(१) बाली नलगाइने समयमा गोरु गाडाहरु आवत जावत गर्न सहज होस भन्नाको लागि आली काटिएको र बाटो भन्दा पनि उच्च जग्गालाई खेती योग्य बनाउन माटो काटिएकोलाई जग्गाको स्वरुप परिवर्तन गरी हैसियत घटाएको भनी मोही हकबाट नै निष्कासन हुने ठहर गर्नु न्यायोचित भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११) (२) भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २९(२) मा जानी बुझी जग्गाको मोल वा उव्जा घट्ने गरी कुनै काम गरे वा मनासिब रेखदेख नपुर्यासएको कारणले जग्गाको मोल वा उब्जा घटेमा वा १ वर्ष सम्म खेती नगरेमा वा खेतीमा हेलचेक्र्याई गरेको अवस्थामा मात्र मोही निष्कासन हुनसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १६ अन्तर्गत संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही धारा १६ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनउपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा बाहेक उक्त धारामा व्यवस्था भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्नसक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त रहेको । (प्रकरण नं. २०) (२) अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको काम कारवाहीउपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अनुसार सुनवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ समेतले संवैधानिक निषेध गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. २०) (३) मौलिक हकको प्रचलनको लागि आयोगबाट भएको काम कारवाहीउपर संविधानको धारा १६ बमोजिम प्राप्त मौलिक हकमा आघात परेकोमा त्यस्को प्रचलनको लागि धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको अवस्था देखि बाहेक सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्नसक्ने । (प्रकरण नं. २०)

श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार मुख्य वार्षिक उव्जनीको औषत निर्धारण गरी ठेक कूत अंक कायम गर्न स्थानीय समितिको गठन गर्ने, सो समितिमा स्थानीय वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा २ जना किसान प्रतिनिधी सम्बन्धित जिल्लाको भू.सु.अ.बाट मनोनित गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको पाइने । यसरी कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको काम कारवाहीमा कुनै पनि कानुनी त्रुटी देखिन आएको नपाइँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) सदगत कृया गर्ने को हो ? स्याहार सम्भार गर्ने को हो ? सो गरेको सबूद प्रमाण के के छ र कानुनी व्यवस्था र कानुनमा किटिएको शब्द के के छ ? सो सबै छानबीन गरी यस कारण प्रमाणबाट सो विवादीत जग्गा यसको नाउँमा दर्ता गर्ने ठहर्छ भनी निर्णय दिने अधिकार मालपोत ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाबाट मालपोत कार्यालय तथा जिल्ला कार्यालयमा सो अधिकार रहे भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) (२) रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएकोमा अदालतमा जान सुनाई दिनु पर्नेमा त्यस्तो कानुन विपरीतको अधिकार ग्रहण गरी गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) वारदातमा संलग्न एक प्रतिवादीको साविती भएपछि प्र.को इन्कारी, प्रमाणको अभावमा साँचो मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २९) (२) कर्तव्य ज्यान जस्तो संगीन फौज्दारी अभियोग संकलित सबूद प्रमाणबाट पुष्टी भएको अवस्थालाई केवल मौखिक इन्कारीले कुनै मद्दत गर्नसक्ने अवस्था र स्थिति विद्यमान हुन नसक्ने देखिँदा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.बमोजिम सजायँ गर्ने गरी गरेको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटी नदेखिने । (प्रकरण नं. २९)

(१) मोहियानी लेखाई देखाई गरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएकोलाई नै मोहियानी हकको आधार मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) नापीमा मोही लेखाएको वा नलेखाएको कुराले मोहियानी हकको प्राप्ति वा समाप्ती हुने होइन । (प्रकरण नं. १०) (३) मोही नामसारी गरिपाउँ भनी भएको विवादमा रसीद भएको वा नभएको भन्ने कुराले विशेष सान्दर्भिक महत्व नराख्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) जग्गाधनी देखिएका रिट निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरी निजका नामको दर्ताको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने गरेको हदबन्दी जग्गा बिक्री वितरण समितिको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) मा मोहिले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निज पछि निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो उपदफामा उल्लेख भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट जग्गाधनीले पत्याएको एकजना व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त हुने । (प्रकरण नं. १०) (२) दुबैजनाको नाउँमा मोही हक संयुक्त नामसारी गर्नसक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको नदेखिँदा मर्ने मोहीको छोराहरु दुइजनाका नाउँमा संयुक्त नामसारी गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ को उपदफा (५) मा नगर पञ्चायत आफूले चलाएको शिक्षालयमा तोकिए बमोजिमको फिस लगाउन सक्नेछ भन्ने र उपदफा (८) मा नगर पञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महशुल वा दस्तूर लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको । तर गाउँ पञ्चायत नगर पञ्चायतको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको भन्ने नदेखिँदा नगर पञ्चायत कार्यालय कर चौकीले निवेदक उद्योगबाट सडक बिजुली एवं सफाई, स्वास्थ्य सेवा दस्तूर, शिक्षा विकास एवं दमकल सुविधा दस्तूर लगाई असूल गरेको कानुन अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी गैरकानुनी रुपमा उठाएको दस्तूर फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) एउटै लालमोहर भित्रको कुनै जग्गा (ख) श्रेणीको र कुनै जग्गा (क) श्रेणीको देखिन ठहर्न आउने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २५) (२) विवादीत जग्गामा मालपोतसम्म उठाई खाएको हो भनी प्रमाणित गराउनु पर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम वादीमा रहने । (प्रकरण नं. २५) (३) अ.बं.७८ नं.बमोजिम बयान हुँदा रसीदको विषयमा कुरा बाझिएको देखिँदा वादीको राजीनामा सद्दे साँचो व्यवहारबाट भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २६)

(१) संस्थानको बजेट, कर्मचारी संख्या र क्षमता आदिको विचार गरी कस्तो कर्मचारी राख्ने, कति संख्यामा राख्ने र कस्तो योग्यता भएको कर्मचारी राख्ने भनी त्यस्ता संस्थान आफैंले निर्णय गर्ने कुरा हो, संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसञ्चालनको लागि बाहेक कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बर्खास्ती आदि विषयमा श्री ५ को सरकारले कुनै निर्देशन दिने र संस्थानले यस्तोलाई पनि उचित प्रबन्ध र सुसञ्चालनको लागि दिइएको निर्देशन हो भनी मान्न बाध्य हुनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ११)