म्याद जारी गर्ने कानूनी प्रकृया प्रतिवादीलाई जानकारी हुनु हो र प्रतिवाद गर्नेसम्म मौका दिनु हो। (प्र.न. ७) प्रतिवादीले जानकारी पाइ प्रतिउत्तर समेत फिराइसकेको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ भने सो मुद्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतमै विचाराधिन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दाबाट नै निर्णय हुने र म्याद बुझी प्रतिवाद समेत गरेको देखिंदा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाइ रहन नपर्ने । (प्र.नं.७ )

रिट निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम थुनामा रहिरहेको अवस्थामा ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले १० औं र ११ औं पटक सम्म चोरी गरेको देखिन्छ ।एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबैभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाध्ने गरी र धेरै कलमको कैद हद वरावर हुन आएमा सो मधये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने समेत दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई विपक्षी दुबै अदालत समेतको फैसलाको सबै कलममा भएको कैदको सजाय मध्ये ६ वर्ष मात्र कैद ठेक्नु पर्ने भएकोले कैदको हकमा ६ वर्ष भन्दा बढि कैद ठेक्नु पर्ने स्थिति देखिएन ।जरिवानाको नजोडी ठूलो जरिवानामात्र गर्नु पर्छ भन्ने निवेदकको दावी भएकोमा दण्ड सजाय ४१ नं. ले कैद ठेक्नु पर्ने सम्बन्धमा मात्र धेरै कलमको कैद मध्ये ठूलो कलमको मात्र कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने उल्लेख गरेबाट जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिंदा ठूलो कलमको मात्र जरिवाना गर्नुपर्ने भन्न मिलेन । जरिवानाको हकमा सबै कलमको जरिवाना गर्नु पर्ने । (प्र.नं.७)

अंश मुद्दामा फिराद परेपछि वादी प्रतिवादीको माननो छुट्टिएको नै मान्नु पर्ने देखिन आउने । (प्र.नं. १३) जग्गा मिच्नेको १८ नं.मा वालीको कुरामा ३ वर्षभित्र नालेश गर्ने व्यवस्था भएको देखिएको वादी दावी बमोजिम ३ वर्ष भन्दा बढिको वाली भराइ दिन नमल्ने । (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाटःX

अ.वं.७२ नं.मा भएको व्यवस्थाबाट जति कुराको इन्साफ गर्न नमिल्ने हो सो इन्साफ गर्न नमिल्ने जति कुराको मात्र वाहेक गरि वांकी कुरामा इन्साफ गर्ने पर्ने र समुच्च नै फिराद दावी खारेज गर्न नमिल्ने । (प्र.न.९)

अंशबण्डा गर्ने निर्णय गर्नु पूर्व मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी पक्ष विपक्षीबाट तायदाती लिने सुनाउने प्रकृया पुरा गर्नु अंशवण्डाको महलले वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।सो व्यस्था बमोजिम मानो छुट्टिएको मिति कायाम नगरी अंशबण्डाको २०।२१,२२,२३ नं. को प्रकृया अपनाउनु भनी पुनरावेदन अदालक पाटनबाट भएको निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्र.नं.१३) जिल्ला अदालतले अशंबण्डा गरी पाउं भन्ने वादी दावी नपुग्ने भन्ने ठहर गरे उपर पुनरावेदन तहबाट हेर्दा बण्डा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा सोही अदालातले मानो छुट्टिएको मिति काय गरी तायदाती मागी बण्डा गरी दिने फैसला गरिदिनु कानूनसंगत हुन्छ ।आफूले गर्नुपर्ने कार्य नगरी मानो छेट्टिएको मिति समेत कायम नगरी शुरु जिल्ला अदालतमा निर्णय गर्ने पठाउने पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मिलेको नहुंदा बदर हुने। (प्र.नं १३)

 आफ्नो हक भोगको दर्ता तिरोको जग्गा आफ्नो नाममा नापी नभै सामुहिक वनमा परिणत भै सकेको भन्ने थाहा पाएपछि जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ वमोमिज सो सम्वन्धमा उजुर वाजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्नेमा सो नगरि सामुहिक वनको रुपमा उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको २०५१।१।२६ को पत्रलाई आधार लिएर २०५१।३।८ मा यस अदालतमा रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरेको देखियो । निवेदकले दावी गरेको जग्गा सामुदायिक वन भनी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यवाट विवाद सृजना भएको स्थितिामा त्यस्तो हक वेहकको प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन गरी निर्णय गर्ने साधारण अधिकार क्षेत्रको उपचारको मार्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्ने अबस्था देखिएन । (प्र.नं.१०)

 निवेदकले प्रेषित गरेको ०३३।४।१७ को राजिनामामा नै जनरल सैनिक अदालतको सिफारिस अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्णय भै आएको भन्ने कुरामा त्यसै वखतमा नै जानकारी पाइसकेको देखिन्छ । यसरी आफूलाई समयमै जानकारी भएको कुरामा मर्का पर्ने भन्ने लागेको अवस्थामा सैनिक ऐनको दफा १५०(२) ले तोकेको अधिकृत समक्ष विरोधको निवेदन दिन सक्नेमा सो वमोमिज गरेको छ भनी प्रमाणित गर्न नसकेकै अबस्थामा र कारवाही सम्वन्धित कागजको नक्कल समयमै मागेको छु भन्ने कुराको प्रमाण पनि निवेदकले पेश गर्न नसकेको अवस्थामा ०३३ सालको कुरालाई लिएर ०४९।२।७।४ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता गरी परमादेशको माग गरेको देखिन आएवाट यस्तो माग उपर आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.७)

 निजि आर्जनको भन्ने तर्फ प्रमाण पुर्या उने भार पुनरावेदकहरुको हुने । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरसंगका अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशियारको नाउंमा रहेको भएता पनि त्यस्तो सम्पत्तिलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ अनुसार सगोलको सम्पत्ति भनी मान्नु पर्ने। (प्र.नं.१२)

 मुलुकी एैन अंशधनको २ नं मौ भिन्न भएको कन्या,सधवा वा विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो अंश हकको चलमा सबै र अचलमा आधा सम्म कसैको मन्जुरी नभए पनि आंफ्नो खुश गर्न पांउछन् । कन्याले बाबु भए बाबुको र सधवा वा विधवाले उमेर पुगेका छोराहरु भए छोराहरुको मन्जुरी लिई अचल पनि आफ्नो खुश गर्न पांउछन् । भन्ने कानूनी व्यवस्था भईरहेको पाईन्छ । बिबादित सम्पुर्ण अचल सम्पत्ति फिरादीको आमा गोमा लक्ष्मीले आफ्ना छोराहरुको मन्जुरी बेगर प्रतिवादी सावित्री देबी श्रेष्ठलाई शेषपछिको वकस पत्र दिएको कुरामा बिबाद देखिदैन । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार गोमा लक्ष्मीले अंश भागको अचल सम्पति स्त्री अंश धनको २ नं. को उक्त व्यवस्थाले २०२६ सालमै छुट्टी भिन्न भएको गोपाल प्रसादको मन्जुरी लिनु नपर्ने भन्ने बादी तर्फको जिकिर पनि कानून संगत देखिदैन । उमेर पुगेका छोराहरुको मन्जुरी लिनु पर्ने कानूनी प्रावधानले निजको समेत हक सुरक्षित देखिन्छ ।  उमेर पुगेका छोराहरुको मन्जुरी लिनुनपर्ने विवादित अचल सम्पतिको आधारमा निजले सावित्री देबी श्रेष्ठलाई गरीदिएको शेषपछिको बकसपत्र कायमै रहने ।  विवादित अचल सम्पति वकसपत्र गरि दिए उपर उल्लेखित ३ जना छोराहरु मध्य गोपाल प्रसाद श्रेष्ठले उजुर नगरेकोले निजको भाग जतिको वकसपत्र लिखत बदर गरि रहनु पर्ने अवस्था नआउने ।

 न्यायिक जांचवुझको सिलसिलामा तिलु घलेसगै प्रहरीमा विभिन्न स्थलको हिरासतमा रहदा मिति २०५०।६।६ गते देखि नै पक्राउ गरी प्रहरीले हिरासतमा राखेको भनी कागज गरी दिने कान्छा जाख्वा सागर तामाङ लक्ष्मी कपाली लगायतका व्यक्तिले गरि दिएको कागज काठमाण्डौ. जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारबाट भएको न्यायीक जांचवुझको प्रतिवेदन समेत वाट तिलु घलेलाई मिति २०५०।६।६ देखि नै पक्राउ गरी प्रहरीले विभिन्न ठाउमा चलन गर्दै हिरासतमा राखेको भन्ने पुष्टी हुन आयो । प्रहरी उपरिक्षक रेवत बहादुर थापाले यस अदालतका संयुक्त इजलास समक्ष २०५०।६।१७ गते मात्र निवेदक तिलु घलेलाई पक्राउ गरेको हो भनी गरेको वयान विस्वसनीय मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.३०)  नेपाल अधिराज्यको संविधनन, २०४७ को धारा १४(६) वमोजिम पक्राउ गरिए वा थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउंवाट बाटाको म्याद बाहेक चौविस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई हिरासतमा राख्न म्याद थप लिनु पर्नेमा सो नगरी गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखेको देखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशवाट निजलाई मुक्त गर्नु पर्नेमा मिति २०५०।७।१७ गतेमा यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश वाटै हाल हिाजिर जमानीमा छुटी रहेको देखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रहन नपर्ने। (प्र.नं.३०)

 एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालतमा निवेदिकाको पति केदार प्रसाद न्यौपाने उपर चलेको काठ चोरी सम्बन्धी मुद्दाको कसुर र विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धान भई निज केदार प्रसाद न्यौपानेले भरौटी दिन नसकेको कारणवाट थुनामा रहेको मुद्दाको कसुर एकै हो भन्ने फाइल संलग्न रहेको कागतवाट देखिन्न । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले अनुसन्धन गर्न पाउने कानूनीले अधिकार दिएको छैन भन्ने निवेदकको भनाई छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(२) परिच्छेद २ अन्तर्गतको सजाय हुने कुराको सम्वन्धमा धरौटी माग्ने र धरौटी दिन नसके थुन्ने वारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार विशेष प्रहरी अधिकृतलाई कानूनले अधिकार दिएको र धरौटी दिन नसकेको कारणवाट निवेदीकाको पति थुनामा रहेको देखिदा गैर कानूनी थुना भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.८)

 एउटा खाटमा आफ्नो लोग्नेसंग साथै सुतेकी यस्तो अवस्थामा लोग्नेलाई तेत्रोघाउ चोट लागेको र सोही घर कोठामा कर्तव्य गरि मारेको र झुण्ड्याएको कुरा थाहा भएन भन्ने निज प्रतिवादी सुर्य कुमारीको अदालतको भनाइ प्रतितलायत एवं मिल्दो देखिदैन र प्रतिवादी सुर्य कुमारी यस घटना प्रति अनभिज्ञ छ भन्ने स्थिति समेत रहन्न । निजको अदालतको इन्कारी सांचो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१)  वारदात हुंदाका वखत अन्य ठाउंमा गएको थिए भनी बयान गर्नेले सो प्रमाणित गर्ने भार निज कै हो । (प्र.न.२२)

 नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भई सकेकोमा राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) को विपरीत नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्ने निर्णय तथा कारवाह त्रुटीपूर्ण हुंदा बदर गरी पाउं भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखियो । यसमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला प्रशासन कार्याखलय काठमाण्डोंमा मिति २०४७।७।१९ गतेमा दर्ता भएको देखिन्छ । सो संगठन दर्ता भई सकेपछि नेपाल निजमती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? त्यस तर्फ बिचार गर्दा यस अदालत संयुक्त इजलाशवाट मिति २०५०।५।१३ मा आदेश हुंदा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउने गरी दर्ता गर्न आदेश दिइएको भन्ने प्रत्यर्थी मध्येका गृह मन्त्रि समेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन आएकोले सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन प्राप्त भएको छ छैन जवाफ पठाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्या लयमा लेखी पठाएकोमा महान्यायाधीवक्ताको कार्या्लय मार्फत प्राप्त भएको मिति २०५१।१०।१९ को जवाफमा “मन्त्रिपरिषद सचिवालयवाट अनुमोदन नभएको व्यहोरा गृह मन्त्रालयको मिति २०५१।१०।१८ को पत्रवाट लेखि आएको” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपरोक्त वमोजिम मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न आदेश दिएकोमा मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन प्राप्त भएको नदेखिंदा नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई विधिवत दर्ता भई सकेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुने ।

 अदालतको मान हानीका सम्बन्धमा सर्वसाधारण नागरिक कसैले पनि उजुरी दिन सक्ने हुंदा निवेदकलाई उजुरी गर्ने हक छैन भन्ने तर्क मनासिब नदेखिने । (प्र.नं. ८)  अदालत जस्तो मर्यादित संस्थामा आई तथानाम दुर्बेचन वोल्ने, त्यहांका कर्मचारीलाई गाली गर्ने कुटपिट लम्की धम्की गर्ने जस्ता कार्यहरुले अदालत प्रतिको जनधारणामा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । अदालतमै आई जे पायो त्यही बोल्ने त्यहीका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने जस्ता अभद्र काम गर्ने व्यक्तिलाई त छुट दिइन्छ भने त्यस्तो ठाउंबाट के न्याय पाइएला भन्ने जस्तो प्रतिकूल धारणा उत्पन्न भई अदालत प्रति सर्वसाधारण सबैको अनास्था विकसित हुदै जान्छ। तसर्थ बिपक्षीहरुको काम कारावाहीवाट यस अदालतको अवहेलना भएको ठहर हुने । (प्र.नं. ८)

 निवेदकले ३ नं. नापी गोश्वाराका नापी अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा पुनरावेदन दिएको देखिन्छ । जवकी जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) नापी अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि भए गरेको देखिदैन । तत्कालीन न्याय प्रशासन एन, २०३१ को दफा १३(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा दफा ९ मा ११ अन्तर्गत जिल्ला अदालतले र प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्यथा व्यबस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला वा अंचल स्तरीय अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्वस्था भएको पाइन्छ । ३ नं. नापी गोश्वारा जिल्ला वा अंचल स्तरिय नीकाय हो भन्ने कंही कतैवाट देखिन आउदैन । तसर्थ जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ मा नापी अधिकृतले गरको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भन्ने व्यवस्था पनि नभएको र ३ नं. नापी गोश्वारा जिल्ला वा अंचल स्तरिय निमाय भएको समेत नदेखिदा पुनरावेदन सुनी हेर्ने क्षेत्राधिकारको अभावमा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्यानएको पुनरावेदन अदालत ललितपुरको फैसलामा कुनै त्रुटि देखिन नआएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ७)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो संपत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । संविधानको उल्लेखित प्रावधान अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले हाम्रो संविधानमा संपत्ति सम्वन्धि हक निरपेक्ष रहेको पाइएन । सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार संविधानले राज्यलाई प्रदान गरेकै देखिन आउने । (प्र.नं.११)  जग्गा प्राप्ति एने, २०३४ को दफा ३ हेर्दा सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकार भन्ने शिर व्यहोरा राखी श्री ५ को सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिम मुआव्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउंमा जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भइरहको पाइन्छ। सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान संविधानको धारा १७ को उपधारा (३) मा रहेको पाइन्छ । यसरी कुनै व्यक्तिको सम्पत्ती अधिग्रहण गर्दा क्षेतिपूर्ति पाउने संविधानद्वारा नै प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । क्षेतिपूर्ति पाउने कुरा कार्यकारणी अथवा संसदको तजविजमा संविधानद्वारा राखिएको छैन दिनु पर्ने क्षेतिपूर्तिको आधार र कार्यविधि समेत ऐनद्वारा निर्धारित हुने व्यवस्था सम्म गरिएको पाइने । (प्र.नं.११)

 समान्यत: त्यो व्यक्ति मात्र अदालतमा आउंछ जसलाई मर्का पर्छ,मर्का नपर्दैको अवस्था यस्तो यस्तो कारवाहीले मलाई मर्का पर्यों भनी झुठृा निवेदन लेखी अदालतमा आउने रहर कसैलाई हुदैन । (प्र.नं. १४)  हुल हुज्जत गरी शान्ति भंग गर्ने काम प्रहरी निरीक्षकको अगाडी भएको र आफ्नो अगाडी हुल हुज्जत गरी शान्ती भंग हुने काम गरेपछि हुल हुज्जत गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी निरीक्षकले तत्काल पक्राउ गर्नु पर्छ । तत्काल हुल हुज्जत गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी भोली पल्ट मात्र खोज तलास गरी पक्राउ गरिएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौको भनाईमा बिश्वासनियता देखिन आउदैन । जवकी २७ गते नै मेरो पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाले छुटकारा दिलाई पाउं भनी निवेदन परिसकेको देखिन्छ । २७ गते भन्दा पहिला नै पक्राउ गरिएको व्यक्तिले २७ गते सांझ वसस्टपमा गै शान्ति भंग गर्ने काम गर्योा होला भनी अनुमान गर्न सकिने स्थिति समेत देखिदैन । यसरी २७ गते निवेदन परेपछि २७ गतेको नै घटना घटेको देखाई आफ्नै प्रहरी अधिकृतको प्रतिवेदनबाट मुद्दाको कारवाही शुरु गरी आफ्नो कारवाहीलाई कानून सम्मत बनाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गराएको देखिन्छ । तसर्थ निवेदक बिक्रम मल्ल २८ गते भन्दा पहिला देखि नै प्रहरी थुनामा रहेको देखिन आएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौंले २०५१।३।२७ गतेको कसुर देखाई २८ गते पक्राउ गरेको भनि म्याद थप लिई गरेको कारवाही प्रबृत्त भावनाले ग्रस्त भई निवेदकलाई गैर कानूनी तवरवाट थुनामा राखेको देखिन आएकाले माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्या्एको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । (प्र.नं.१५)

 जहरमान वारदातको समयमा आफू झापा चन्द्रगढीमा गएको भद्रमायाले धन बहादुरलाई गरी दिएको वारेसनामामा साक्षी बसेको र उक्त बारेसनामा मा.पो.का. चन्द्रगढीमा पेश छ भनी अन्यत्र रहेको जिकिर लिएको हकमा सो वारेसनामा घर सारमा तयार हुने प्रकृतिको भएको र घरमा नै सहिछाप गरी पठाउन पनि मिल्ने नै हुंदा वारेसनामामा साक्षी बसेकै आधारमा अन्यत्र भएको पुष्टि हुने देखिएन । (प्र.नं. ४५)  जाहेरवालीको जाहेरीबाट जहमान, निजको बकपत्रबाट पृथ्वी बहादुर,पृथ्बी बहादुरको कागजबाट जहरमान भीमकुमार,दिल प्रसादको कागजबाट पृथ्वी बहादुर, जहरमान, भीमकुमार घटनाको प्रत्यक्षदर्शी जाहेरवालीको भाउजु रत्नमायाले अदादलतमा आई गरेको बकपत्रबाट दिल प्रसाद समेत बारदातमा सम्लग्नसम्म रहेको देखिन आउंछ । तर यिनीहरु मध्ये कसैले पनि मृतकलाई मार्न मुख्य भै बचन दिएको, हातहतियार प्रयोग गरेको वा मृतकको शरीरमा समात्ने काम गरेको भन्ने कतैबाट पुष्टि हुन आएको नदेखिंदा ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (३) नं. यी प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिएन । निवेदक प्रतिवादीहरुको साथमा कुनै हातहतियार रहेको पनि नदेखिएको र मृतकलाई मार्न कुनै किसिमबाट संयोग पारी दिएको समेत देखिन नआएको ज्यान सम्बन्धी महलको १७(३) नं. को कसुरसम्म गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई जनही तिनै वर्षका दरले कैद सजाय हुने । (प्र.नं.४७)(प्र.नं. ४७)