(१) सबूद प्रमाण पेश दाखिल हुन नसकेको निवेदकले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा (३) अनुसार दर्ता नगरी उक्त संगठन खोलेको भए, विद्यमान कानुन बमोजिम, कारवाही गरिनु पर्नेमा सो गरेको देखिन नआएको केवल राजनैतिक उद्देश्यले नेपाल मानव अधिकार संगठन खोलेको भनी निवेदकको घरमा टाँसिएको सो संगठनको साइनबोर्ड कानुनी कारवाही बिना नै उठाउन दिएको आदेश कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) एकाको हकको जग्गा कहीं कसैले धरौट राखी दिएको स्थिति अवस्थामा नै वास्तविक हकको स्रोत समाप्त हुन्छ भन्ने कानुनले मिल्दैन । (प्रकरण नं. १७) (२) जग्गामा हकको सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह उभिएको खण्डमा सो को निराकरण गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको हुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) आफ्ना पालामा आर्जेको सम्पत्ति व्यवहार चलाउन आफू खुस गर्न पाउने हो तर विवादित जग्गा हालैको बकसपत्र पारित गरी हक छाडेको देखिँदा यस्तो अवस्थामा निजले सो सम्पत्ति व्यवहार चलाउन आफू खूस गरेको भन्न मान्न कानुन र न्यायसंगत हुँदैन । (प्रकरण नं. १४)

(१) अनुमति प्राप्त चालक हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन, सवारी जस्तो जोखिमी पूर्ण साधन अनुमति बिना चलाउनु नै कानुन बर्जित कार्य मानिने । (प्रकरण नं. १८) (२) मार्न पर्ने इवी र नियोजित नियतको अभावमा अपराध कानुनतः दण्डनीय नै भए पनि सो बमोजिम सजायँको भागिदार बनाइनु न्यायसंगत हुने नहुँदा निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष ५ को सजायँको राय प्रस्तावित गरी साधक निकासा पठाएको क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) सैनिक अदालतको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा धारा ७१ आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. १८) (२) नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको संवैधानिक उपचारको हक प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएका तरीका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने गरी धारा १६ ले संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले आयोगको काम कारवाही एवं निर्णयको सम्बन्धमा धारा ७१ मा लेखाएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन नपाउने कुनै बन्देज लगाएको भए सोही धारामा बन्देज लगाएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १९) (३) संविधान नेपालको मूल कानुन भएकोले संविधानको सन्दर्भमा अन्य प्रचलित कानुनलाई हेरिने हुँदा संविधान भन्दा नियमावली बलियो छ भन्ने स्थिति हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई नियममा भएको व्यवस्थाले काट्दछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (४) संविधानको धारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतको सर्वोपरिता कायम गरेको हुँदा प्रस्तुत विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)