विपक्षीले बाली बुझाउने म्याद मागी म्याद दिएको कुरा वादीको वारिसले समेत स्वीकार गरेको मिसिल अध्ययनबाट देखिन आयो । यसरी वारिसले बाली बुझ्न स्वीकार गरेकोले मोही निष्कासन नहुने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम निर्णय गरेको देखिन आएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

मेची अञ्चलका सहायक अञ्चलाधिशले निवेदकलाई बागमती अञ्चलभित्र मात्र बस्नु भनी आदेश गरेकोमा आफ्नो क्षेत्र बाहिर लागू हुने गरी गरेको उक्त आदेशमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अनुकूल नदेखिएकोले अधिकार अतिक्रमण गरी गरेको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

जि.पं.ऐन, ०३१ को दफा (२) ले जि.पं.ले भर्ना गर्न पाउने देखि बाहेक श्री ५ को सरकार गृ.पं.मन्त्रालयका निर्णयानुसार नियुक्ति सेवा परिवर्तन तथा बढुवा समेत गर्दैआएको कर्मचारी उपर उक्त ऐनको दफा २ ले नियुक्ति बढुवा तथा बर्खासी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन आउँदैन ऐनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी जि.पं.सभापतिले अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय र सो उपर निवेदकले गरेको पुनरावेदनमा उक्त निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको जि.पं.बैठकको निर्णय गैरकानुनी तथा अनधिकृत देखिने । (प्रकरण नं. १०)

निवेदकहरूलाई असर परेको विभिन्न निर्णयहरू बदर गराई माग्न छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी विभिन्न मितिको विभिन्न निर्णयहरू बदर गर्न एउटै रिट निवेदनबाट मिल्ने देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन बाट कारवाई गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

साधारण अधिकारक्षेत्रमा पर्न आई अदालतबाट दर्ता बदर मुद्दामा फैसला गर्दा पनि निवेदकको हक रहने नरहने भन्ने किनारा हुने नै हुनाले नेपालको संविधानको धारा १०,११ को समानताको हक देखाई भू.प्र.का. काठमाडौंबाट गरेको पर्चा बदर गराउन निमित्त परेको निवेदनपत्रमा अदालतमा उजूर गरी अन्य उपचार अवलम्बन गरेको छँदाछँदैमा पर्नआएको यस्तो निवेदनपत्र धारा ७१ अनुसार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न नआउने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

आमा भनी प्रहरीमा बयान गर्ने गोगिया र अदालतमा आई आमा भनी बयान गर्ने सायरा भनेकाको बयान परस्पर नमिल्दो देखिएको र एउटै व्यक्ति हो भन्ने तथ्यसाथ यकीन हुन नआएकोले निजको बयानमा भर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २५) (२) जबरजस्ती करणी भएपछि पनि सँगै सुतेको भनी बयान गरेको समेत देखिन आएकोले यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणी ठहर्या उन न्यायको रोहमा मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. २५)

मोहियानी झिकी दिने वा नझिक्ने के हो सो कुरा प्रष्ट खुलाई निर्णय गर्न कानुनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र ग्रहण नगरी अधिकार नभएको भन्दै निवेदकले दिएको निवेदन खारेज गरेको डुम्राहा गाउँ पञ्चायत कार्यालय सुनसरीको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८(१) को प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. २०)

स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा खाइपाइसकेको निवृत्तभरणलाई गैरकानुनी भन्न मिलेन, तसर्थ तत्काल प्रचलित कानुनले विरोध नगरी निवेदकले खाइपाइसकेको निवृत्तभरणलाई फिर्ता माग गर्ने गरेको निर्णय मनासिव नदेखिएको हुँदा यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाईलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. २०)