमा मात्र कुनै मुद्दा हद माथिको भन्न नमिल्ने । निवेदक प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र फिराउँदा जग्गाको मोल रु.३०००। भन्दा माथि पर्ने भनी उल्लेख गर्न नसकी अपीलपत्रमा मात्र मोल बिगो ने.रु.३४००। भनी जिकिर लिएकोबाट हद माथिको भनी जिल्लाअदालतले अपील दिन पाउने गरी फैसला गरेको देखियो । अपीलपत्रमा खुलेको बिगोबाट हद माथिको भनी भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराकै मुख्य रूपले विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । जिल्ला अदालतउपर अपील लाग्ने बारेमा भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ को खण्ड (क) हेर्दा झगडा परेको वा दावागरेको मोल बिगो रु.३०००। रूपैया भन्दा बढी भएको वा भन्ने उल्लेख भएकाले शुरू दावीमा नै झगडा परेको वा दावा गरेको मोल बिगो रु.३००० भन्दा बढी हुनपर्ने प्रष्टै देखिएको अपील जिकिरका आधारमा हद माथिको कायम गर्दा जुनसुकै मुद्दामा पनि हार्ने पक्षले बिगो चढाई अपील दिएमा हद माथि हुन जाने भई ऐनले हद कायम गरेको निरर्थक हुन जाने भएकाले अपीलपत्रमा लेखिएको बिगोको आधारबाट मात्र हक माथि भन्न नमिल्ने देखिनाले डिभिजन बेञ्चको ०१९।८।२७।४ को निर्णय मुनासिवै छ । (प्रकरण नं. १४)

(१) शर्तनामाको अभावमा–भोज भाग दिलाई गुठीबाट हटक गराइपाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने । पालोको भोज भागसमेतको रु. ५।९० दिलाई गुठीबाट समेत हटक गराई एकलौटी दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावीको हकमा पावोको भोज भागसमेत दिनुपर्ने र नदिएमा सो नदिनेले गुठीबाट हटक हुनु पर्नेसमेत शर्त राखिएको कुनै पनि लिखत सबूद वादी पक्षले पेश दाखेल गर्न नसकेकोले सो अभावमा वादी दावी कायम गर्न मिलेन । (प्रकरण नं. १८)

(१) दाखेल दर्ता गराई हक छुट्टाई लिनेले नै तिरोभरो भोगचलन गरी आउनाका साथै निजकै नाममा नापी दर्ताको पुर्जीसमेत पाईसकेमा–हकछाडी दिनेको मृत्युपछि उक्त जग्गा अपुताली परेको भन्न नमिल्ने । त्यसरी ०१३ सालमै सम्मतीयाले हक छाडी सामदेव सतदेवका नाउँमा दाखेल दर्ता गराई दिई तिरो भरो भोग चलन गरी आएको र ०८ सालको नापीले निजै सामदेव सतदेवका नाममा नापी दर्ता गरी पुर्जासमेत दिइसकेको त्यस्तो जग्गालाई ०२१ सालमा सम्मतीया मरेपछि निजको अपुताली परेको भन्न नमिल्ने भएकोले सो जग्गामा हकवाला हुँ भन्नेको हकदैया लाग्न नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ प्रतिवादी सतदेव सामदेवकै हक कायम हुने ठहर्याकएको इन्साफ ०२५।२।२१।१ को डिभिजन बेञ्चको मुनासिवै छ । (प्रकरण नं. १६)

(१) राजिनामा गरिदिने व्यक्तिको नठहर्ने गरी अन्तिमरूपमा फैसला भइरहेको देखिएमा–राजिनामा गरी लिनेको हक नपुग्ने । त्यसरी पहिले मुद्दा परी वादीहरूको दाता सु.भैरवप्रसादसमेतले हारी जयप्रसादको कि.नं. ३६८।३७२।३८३ को कायम भई जिति सके । उसै जग्गामा सो पछि उनै सु.भैरवप्रसाद समेतले गरिदिएको राजिनामाको नाताबाट वादीहरूको हक पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) अधिकारको श्रोत दावीको कारण र उपस्थित गरिएको कानूनी प्रश्न समान भएको कारण विभिन्न निर्णय दिनपर्ने नदेखिएमा निवेदकहरूको संयुक्त निवेदनबाट निर्णय दिन मिल्ने । यसबाट अधिकारको श्रोत दावीको कारण र उपस्थित गरिएको कानूनी प्रश्न समान भएकोले विभिन्न निर्णय दिनुपर्ने विषय नदेखिएकोले निवेदकहरूको संयुक्त निवेदनबाट निर्णय दिन मिल्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. १३)

(१) प्रचलित साहु आसामीको १ नं.र ३८ नं.–मालको मोल दिन बाँकी भराइपाउँ भन्ने विषय १ नं. अन्तर्गत नपर्ने–उक्त विषयमा ३८ नं.को हदम्याद २ वर्ष भित्र फिराद गर्नुपर्ने । पत्रको मिति १८।१०।१७ मा भएको यो फिरादपत्र ०२१ पौष १६।३ मा दायर भएको रहेछ । पत्रमा कर्जा लिएको भन्ने र तमसुक गरेको छु भन्ने बोली नपरी दाउराको चट्टा ३० को मोल रु.२५२०० आजका मितिले १ महिनाभित्र दिने काम हुनेछ म्यादभित्र भुक्तानी नभएमा सुदसमेत बुझाउने बोली परेको रहेछ । त्यस्तो मालको मोल दिन बाँकी भराइपाउँ भन्ने विषय लिखत भएको बखतमा प्रचलित साहु लेनदेन आसामीको १ नं.अन्तर्गत नपर्ने हुनाले ऐ.३८ नं.को हदम्याद वर्ष २ भित्र फिराद परेको नहुँदा यो फिरादपत्र खारेज हुन्छ । दर्ता गर्न नहुने फिराद दर्ता गरेको देखिएकोले कोर्टफी धरौटीसमेत ऐनको रीतपुर्यायई फिर्ता दिनु । काडमाडौं जिल्लाअदालत र बागमती अञ्चलअदालतको फैसला उल्टी हुन्छ । (प्रकरण नं. १०)

(१) प्रधान न्यायाधीशको आदेशसँग नबाझिने अन्तिम आदेश (पहिले प्रकाश नभएको) पछि प्रकाशमा आएमा–उक्त अन्तिम आदेशलाई नयाँ र महत्त्वपूर्ण प्रमाण भन्न नहुने ।

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन पूर्वको) दफा ५३ को उपदफा १ : कुनै कारण बिना तोकिएको तारेख भन्दा अगाडि निर्णय गरेमा–अ.बं. ५३ नं १८५ नं.विपरित हुने । उचित र न्यायसङ्गत देखिन आएमा पक्षको अनुपस्थितिमा पनि भू.सु.अ.ले निर्णय गर्न सक्ने हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा तोकिएको तारिखभन्दा अगावै निर्णय गरेकोमा कुनै कारण प्रस्तुत हुनआएन । के परिस्थिति परी तोकिएको तारिखभन्दा अगावै निर्णय गर्नुपरेको त्यस सम्बन्ध मा कुनै जवाफसम्म प्रस्तुत हुन आएन । त्यस्तो स्थितिमा तोकिएको तारिखभन्दा अगावै निर्णय गरेको अ.बं. ५३ नं.र १८५ नं.विपरित भएको प्रष्टै छ । (प्रकरण नं. ६) (२) भू.सु.अ.ले गरेको निर्णयउपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने निर्णय गरेको ९ महिनाभित्र रिट निवेदन गरेमा–ढिलो गरी निवेदन गरेको भन्न नहुने । भूमिसुधार अधिकारी समक्ष डोमी साहुतेलीले ऋण साधन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा २०२४ साल चैत्र १५ गतेमा निर्णय गरेको र सो निर्णय विरूद्ध १ वर्ष ९ महिना पछि रिट निवेदन परेको ढिलो गरी आएको हुनाले त्यसमा कुनै कारवाई हुन नपर्ने भन्ने विपक्षीको तर्क जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा भू.सु.अ.ले गरेको निर्णयउपर कोशीअञ्चल अदालतले पुनरावेदन लिई सो अदालतबाट कृषि ऋणसम्बन्धमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी निर्णय गरेको ९महिनाभित्र रिटनिवेदन परेको देखिनाले ढिलो गरीआएको भन्नमिलेन । (प्रकरण नं. ७)

(१) विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ को दफा २४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ५ : विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र स्थानीय बडाहाकिमलाई हुने भई उक्त अधिकार अञ्चलाधीशले प्रयोग तथा प्रत्यायोजन गर्नसक्ने । उक्त ऐनको दफा २४ को मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र स्थानीय बडाहाकिमलाई हुने भई स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ५ अनुसार अञ्चलाधीशले प्रयोग तथा प्रत्यायोजन गर्न पाउने हुन्छ । यसैले मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अधिकृतलाई भएको प्रष्ट छ । (प्रकरण नं. ८) (२) अधिकार क्षेत्र भएमा–मुद्दाको तथ्य हेरी कुनै ऐन प्रयोग गर्नसक्ने । अधिकारक्षेत्र भएपछि उक्त अधिकृतले कुन ऐन प्रयोग गर्ने हो मुद्दाको तथ्यमा निर्भर गर्दछ । (प्रकरण नं. ९)

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(२) : सरकारको नोक्सान पार्योर भनी विभागीय सजाय दिनको लागि जाहेर गरेमा–श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने हो वा अदलबदल पनि गर्नसक्ने हो भन्ने कुरा समावेश भएकोले–कानूनी तथ्य देखिन आई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ।

(१) भूमिसम्बन्धी (संशोधन) नियमहरू, २०२१ को दफा २ ले संशोधित मूल नियमहरूको नियम १८ को उपनियम (३) भू.स.(प्रथम संशोधन) अध्यादेश, २०२२ को दफा २ ले संशोधित भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा १३(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख)–जग्गा रहेको स्थानमा भूमिसुधार टोली पुगेको मितिदेखि फाँटवारी दाखिल गर्ने म्याद शुरू हुनुपूर्व उक्त जग्गाको फाँटवारी दाखिल गरेमा म्याद नघार्ई फाँटवारी दाखिल गरेको भन्न नमिल्ने ।

(१) कस्तो देखिएमा कुनै जग्गा कसैको (वादीको) हकको भन्ने प्रमाणित नहुने ।

(१) कसैको हक अधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि वा तरिकाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई कार्यविधि सम्बन्धी ऐन भनिने–उक्त ऐनले कसैको हक अधिकारमा आघात नपुर्यायउने र हक अधिकार हनन् नगर्ने कारण ऐनमा पश्चातदर्शी असर हुने किटान भए पनि उक्त ऐनको पश्चातदर्शी गरी प्रयोग गर्न मिल्ने–संविधान वा कानूनले प्रदत्त कसैको हकमा हस्तक्षेप नभएसम्म निजलाई कुनै कानूनको प्रयोगमा आपत्ति गर्ने अधिकार नहुने । कुनै व्यक्तिको हकअधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि तोक्ने ऐन वा कुनै हक अधिकार हनन् भएकोमा सो हनन् भएको वा आघातभएको हक अधिकार प्रचलन गराउने तरिकाको व्यवस्था गर्ने ऐनलाई कार्यविधि सम्बन्धी ऐन भनिन्छ । यस्तो कार्यविधि ऐनको पश्चातदर्शी असर गरी प्रयोग गर्न मिल्छ । ऐनमा नै पश्चातदर्शी असर हुन्छ भनी किटानी व्यवस्था हुनु पर्दैैन । किनभने यस्तो ऐनले कसैको हक अधिकारमा आघात पुर्यााउँदैन, हनन् गर्दैन जैलेसम्म कुनै व्यक्तिको संविधान वा कानूनबमोजिम प्रदत्त अधिकारमा हस्तक्षेप हुँदैन तबसम्म उसलाई कुनै कानूनको प्रयोगमा आपत्ति गर्ने अधिकार हुँदैन । (प्रकरण नं. १४)