(१) जग्गाधनीको वारिसनामा बेगर दामकाम गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा राख्ने र छाड्ने सम्बन्धमा गराएको बयानलाई कानून अनुरुपको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) जग्गा धनीबाट हदबन्दीको छाड्ने जग्गा यकीन नगराई वारिशनामा बेगरको व्यक्तिको बयानको आधारबाट राख्ने र छाड्ने जग्गा यकीन गराई बिक्री वितरण गरेको प्रत्यर्थीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१) अनुसार जतिसुकै बिगो दण्ड वा कैद हुने भए पनि गा.पं. को आफ्नो क्षेत्र भित्रका साँध सीमाना कुलो पानी वा सन्धीसर्पन समेत तोकिएका मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाउँ पञ्चायतलाई अधिकार दिन सक्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) कुलो पानी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ पञ्चयात न्यायिक समितिलाई भएको र तथ्य भित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी साविक देखि चलिआएको कुलो दिनु पर्ने भनी गा.पं. न्यायिक समितिले गरेको निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले गरेको पुनरावेदन निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि पुनरावेदन परेको र त्यस्तो पुनरावेदन अनेत्र सर्ने व्यवस्था गरेको पाइँदैन, न्याय प्रशासन सुधार ऐन (चौथो संशोधन) सहितको दफा १३ ले त्यस्तो परी राखेको निर्णय हुन बाँकी पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिलाई भएकै देखिन आएकोले प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिले अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) औषधि व्यवस्था र औषधि प्रशोधन कारखाना स्वयंमा सर्वसाधारण जनताको हितसँग सम्बन्धित हुनुको साथै श्री ५ को सरकारको तर्फबाट हुने भवन निर्माण सम्बन्धी काम भएको हुँदा सार्वजनिक कार्यको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको होइन भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार मेन्टीनेन्स नापी शाखाबाट कित्ता नम्बर जग्गा धनी खोली लेखिआए अनुसारको सबै व्यहोरा उल्लेख गरी जग्गाले चर्चेको घर सम्बन्धित जग्गा नजिकको पोल, नगर पञ्चायत, जिल्ला कार्यालय समेतका स्थानमा सूचना टाँस भएको भन्ने देखिँदा सूचना उपर जग्गाधनीको कुनै उजूर परेको नदेखिँदा सूचना स्पष्ट भएन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १३ अनुसार मुआब्जा सम्बन्धी कारवाही भई सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण भएको र गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भएकोमा जग्गाधनी मुआब्जा लिन नआएको र सो सम्बन्धमा दफा १८(२) बमोजिम सम्बन्धित निकायमा कुनै किसिमले उजूर समेत नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिँदा सार्वजनिक कार्यको लागि भएको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) आफूले खरीद गरेको जग्गा भन्दा बढीमा दावी गर्न नपाउने । (प्रकरण नं. १६) (२) राजीनामामा उल्लेख भए बमोजिम क्षेत्रफल भएको जग्गाको वादी प्रतिवादी दुवैले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरी सकेको स्थितिमा वादी दावी बमोजिम दोहोरा पारी लिखत गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १६)

(१) मुद्दा परी कारवाही चली रहेको अवस्थामा कूत कबूलियत गरे गराएको देखिँदा पहिले देखिकै जोत्ने मोही हो भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) मुद्दा पर्दा पर्दैका अवस्थामा गराई लिएको कबूलियतकै आधारमा मात्र मोही मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) रसीदलाई वादीले जालसाजी भनी बयान गरेकोमा शुरु जिल्ला अदालतबाट रसीद सद्दे ठहर गरेकोमा वादीले पुनरावेदन नगरी रसीद सद्दे कायम रही फैसला अन्तिम भई राखेको पाइन्छ, यसबाट विवादित जग्गा वादीको हक लाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)

(१) झगडा परेको जग्गा वादीको राजीनामा किल्लाभित्रको भए पुरानो ढुंगाले पर्खाल लगाउँदा र निलकांडाले बार लगाउँदा पर्खाल र निलकांडाको बारदेखि बाहिर पारी त्यसै छाडेको होला भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) रिट क्षेत्रबाट निर्णय गरिंदा रिट निवेदन खारेजी वा रिट जारी गर्न सार्थक छ छैन भनी मुख्य विचार गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरी पदस्थापन गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) प्रयोग गरी अनिवार्य अवकाश दिई सकेको अवस्थामा निर्णय मिलेको छ छैन भनी विचार गर्नुपर्ने प्रयोजन नदेखिने, निर्णयमा पुनः विचार गर्न निरर्थक देखिएको हुँदा निर्णयमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) प्रहरीमा गरेको साविती अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४१) (२) सहअभियुक्तले प्रहरीमा भएको कागजमा पोल गरेको स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुन नसकेको स्थितिमा केवल प्रहरीमा भएको सावितीलाई आधारमानी कसूरदार ठहर गर्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ४१)