(१) चोरी पैठारी गरेको भन्ने मुद्दा भन्सार ऐन, ०१९ को दफा ३४.८(क) अनुसार सजायँ हुने मुद्दा शुरु कारवाही किनारा गर्न भंसार कार्यालयलाई र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने राजश्व न्यायाधिकरणलाई कानुनद्वारा अधिकार दिएकै देखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३)(ख) अनुसार केवल कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवसाय प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने सम्बन्धमा मात्र प्र.जि.अ.ले आदेश दिन सक्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) विवादको निरुपणका लागि सान्दर्भिक ऐन नियमको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा घर बसोबास हटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार प्र.जि.अ.लाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) पछि संशोधन भएको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(३) बमोजिम सो संशोधन अघि भएको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) ज्यान लिने मनसाय इविलाग नभई कसैले आफूले गरेको कर्तव्यले मानिस मर्ला जस्तो नदेखिएको कुनै काम कुरा गर्दा त्यसद्वारा केही भई कुनै मानिस मर्न गए भवितव्य ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३१) (२) तत्काल उठेको रिसबाट मार्ने सम्मको काम कारवाई गरेको भन्ने समेत देखिन नआएको, केवल घरको कौषीमा झगडा गर्न र सो कौषीबाट कोही खस्न गई मृत्यु हुनसक्ने स्थिती सम्मलाई हेलचक्रयाई हुन गएको देखिने । (प्रकरण नं. ३१) (३) हेलचक्रयाईको कारणबाट मृतक कौषीबाट खस्न गई सोही खसेको चोटबाट उपचार हुदैको अवस्थामा मरेको देखिन आएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं.बमोजिम सजायँ गरेको मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३१)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) आफ्नो जिवन साथीका रुपमा घरमा बसी आफ्नो सेवा गरेकी कलकलाउँदो युवतित्व अवस्थाकी अर्धाङ्गीनी श्रीमती माथि अन्य साथी समेतको सहारा लिई हात समाउन लगाई पाता कसी तेजाब हाली जिवित शरिरमा आगो सल्काई दिने जस्तो जधन्य हिंसा गर्ने व्यक्तिहरुमध्ये मुख्य अपराधीलाई ज्यानसम्बन्धीको १३ (३) अनुसार सजायँ गर्ने इन्साफ मिलेको देखिने । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्अंशबण्डाको १ नं.अनुसार जियजीयै बण्डा लाग्ने । पारित बण्डाबाट वादीको हकै मेटिने देखिएकोले वादी दावी बमोजिम बण्डापत्र जालसाजी ठहराई गरेको निर्णय मनासिब देखिने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सावितीलाई पारस्परिक सहअभियुक्तको भनाई तथा घर धनीको बयान तथा घटनास्थलको रगत लागेको माटो तथा सरजमिनको बकाई समेतका आधार प्रमाणबाट प्रत्यवादीलाई शूरुले ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सजायँ गर्ने गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३७) (२) जनाना जातीलाई सत्य डगाउने उद्देश्यले रातको समयमा परपुरुषले साडी तान्न आएपछि पुच लागी बस्ने अवस्था नभएको र सो कुराको बचावटको लागि चप्पलले हिर्काउनु र हल्ला गर्नु समेतका कुरा यती अस्वभाविक भन्न र ज्यान मार्ने उद्देश्यले नै गरेको भन्न मिल्ने देखिएन, त्यस्तो स्थितिमा निज पुनरावेदीकालाई १७(३) अनुसार ३ वर्ष कैद गरेको मिलेको देखिएन निजलाई ऐ.महलको १७(३) अनुसार २ वर्ष कैद हुने । (प्रकरण नं. ३७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गा राजीनामा पास गरेर दिइसकेपछि सो लिखतहरुलाई कानुन बमोजिम उजूर गरी बदर गराउनु बेगर दावीका जग्गाहरु वादीहरुको होइन भन्न मिल्ने देखिन नआउने, विवादीत जग्गामा वादीतर्फबाट जग्गामा लाग्ने तिरो तिरी आएको देखिएकोबाट उक्त विवादीत जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको हक रहेको भन्न सकिने अवस्था छैन । (प्रकरण नं. १७) (२) मञ्जूरनामाको म्यादभित्र दाताले पनि भत्काई नलगेको मञ्जूरनामाले पाएको अख्तियार पाउनेले पनि नभत्काएकोले सो घरमा बकसपत्र पाउनेको हक पुगेको भन्न नमिलेकोले मन्जुरनामको शर्त बमोजिम यो फैसला भएको मितिले एक वर्ष भित्र मञ्जूरनामा गर्नेका हकवालाले भत्काई लैजानु सो म्यादभित्र भत्काई नलगेमा जग्गा पाउने प्रस्तुत मुद्दाका वादीकै हक कायम हुने । (प्रकरण नं. १९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कबूलियतउपर उजूर गरी बदर गराएको समेत नदेखिनाले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ७८ नं.बमोजिम सुनाउनै नपर्ने कागज सुनाई भएको कारवाहीलाई मान्यता दिई विशेषज्ञलाई अदालतमा उपस्थित गराई परीक्षण गर्न पर्ने भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजायँ गर्ने र विभागीय कारवाहीले कर्मचारीको पदीय आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजायँ गर्ने हुनाले अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही दुई छुट्टाछुट्टै प्रकृयाबाट गरिने कारवाही हुन । (प्रकरण नं. १३) (२) प्रहरी ऐनको दफा १० (क) ले विभागीय कारवाही वा सजायँ भएको कर्मचारीउपर अदालती कारवाही चलाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएबाट एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँभागी बनायो भन्ने रिट निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ (क) (ङ) र (छ) तथा ९.५ (क) अनुसार क्रमशः कुनै प्रहरी कर्मचारीले सन्तोषजनक काम नगरेमा, दिएको आदेश निर्देशन नमानेमा अथवा कार्यान्वयन नगरेमा, लापरवाही गरेमा वा नियम आदेशको पालना नगरेमा र अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा तल्लो पदमा घटुवा गर्नसक्ने अधिकार प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१ (घ) ले प्रदान गरेकोले, तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गरेको निर्णयलाई कानुनको त्रुटी गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्