अंश लिई भिन्दै बसेपछि छोरा जन्मेमा त्यस्तो छोराले अंश लिई बेगल बसेकोबाट अंश नपाउने । (प्रकरण नं. २४) मानो छुट्टिनु र अंश लिई बेगल बस्ने एउटै कुरा नभई अलग अलग विषय वस्तु हुन, तसर्थ मुद्दा पर्दैको अवस्थामा वादीहरूको जन्म भएको र अंश लिई बेगल बसी सकेको भन्ने ठहर नभई सकेको अवस्थामा समेत मुलुकी ऐन अंश बण्डाको १ र २ नं. बमोजिम आफ्नो अंश भाग पाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. २५)

हक बेहकको विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको निर्णयले मात्र हक बेहक हुन सक्ने भएकोले सो कागज बदर गरी रहन पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

स्पोर्ट सामान झिकाउने इजाजतबाट रिट निवेदकले पैठारी गरेको क्यानभास जूत्ता स्पोर्ट सामान भित्र पर्छ पर्दैन भन्ने विवादको कुरामा भन्सार महसूल दरबन्दीको आधारभूत पुस्तक समेतको आधार उल्लेख गरी सो जुत्ता स्पोर्ट सामान भित्र पर्दैन भन्ने समेत तथ्यको निरोपण गरी विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट निर्णय गरेको र सो निर्णय कोशी अञ्चलाधीशबाट सदर गरेको देखिएको र तथ्य सम्बन्धी विवादमा सो जुत्ता स्पोर्ट सामान भित्र पर्छ पर्दैन भनी रिट क्षेत्रबाट तथ्यको निरोपण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

प्रत्यर्थीबाट जग्गा कमाउन लिएको कबूलियत रिट निवेदकले पेश दाखिल गर्न सकेको छैन, विवादित जग्गा विद्यालयले प्राप्त गर्नु भन्दा अघि नै रिट निवेदकले मोहियानी प्राप्त गरेको भए साविकको अमुक जग्गावालाबाट मोहियानीमा कमाउन लिएको भन्न सकेको छैन, ४ नं. जो.अ.नि. पाएको भनेको छ, तर त्यसमा झगडा जनाएको देखिन्छ, यस्तो स्थितिमा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा रिट निवेदकको मोही दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा सबुद प्रमाणबाट वादी दावीको विवादित जग्गामा निवेदक वादीको दावी पुग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी गरेको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार झट्केलो छोरालाई परिवार भित्रको व्यक्ति भनी संज्ञा दिन मिल्ने देखिँदैन एक परिवार भित्रको व्यक्ति नदेखिए पछि निजले झट्केलो बाबुपट्टिको सम्पत्तिमा कानूनको अधिनमा रही मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ८)

मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ५(२) अनुसार मुख्य मध्यस्थता नियुक्त गरेकोमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा मध्यस्थता नियुक्त गर्ने आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँदैन, अतः मध्यस्थता नियुक्ति गर्ने आदेशलाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) मा व्यवस्था भएको अन्तिम आदेश कायम गरी पुनरावेदन लाग्ने भन्न नमिलेकोले भन्दै पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्यागई गरेको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १०)

गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(४) अनुसार गाउँपञ्चायतको बैठकले प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्चको अध्यक्षतामा तीनजना भएको गाउँ न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेकोबाट गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१) बमोजिम पर्ने मुद्दामा कारवाही तथा निर्णय दफा ४१(४) बमोजिम गठित समितिले गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) तीनजना भएको न्यायिक समितिमा एकजना मात्र बसी निर्णय गरेको अनाधिकृत हुँदा सो निर्णय र त्यस्तो निर्णय बदर गर्नु पर्नेमा त्यसलाई सदर गरेको जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

झगडा परेको जग्गा निवेदक प्रतिवादीको हो भन्ने तथ्ययुक्त आधार प्रतिवादीले दिन सकेको छैन तसर्थ विवादको जग्गामा वादीको हक कायम हुने । (प्रकरण नं. १६)