सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनसूची १ भित्र पर्ने मुद्दामा अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्न पाउने नै देखिन्छ । स.मु.स. ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र परेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न कारवाही गर्न अनुमतिको लागि स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी (अञ्चलाधीश) ले दिन पाउने । (प्रकरण नं. ११)

राजीनामा माइती मै बसेको अवस्थामा गराई लिएको देखिएकोमा सगोलको सम्पत्तिबाट किनेको हो भनी वादीले साक्षी दिएकोमा भगवान दत्त कुर्मीले लिखतको ऋणी थैली समेतको वारेमा विवरण दिन नसकेकोले निजको भनाई तथ्ययुक्त देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १२)

न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १५ मा भएको व्यवस्थाबाट त्यस्तो प्रतिवादीको पेटबोलीबाट बुझ्नु पर्ने प्रमाणका मानिसहरुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट बुझ्न सक्ने सम्म व्यवस्था भएको तर पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाटै बुझी निर्णय गर्नु पर्ने भनी अनिवार्य व्यवस्था गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

आवाद गर्न नहुने सन्धी सर्पन जग्गा दर्ता गराएकोमा उजूर गर्ने हदम्याद किटी दिएकोले यस्तोमा अ.बं. ३६ नं. ले जहिले सुकै पनि उजूर गर्न पाउने हुँदा वादी दावीको सन्धीसर्पन गरेको भनेको जग्गा दर्ता गराएको थाहा पाई नापीमा उजूर गर्न गएकोमा नापीबाट दर्ता भइसकेकोमा दर्ता बदर गर्न नमिल्ने हुँदा सम्बन्धित अदालतमा उजूर गर्न जान सक्ने व्यहोराको सूचना दिने भनी निर्णय गरिदिएको जानकारीको मितिले ३५ दिन भित्रै परेको यो फिराद देखिएकोले क्षे.अ. ले नापीले जानकारी दिएको आधारमा परेको हदम्याद नाघेको फिराद भनी खारेज गरेको कानून मिल्दो नदेखिएकोले बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोहि निर्णय वा कारवाहीमा विवाद गर्नु (Approbate and Reprobate) सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा होइन, मिलापत्रलाई स्वीकार गरी पर्खाल बनाई सकेपछि बाँकी कारवाही अनाधिकृत भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १३)

आवश्यक अनुसन्धानको कार्य पुरा गरी मिसिल तामेलीमा राखिपाउँ भन्ने माग राखी प्रहरी प्रतिवेदन सहितको मिसिल अदालतमा बुझाई सकेको भन्ने देखिन आएको अवस्थामा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

निवेदिकाले मिति ०३५।१०।११।५ मा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योगबाट श्री स्वस्तिक उद्योग रजिष्ट्रर गरी प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ, उक्त उद्योग घरेलु उद्योगको वर्गीकरण भित्र पर्ने कुरामा विवाद देखिँदैन, उक्त उद्योगको उद्देश्य चप्पलको फित्ता बनाउने भएको उद्योग रजिष्ट्रर प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१) क(२) मा त्यस्तो उद्योगको लागि आयात गरिने मेशिनरी, पार्टपूर्जा तथा विजुलीका सरसामान र आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशतले मात्र भन्सार महसूल लगाइनेछ, र विक्री कर छुट हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, उक्त व्यवस्था बमोजिम निवेदिकाको उद्योगले सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र बिक्रीकर छुट पाउने देखियो, ०४२।११।१५ को बिक्रीकर फछ्र्यौट आयोगको बिक्री कर निर्धारण आदेश हेर्दा अन्य सानो ठुलो फित्ताको असूल गरेको विक्री कर बाहेक रु. ४२८१७।९५ पि.भि.सि. कम्पाउण्ड कच्चा पदार्थमा बिक्रीकर लगाएको देखिन्छ , उक्त कच्चा पदार्थमा उल्लेखित दफा ९(१) (क)(२) ले बिक्री कर लाग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)

ठेगाना नखुलेको अवस्थामा सो ठेगानामा म्याद तामेल हुन नसेकेको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना टाँस गरिने अवस्था पर्ने । (प्रकरण नं. ९) मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट आराथनु कम्पनीको पर्साको ठेगाना खुलेको देखिँदा सार्वजनिक सूचनालाई रीत पूर्वक जानकारी दिइएको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १०)

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी समेत उपर फिराद दिन मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ६१ नं. ले बाधा दिएको मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. १४

एक पटक आफूले बके भनेको कुरा अक्षरस त्यही नै हुनपर्छ भन्नु स्वाभाविक हुन सक्ने देखिन आउँदैन, एकपटक व्यक्त गरी सकेको कुरा पुनः केही समयपछि व्यक्त गर्नु पर्दा सामान्य फेरबदल हुँदैमा त्यसलाई आफैले भनेको कुरा एक आपसमा बाझियो भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन, यसरी अक्षरको फेर बदल हुन जानु सामान्य कुरा हो । (प्रकरण नं. १९)

एउटा स्त्री जातीले आफ्नो लोग्ने भएकै अवस्था खास तथ्यको अभावमा अर्को संग करणी लिनुदिनु भएको हो, जसबाट गर्भ पनि रहयो र गर्भ पतन समेत भयो भनी सिलसिलेवार रुपले घटना क्रमको वर्णन गर्दै कसैको नाम लिनु पर्ने अवस्था पर्न नआउने । (प्रकरण नं. २०) त्र

प्रकाशन तथा छापाखान नियमावली संशोधन सहित, ०४१ को नियम ६ ले तोकेको बमोजिमको अंक प्रकाशन गर्न नसकेको कारणले सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी विपक्षीले श्री ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले अधिकार नदिए सम्म पत्रिकाले प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानून बमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय तथा आदेश पत्रहरू सबै अनाधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

एक पटक जरिवाना नतिरे वापत कैदवर्ष ४ ठेकिसकेपछि पुनः सोही मुद्दामा पुनरावेदन गरे वापतको थप जरिवाना नतिरेको भनी अर्को ४ वर्ष कैद ठेक्न दण्ड सजायँको महलको ३८(१) समेतले नमिल्ने ।

न.नं. १४ को पूर्वपट्टि न.नं. ६ को प्र्र्र्र्रतिवादी रामेश्वरानन्दको जग्गा भएको र प्रतिवादीको न.नं. ६ को जग्गालाई पश्चिम र दक्षिण तर्फबाट पर्खालले छुट्याई दिएको र सो पर्खाल नाघी प्रतिवादीको न.नं. १४ मा हक कायम हुने स्थिति नदेखिएकोले न.नं. १४ को जग्गा जोडिएकै देखिएकोले न.नं. १४ को जग्गा वादीको कायम गर्ने गरी शुरुको सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफलाई मनासिब ठहर्यारई म.क्षे.अ. ले गरेको निर्णय मिलकै देखिने । (प्रकरण नं. १५)

सम्बन्धित गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालय समेतले गरेको निर्णयमा प्रतिकार नगरी रिट निवेदन दिई रिट क्षेत्रमा आएको देखिएबाट यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट तथ्यमा प्रबेश गरी हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

दावी नै नलिएको कुरामा अदालतबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६

न्यूनतम आवश्यक योग्यतामा वा “पि.एच.डी.” भन्ने शब्द उल्लेख भएकोबाट मास्टर डिग्रीमा प्रथम श्रेणीमा उर्तीर्ण भई पि.एच.डि.गरेको हुनपर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित विषयमा पि.एच.डी. हुनु नै पर्याप्त हुन्छ । निवेदकले संपूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालयबाट पि.एच.डि. (विद्यावारिधी) गरेको देखिँदा उक्त संस्कृत विषयको उप प्राध्यापक पदमा सम्मिलित हुन नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

नियम ६ मा भूमिसुधार टोलीले कुनै गाउँ वा नगर पञ्चायतको कुनै एक वार्डको लगत अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरिसकेपछि सो लगत वार्डको यथासम्भव सबै व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी सुनाउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट त्यस्तो लगत सम्बन्धित वार्डबाटै प्रकाशन हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइन्छ तसर्थ लगत प्रकाशन कानून बमोजिम भएको नदेखिएकोले त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त २०३५ को दफा १३(१)(ग) हेर्दा सेवाकालिन आन्तरिक वा वैदेशिक तालिम वापत कुनै एउटा तालिमलाई मात्र देहाय अंक दिनु पर्ने छ भनी प्रथम श्रेणी १० द्वितीय श्रेणी ८ तृतीय श्रेणी ६ र प्रमाणपत्रमा श्रेणी नखुलेकोले एकमुष्ट द्वितीय श्रेणी वापतको अंक दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, निवेदकले तालिम लिएकोमा विवाद छैन र सो वापत अंक पाउने उक्त १३(१)(ग) मा व्यवस्था भइरहेकोले निवेदकले तालिम वापत ८ अंक पाउने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकले प्राप्त गरेको जम्मा अंक २४७.८७९१ र प्रत्यर्थीले पाएको जम्मा अंक २५८.१५८२ पाएकोबाट निवेदकको अंकमा उक्त तालिम वापत अंक ८ जोडेमा पनि २५५.८७९१ पाउने सो अंक प्रत्यर्थीले पाएको अंक भन्दा बढी अंक नपुग्ने हुँदा रिट जारी गर्दा पनि निरर्थक हुने हुँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(३) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा श्री ५ को सरकारले शहरी क्षेत्र घोषित गरेको क्षेत्र भित्रको राजगुठी जग्गाको ३ खण्डको २ खण्ड दर्तावालकै नाममा र एकखण्ड खास जोताहाको नाममा दर्ता गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, अतः रिट निवेदक उपरोक्त बमोजिम दर्तावाला मोही नभई जोताहा मोही भएको देखिएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(३) बमोजिम खास जोताहा मोहीले पाउने ३ खण्डको १ खण्ड छुट्टाई दिने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)