 विवादित प्रेस्क्रिप्सनहरु सन् १९–१०–१९७८ को डा. महेश्वर पाण्डेय र सन् २६–११–१९८२ को डा. बीरेन्द्र नारायण सिंहको नाउँका रहेको देखिन्छ । उक्त पे्रस्कीप्सनमा औषधिको नाम उल्लेख भएको र कुन रोगको हो सो प्रष्ट नभएको भन्ने सिराहा अस्पतालको मिति २०४४।९।५ को पत्रको व्यहोरा पाइन्छ । विभिन्न किसिमको औषधिको आधारमा कुनै खास रोगको हो भनी यकिन गर्न नसकिने भन्दैमा उल्लेखित प्रेस्कीप्सन जालसाजीबाट तयार गरेका हो भन्न मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५)

 रा.बा.बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ६६ अनुसार उक्त नियमावली बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई सजाय गरिएकोमा निजले नियम ६० मा उल्लेखित अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र निवेदकलाई नियम ६२(१) को खण्ड (ङ) को आरो लगाई नियम ६२(२) को अधिरकार प्रयोग गरी नियम ५९ को खण्ड (ङ) बमोजिमको सजाय गरेको हुँदा नियावली बमोजिम पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०)  निवेदकले नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम संचालक समितिमा पुनरावेदन दिएकोमा उचित निर्णय गर्नु पर्नेमा केही नगरी २०४३ भाद्रमा दिएको पुनरावेदनमा धेरै समयपछि मिति २०४९।२।२९ मा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी गरेको निर्णयलाई न्यायसंगत मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०)

 तथ्य भित्र प्रवेश गरी सबुद प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने र हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार समेत नगर विकास ऐन, २०४५ ले नगर विकास समितिलाई प्रदान गरेको नहुँदा अमिनको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकले तिन मि. जग्गा मिचेको भनी नगर विकास समिति पोखराले गरेको मिति २०४७।१२।१७ को निर्णय मिलेको नहुँदा सो हदसम्म बदर हुने । (प्र.नं. १९)

 रा.बा.बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ६०(१) मा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई सजाय गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार सञ्चालक समतिको स्वीकृति लिइ महाप्रवन्धक लाई हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपरोक्त बमोजिम नियमानुसार स्वीकृतिको माग भएर स्वीकृति दिने विषयमा सम्म सीमिति रही निर्णय गरेको कुरा उक्त मितिको निर्णयमा उल्लेख नभै अवकास दिने निर्णय नै गरेको देखिएको र सञ्चालक समितिको सोही निर्णयलाई उल्लेख सम्म गरी निवेदकलाई अवकाश दिएको जानकारी गराएको देखिँदा सञ्चालक समिति स्वयंले शुरु निर्णय गरी सो उपर गरेको पुनरावेदन पनि हेरेको देखिन आयो । नियमानुसार कारवाही र सजायको लागि स्वीकृति सम्म दिन पाउने सञ्चालक समितिले शुरु निर्णय नै गरेको अधिकार क्षेत्र विहीन भई त्रुटिपूर्ण हुँदा बर्खास्त सम्बन्धमा कारवाही गरी सजाय गर्न गरेको मिति २०४८।६।८ को पत्रमा उल्लेख भएको सञ्चालक समितिको मिति २०४८।४।३० को शुरु निर्णय र सो उपर परेको पुनरावेदनमा मिति २०४८।१०।१५ को पुनरावेदन निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र. नं. ९)

 मिसिल सामेल रहेको ०४७।५।२ मा मूल्याङ्कन गरेको मुचुल्का हेर्दा प्रतिवादीलाई रोहवरमा राखी मुचुल्का भएको देखिन आएन । काम तामेल गर्नको सहीछाप भएको पनि देखिएन । मुचुल्का गर्दा झगडिया उपस्थित नभए वा भए पनि सहीछाप गर्न मन्जुर गरेनन् वा झगडिया तारेखमा हाजिर नभउकोमा पनि सोही व्यहोराको कैफियत जनाई काम तामेल गर्ने कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरे भएको देखिन नआएको र सो बमोजिम हुनु नपर्ने कानून आधार समेत आफ्नो लिखित जवाफमा प्रत्यर्थीले खुलाउन नसकेकोले झगडिया उपस्थित नभए वा भए पनि सहीछाप गर्न मन्जुर नगरेमा पालन गर्नु पर्ने अ.व. १७१ नं. को कानूनी प्रकृयाबाट समेत सो मुचुल्कालाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मुचुल्का भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 कि.नं. ४६ र ४८ आफ्नु नाउँमा नापी गराएबाट कि.नं. ४७ आफ्नो नाउँमा नापी नभएको कुरा मौकामा थाहा भएन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ६)

 थप पाएको म्याद भुक्तान भएपछि म्याद थप नगरेको सम्म देखिएको अवस्थामा निवेदकको संवेधानिक हकमा आघात पारी गैर कानूनी निर्णय गरी पदबाट हटाएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने । (प्र.नं. ९)

 जुन धरौटी भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत अनुसन्धानको लागि राखिएको हो सो ऐन अन्तर्गत मुद्दा नै नचलाउने भनी प्र.जि.अ. तनहुले पर्चा खडा गरेको देखिए पछि सो धरौट फिर्ता दिनु पर्ने अवस्था देखिने । (प्र.नं. ८)

 चिट प्रयोग गरेकोमा निजको सो सालको परीक्षा रद्द गरेको कानून संगत नै देखिन आयो । अनुचित कामको अनुपातमा अरु १ वर्षदेखि ३ वर्ष हदै सम्मका लागि न परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्दा निर्णय गर्दा विनियमको व्यवस्था अनुसार कसूर र सजायको विचमा अनुपातिक संयोजन परिक्षा समितिको सो निर्णयमा खुलेको देखिएन । हदैसम्मको सजाय गर्नु पर्ने आधार कारण वा अवस्था खुलाउनु पर्नेमा नखुलेकोले ३ वर्ष सम्म नै परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्काशन गरेको निर्णय विनियमको व्यवस्था अनुरुप भएको नदेखिने । (प्र.नं. १०)

 सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा यसलाई खास ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्पर्क गराउने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग रहन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद हो होइन यसको निर्क्यौल विवादको विषय कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुका व्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्बद्ध छ भने यस्तो विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्न मिल्ने अवस्था रहदैन । जनसाधारणको सामूहिक हक वा सरोकारमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ वा सन्निहित रहन सक्दछ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा रिट निवेदन दिने ब्यक्तिको सो विवादसंग निजी मुद्दा जस्तो हक वा सरोकार गाँसिनु नै पर्ने आवश्यक छैन । श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने कुने का गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र परिणामतः कुनै व्यक्ति वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुरो हुने । (प्र. नं. २५)

 संस्थाको नियमानुसार नियुक्ति दिने अधिकृतबाट नियुक्ति नभएकोलाई रीतपूर्वक नियुक्ति भएको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. १२)  नियुक्ति गर्ने अधिकारीको अधिकार उपर निवेदकले विवाद समेत उठाएको नदेखिएकोले र निवेदक परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति भएको देखिँदा त्यस्तो परीक्षणकालमा रहने गरी अनियमित नियुक्ति पाएको नियुक्ति बदर गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्र. नं. १२)

 अंशको फाँटवारी पेश गर्दा अर्कालाई विक्री गरी सकेको जग्गा विक्री गर्न असामील अंशको फाँटवारीमा नदेखाउँदैमा त्यसलाई अंश दपोट गरेको मान्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ११)  अंश मुद्दा दायर भइसकेपछि प्रस्तुत मुद्दाका वादीको हक लाग्ने आधि जग्गा प्रतिवादीले विक्री ब्यवहार गर्दा वादीको पनि मन्जुरी दिन पर्नेमा मन्जुरी लिएको नदेखिँदा वादी दावीको निजको हक जति अर्थात् आधा जग्गाको दर्ता बदर हुने । (प्र.नं. ११)

 कबुलियत समेतको कागज मोहीले पेश गरी सकेपछि त्यस्तो आफ्नो प्रतिकूलको प्रमाण बदर वा अमान्य गराउने दायित्व जग्गाधनीकै रहने र सो बमोजिम बदर वा अमान्य नगराएपछि सो कबुलियतको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको मान्न पर्ने हुँदा कबुलियत नै नभएको भन्न सकिने स्थिति नरहने । (प्र.नं.८)  मोही हुने ब्यक्तिले दाखिल गरेको वाली दिएको भर्पाइ कीर्ते भनेकोमा अदालबाट निर्णय गरी ल्याएका बखत कारवाही गर्ने भनी भू.सु.का. ले निर्णय गरेकोमा सो बमोजिम अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउने दायित्व वा भार कीर्ते भनी दावी लिनेकै हुने । (प्र.नं.८)

 प्रतिवादीको प्रहरीमा भएको साविती बाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि हुन नसक्नुको साथै पिडीत पक्ष भनिएकी जाहेरवालीको जाहेरी र अदालतमा गरेको बकपत्र एक आपसमा बाझेको अवस्था समेत विद्यमान हुँदा यी प्रतिवादीले आरोपित कसूरको वारदात घटाएको प्रमाणित गर्ने भार प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा २५ अनुसार बादीले निर्वाह गर्न सकेको देखिदैन । प्रतिवादीले प्रहरीमा गरेको सावितीलाई बादी पक्षले अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीको उक्त साविति बयान कागजलाई प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ९ अनुसार स्वेच्छापूर्वकको साविती हो भनी प्रमाणमा ग्राह्य गर्न सक्ने स्थिति विद्यमान देखिँदैन । अतः तथ्ययुक्त ठोस सबुत प्रमाणको अभावमा केबल शंखा जनक जाहेरी एवं अनुमानको भरमा प्रतिवादी उपर आरोपित कसूर ठहर गर्न फौजदारी न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन जाने । (प्र.नं. २१)

 ज्यान मार्ने उद्योग सवै दृष्टिबाट ज्यान सम्बन्धी अपराध नै हुन्छ, सिर्फ ज्यान भने मर्न गएको हुँदैन । अभियुक्तले ज्यान मार्न भनी गरेको कार्य तेश्रो तत्वको अप्रत्याशित रुपमा अपर्झट उपस्थिति वा विद्यमान हुन गएको कारणले सम्पन्न हुन नपाएको हुन्छ । प्रतिवादी आफैले मर्ने सम्मको कार्य नगरी छाडी गएको वा पैले देखि नै मार्ने कार्य गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको स्थिति हुँदैन । तेश्रो तत्वको अप्रत्याशित हसताक्षपले गर्दा ज्यान मार्ने कार्य गर्नमा अभियुक्तले कुनै कसर नराखे पनि त्यो परिणाम निक्लन पाएको हुँदैन । ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधको सम्बन्धमा पनि ज्यान मार्ने अपराध जसे शंकाविहीन तरिकाले प्रमाणित हुन सक्ने प्रमाणिक प्राचुर्यताको अवस्था विद्यमान हुनु पर्ने । (प्र.नं. ३४)