(१) चिकित्सकको प्रमाणलाई अकाट्य मान्नु पर्ने हुँदैन, अन्य सबूद प्रमाणको दाँजोमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने, पुनरावेदक विरामी भई उपचार गराएको भन्ने अवस्था देखिँदैन, यस स्थितिमा प्रतिवादीले पेश गरेको चिकित्सकको प्रमाणपत्र विश्वसनीय नदेखिने । (प्रकरण नं. २०) (२) यस यसले यस यस ठाउँमा चोट छाडेको भन्ने तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण केही नदेखिएको स्थितिमा अपराधी कायम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

(१) कानुन बमोजिम सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गराई माग्ने अथवा निर्वाचित घोषित गराई पाउँ भनी प्रष्ट दावी लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा दुवै कुराको दावी गर्नु कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) निर्वाचन विशेष अदालतमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशलाई तोकेकोमा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशले निर्णय गरेको मिलेन भन्नेतर्फ हेर्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २(क) अनुसार जिल्ला न्यायाधीश भन्नाले अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशलाई पनि बुझाउँदछ, तसर्थ अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशले निर्णय गरेको कारणबाट मात्र अनधिकृत वा गैरकानुनी फैसला मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) मुद्दाको औचित्य अनुसार मात्र पुनः मतपत्र गन्ति गरिने हुन्छ, उजूरी पर्नासाथ मतपत्र गन्ति गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता होइन, उजूरीको निर्णय गर्नका लागि कति हदसम्म मतपत्रको गन्ति गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मुद्दाको तथ्यमा निर्भर हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) वारदात स्थलमा उपस्थित रहेकै प्रमाणित भएको यस स्थितिमा प्रतिवादीले चोरीको ६ नं. अनुसार चोरी डाँका गरेको र ज्यान सम्बन्धीको १७(३) अन्तर्गतको अपराधसम्म गरेको ठहर्ने । (प्रकरण नं. २७)

(१) अ.बं. १७१(क) नं. बमोजिम बेचबिखन समेत गर्न रोक्का रहेको सम्पत्ति रोक्का फुकुवा नभएसम्म अरुका नाममा बेचबिखन दर्ता नामसारी हुने अवस्था रहँदैन, अरुका नाममा बेचबिखन दर्ता नामसारी भएमा पनि त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) आफ्नो नाउँ दर्ता तथा हक स्वामित्वको जग्गाहरू कसैले दर्ता गराएको भए कानुन बमोजिम नालेश उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) अन्य उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो बाटोको अवलम्बन नगरी पर्न आएको रिटनिवेदनबाट असाधरण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) कुनै त्रुटि भए मौकामै संशोधनको लागि कारवाही चलाई संशोधन गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अञ्चलाधीशलाई प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा प्रदत्त मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) सूचना प्रकाशित गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार क्षेत्र बिहीन मुद्दा हेरी थुनामा राखेको भन्ने रिटनिवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) नक्सा पासको कारवाहीमा उजूर परेपछि हक बेहकको विवाद उत्पन्न भई नक्सा पास गर्न नमिली हक बेहक गराई ल्याउनु भनी नगरपञ्चायतले सुनाएपछि सोही बखत मुद्दा गर्न पर्ने कारणको सृजना भएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) नगरपञ्चायतले हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाएकोमा दुवै पक्षले हक कायम गराउन अदालतमा नगई पछिबाट खिचोला गरेको भनी सोही मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी तर्क गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस्तोमा नगरपञ्चायतले सुनाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) सूचनाको म्यादभित्रै रैकरमा परिणत गरी पाउन दरखास्त दिई रैकरमा परिणत गर्ने आदेश भई रैकरमा परिणत गरिएकोलाई पहिलो दर्ता मान्नु पर्ने, पछिको दूषित दर्तालाई कानुन बमोजिमको दर्ता भनी मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) दैवी परेको कुराको तथ्ययुक्त सबूद गुजार्न नसकेको अवस्थामा चालु हालतमा फिर्ता बुझाउने शर्तमा लिएका मालसामानहरू बुझाउनु नपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०) (२) चालु हालतमा बुझाउन नसकेको अवस्थामा फिराद पर्दाको अवस्थाको प्रचलित दर अनुसार बुझाउनु पर्ने (प्रकरण नं. २०) (३) काममा प्रयोग गर्दा मेसिनरी सामानहरूको ह्रास कट्टी हुँदैन भन्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. २०)

(१) कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको हक स्वामित्वको नभई संयुक्त हक स्वामित्वको जग्गाको सम्बन्धमा आवश्यक काम कारवाही रेखदेख तथा व्यवस्था गर्न कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले मात्र गर्न सक्ने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १९) (२) मिनाहा दिनेले दिएमा मात्र पाउनेले पाउन सक्ने । (प्रकरण नं. १९) (३) बाबुबाट छुट्टी भिन्न भएकोमा भिन्न भएका बाबुले गरिदिएको जमानीको दायित्व निजले पूरा गर्न पर्दछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)