(क) धरौटीसम्म राख्दैमा ठेक्का स्वीकृत भई पट्टा उठिसकेको र शर्त कबुलियत भइसकेको भन्न नमिल्ने । (ख) धरौटीको साथ बोलपत्र पठाएकोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ ले त्यस्तो ठेक्का श्री ५ को सरकारले अस्विकृत गर्न सक्ने अवस्था बाँकी नै भएकोले यस स्थितिमा सकार भइसकेको ठेक्का कबोल नगरे वापत भनी धरौट जफत गर्ने गरेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) हक छोडी दिएको व्यहोरा परेको कागज रजिष्ट्रेशन गराउनु नै पर्ने कानूनी बाध्यता भएकोमा रजिष्ट्रेशन भए गरेको नदेखिए कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) महिनावारी तलव भत्ता लिन खान पाउने गरी नियुक्त भएको व्यक्तिको तलव भत्ताको सम्बन्धमा ज्याला मजुरीको ५ नं.को हदम्याद लाग्ने भन्ने मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) बिमा गरिएको रकम पाउने हकदार (नोमिनी) को नाम स्पष्ट उल्लेख भएको देखिए बिमा ऐन, २०२५ बमोजिम बिमा सम्बन्धी कारोवारमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

(१) अस्थायी पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको भई स्थायी पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको नदेखिए स्थायी नियुक्ति भएको पदमा कामकाज गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश दिने ठहर्ने । (प्रकरण नं. ६)

(क) श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०२१ को दफा १८ बमोजिम जोसुकैले पनि उजूर गर्न सक्ने, त्यसमा नागरिकताको आधारमा कुनै बन्देज लगाएको नदेखिने, उक्त ऐनको दफा ८ वा ९ द्वारा प्रदत्त हकको लगिमात्र नागरिकताको बन्देज लागेको देखिने । (ख) सर्वोच्च अदालतले अर्को कानूनी उपचारको आधारमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) विवादरहित सम्पत्तिलाई नेपालको संविधानको धारा १५ ले सुरक्षा प्रदान गर्दैन भन्नलाई कुनै कारण नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) शंकासम्मको आधारमा सन्धी ठहराउन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) तत्काल प्रचलित अपुतालीको ११ नं.–जसले सही संभार गर्छ उसैले अपुताली पाउने (प्रकरण नं. १३) (२) हदम्याद नाघी सकेकोमा असत्य कुराको भूमिका बनाई नालेस गरी दावी गर्नेलाई कानूनले कुनै मद्दत गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १६)

(क) प्रतिउत्तर परेपछि थैली अड्डाले सुनाउन पर्ने र सो सुनाएको मितिले ३५ दिनभित्र थैली धरौटी दाखिल गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको । (ख) प्रतिउत्तर परेकै मितिबाट थैली धरौट राख्ने म्यादको सिर्जना हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) प्रमाण दिनसमेत नसकी कुनै विवादै नउठाएकोमा अदालतले ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) कस्तोमा ऐनको हदम्याद नाघेपछि नालेस गरेको भन्ने प्रश्न नउठने । (प्रकरण नं. १०) (२) एकाले पाएको जग्गा नियमपूर्वक जफत नभई दोहरा पर्ने गरी अर्कालाई दिए पाएको कानूनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

(१) जग्गामा हकै नभएको बीचको मानिससँग मुद्दा गरी जग्गा छाडिदिने व्यहोरासँग मिलापत्र गरेको सम्म नाताले जग्गामा हक पुग्न नसक्ने भोग तिरोसमेतको अन्य सबूद चाहिने । (प्रकरण नं. १९)

(क) रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने विषयहरू दावीमा समावेश भएको छ भने पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त नगरी सिधै अदालतमा नालेस नलाग्ने भन्न नमिल्ने । (ख) सामान्यत रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखन्न दर्खास्त दिनुपर्ने, निखन्न दिनु नपर्ने कुरा देखिन आए रजिष्ट्रेशन अड्डाले नालेस गर्नु भनी सुनाए पछिमात्र अदालतमा नालेस गर्न पाउने । (प्र.नं. १२) (२) सम्पूर्ण दफाको अध्ययन नगरी बीचको उल्लेख भएको एउटा शब्दसम्मलाई लिई अर्थ गर्दा कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने । (प्र.नं. १३)

(१) तत्काल प्रचलित साहु आसामीको २ नं.–तमसुक नामाकरण नगरी अरू नै नाम राखेको नभए पनि सापटी लिनु दिनु गरेको व्यहोरा पारी लिखत गरेकोछ भने त्यसतोलाई कर्जा लिनु दिनु गरेको नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) रूपैयाँ लिई सापटी लिए दिएको भराई पाउँ भन्ने दावीको व्यवहार साहु आसामीको २ नं.भित्र पर्न आउने हुनाले साहु आसामीको २ नं.कै हदम्याद लाग्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) मुद्दा फैसला भएको सूचना र फैसला सक्कल प्राप्त भएपछि अ.बं.१९७ बमोजिम पहिले नै पुनरावेदन गर्न पर्ने भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा पुनरावेदन म्याद दिई पुनरावेदन लिएको कानून अनुरूप नभएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १३) (२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट फैसला हुँदा जे जस्तो वारदात कायम हुन आउँछ सो अनुसार सजाय मिले नमिलेको स्वतः विचार गर्नु पर्ने स्थिति पर्न आउने शुरुबाट भएको सजाय हेरफेर गर्न मिल्ने कुरामा अन्य तर्क उठाई अ.बं.२०५ नं.र न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १०—११ विवेचना गर्नु आवश्यक नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) संविधानको धारा ११(१) (ङ) लाई संकेत गरेको भए पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेको र मौलिक हक भन्नाले मूल कानूनद्वारा प्रदत्त हकलाई सम्झनु पर्ने हुनाले यस्तोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने तर्क गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९) (२) एकाको भोगाधिकारमा आघात पुर्या उने अशंकाको सिर्जना भएकै देखिएको स्थितिमा गैरकानूनी ठाडो हस्तक्षेपलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) जग्गाधनीले पाउने भन्दा बढी बाली दावी गरेमा मोहीलाई निष्कासन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय हुन पर्ने प्रश्न उठकोमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९ को उपदफा (२) अनुसार अदालतबाट हकबेहक छुट्याई लिन पर्ने । (प्र.नं. १२)

(१) जग्गाको हकबेहकसमेतमा निर्णय गर्न पर्नेमा नगरी जालसाजी तर्फमात्र निर्णय गरेको फैसला बदर हुने । (प्र.नं. १० र ११)

(१) ठेक्का पट्टामा लिई पाई भोग चलन गरी राखेकोमा कानूनी रीतबाट ठेक्कापट्टा तोडाउन सक्ने अथवा दुवै पक्षको मञ्जूरी भई तोडेको हुनु बेगर एक पक्षीय जग्गाधनीको आफू खुसीले जहिले पनि बदर गरी जग्गा झिक्न नसक्ने । (प्र.नं. १३)