 जिल्ला कार्यालयबाट २०३४।१।३१ मा हक बेहक गराउन सुनाई दिएको देखिँदा विवादको जग्गाको सम्बन्धमा ०३४ सालमा नै विवाद उठी सकेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६)  वारदात मिति पछिको कायम गरेर फिराद दिन आउँदैमा फिराद हदम्याद भित्र परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

 मृतकलाई मारौं भन्ने प्रतिवादीको नियत देखिँदैन, सवारी चलाउन अनुमति प्राप्त नभएको प्रतिवादीले चलाएको ट्याक्टर ब्रेक फेल भई मृत्यु भएको देखिँदा ज्यान मार्ने सम्मको नियत नभई हेलचेक्र्याईबाट ज्यान मरेको देखिने । (प्रकरण नं. २२)  मारौं भन्ने प्रतिवादीको नियत नभै हेलचेक्र्याईबाट सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुन गएको अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. प्रयोग गर्नु न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. २३)  ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा मनसाय निर्णायक तत्व हुने हुँदा अवस्था अनुसार जुनसुकै दफा पनि प्रयोग हुन सक्छन यस्तो अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. प्रयोग गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरेको न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. २४)

 बिर्तावारले २०१६ सालमा नै म्यादभित्र बिर्ता जग्गाको विवरण दाखेल गरेकोमा प्रत्यर्थीहरुले २०१७ सालमा विवरण दर्ता गराएको कारणबाट मुद्दाको कारवाही चलाई राखेको यस्तो स्थितिमा हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)

 खानी सञ्चालन गर्न चाहने निवेदक तथा प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत बीच दुई पक्षको सम्झौता बमोजिम करारको सृजना भएको पाइन्छ, यस्तो सम्झौता करारको विषय हुँदा करार ऐन अन्तरगत उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)  अन्य कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र अन्य उपचार विद्यमान भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट प्रस्तुत दावी जिकिर उपर विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

 निवेदकले आफूले गरेको गैरकानुनी काम कारवाहीलाई अरु माथि थोपार्न खोजेको कार्य निश्चय नै शिक्षक जस्तो गम्भीर पदको जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिको आचरण भित्र नपर्ने । (प्रकरण नं. ८)  शिक्षा नियमावलीको संशोधित नियम २८(२)(क) ले विद्यालय सञ्चालक समितिलाई शिक्षकको काम कारवाहीलाई लिएर निजसंग स्पष्टीकरण लिई सो स्पष्टीकरणको आधारमा छानबीन गरी सजायँको लागि कारवाही गर्न र ऐ. संशोधित नियम ४७(ङ) ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा विद्यालयका शिक्षकलाई भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ९)

 निर्वाचन कार्य सम्पन्न भएमा वारिसले सहिछाप गरेको भए तापनि खसेको मत सदर बदर हुने सम्बन्धी निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजूर गर्न पाउने निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐनले दिएको अधिकार त्यसरी सही गर्दैमा कुण्ठित हुनसक्ने होइन । निर्वाचन विशेष अदालत समक्ष किटानी तवरमा यो यति मत यो यति कारणबाट सदर बदर हुनुपर्ने भन्ने किटानी जिकिर निवेदकले लिएपछि सो भए नभएको हेर्नु पर्ने विशेष अदालतको कर्तव्य हुन जाने । (प्रकरण नं. १२)

 आफ्नो नापी भएको कित्ताफोर भई गएको भन्ने कुरा मौकामा थाहा पाएको भन्ने कुरा नदेखिएपछि निजले तत्काल नै उजूर गर्नु पर्ने भन्ने कुरा कानुनी र व्यवहारिक नहुने । (प्रकरण नं. १९)

 संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार कानुनी कारवाहीका निमित्त संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकबाट फिराद परेको देखिँदा नालेश गर्ने हकदैया नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)  वादीले हिसाब मिलानको लागि लेखेको पत्रमा प्रतिवादीले नै २ महिनाको म्याद मागी सो म्यादमा उपस्थित भई हिसाब मिलान गरेको नदेखिँदा सो म्याद पुगेको मितिलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मानी म्याद भित्रै फिराद जिल्ला अदालतमा दायर भएकोमा अञ्चल अदालत पठाउन सकिने अवस्थाको हदम्याद रहेबाट तत्काल सरुवा नगरी अदालतको गल्तीबाट पछि सरुवा गर्दैमा कानुनी क्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)

 आ–आफ्नो राजीनामा बकसपत्रको आधारमा विवादित जग्गामा आ–आफ्नो हक स्वामित्व देखाई दुवै पक्ष आएको देखिँदा लुटपिटको परिभाषा भित्र नपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

 नियममा स्पष्टसंग व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई कुनै हालतमा पनि नाघ्न नमिल्ने । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था विपरीत गरिएको निर्णयलाई कानुनी त्रुटियुक्त मान्न पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

 सहायक स्तर तह ५ र ४ को कर्मचारीलाई तल्लो तहमा घटुवा गर्ने सजायँको हकमा कार्यालय प्रमुखले संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिई गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ तर सो बमोजिम निवेदकलाई कार्यालय प्रमुखबाट कारवाही भएको नभई घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयले विभागीय कारवाही गरी प्रा.व.स. तह ५ बाट प्रा.क.स. तह ४ मा घटुवा गरी सजायँ गरेको देखिँदा उक्त सजायँ गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नभएबाट निवेदकलाई तल्लो तहमा घटुवा गर्ने निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

 आरोपको सम्बन्धमा आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका प्रदान गर्नको लागि नै स्पष्टीकरण माग गरिन्छ, तर कुनै आरोपमा स्पष्टीकरण माग नगरेको अवस्थामा सफाईको मौका दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)  जुन आरोपमा स्पष्टीकरण नै माग गरिएको छैन सो आरोप लगाई सजायँ गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. १७)  लापरवाही गरेको र आफ्नो पदको काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेको आरोप बेग्ला बेग्लै हुन् । (प्रकरण नं. १९)  जुन आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ सो आरोपमा सजायँ नभई अन्य आरोपमा सजायँ हुन्छ भने सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरेको हुन जाने । (प्रकरण नं. २०)  एउटा आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गर्ने, तर अर्को आरोप लगाई सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

 विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को दफा ५ बमोजिम विवाह गर्न चाहने पुरुष र स्त्रीले विवाह अधिकारी छेउ कम्तिमा १५ दिन अगावै दर्खास्त पेश गर्नु पर्ने, ऐनको दफा ५ मा व्यवस्था भएको पाइने तर प्रस्तुत विषय सो सम्बन्धित नदेखिई २०४३।११।२५ मा नै भएको विवाह उक्त ऐनको दफा ११(१) अन्तर्गत हाल दर्ता सम्म भएको देखिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम विवाह दर्ता भएको देखिने । (प्रकरण नं. १२)

 सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको निवेदकलाई डाँका मुद्दामा भएको जरिवाना बापतको ४ वर्ष कैद सोही जन्मकैद लगतमा थप गरिएको कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

 पक्का सबूदको अभावमा कसैको मन्जूरी लिन नपर्ने, आफूले आर्जेको सम्पत्ति भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२)

 सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा र अंश मुद्दा एकै लगाउको देखिँदा अंश मुद्दा र लगाउको सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा समेत साथै निर्णय गर्नु पर्नेमा अंश मुद्दा मुल्तबी राखी सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा निर्णय गरेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)  सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा वादीको दावी र प्रतिवादीको भनाईबाट समेत प्रतिवादीबाट जन्मेकी छोरी वादीको हो होइन सो निर्णय बिन्दूमा पुगेपछि मात्र सम्बन्ध बिच्छेदमा निर्णय हुने हुँदा नाताको विवादको हकमा दुवै अंश र सम्बन्ध बिच्छेदमा निर्णय नगरी एउटै अंश मुद्दाबाट निर्णय गरे हुने । (प्रकरण नं. १६)

 जग्गाहरु अन्य विभिन्न व्यक्तिहरुको भएको देखिँदा जसले भोग गरेको छ, उसै उपर दावी नभई खिचोला नगर्ने प्रतिवादीहरु उपर गरेको दावीबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)  २००१ सालमा संयुक्त दर्ता भएको नाताले तत्पश्चातको भोग प्रमाण समेतको अभावमा तिसौं वर्षपछि अर्काको भोगचलनमा रहेको जग्गामा वादीले दावी गर्न पाउने भन्न कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

 प्रतिवादीले वादीको हक दर्ताको जग्गामा घर बनाएको भए घर तयार भएको मितिले १ वर्षभित्र नालिस दिई आफ्नो हक कायम गराई राख्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

 नि.से.नी., २०२१ को नियम १०.६ को ७ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निवेदक उपर भ्रष्टाचार गरेमा भन्ने व्यवस्था बमोजिम नै निजलाई उक्त दफा प्रयोग भएको छ, तसर्थ कुन दफा अन्तर्गतको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने जरुरी नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

 न.पं. क्षेत्रमा रहेको मन्दिर इनार समेत संरक्षणीय स्थलहरु भएको तर सो जग्गा न.पं. को नाममा दर्ता भई नसकेको जग्गामा रहेको सार्वजनिक प्रयोजनका मन्दिर, इनार समेतको संरक्षण न.पं. बाट हुन नसक्ने हुन नपर्ने भन्न मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४)  कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकाय (आयोग) बाट सार्वजनिक पर्ति जग्गा जसमा न.पं. को कानुनी हक स्थापित भई नसकेको सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नै जग्गा वितरण गर्न भनी आयोगको अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम भएको निर्णय कानुन प्रतिकूल भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)