विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ४४४६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/१२/२४  एकल इजलास  १९७७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा. वार्ड नं. ५ बस्ने तेजप्रसाद पोखरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारसमेत

(१) प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनु भइसकेपछि बहाल छुटिसकेको र पुनर्नियुक्त नभएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) (२) धारा १३० को उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका संवैधानिक निकाय (सर्वोच्च अदालत) मा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरु (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु) भनी उल्लेख गरी दुवै सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरु कायम रहेका निवेदकले मानेपछि संविधान लागू हुनु भन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई धारा ८७ को उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानी गणना गर्ने व्यवस्था नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर विरोधाभास भई मिल्दो नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४४५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/११/१५  एकल इजलास  १७०४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा.वडा नं. ९ बस्ने जयप्रसाद उपाध्याय बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयसमेत

(१) सजायँ गर्ने विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अथवा सजायँ गर्ने नगर्ने बारेमा यस क्षेत्रबाट यसै गर्नु भनी बाध्य गराउनु नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४४४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/१२/१९  संयुक्त इजलास  २५७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : करिस्मा इम्पेक्स काठमाडौंका प्रोप्राइटर बसन्त शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, टेकुसमेत

(१) करार बमोजिमको शर्त पूरा गरी सकेपछि वा कुनै कारणले धरौटी राख्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनु पर्ने अवस्थामा धरौटी फिर्ता गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दा पनि निज नआएकोले जफत गरिएको भन्नु र करार जीवन्त वा वहाल रहेको अवस्थामा शर्त बमोजिम नगरेको भनी धरौट जफत गर्नु बेग्ला बेग्लै अवस्था र स्थितिको कुरा हो । धरौटी फिर्ता दिने गरी सूचना प्रकाशित गरी सकेपछि त्यस्तो धरौटी रकम करार भन्दा बाहिरको विषयवस्तु हुन आउने र सो धरौटीको रकम करारको दायित्वबाट अलग र स्वतन्त्र हुने । (प्रकरण नं. २२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४४३ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०४८/११/११  संयुक्त इजलास  १५७७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वडा नं. २९ बस्ने मदनगोपाल खेम्का बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, राजश्व अनुसन्धान महाशाखा कमलपोखरीसमेत

(१) डकुमेन्ट हात लागिसकेपछि पनि चुप लागी बसेकोमा निवेदक डिमरेज तिर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४४२ - लागू औषध

 फैसला मिति:२०४८/१२/१२  संयुक्त इजलास  १६९८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वडा नं.२३ बस्ने किरण मास्के बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जि.प्र.का. काठमाडौंको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

(१) बिक्री वितरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा यो यसलाई यस मितिमा यति रुपैयाँमा बिक्री वितरण गर्योर भन्ने बिक्रीको न्यूनतम तथ्यसम्म पनि खुलाई माग दावा गरेको पाइएन । प्रतिवादीको साथमा फेला परेको भन्ने तथ्य देखाई फेला परेको १९१२ ग्रा. र १० ग्राम अफिमको सम्बन्धमा प्रतिवादीले साथमा राखेको भन्ने तथ्यसम्म सान्दर्भिक देखिएकाले यस्तो साथमा राख्ने कार्य दफा ४ को (च) ले वर्जित गरेको हुँदा दफा १४ को खण्ड (घ) अन्तर्गत ६ महीना कैद र रु. ५०००।– जरिवाना हुने । (प्रकरण नं. २३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४४१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/१०/०५  संयुक्त इजलास  १५१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.कपिलवस्तु कुसहवा गा.पं.वा.नं. ९ बस्ने अकिलखां पठानसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला कपिलवस्तु गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने मुस्तफा मुसलमानसमेत

(१) संस्थानलाई चाहिएको बेला जग्गा छोड्ने शर्तमा मोहियानीमा जग्गा कमाउने चलन पुर्जी दिई जग्गा बन्दोवस्त गरिदिए बमोजिम निवेदकहरुले लगातार तिरो तिरी रसिद प्राप्त गरी रहेको देखिएको हुँदा निवेदकहरुलाई नबुझी पञ्चायतको सिफारिशलाई एकमात्र आधार बनाई विपक्षीहरुको नाउँमा रैतानी गर्ने गरेको गुठी तहसिल कार्यालयको निर्णय र सो बमोजिम मालपोत कार्यालयले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा दिने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४४० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/११/०४  संयुक्त इजलास  १५२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : होटल कोजी प्रा.लि.का न्हुच्छेरत्न शाक्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.न.पा. वडा नं. ७ बस्ने कृष्णप्रसाद दाहालसमेत

(१) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) निर्णयकर्ता के कस्तो आधारमा आफ्नो निर्णयमा पुगेको हो ती ठहर्या।उनु पर्ने कुराको विवेचना गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) निर्णयकर्ताले सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी आधारहरु समेत खोली आफूले निर्णय गर्नु पर्नेमा बदर गर्नु पर्ने कुनै आधार नखुलाई तल्लो कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीलाई सदर सम्म गरेकोले कारखाना निरीक्षकको त्यस्तो निर्णय न्यायिक मनको अभावमा त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३९ - लिखत बदर मुद्दामा पूर्णइजलासबाट इन्साफ जाँच गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०४८/१२/११  पूर्ण इजलास  १३७७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गणेशप्रसाद मानन्धरको मु.स. गर्ने कृष्णप्रसाद मानन्धर समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कुमारदाश मानन्धर समेत

(१) मन्त्री परिषदले जाहेर गरेको प्रस्तावमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्सेको स्वीकृतिलाई नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्णय सम्झनु पर्ने र श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट कानुनले प्रदान नगरेको कुनै अधिकार ग्रहण गरी अदालतले मुद्दा मामिलाको निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) (२) तत्काल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ९० अन्तर्गत श्री ५ महाराजाधिराजबाट यस अदालतलाई बक्स हुने प्रमांगी वा आदेश उपर्युक्त नियमावली बमोजिम विधिवत प्रमाणित भई सोझै यसै अदालतमा आउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/११/१५  पूर्ण इजलास  १५७९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.कपिलवस्तु बुडढी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने सोमनी थरुनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुसमेत

(१) किसानले बुझाउन पर्ने किस्ता नबुझाई बाँकी राखेको सो किस्ता असूल उपर गर्न कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे अनुसार आवश्यक परे जति जग्गा मात्र लिलाम गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३७ - लिखत बदर

 फैसला मिति:२०४८/१२/११  पूर्ण इजलास  १६९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.नुवाकोट चोगटे वागेश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने ललितमान तामाङसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.वडा नं.६ बस्ने चित्रबहादुर अधिकारीसमेत

(१) लिखत प्रमाण बेगर कुनै सम्पत्ति प्रतिवादीको भनाईकै भरमा निजी आर्जनको भनी ठहर गर्न नमिल्ने । विवादित लिखतमा उल्लेखित अचल सम्पत्ति वादीहरु समेतको अंश लाग्ने सगोलको सम्पत्ति रहेछ भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार अनुमान गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) वादीहरु समेतको हक लाग्ने सगोलको जग्गा प्रतिवादीलाई बिक्री गर्दा वादीहरुको मञ्जूरी लिएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिँदैन, यस स्थितिमा वादीहरुको मञ्जूरी नली गरी दिएको राजीनामा लिखत वादीहरुको हक हितको प्रतिकूल कायम रहन सक्ने अवस्था रहेन । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३६ - कपाली साँवा ब्याज समेत दिलाई पाउँ भन्ने

 फैसला मिति:२०४८/११/१५  पूर्ण इजलास  १८३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने केशरबहादुर राजभण्डारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.वडा नं. २१ बस्ने पुण्यविक्रम राणा

(१) दृष्टिबन्धकी लेखिएको लिखत पारीत नहुने ठहर भई थैली कपाली भएको कारणबाट लेनदेन व्यवहारको ३ नं. आकृष्ट हुने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १३) (२) कुनै लेनदेनको लिखत पारीत हुन नसकी परिणामतः कपाली हुन गएको लिखतका सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको महलमा अन्यत्र कतै छुट्टै हदम्याद निर्धारण भएको नदेखिएकोले त्यस्तो लिखतको सम्बन्धमा सोही लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३५ - जालसाजी

 फैसला मिति:२०४८/१२/११  पूर्ण इजलास  १८५०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने जमुना आले मगर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ल.पु.नं.पा. वडा नं. १ बस्ने शम्भुबहादुर थापासमेत

(१) अरु अंशियार समेतको अंश हक लाग्ने सम्पत्तिमा अरुको हक नै मेट्ने उद्देश्यले लिए दिएकोमा उक्त कार्य कीर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाजी हुने । (प्रकरण नं. १७) (साविक पेज नं. ८४९) (२) जहाँ कानुनले दुइवटा उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यहाँ दुई उपचार मध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हो सो वादीको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो । (प्रकरण नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३४ - दाखिल खारेज

 फैसला मिति:२०४८/११/२७  पूर्ण इजलास  १८२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.चितवन खैरहनी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने श्यामबहादुर पन्त बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.भरतपुर न.पा. वडा नं. ३ नारायणगढ बस्ने नविन प्रधानसमेत

(१) मालमा बयान गर्ने ऋणी र निजको अंशियारले यो यसतर्फको कित्ताकाट गरी दिन मञ्जूर छ नभनेको हुँदा लिखतको आधारबाट मात्र सोझै जग्गा छुट्याई कित्ताकाट गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३३ - निखनाई पाउँ

 फैसला मिति:२०४८/१२/२५  पूर्ण इजलास  १५४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : राजविराज न.पं. वार्ड नं. २ बस्ने छूतहरु यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.वार्ड नं. ९ बस्ने सुनयना झा

(१) वादीले थैली थाहा पाउन उचित र पर्याप्त प्रयास गरेको कुरा फिरादमा लेखी देखाउन नसकेकोले लेनदेन व्यवहारको १६ नं. अन्तर्गत प्रस्तुत फिराद परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०४८/१२/१८  पूर्ण इजलास  १४१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.सुनसरी भादगाउँ सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने लालमणि पटवारी चौधरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.बस्ने जहरीदेवी थरुनीसमेत

(१) संयुक्त दर्तावाला व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी एक पक्षको कुरा मात्र सुनी निजको कुराको मात्र विचार गरी दर्ता छुट्याउनु न्यायिक रोहरित अनुकूल नभएकोले, त्यस्तो कारवाही निर्णयको न्यायिक मान्यता हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३१ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०४८/१०/१४  पूर्ण इजलास  १६८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.का. कारागार शाखा दाङ तुल्सीपुर थुनामा रहेका प्रेम बक्स मियाँ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : चन्द्रकला समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

१) नाबालकले निजको बकाई अनुसार १२ जनाको हुलले घुस्सा मुक्काले हानेको भनेको अवस्था कुनै हल्ला खल्ला नगरी रुनु कराउनु केही नगरी त्यसै हेरिरहेको होला भनी सम्झन मिल्ने हुँदैन, सो बकाइलाई आधारमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६५) (२) पोल गरेको आधारमा शंकासम्म गरेको पाइन्छ, त्यस्तो शंकाको भरमा अपराधी ठहराउन फौजदारी न्याय सिद्धान्तले नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६५) (३) आरोप लगाउँदैमा पर्याप्त हुँदैन सो आरोपको पुष्टि हुने आधार देखाउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ६५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४३० - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०४८/१२/१७  विशेष इजलास  ५२५७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय, सिंहदरबारसमेत

(१) सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ, कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु