(१) अनधिकृत कागज गराएको वा फैसला भएको नदेखिएपछि आदेश जारी गर्नु नपर्ने । (प्र.नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) म्यादभित्र ठेक्काबन्दोवस्त हुन नसकेको कारण नदेखाई आफूले नै ठेक्का बन्दोवस्त नगरेकोमा एउटाको सुस्तीले कर्तव्य पालन नगरी अर्कासँग नोक्सान भराउने कार्यलाई न्यायसङ्गत भन्न नमिल्ने । (प्र नं. २२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४५ तथा नेपाल आयकर नियमहरू, २०२० को नियम ११ (२) ले व्यवस्था गरेबमोजिम आय निर्धारण समितिले आयको हिसाब कसरी गरिएको हो सो हिसाबबाट कसरी आयकर निर्धारण गरिएको हो त्यसको विवरण प्रष्ट देखिने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) रैति रोजाउन नपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले रैती रोजाई मर्ने तालुकदारको छोराले तालुकदारी नपाउने ठहराएको मनासिव भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अञ्चल अदालतले अनधिकृत निर्णय गरेकोमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १५ को उपदफा (३) ले अधिकृत निकाय क्षेत्रीय अदालतबाटै पुनरावेदन कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने । (प्र.नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) संयुक्त भई राजीनामा गराई लिएको घरको हकमा दुवैजनाको बराबर भाग लाग्ने । (प्र.नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) कार्यवाही सम्बन्धित आदेशले कुनै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको भन्न नमिल्ने । केवल मुद्दाको कार्यवाही गर्नेसम्मको आदेशलाई रुलिङ्ग भन्न नसकिने । (प्र.नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ३ बमोजिम कोर्टफी दाखिल नगरी कुनै अदालतले नालेश वा उजूर लिई कारवाई गर्नसमेत नमिल्ने । (प्र.नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) छुरी जस्तो हतियार प्रयोग गरी मारेको ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. लागू हुने स्थिति नपरी उक्त महलको १३ (१) बमोजिम पूरा सजाय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. २३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) सवारी सम्बन्धी ऐनको अवलोकनबाट दफा ५७ मा प्रयोग भएको ज्यान मारिएको वा अंग भंग भएको वाक्यांश पनि मनुष्य सम्बन्धीलाई लिएर उल्लेख भएको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउने। (प्र.नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) कुनै मुद्दामा विभिन्न प्रतिवादी भएकोमा एउटा प्रतिवादसँग मिलापत्र हुँदैमा अर्को प्रतिवादीको हकमासमेत सो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. ११¬)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सामूहिक स्वास्थ्यको विषयलाई लिई निवेदनपत्र दिएकोमा संविधानको धारा ७१ ले आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रतिवादी आफू जोताहा भएको जिकिर गर्दैमा मोही तेरो मेरो विषयको विवाद हो भन्न मिल्ने अवस्था नआउने । (प्र.नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) पेश्कीको रुपैयाँ मध्येबाट सावाँ र व्याज भराई पाउँ भनी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसारको म्यादभित्रै फिराद भएको कुरामा करारसम्बन्धी ऐनको दफा १० र १५ अन्तर्गतको फिरादपत्र भनी खारेज गर्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.न. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी तह–तह अदालतबाट फैसला भएको कुरामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) हकबेहक गर्नुपर्ने कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी भूमिप्रशासकलाई कानूनले प्रदान भएको नदेखिने, हकबेहकको प्रश्न उपस्थित भएपछि हकबेहकमा अदालतमा नालिस गर्न जानू भनी विपक्षी प्रशासकले सुनाई दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (२) को व्यवस्थाले जग्गाधनीले कूतबाली बुझी रसिद दिनुपर्ने र त्यस्तो दोहोरो लिइराख्नु पर्ने र मोहीले पनि जग्गाधनीले रसिद नदिए उक्त दफा ३८ (२) को व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको अधिकारी अदालत वा पञ्चायतसमक्ष उजूर गरी बाली बुझाएको निर्णय गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको । (प्रकरण नं. ९) (२) जग्गावालाले बाली दिई रसिद नदिएको भन्ने उजूर परेकोमा सर्जमिन प्रमाण लाग्न सक्ने। (प्र.नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भू.सं.ऐनको दफा ६ (क) बमोजिम बेच बिखनसमेत गर्न पाउने कानूनी हक भएको जग्गामा ऐ.को दफा २७ प्रयोग गरी जग्गा झिक्न पाउने ऐनले अधिकार दिएको नदेखिने । (प्र. नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मुद्दा परी कारवाही चली अदालतको विचाराधीनमा रहेको देखिएकोले–रिट निवेदनबाट–विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने आवश्यक नदेखिने । (प्र.नं. ५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) सार्वजनिक अपराध सजाय ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेषअदालत ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यविधि मात्र अपनाउन सक्ने । (प्र. नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्