निर्णय नं. २१७५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
मुद्दा परेको सालभन्दा पछिको वर्ष के भयो के भएन भन्ने कुरा उक्त मुद्दामा निष्कासन सम्बन्धमा आधार हुन सक्दैन । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् मुद्दा परेको सालभन्दा पछिको वर्ष के भयो के भएन भन्ने कुरा उक्त मुद्दामा निष्कासन सम्बन्धमा आधार हुन सक्दैन । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिनभित्र कूत बापतको रकम जग्गाधनीले बुझी नलिएमा धरौट राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् रिट निवेदकले ऋण लिँदा लेखेको वतनलाई नै देखाई प्रत्यर्थी बैंकले फिराद गरेको र फिरादमा लेखिएको वतनमा म्याद तामेल भएको पाइन्छ । रिट निवेदकले ऋण लिँदा नधल क्वाडो वतन लेखिएको होइन भन्न सकेको देखिन्न । यस स्थितिमा रिट निवेदकको जिकिर सारयुक्त छ भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् अन्य व्यक्तिको हक सृजित भई लामो अवधिसम्म विलम्ब गरी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् कानुन अनुरूप नभएको त्यस्तो लिखतको आधारमा नालिश सुनी इन्साफ गर्न कानुनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् कानुन अनुरूप नभएको त्यस्तो लिखतको आधारमा नालिश सुनी इन्साफ गर्न कानुनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् बिना सबूत प्रमाण केवल उजूरीको भरमा निवेदकले दिएको नक्सा दर्खास्त खारेज गरी दिने गरेको नगरपञ्चायतको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् आफूले पाएको जग्गा अरू व्यक्तिहरूलाई हक छोडी दिइसकेपछि ती जग्गाहरूमा त्यस्तो हक छाडी दिने व्यक्तिको हक अधिकार रहने स्थिति नै पर्दैन । (प्रकरण नं. ३१)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् “निकासा नहुँदै बिदा बसी पछि गयल भएको अवधिको लागि बिदाको निवेदन परी सो बिदा स्वीकृति भएमा” भन्ने व्यवस्था भएबाट निकासी नहुँदा बिदा बसेमा पनि सो बिदा स्वीकृत हुन सक्ने हुनाले त्यसरी स्वीकृत भएको बिदालाई गैरकानुनी भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित योजनाको लेखा परीक्षण नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम महालेखा परीक्षकद्वारा हुने भए पनि लेखा परीक्षणमा देखिएको बेरूजु फर्छ्यौट गराउने कार्य सरकारी असूल फर्छ्यौट ऐनको परिधिभित्र पर्न आउने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् दुवै पक्षको छुट्टाछुट्टै बयान गराई दुवै पक्षको सुनुवाई एकैसाथ भएकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत कारवाई तथा निर्णय भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् आफूले बकसपत्र पाई आफ्नो हक हुन आएको जग्गासँग सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कागजातको नक्कल लिन पाउने हक नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २(ङ) तथा धारा १५ ले सुरक्षित गरेको छ । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् ऐन अनुसार अचल सम्पत्ति एकालाई लिखत गरेर दिएको छ र त्यही सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई कुनै पनि व्यहोराले लिखत गरी दिइन्छ भने त्यो दोहोरी लिखत हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्