लाशको मौकामा हुनु पर्ने लाश प्रकृति मुचुल्का हुन सकेन र त्यस्तै शव परिक्षण हुन सकेन भन्दैमा अपराध र अपराधीको छानबीन नै नगर्ने भन्ने होइन उपलब्ध भए सम्मका प्रमाणबाट न्याय निरोपण हुनु गर्नु पर्दछ । (प्रकरण नं. २३) सह अभियुक्तको पोललाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि हुनु गराउन सक्नु ज्यादै राम्रो कुरा हो तर त्यो छैन भन्दैमा सहअभियुक्तको पोललाई विचारै नगर्ने भन्ने होइन, यो कुरा मुद्दाको तथ्यमा भर पर्दछ । अन्य प्रमाणबाट समर्थन गराउनु वा समर्थन भएको छ छैन भनी केलाउनु एक कुरा हो तर यसैलाई अनिवार्य तत्व हो भनी सम्झनु हुन्न, यसलाई वाञ्छनीय तत्व हो भनी माने पनि अनिवार्य तत्व हो भनी यसलाई मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २५)

नियम संशोधन नगरी केवल निर्णयले मात्र मूल्यमा अन्तर हुन सक्दैन । त्यसमा पनि रोयल्टीको मूल्य वृद्धि भएकोलाई काठको मूल्य वृद्धि भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

अभियोग प्रमाणित भएको नदेखिएको, अनुमानको आधारमा अभियोग लगाई भेदभाव गरी निवेदकलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधिनमा नि.से.नि., २०२१ को १०.६(७) को कसूरमा सोही नियम १०.१(६) बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून अनुरुप भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. २०)

सहायक स्तर पदमा महाप्रबन्धकले नियुक्ति गर्ने र परिच्छेद ७ को नियम ७.२ अनुसार सजायँको आदेश दिने अधिकार महाप्रबन्धलाई हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदक सहायकस्तरको कर्मचारी भई निजलाई निमित्त महाप्रबन्धकले बर्खास्ती गरेकोमा विवाद देखिएन, सो नियमको परिच्छेद २ को नियम २.८ मा महाप्रबन्धक नायब महाप्रबन्धकको हकमा सञ्चालक समितिले का.मु. गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निमित्त महाप्रबन्धकको हैसियतले निवेदकलाई बर्खास्त गरेको निर्णय नियम विपरीत अनाधिकार हुनुको साथै सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी उक्त निर्णय सदर गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १७ र १८)

तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उपस्थित भएपछि जग्गाको हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार माल अड्डालाई नभएकोले जग्गामा तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको मुद्दामा सम्बन्धित अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

गा.पञ्चायतको निर्णय उपर पुनरावेदन परिआएको मुद्दामा जिल्ला पञ्चायतले कारवाही र किनारा गर्न जिल्ला पञ्चायतको बैठकले उपसभापतिको अध्यक्षतामा तीन जना सदस्य भएको एक न्याय समिति गठन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३(३)(छ) मा उपदफा (४) अन्तर्गत अदालतमा प्रस्तुत भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेखित अपराधको अभियोग वा अभियुक्त बारेमा अदालतले आवश्यकतानुसार आफैं वा अन्य प्रहरी कर्मचारी वा सरकारी अभियोक्ता प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पुनः तहकिकात गरी गराई मुद्दामा पूरा तवरले इन्साफ गर्ने यो दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्यादएको मानिने छैन भन्ने किटानी व्यवस्था भएको पाइन्छ यस्तोमा इन्साफ नगरी शुरुले तामेलीमा राख्ने ठहर्या एको आदेश मनासिब ठहर्यागई गरेको फैसला कानून अनुरुप मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ को उपदफा (१) हेर्दा जग्गावालाले बसोवास गर्न घरवारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मोहीलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले आदेश जारी गर्न हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइने । (प्रकरण नं. १०)

गाउँ पञ्चायतको सिफारिश बमोजिम विवादित जग्गा नामसारी गर्ने गरेको निर्णय तथा सो बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिने गरेको काम कारवाहीहरू त्रुटिपूर्ण हुन गई त्यस्तो नामसारी सम्बन्धी निर्णय तथा कारवाहीहरू कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

रीतपूर्वक अंशबण्डाको लिखत नभएसम्म अथवा घरसारमा नरम करम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज गराई बण्डा बमोजिम आ–आफ्नो भागको भोग बिक्री व्यवहार गरेको कुरा व्यवहार प्रमाणबाट प्रमाणित नभएसम्म अंशबण्डा भई भिन्न भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)