(१) अदालतले सोझै हस्तक्षेप गर्ने कुरा उचित र व्यवहारिक हुँदैन । (प्रकरण नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मिसिल संलग्न लिखतको प्रमाणबाट नै लोग्ने स्वास्नी कायम गरेको देखिँदा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब छ । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) डाँका वारदात कायम हुन चोरीको नं. ६ ले निर्धारण गरेको आवश्यक तत्व विद्यमान भएको प्राप्त मिसिलबाट देखिएन तसर्थ डाँका वारदात कायम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) लिखतमा प्रयोग भएका शब्दहरूमा वाक्यांशको व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण लिखतकै सन्दर्भमा अर्थ लगाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) लिलाम बदरको दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम ना.अं.अ.मा दिन ल्याएको नालेश खारेज हुने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादी दावी शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन नसकेबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला सदर हुने । (प्रकरण नं. ३०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) उजूरी र सावितीलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टाई गरेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने गरेको इन्साफ मनासिब ठर्हछ । (प्रकरण नं. २२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जबसम्म मालपोत कार्यालयको टिप्पणी निर्णयलाई समितिले मान्यता दिएर मालपोत विभागको स्वीकृति प्राप्त भएको हुँदैन तबसम्म निवेदकको हक हनन् भइसकेको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गा बाँकी भए राजीनामा गर्दा दक्षिण किल्ला मेरै घर जग्गा भनी उल्लेख भएको हुनु पर्नेमा सो नभई दक्षिण किल्ला वादीको साँध कायमी गरेको देखिएकोले सो विवादीत न.नं. ११ को गोठ समेत वादीको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) नक्शाको प्रकृतिबाट न.नं.१० को टौवा प्रतिवादीकै देखिन आएको हुँदा सो न.नं.१० मा वादीको दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मोही लगत कट्टा तथा प्रमाणपत्र बनाई पाउँ भन्ने अलग अलग मितिका निवेदन भएकोमा मोही कट्टातर्फ मोही लगत कट्टा हुने वा नहुने माग दावी बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्प्रतिष्ठान आफैंले प्रतिष्ठानबाट उत्पादित वस्तुमा खुद्रा मुल्य कायम गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो खुद्रा मुल्य कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादकले पाउने मूल्यमा अन्तःशुल्क जोडी हुन आउने रकममा वितरण खर्च वा सो बापत निश्चित प्रतिशत थप गरी बिक्री गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । त्यसरी निश्चित प्रतिशत थप गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई नै सो अधिकार भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । यसप्रकार कानुनको अख्तियारी बेगर २५ प्रतिशत थप मार्कअप गर्ने निर्णय गरेको भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अनधिकृत व्यक्तिबाट रिट निवेदक उपर स्पष्टीकरण लिने समेतको कारवाही भई सो को आधारमा निजलाई उपप्रमुख अधिकृतले सो सेवाबाट हटाउने कार्य भएको देखिएकोले त्यस्तो कार्यलाई कानुन बमोजिम भएको मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्विशेष प्रहरीको हैसियतले अनुसन्धानको कारवाही गर्न आवश्यक सम्झी धरौटी माग गर्दा आमा तथा श्रीमतीका नाउँको घर जग्गा धरौटी दिन मञ्जूर गरे अनुरुप धरौटी दिएका र रोहवरमा बद्री अधिकारी बसेको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइयो । यस्तो स्थिति विशेष प्रहरी अधिकृतको हैसियतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको कारवाही अनाधिकार देखिन आएन । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रशासन अनुदानबाट तलब खाने गरी गरेको नोकरी अवधि साधारणतर्फ नोकरी अवधिमा जोड्न नमिल्ने भएपछि निजले सो अवधि भन्दा पूर्व ०३०।१०।५ देखि ०३४।१।१५ सम्म व.स.नि.भई गरेको नोकरी अवधि अविछिन्न रहन नगई अस्थायी नोकरी अवधि छुट्न गएबाट निजले प्राप्त गरेको उक्त व.स.नि.भई गरेको अवधिको ज्येष्ठता बापतको अंक समेत दिन मिल्ने देखिन आउँदैन । (प्रकरण नं. १९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) पर्चा खडा गरी निजामती कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही तथा सजायँ गर्दा त्यस्तो कारवाही तथा सजायँ उचित र पर्याप्त कारण नभएमा पनि गर्न सकिन्छ भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. ११) (२) अभियोग लगाउनु सफाइको सबूद दिने मौका दिनु अव्यवहारिक हुने कारण मान्न सकिंदैन । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) अन्तर्गत खूद आय कायम गर्दा उक्त उपदफा (२) को देहाय (क) देखि (छ) सम्मका विभिन्न आधारहरू मध्ये कुन आधारमा खूद आय कायम गरेको हो सो कुरा सम्बन्धित निर्णयमा उल्लेख गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) कुन आधारमा खूद आय कायम गर्न लागेको हो खोली आयकर ऐन, ०३१ का दफा ३३ को उदफा (४) अन्तर्गतको सूचना दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वाणिज्य विभागले इजाजतपत्र नदिने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध निकासी पैठारी (नियन्त्रण) नियमहरू, २०२४ को नियम १४(१) बमोजिम श्री ५ को सरकार छेउ उजूर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) लामो अवधिसम्म आयात इजाजतपत्र लिई सामान छुटाउन नआएकोले त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै देखिने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ७ नं. मा ब्याज भराई लिनु पर्दा साँवा मध्ये केही पनि असूल नभएको भए त्यस साँवाको र केही असूल भएको रहेछ भन्ने बाँकी साँवाको बराबर भन्दा बढी भराइने छैन भन्ने प्रष्ट किटानी व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा लेनदेन व्यवहारको ४ नं. लगाई साँवा भन्दा बढी ब्याज भराउने गरी गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकेको कारणबाट सो घटना घटन गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ज्यानसम्बन्धी महलको १३ र देहायको परिभाषा भित्र सो परिस्थिति पर्न गएको देखिँदैन । (प्रकरण नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) शंकारहित किसिमको सबूद प्रमाणको अभावमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत जरिवाना गर्ने गरी गरेको इन्साफ उल्टी हुने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्