विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १००८७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०१/१६  संयुक्त इजलास  १०८०५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने अधिवक्ता भगवती पहारीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

Eminent Domain को अवधारणा र हाम्रो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने देखिए पनि राज्यको अधिकारलाई प्रयोग गरी कुनै निजी कम्पनी वा व्यक्तिको व्यक्तिगत हितको लागि कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरिएको अवस्थामा यसलाई शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग (Colorable Exercise of Power) मानिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १००८६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०१/१६  संयुक्त इजलास  ५२१४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : तेह्रथुम जिल्ला सावाला गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २९ बस्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

वर्तमान पुस्ताको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी अन्तरवंशीय समन्यायको सिद्धान्तअनुसार आफूले भोगेको वा प्राप्त गरको सबै किसिमको प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा, वन जङ्गल, हावापानी, वातावरण एवं जैविक विविधतालाई भावी पुस्ताको लागि सुनिश्‍चित गर्नु पनि हो । प्राकृतिक रूपमा प्राप्‍त गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय महत्त्व भएको फेवाताल भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान पुस्ताको नै हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १००८५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०१/१६  संयुक्त इजलास  २३०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने धरमबहादुर लामिछानेसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सम्मानपूर्वक गुणस्तरीय जीवनयापन गरी बाँच्नको लागि अर्थोपार्जन गर्ने माध्यम र स्तरीय वातावरण दुवैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान छ । स्वच्छ र स्तरीय वातावरण जीवजन्तु र वनस्पतिलाई नभई नहुने तत्त्व हो र यसको अर्को कुनै विकल्प छैन । स्तरीय वातावरणको उपलब्धता नभएको अवस्थामा सो क्षेत्र बसोबासयोग्य हुन सक्दैन र त्यहाँ बसेर निवेदकले प्रचलन गराउन माग गरेको पेसा तथा रोजगारीको हक उपभोग गर्ने अवस्थासमेत नहुने । सञ्चालन नै नभएको आयोजनाको सम्बन्धमा भएको निर्णयबाट रोजगारीमा असर परेको र रोजगारीको हक उल्लङ्घन भएको मान्न सकिँदैन । विकास दीर्घकालीन नभएको अवस्थामा त्यसबाट वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने हुँदा विकासको नाममा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरी दीर्घकालीन विकास (Sustainable Development) सँग सम्झौता गर्न नसकिने । संविधान अथवा कानूनले प्रत्याभूत गरेका हरेक हक अधिकारको आ-आफ्नै विशिष्ठ महत्त्व र उद्देश्य हुन्छन् । कुनै एउटा अधिकारले अर्कोलाई निष्प्रयोजित वा निष्क्रिय बनाउन नसक्ने । रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार रहेको नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १००८४ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०६/१८  वृहद पूर्ण इजलास  २७९५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धनुषा जिल्ला, बल्हा कठाल गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई बाजुरा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदबाट पदमुक्त गरिएका गणेश पञ्‍जियार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : न्याय परिषद्, न्याय परिषद्‌को सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अवधारणाको विषयवस्तु व्यापक हुने भए पनि यस अवधारणाको सारतत्त्व भनेको मुद्दाका सबै पक्षलाई मुद्दाको प्रत्येक प्रक्रियामा स्वच्छता, शुद्धता र समानता कायम गर्नु हो । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पालना एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अदालतका पूर्व नजिरको अनुशरण पनि स्वच्छ सुनुवाइभित्र पर्ने विषय हो, जसअनुसार कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रक्रियागत शुद्धता र एकरूपता अपनाउनु पर्ने । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयउपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ सो फैसला गर्ने न्यायाधीशको संख्याभन्दा बढी संख्या रहेको इजलासबाट हुने गरेको पूर्व अभ्यास एवं न्यायिक परम्परा रही आएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २(घ) ले पूर्ण इजलासमा तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीश रहन सक्ने गरी कानूनी मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा निवेदकले अरूले पाएसरहको सुनुवाइको समान मौका पाएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । आफूलाई न्यायाधीश पदबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् सेवामा बहाल रहन पाउँ भनी निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश पुनरावलोकन नहुने भनी समानस्तरको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त, प्रक्रियागत समानता र एकरूपता तथा न्यायिक सुशासनअनुकूल नभई त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु