प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिखत पारीत रोक्का राख्ने आदेश गरेपछि प्र.ज.अ.आफैंले फुकुवा गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

बिगो वापत तायदात भई आएको जग्गाको लिलाम हुनुभन्दा अगावै पञ्चकीर्ते मोल कायम गरी लिलाम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १४)

कबूलियत पञ्चायतबाट आउन नसकेको र रिट निवेदकहरूले देखाउन नसकेको भन्ने समेत आधारमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन नपर्ने ठहर्छ भनी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०)

हक बेहक सम्बन्धी जग्गा खिचोला मुद्दाको निर्णय नहुँदै प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय मकवानपुरले गरेको दर्ताबाट रिट निवेदकको हकमा कुनै असर पर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

ऐन बमोजिम समितिबाट प्राप्त गरी अनुमति लिई जग्गामा घर बनाई भोगचलन गरी जग्गामा हक भएको प्रमाण प्राप्त गरी नआएसम्म त्यस्तो जग्गालाई समितिको अनुमति बिना खोका छाप्रा बनाएकै आधारमा मात्र रिट निवेदकको हकको जग्गा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

अनियमित भएको भनी अर्को नगर सभाको नियमित बैठक बोलाउन दमक नगरपञ्चायतलाई श्री ५ को सरकार पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट पत्र पठाई निर्देशन दिई सो बमोजिम बैठक बोलाउँदा प्र.पं. अनुपस्थित रहेको कारणबाट उप–प्र.पं. को अध्यक्षतामा तेश्रो नगर सभाको बैठक बसेको देखिन आएबाट त्यस्तो नगर सभाको बैठकलाई कानून विपरीत तथा अनियमित भएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

यस अदालतबाट विपक्षीको नाममा सूचना म्याद जाँदा साविक वडा नं. २८ को हाल वडा नं. ३० बस्ने भनी वतन लेखी सूचना म्याद तामेल हुन गएकोमा म्याद तामेल भई आउँदा तामेली व्यहोरामा पनि साविक वडा नं. २८ को हाल वडा नं. ३० नभएको साविक वडा नं. १७ र १८ को मात्र हाल वडा नं. ३० भएको भन्ने वडा समितिबाट बुझिएको वडा नं. ३० मा घरद्वार फेला नपरेको भनी जनिई तामेल भई आएको देखिएबाट निवेदकको जिकिर बमोजिम सो अवस्था गलत वतन देखाएको नै देखिन आएकोले संयुक्त इजलासबाट विपक्षीको गलत वतनमा सूचना म्याद तामेल गरी सो आधारमा मुद्दा किनारा गरेको प्राकृतिक न्यायको विपरीत देखिने । (प्रकरण नं. ११)

प्रतिवादीले गराई लिएको सट्टापट्टा लिखत र दर्ता समेत बदर भई वादीको हक कायम हुने ठहरी निर्णय भएको हुँदा सो फैसला समेतको आधारबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिमको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १७)

एकाका नाममा दर्ता भएको जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझी सबूद प्रमाण पेश गरी प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरी मात्र निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

जग्गाको स्वामित्व नै शुन्यको स्थितिमा पुगेपछि निजले गरिदिएका लिखतको आधारमा मोही हकको दावी गर्ने निवेदकको हक पनि स्वतः शुन्यको स्थितिमा पुग्ने । (प्रकरण नं. १२)

रिट निवेदकले कानून बमोजिम हक कायम गराई ल्याएमा भू.सु.का. को निर्णयले कुनै अवरोध गर्ने अवस्था पनि हुँदैन, यस स्थितिमा भूमिसुधार कार्यालयले सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी प्रत्यर्थी, सात जनाका नाउँमा संयुक्त मोही कायम गरी दिने निर्णय गरेकोलाई कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १३)

श्री पशुपतिनाथको गुठी जग्गालाई साविक बमोजिम नै गुठी कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावीलाई पक्री श्री पशुपतिनाथ अमालकोटतर्फबाट इन्साफ जाँच गराउन तथा फुल बेञ्चबाट मुद्दा दोहर्याथउन समेत कारवाही गरी ल्याएको समेत देखिएबाट श्री पशुपतिनाथको गुठी जग्गा सम्बन्धमा श्री पशुपतिनाथ अमालकोटलाई उनाउ पक्ष वा मुद्दाको कारवाही गराउन हक नभएको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १६)

वादी र प्रतिवादीका बीच सम्पन्न भएको लिखत करारनामा बमोजिम प्रतिवादीले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट पुरा गर्न लगाउने विशिष्ट सम्पादनको आदेश दिने अधिकार अदालतलाई हुने नै हुँदा वादी दावी बमोजिम वादीबाट प्रतिवादीले जग्गाको राजीनामा गरी पारीत गरिदिने बोलकबूल अनुसार उक्त करारनामा लिखतको शर्त बमोजिम प्रतिवादीले लिए खाएको रु. ११,०००।– को जग्गा को राजीनामा गरी पारीत गरिदिनु पर्ने । (प्रकरण नं. २०)

प्रतिवादीले जग्गा राजीनामा गरी बिक्री गर्दा वादी एकाघरको लोग्ने भनी साक्षी बसेको पाइन्छ, यस स्थितिमा वादीहरू र प्रतिवादीका बीच अंशबण्डा भएको भन्ने पनि देखिन आएन । अंशबण्डा गर्ने गरेको सम्पत्ति सगोलको भन्ने वादीहरू र मेरो निजी आर्जनको सम्पत्ति अंश लाग्ने होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिरतर्फ सो सम्पत्ति प्रतिवादीले आर्जन गरेको भए पनि सगोल रहेको अवस्था आर्जन गरेको देखिन्छ, अंशबण्डाको १८ नं. संशोधन हुनु अगावै आर्जन भएको हुँदा सोही आर्जन भए पनि बण्डा गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

फैसला भई सकेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएकोले उपस्थित प्रश्नतर्फ विचार गर्नु निरर्थक हुने। (प्रकरण नं. ११)