(१) ज्यू मास्ने बेच्नेको १ नं.मा कसैले कुनै मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद बाहिर लैजान वा लगी बिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था पाइन्छ । यहाँ बिक्री गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरहद बाहिर लगी बिक्री गर्ने कार्य नै मुख्य निषेधित कार्य रहेको छ । (प्रकरण नं. २५) (२) ज्यू मास्ने बेच्ने संगीन प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यको हकमा सोही महल बमोजिम हुने सजायँलाई खण्डे र हदको सीमाले सीमांकन गर्न मिल्ने नहुँदा जीउ मास्ने बेच्ने महल बमोजिम कैद वर्ष (२०) बीसको सजायँ ठेक भएको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट निर्णय हुँदा थप सजायँ गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर सारगर्भित भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २६)

(१) सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश तत्कालीन अंचलाधीशको कार्यालयका नाउँमा मात्र भएको र सो कार्यालय यस मुद्दामा विपक्षी समेत नरहेको साथै अंचलाधीशको कार्यालय खारेज भइसकेको स्थितिमा जसका नाउँमा अन्तरिम आदेश भएको हो सो कार्यालय बाहेकका अन्य व्यक्ति वा निकाय उपर अपहेलनामा कारवाही गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) नसियत दिन पाउने अधिकार निवेदकलाई भएको निवेदकले आफ्नो कार्यमा कर्मचारीको सुधारको लागि नसियत दिने लगायतका अधिकार प्रयोग गरेकोमा स्पष्ट रुपमा कानुनको उल्लंघन भएको अवस्थामा बाहेक करारका कर्मचारीसंग माग गरिएको स्पष्टीकरण बदर गर्ने गरेको कानुनसंगत नहुँदा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) शंकारहित स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको सहअभियुक्तको पोलको आधारमा आरोपित कसूर गरेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १९)

(१) यस अदालतको असाधाराण अधिकार क्षेत्रको सुरक्षणको माग गर्न आउँदा पक्षहरुले सफा हात आउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा पर्ने श्री ५ को सरकार वादी भएको र अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न सक्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ ले समेत व्यवस्था गरेकोले औषध नियन्त्रण अधिकारीले अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी नगरेकोबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया विहिन छ भन्ने तर्क कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ४७) (२) जुन विषयमा शुरुमा नै विवाद उठाएको नदेखिए पछि विवाद नउठाइएको कुरामा अब आएर विशेषज्ञबाट नजचाएकोले हेरोइन नै होइन यकीन गर्नु नमिल्ने भन्नु कानुनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ४८)

(१) रिट निवेदन दावी बमोजिम जुन निकाय वा अधिकारीबाट विवादास्पद कागज गराइयो भनिएको छ सो निकाय वा अधिकारीबाटै त्यस्तो कागज गरे गराएको छैन भनी सो कागजको अस्तित्वलाई नै खण्डन गरेको स्थितिमा रिटनिवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) परमादेश निर्देशित कुरा हो । (प्रकरण नं. २०) (२) जे जति विषय उठाई परमादेश जारी भएको छ सोही नै अनुरुप गर्नु पर्ने विपक्षीहरुको कर्तव्य हो । (प्रकरण नं. २०)

(१) को कस्को कर्तव्यबाट कुन ठाउँमा के कसरी मृतकको मृत्यु भएको हो भन्ने कुरा कसैले व्यक्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले गरेको बयानलाई मात्र प्रतिवादीहरु विरुद्ध आरोपित कसूर स्थापित गर्ने प्रमाण मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २६) (२) प्रतिवादीहरु कसूरदार हुन् भन्ने कुराको कुनै तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण वादी पक्षबाट गुजार्न नसकेको अवस्थामा जाहेरवालीको विवादास्पद कथन र सरजमीनका केही व्यक्तिहरुले देखाएको शंकाको भरमा मात्र प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार ठहराउन न्यायोचित नहुनुको साथै फौज्दारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन जाने र शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने । (प्रकरण नं. २६)

(१) अदालत समक्ष बिना आधार प्रतिवादीहरुले प्रहरीको बयानलाई स्वेच्छा विरुद्धको भन्दैमा अदालतले उक्त भनाईलाई मात्र आधार मानी प्रमाणको रुपमा मान्न इन्कार गर्ने हो भने अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीहरुको कागज गराउने कानुनी व्यवस्थाको कुनै औचित्य नै नरहने। (प्रकरण नं. २७) (२) बरामदी मुचुल्काको काम तामेल गर्ने व्यक्ति भएको नाताले मात्र निजको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने गरी प्रमाण ऐन लगायतका अन्य कुनै कानुनले रोक लगाएको नपाइने बरु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८(ख) अनुसार निजको बकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. २८)

(१) निर्णय वनक्षेत्र सद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षको हैसियतले गरेको निर्णय नभई आयोगको हैसियतले गरेको निर्णय देखिएकोमा उक्त आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरु उपस्थित नभई दुईजनाको उपस्थिति र एकजना अनुपस्थिति जनाएको देखियो । यसरी आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरुको उपस्थिति भएको नदेखिएको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अ.बं. १२३ नं.बमोजिम थुनामै राखी कारवाही गर्न मनासिब बेमनासिब यकीन गरेर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिएको हुनाले अ.बं. १२३ नं.को प्रकृया पूरा गर्नु भनी जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) विपक्षी बनाउनु पर्ने पदोनन्ती पाउने भनिएका व्यक्तिलाई विपक्षी नै नबनाएको र विज्ञापन सूचना प्रकाशित हुँदा अस्थायी सेवा अवधि नजोडेको समेत कारणहरुबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनमा कुनै विचार गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) सूचना नै कानुनको रीत पुगेको छैन भने त्यस्तो खुद आय निर्धारण आदेश समेतलाई कानुन बमोजिमको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) नेपाल कानुनले कीर्ते कार्य (Forgery) लाई फौज्दारी प्रकृतिको लिखत सम्बन्धी अपराध (Criminal offence against documents) भनी तोकिदिएको छ । जसअनुसार झुठ्ठा लिखत खडा गरेको, झुठ्ठा काम कुरा गरेको भए पनि कीर्ते हुन सक्ने हुन्छ । जसबाट कसैले कसैको जीउ धन वा हक जाने वा नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झुठ्ठा काम गर्ने वा झुठ्ठा लिखत खडा गर्ने मानिस आफैलाई वा अरु कसैलाई फाइदा पुग्ने पुर्यागउने उद्देश्यले सो कार्य अपराधिक मस्तिष्क (Means-rea) लिई मनसायपूर्वक गरेको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) प्रतिवादीबाट वादीको हक मेट्ने वा जाने कुनै लिखत खडा गरेको या काम कुरा भए सो प्रमाणित गर्ने भार पुनरावेदक वादीमा नै निहित रहन जाने । (प्रकरण नं. १८)

(१) नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७ ले गरेको व्यवस्था सो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको लागि नागरिकता प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था भएको र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को व्यवस्था सो ऐन प्रारम्भ भएपछि जन्मेका व्यक्तिको सम्बन्धमा गरिएको भई यी दुवै व्यवस्था बेग्लाबेग्लै भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३(१) नेपालको संविधान, २०१९ संग बाझिएको नदेखिनुको अतिरिक्त नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ ले आत्मसात गरी सो कानुनी व्यवस्थालाई संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा समेत लिइएको पाइने । (प्रकरण नं. १६) (२) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० प्रारम्भ भएपछि मात्र जन्मेका निवेदकहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३(१) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि निजहरुको जन्म हुँदा निजहरुको बाबु नेपालको नागरिक हुनु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) कारखाना निरीक्षकको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने निवेदक होटल व्यवस्थापकले श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय श्रम विभागमा पुनरावेदन दिएकोले त्यस्तो पुनरावेदन उक्त श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय श्रम विभागले कानुन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु पर्नेमा उक्त पुनरावेदन अञ्चल अदालतमा लाग्ने, सो सम्बन्धी पुनरावेदन यस विभागमा नलाग्ने भनी श्रम विभागको निर्णय जानकारी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १८)

(१) आफ्नो स्वइच्छापूर्वक भएको सम्झौता अनुरुपको कार्य निर्दिष्ट समयभित्र पूरा गर्नु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षकारको नहुने भन्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं. १२) (२) निवेदक नै पक्षकार भई गरेको कबूलियत सम्झौता अनुसारको दायित्व निवे–दकले निर्वाह गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) सम्झौता अनुसार निवेदकले तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असूल उपरका लागि भएको काम कारवाहीबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकार हनन् हुने आशंका उत्पन्न रहे भएको भनी निषेधाज्ञाको उपचार खोज्नु सान्दर्भिक नहुने । (प्रकरण नं. १३) (४) निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, अन्तर्गत प्रत्याभूत हक अधिकारमा आघात पुग्ने आशंका नै विद्यमान नभएको स्थिति अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश सक्रिय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अख्तियार प्राप्त निकाय या अधिकारीको आदेशबाट कानुन बमोजिम थुनामा रहन बस्न गएको व्यक्तिहरुलाई खास आधारमा केही हदसम्मको कैद मिन्हा दिई कैद मुक्त गर्न सक्ने भन्ने भए तापनि कारागार नियमावली, २०२० अनुसार यस प्रकारको सुविधा स्वयं कारागारबाट प्रदान गर्न सक्ने अधिकार कारागारलाई प्रत्यायोजन गरेको नदेखिने । त्यस प्रकार कैदको सुविधाका लागि सिफारिशसम्म कारागार कार्यालयले गर्न सक्ने तर कारागारको सिफारिश नै बन्धनकारी हुने भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) प्रहरी ऐन, २०१२ को अख्तियारी प्राप्त गरी गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनको अधिकार ग्रहण गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ग)(१) मा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा उल्लेखित व्यवस्थित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) जुन ऐनको अख्तियारी प्राप्त गरी ऐन बनेको हुन्छ सोही ऐनमा उल्लेखित उद्देश्य अनुकूल हुने गरी निर्धारित सीमा सम्मको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः प्रहरी सेवामा रहेका निवेदकलाई डयूटी छाडी भागेको भन्ने अभियोगमा प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)