नाय लूय गर्नु पर्नेलाई सो बमोजिमको सूचना दिएको कुनै सबूद नआएको खाली मौखिक सूचना दिएको भन्ने जिकिर भए पनि त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा आफैंले गरेको व्यवस्था विपरीत नाय लूय गरेको रीतिस्थिति विपरीत देखियो जहाँ सम्म २०३४ मा नै सो काम भई त्यस पछि अरु कर्मकाण्ड भइसकेको भन्ने हकमा पनि सो को कुनै सबूद प्रतिवादीको तर्फबाट पेश नभएकोले वादीको यो फिराद अदलको म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

बाबु मर्दा कुनै छोरा बाबुको सँग साथमा नरहेको पेश भइरहेको २०३३।१०।१५ को र २०३४।२।२७ को कागजहरूबाट मन बहादुर शिवलालको आफ्नो आफ्नो अंश भाग जग्गा बुझी छोडपत्र गरिदिएको सम्म देखिएकोले बाबु मर्दासँग साथमा बसेको नदेखिएको प्रतिवादीले बाबुको जिउनी एकलौटी दर्ता गराएको अपुतालीको ३ नं. बमोजिम नभई सबै भाइले खान पाउने । (प्रकरण नं. १२)

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा (५)(२) मा व्यवस्था भए बमोजिमको रीत पुर्या ई नेपाल बाहिर लान लागेको नदेखिई विभिन्न रुपमा लुकाई छिपाई लान लागेको देखिन आएकोले निजले दावी बमोजिम अपराध नगरेको भन्ने कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

उल्लेख भए अनुसार तायदातीमा नदिए पनि तायदातीमा उल्लेख गरी देखाउनु नपर्ने कारणमा हाल आवादीमा पाएको भन्ने भएकोले यस्तो अवस्थामा तायदातीमा नदिएको आधारमा आफ्नो अंशियारलाई पाउने अंशबाट वञ्चित गर्न दबाएको भन्ने नमिलेकोले दपोट गरेको ठहर्दैन तर प्रमाणको फैसलाबाट पनि पुर्खाको दर्ताको जग्गा नदिकाटमा परी पछि उकास भई विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुन आएको देखिएकोले पाउने अंश बमोजिम आधी जग्गा पुनरावेदकले पाउने । (प्रकरण नं. १५)

अं.अ. ले कीर्ते तर्फका प्रतिवादीहरूलाई भएको जरिवानाको रकम जोडी ९,६९६।–जरिवाना भएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दा क्षे.अ.को अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भनी सारी पठाएको नाताबाट क्षे.अ.ले इन्साफ गरेको देखियो, तर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०१३ को दफा १३ मा भएको व्यवस्थाबाट लागेको अभियोगमा हुनसक्ने जरिवानाको आधारमा क्षेत्राधिकार कायम गरिएको यसरी प्रतिवादीहरूलाई भएको सजायँको अंक जोडी क्षेत्राधिकार कायम गरी क्षे.अ.ले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको भनी इन्साफ गरेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११

भएको नक्शाबाट विवादको जग्गा र वादीको जग्गामा बाटो देखिए पनि वादीको नक्शा जिरहबाट वादीको कि.नं. २० को न.नं. १ को जग्गाको पश्चिममा गाउँ ब्लक रहेकोबाट वादीको जग्गामा जान विवादित जग्गामा देखाएको बाटो अनिवार्य नदेखिएको अरु यो यस किसिमले विवादित जग्गा वादीलाई सन्धिसर्पन पर्ने भनी देखाउन नसकेकोले सन्धी पर्ने भनी निखन्न पाउने ठहर्या्एको क्षे.अ.को इन्साफ गल्ती ठहर्ने । (प्रकरण नं. १०)

अभियुक्तहरूले प्रहरीमा कागज गर्दा घाँटी अठ्ठयाई मारेको भनी देखाए बमोजिम कै चिन्हहरू लाश जाँच प्रकृति मुचुल्काबाट देखाइएको घाँटीमा भएको रसिको डाम तथा पोष्ट मार्टममा देखाइएको घाँटीको चारैतिर परेको डोरीको डामको आधारमा मृत्युको कारण काटी थिची सास बन्द भई मरेको भनी राय व्यक्त गरेकोबाट उक्त साविती अन्यथा मान्न सकिने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. २३) वारदातको दिन अभियुक्तहरू आफ्नै घरमा रहे भएको भनी देखाए पनि सावितीमा देखाइएको वारदातको रात भर नै अभियुक्तहरू आफ्नै घरमा रहेको भनी अनिवार्य रुपले मान्नु पर्ने सम्मको कुनै अवस्था नदेखाएकोबाट ती साक्षीहरूले अभियुक्तहरूलाई वारदातको दिन रातमा निजहरूकै घरमा देखिए पनि वारदात घटेको समयमा अभियुक्तहरू मर्नेको घरमा गई मर्नेलाई कर्तव्य गरी मारेको होइन भनी भन्न सकिने अवस्था कुनै रहे भएको मिसिलबाट नदेखिएको हुँदा प.क्षे.अ.ले अभियुक्तहरूले नै मर्नेलाई कर्तव्य गरी मारेको ठहराएको शुरु इन्साफ सदर गरेको मनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं. २३)

अदालतमा इन्कार भई बयान गरेको छँदै प्रहरीमा आफू सावित भई आपसमा पोलेकोलाई अरु स्वतन्त्र सबूदबाट समर्थन हुनु बेगर सो मान्न नमिलेको र यिनै प्रमाणको आधारमा दायर भएको सो रातको कृष्ण बहादुरको जाहेरीबाट चलेको डाँका मुद्दामा सो प्रमाणहरू माथि लेखिए बमोजिम देखिई अभियुक्तहरूलाई सफाई दिई फैसला भएकोमा श्री ५ को सरकार तर्फबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनसम्म पनि नपरी म.प.क्षे.अ.को फैसला अन्तिम भई बसेकोबाट पनि यी प्रमाणहरूलाई जिकिर बमोजिमको मान्यता दिन मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २१)

सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन अन्तर्गतको अभियोग स.मु.सं. ऐन , २०१७ को अनुसूची भित्र पर्नेमा विवाद नभएको र सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट यस्तो अपराध जुन इलाकामा भएको छ सोही इलाकाको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्खास्त दिनु पर्ने र सोही प्रहरी कार्यालयले पनि अनुसन्धान कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १५) जाहेरवालाले विवाह गर्ने निधो गरी पोखरामा जन्ती आई विवाह गर्ने निधो भए बमोजिम जन्ती नआई जाहेरी दर्खास्त बमोजिमको अपराध गरेको भनी अभियोग लगाएकोबाट पोखरामा हुन गर्न पर्ने काम नगरी दिएबाट सो अपराध हुन गएको भन्ने दावी भएकोबाट वारदात पोखराकै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकाई बमोजिम वादीले प्र.ले जोतेको जग्गावाली वटैया गरी नदिएबाट वार्ड अध्यक्ष सदस्य तथा भद्र भलादमी समेत बसी वटैया गरी दिएको भर्पाई मुचुल्काको नक्कल समेत प्रतिउत्तर साथ पेश भइरहेको देखिन आएकोबाट प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकाई निरर्थक भन्न सकिने अवस्थाको देखिन आएन उसमा पनि वादीले प्रतिवादी बनाएका मानिस हेरिएमा प्रतिवादी बनाएका १५ जना मध्ये ८ जना सोही भर्पाई मुचुल्कामा बसेको देखिएकोबाट समेत रिसइवीको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरू सबैलाई प्रतिवादी बनाई प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दिएको देखिने । (प्रकरण नं. १४)

अधिग्रहण बापत पाएको क्षतिपूर्तिको रकम विपक्षी प्रतिवादीले निजी प्रयोगमा लगाए तापनि अरु जग्गाबाट पूजा आजा गरेको र चलेको भन्ने देखिएकोले जग्गा अधिग्रहण बापतमा पाएको क्षतिपूर्तिको रकम निजी प्रयोगमा लगाएकै मात्र आधारले धर्मलोप गरेको भनी ठहराउन मनासिब हुने देखिँदैन, तसर्थ जग्गा अधिग्रहणमा प्राप्त भएको मुआब्जा रकम विपक्षी प्रतिवादीहरूले दाखेल गर्नु पर्ने र सो रकमको ब्याजबाट पूजा आजा आदी गर्नु पर्ने ठहर्छ, मुआब्जाको हकमा स्पष्ट किटान माग दावी नभएकोले त्यसतर्फ विचार गरिरहन परेन भनी गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ सो हदसम्म बदर भई केही उल्टी हुने । (प्रकरण नं. १२)

सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा पूर्व निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम पुनः निर्णयको लागि परमादेशको आदेश समेत जारी भएको हुँदा उक्त आदेश बमोजिम पनि पक्ष विपक्ष दुवैलाई बुझिकन निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ, उक्त आदेश स्वयंले एकाको हक स्वामित्वलाई समाप्त गरी अर्काको हक स्वामित्व स्थापित गरेको पनि छैन, स.अ.को आदेशले पहिले भएको निर्णयलाई बदर गरी निर्णय विहिन अवस्थामा पुर्याएई पुनः निर्णय गर्न तोकी पठाएको सम्म मात्र हुँदा सो निर्णयबाट रामहरीको दर्ता बदर र बुद्धाचार्यको दर्ता कायम गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

पन्ध्रसय रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै जरिवाना भए तापनि जरिवाना बापत ४ वर्षकैद गर्नुपर्ने र पुनरावेदन गरेबापत थप सजायँ गर्नु पर्दा लागेको जरिवानाको सयकडाले हुने थप जरिवाना नतिरे कैद गर्नु पर्दा हुने कैद थप गर्नु पर्ने देखिँदा पुनरावेदन गरे बापतको जरिवाना समेतको कैद थपिंदै जाने कानुनी प्रावधान भएको देखिने । (प्रकरण नं. ८)

अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्दा मोहीलाई कुन जग्गाको मोहियानी हक कायम राख्ने हो भन्ने रोजाउनु पर्ने र हदबन्दी भन्दा बढी नहुने गरी निजले रोजेको जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाएको देखिने । (प्रकरण नं. ९) नियमले नै मोहीलाई रोज्न पाउने अधिकार दिएको अवस्थामा जाहेरी दिएको कारणले जग्गा नै रोजेको हुँदा जाहेरवालाको जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको भन्ने भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२० को नियम १४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) को त्रुटी देखिने । (प्रकरण नं. ९)

हकवाला भएकोमा निवेदक सावित नै भए पनि सन्धिसर्पन परेको भन्नेमा इन्कार रहेको देखिन्छ, सन्धिसर्पन पर्ने हो होइन भन्ने तथ्य प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने विषय हुन्छ, प्रमाण बुझी ठहर गर्नुपर्ने विषयमा सन्धिसर्पन परेको भनी निखन्न पाउने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको जिल्ला कार्यालयको निर्णयमा रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं.को देहाय २ को क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटी देखिँदा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.को देहाय २ बमोजिम ३५ दिनभित्र नालिश गर्नु भनी सुनाई दिन प्रत्यर्थी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने। (प्रकरण नं. १२)

निवेदकले जामुन साहलाई कारोबार गर्न दिएको अख्तियारनामामा अख्तियार दिएको व्यक्तिले गरेको कारोबारबाट बैंकलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा म स्वयं बेहोर्ने छु भन्ने समेत बोली परेको देखिँदा जामुन साहले गरेको कारोबारलाई निवेदकले नै गरेको कारोबार सम्झनु पर्ने र निजले सो कारोबार गर्दा उत्पन्न दायित्व अख्यिार दिने व्यक्तिले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन आउँछ, कारोबारको लिमिट भन्ने कतैबाट नदेखिए पछि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले गरेको कारोबारबाट उत्पन्न दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

मुलुकी ऐन चोरीको महलको १ नं. मा बेइमानीका नियतले लग्यो भने भन्ने लेखिएको सामानको बोरालाई ५० गजसम्म घिसारी लगिसकेको अवस्था र प्रकृतिमा चोरीको १० नं. बमोजिम चोरीको उद्योगसम्म गरेको भन्न नमिल्ने यस्तो अपराधिक स्थितिलाई अपराधिक कृया गरिराखेको मान्नु पर्नेमा मनसायको अभाव देखिई निज प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरेको इन्साफ समेत नमिलेको हुँदा उल्टी हुने । (प्रकरण नं. १७)

जग्गाको तोकिएको सबै मूल्य तत्कालै बुझाई राजीनामा गरी लिने दिने गरी सोही व्यहोरा लिखतमा खोलिएको भए त्यस्तो लिखतलाई राजीनामा लिखत मान्नु पर्ने जग्गाको मूल्य मंसीर मसान्तमा बुझाई कार्तिक मसान्तमा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिने गरी शर्त उल्लेख गरी लिखत भएको र लिखत मै शर्तनामाको कागज भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त लिखतलाई शर्तनामा नभई ऋण लिखत भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) शर्तनामाको कागज भएकोमा शर्तनामा बमोजिम गराई पाउँ भन्ने दावी नभई शर्तनामा उल्लंघन भएको हुँदा बुझेको रुपैयाँ फिर्ता पाउँ भन्ने दावी लिएको मिलेको नदेखिँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)

बेग्लाबेग्लै कित्ता जग्गाका बेग्लाबेग्लै जग्गाधनी उपर मोही हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी छुट्टा छुट्टै नालेश उजूर गर्न पर्ने । (प्रकरण नं. ७) अ.बं. ७२ नं.को विपरीत हुने गरी बेग्लाबेग्लै कि.नं.जग्गाको बेग्लाबेग्लै जग्गाधनी भएको देख्दा देख्दै एउटै नालेश उजूर लिई विपक्षीलाई मोही ठहर्याकई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत जनाई दिने ठहर्यााएको निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

भिन्न भएको भन्ने भोगबन्धकी पास लिखतमा जनिए पनि एउटै घरको दुई खण्डमा बसोवास गरी आएको अंशियार दाजुभाइ भएकोले रीतपूर्वकको अंशबण्डाको अभावमा एउटा अंशियारको नाममा नापी हुन गएको अवस्थामा अन्य उनाउ तेश्रो व्यक्तिले दर्ता गराए सरह हदम्याद भित्र उजूर गरी आफ्नो दर्ता कायम गराई हाल्नु पर्छ भन्ने बाध्यता अंशियार भाइलाई पर्छ भन्न मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)