(१) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९) (१) जिल्ला अदालतमा अपील लाग्ने बारे । कुनै मुद्दा मामिलामा इलाका न्यायाधीशले गरेका जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा १८ अन्तर्गत इलाका न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर जिल्ला अदालतमा अपील लाग्ने छ । (प्रकरण नं. ५) (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (२) (क) (ख) र (ग) र (३) । जिल्ला अदालतबाट भएको कस्ता कस्ता फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने ।

(१) तमसुकको रूपैँया बुझाएको प्रमाण पेश दाखिल गर्न नसकेर तमसुक कायमै देखिएमा नबुझाएकै ठहर्ने । कपाली तमसुकको कं. रु १२३१ साहु सीतारामलाई बुझाएको प्रमाण केही पेश दाखिल गर्न नसकेको र तमसुक कायमै देखिएकोले समेत इन्साफ शुरुको सदर गरेको स. अपीलको मुनासिब छ । (प्रकरण नं. ६,३ र ४)

(१) बन्धकी दिएको दोहरी समेत कुनै सबुद नभएमा र दर्ता अरूको नाममा भएमा म्याद भित्र उजुर पनि नगरेमा बन्धकी थैली तिरेको बखत जग्गा हक हुने गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने। बन्धकी दिएको दोहरी समेत कुनै सबुद दाखिल गर्न नसकेको । दर्ता प्रतिवादीहरूका नाउँमा भएमा वादी नै सावित भएको । बदर गराउन ऐनका म्याद भित्र उजुर पनि नपरेको हुनाले समेत बन्धकी थैली तिरेका बखत जग्गा हक हुने गरी पाउँ भन्ने समेत वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ८)

(१) बेरीतबाट परेको रीट खारेज हुने । रीटको निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालत नियमावलीको ४४ बमोजिम रजिष्ट्रार मार्फत दर्ता गराउनु पर्ने । यसमा पेश हुन आएको रीटको निवेदनपत्र समेतको व्यहोरा बुझि विचार गर्दा यो निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालत नियमावली ४४ बमोजिम रीत पुर्याोई रजिष्ट्रार मार्फत दर्ता नभई सोझै विरगञ्ज जेलमा ५०/रू. धरौट राखी निवेदनपत्र दिएको देखिनाले बेरीतबाट यो रीट निमित्त निवेदन परेकोले खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ३)

(१) कस्तो अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटमा दावी नपुग्ने । ऐनबमोजिम गठन भएको अदालतबाट कारवाई हुँदा कानूनी अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेको देखिएकोले निवेदकको जिकिर बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट जारी गरी पाउ“ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने हुँदा यो निबेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ३)