• कुनै प्रचलित कानून वमोजिम निवेदकको नामको जग्गा रोक्का राखिएको हो भन्ने मिसिल संलग्न उक्त पत्रको प्रतिलिपिवाट खूल्न नआएको साथै लिखित जवाफवाट समेत जग्गा रोक्का गर्ने क्रियाको कानुनी औचित्य पुष्टि हुन सकेको पाइएन । कानून वमोजिम वाहेक कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्न नमिल्नेमा प्रशासकीय आदेशको भरले विपक्षीहरुवाट निवेदकको सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्था देखिन आएकोले त्यस्तो रोक्कालार्ई कानूनसम्मतः रोक्का भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १०)

• घरको मुख्य व्यक्तिले गरेको व्यवहारमा गोश्वारा धनवाट चल्छ भन्ने लेनदेन व्यवहारको ८ नं. र सोही नं. वमोजिम लगाएको ऋण सवै अंशियारलार्ई भाग लाग्छ भन्ने अंशवण्डाको १८ नं. को कानुनी व्यवस्था भएकोले सत्य नारायण र राम नारायण खतवे भएको अंश मुद्दामा ऋणको सम्वन्धमा पछि साहुको उजुरी परेको वखत ठहरे वमोजिम हुने भनी भएको फैसला अन्तिम भैरहेको अवस्थामा प्रतिवादी सत्यनारायणले लिएको ऋण निजको अंशियार रामनारायणले तिर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 कुनै कानून व्यवसायीका विरुद्धमा कसैको उजुरी पर्न आएमा सो को छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न एउटा अनुशासन समिति गठन हुने र सो समितिले दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्ने सिलसिलामा समाव्हान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण वुझ्ने सम्वन्धमा अदालतलार्ई भए सरहको अधिकार हुने व्यवस्था कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ११(२) मा भएको देखिंदा दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्ने क्रममा मात्र त्यसरी समाव्हान जारी गर्ने अवस्था आउने हुंदा कारवाही नै नभएकोमा समाव्हान जारी गरी रहन पर्ने देखिदैंन । (प्र.नं. ५)

 निवेदन दावीको पानीको मुहान प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको र त्यस प्रकारको प्राकृतिक श्रोतको उपभोग सम्वन्धित सबैले गर्न पाउने नै भएको साथै उक्त मुहानवाट प्रस्तावित खानेपानी योजना संचालन गर्दा निवेदकहरुको सिंचाई लगायतका अन्य कुरामा प्रतिकुल असर पर्ने स्थिति रहेको पनि देखिंदैन । खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक कार्यका लागि संचालित हुन गै रहेको आयोजनावाट निवेदकहरुको हक वा स्वामित्वमा असर पर्ने नदेखिने । (प्र.नं. १३)  निवेदकहरुको गाउं विकास समिति अन्तर्गतको क्षेत्रभित्र विवादित पानीको मुहान रहेकै कारण त्यसमा यी निवेदकहरुको मात्र एकलौटी हक हुने अन्य गा.वि.स. वा क्षेत्रका जनताले सो पानीको उपभोग नै गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१३)

 कर्मचारीको इच्छा अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा सरुवा हुने नभई अख्तियारवालाले खटाए अनुसारको ठाउंमा गई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको खटिएको ठाउंमा जानु पदीय आचरण भित्रको कुरो पनि हो । यस्तो कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने कर्मचारीको इच्छामा निर्भर नरहेन हुंदा थोरै थोरै समयमा वरावर विभिन्न क्षेत्रहरुमा सरुवा हुन गएमा ज्ञ वर्ष भन्दा वढी अवधी सम्म काम गरे पनि नम्वर नपाउने स्थिति पर्न जाने हुन्छ । तसर्थ लगातार वा अखण्डित रुपमा १ वर्ष सम्म काम गरेको हुनै पर्दछ भन्ने किटानी प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कर्मचारी वर्गको लागि हितकारी हुन जाने हुदैन । कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नियमको व्याख्या गर्दा कर्मचारीको हित अनुकुल हुने गरी गर्नु न्याय संगत हुन आउने । (प्र.नं. १६)

 दिदी वहिनी बीच चलेको अंश मुद्दामा पहिले नै अंशवण्डा भई भिन्न वसेको दाजुले मुद्दा सकार गर्न पाउने प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिएको । (प्र.नं. १२)

 दुई थरीका वीचमा एकै कित्ता जग्गाको सम्वन्धमा स्वामित्वको प्रश्न उठी दर्ता श्रेस्ता बनाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन उजुर परेकोमा त्यस्तोमा सवुत प्रमाणको मुल्याकंन गरी जग्गाको स्वामित्वको विवादको टुंगो लगाई एउटा जग्गाधनी र अर्का पक्षलार्ई मोही कायम गर्न अधिकार समेत मालपोत कार्यालयलार्ई कानूनले अधिकार प्रदान गरेको नपाइने । (प्र.नं. १३)  अधिकार क्षेत्रको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएमा विवाद देखिन्न । कुनै पक्षले अधिकार क्षेत्रको वारेमा विरोध नगरे पनि अधिकार क्षेत्रको प्रश्न विशुद्ध कानूनी प्रश्न भएको हुनाले त्यस्तो कानूनी प्रश्नको सम्वन्धमा अदालत आफैले पनि जानकारी लिनू पर्दछ । यस्तो कानूनी प्रश्नको अदालत आफैले जानकारी लिई कानून वमोजिम जो हुनु पर्ने हो यथोचित निर्णय गर्न सक्ने । (प्र.नं. १३)

 मायादेवी मन्दीरको पुनः निर्माण योजना अनुसार उत्खनन् र अन्वेषणवाट मायादेवीको पुरानो वनौट पत्ता लगाई सोही अनुरुप पुनः निर्माण गरिने भन्ने रहेको देखिन्छ । मायादेवी मन्दीर स्थित पिपलको बृक्ष प्राचिन स्मारक रहेको भन्ने कुराको निवेदकले प्रमाण दिन सकेको देखिन्न । त्यस्तै पिपलको बृक्ष मुनी नै भगवान गौतम वुद्धको जन्म भएको हो भन्ने कुराको प्रमाण आउन सकेको पनि छैन । लिखित जवाफवाट निवेदकको भनाईलाई अस्विकार गरी गौतम वुद्धको जन्म सालको बृक्ष अशोक तथा पलासको बृक्ष मुनी भएको ऐतिहासिक तथ्य्हरु छ भनिएको छ । यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रका प्रयोगव्दारा प्रमाण बुझि यस ऐतिहासिक तथ्यको विवादको निपटरा गर्ने अवस्था भएन । (प्र.नं. १७)

 निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ मा यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले सवै निजामती सेवाहरुमा सामान्य रुपले लागु हुने नियमहरु बनाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भए वमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५१ मिति ०५१।५।१३ देखि लागु हुने गरी बनाइएको र सो बमोजिम निर्धारीत गरीएको शैक्षिक योग्यताको शर्त वन्देज लागु हुने भनी लोक सेवा आयोगले उपयुक्त सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । विना कानूनी आधार स्वेच्छाले सूचना प्रकाशित गरेको देखिंदैन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अवलम्वन गरी कानूनी प्रकृया पुरा गरी गरिएको काम कारवाही अमान्य हुंदैन । कानूनद्वारा शैक्षिक योग्यता तोकीएको भेदभावपुर्ण देखिन आउदैंन । समान परीस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएका र नभएकालाई समान तहमा राख्ने भन्ने होईन एकपटक कुनै पदका लागि शैक्षिक योग्यता निर्धारण भएकोमा सदा सोही कायम रहनू पर्छ आवश्यक भएपनि त्यस्मा परिवर्तन ल्याउन हुंदैन भन्नेकुरा तर्क एवं विवेक सम्मत नदेखिंने । (प्र.नं. १२)

 विधिकर्ताले नयां सारवान कानून बनाउंदा त्यस्तो कानूनमा संशोधन गर्दा तथा त्यस्तो कानूनको खारेजी गर्दा कसैको कुनै हक अधिकारमा असर पर्ने हुन्छ नै । संवैधानिक सीमा बन्देजभित्र रही विधिकर्ताले सारवान विधिको नयां घोषणा सो विधिमा संशोधन तथा सो को खारेज गर्दा श्रृजना भएको हक अधिकार र कर्तव्यलाई अन्यथा भनी पुरानो विधि अनुरुप नै हुनुपर्छ भनी मान्ने हो भने समय सापेक्ष कानून बनाई सो कानून अनुरुपको व्यवस्था हुनुको सट्टा असमान्जस्यताको श्रृजना हुन सक्ने हुंदा कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आफ्नो हकको प्रचलन गराई माग्न जाने व्यक्तिको हकको प्रचलन सो हकको खोजी गर्न गएका वखत लागु रहेको कानून बमोजिम गराई दिनुपर्छ अर्थात मुद्दाको निर्णय मुद्दा पर्दाका बखत विद्यमान रहेको कानूनको आधारमा गरी दिनु पर्ने हुन्छ । (प्र.नं. २४)

 लोक सेवा आयोगद्वारा जारी गरिएको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ विधायिकाद्वारा निर्मित कानून नभै तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८ (३क) ले संस्थानको सेवा वा पदमा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउन पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने गरी व्यवस्था गरे अनुसार लोक सेवा आयोगबाट संस्थामा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी विषयमा संस्थाहरुको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउने गरी जारी गरिएको परामर्शात्मक प्रकृतिको सामान्य सिद्धान्तहरुको संकलन देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७८(३क) मा झै संस्थानको सेवामा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउन पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श नै लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भने गरेको नदेखिंने । (प्र.नं. १२)

 निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा आर्थिक सुविधा तलव उपदान निवृत्तिभरण आदि किटिएका र यस्तै प्रकारका अन्य आर्थिक सुविधा परिलक्षित छन् । तसर्थ यस्ता आर्थिक सुविधा सम्वन्धी शर्तमा मात्र कर्मचारीको मन्जूरी लिनूपर्ने हून्छ । सो वाहेक सेवाको गठन पदाधिकारको सृजना र समाप्ती आदि प्रत्यक्षरुपले सरकारको नीतिमा निर्भर गर्ने नीतिगत औचित्य वा अनौचित्यका कुरा वा काममा लगाउने श्री ५ को सरकारले उपयुक्त लागेको व्यवस्था गर्न पाउने कार्यकारीको सुसन्चालन र विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पाउने र त्यस्तो व्यवस्था संविधान, कानूनी व्यवस्था र भावना मान्य न्याय कानूनका सिद्धान्त एवं सामान्य समझ आदि विपरीत नहुने गरी निजामती लगायतका सेवा शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न पाउने नै देखिंदा कर्मचारीहरुका सम्वन्धमा नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा तोकिएको र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य आर्थिक सुविधा वाहेकको पदोन्नतीको सम्वन्धमा प्रासंगिक हुने जेष्ठता वापतको नम्वर दिने सम्वन्धको नि.से.नि, २०५० को नियम ७९ को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ संग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. ७)

 प्रतिवादी धनवीर आले मगरले अदालतमा आएर वयान गर्दा आफुले मृतक नन्दीसरा समेतलाई कर्तब्य गरी मारेमा इन्कार भई बयान गरेको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा प्रहरीले चाकमा खूर्सानी हाली यातना दिई प्रहरीले आफै लेखि सही गर भनेकोले मैले सही गरेको मैले स्वइच्छाले गरेको होइन भनी वयान गरेको देखिन्छ । चित्रे भन्ज्याङ गा.पं. कार्यालयले उक्त वारदात प्र. धनवीर आले मगरले गरेको शंका देखाई लेखेको पत्रको आधारबाट प्र. धनवीर आले मगर पक्राउ भएको र प्र. धनवीर आले मगर मृतकको घरमा आउने जाने गर्दथ्यो भनी सो आधार देखाई उक्त वारदात प्र. धनवीर आले मगर समेतबाट भएको भन्ने चित्रे भन्ज्याङ गा.पं. कार्यालयको शंका छ । गाउं पंचायतले गरेको शंका कुनै ठोस आधारबाट प्रमाणित हुन सकेको देखिदैन । शंका स्वयमले प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्र.नं. २४)

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शूरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यहां मुद्दा मामिला भन्नाले कुनै पक्ष विपक्ष बीच विवाद उत्पन्न भै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरि निस्कर्ष निकाल्ने प्रकृयालाई भनिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले उकाश जग्गा दर्ता गरी पाउं भनी दिएको निवेदनको आधारमा मा.पो.का.काठमाडौंबाट त्यस्ता जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति रहेकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी निर्णय गरि सो को जानकारी निवेदकले पाएको देखिन्छ । यस्तो निवेदनबाट एकतर्फी कारवाही चलेको विषयलाई मुद्दा मामिला सरह मानी, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ड(१) ले निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनी सो अनुसार उकास जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिन आउने । (प्र.नं. १३)

 संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाउने गरी भएको कानूनी व्यवस्था अवश्य पनि संविधान प्रतिकुल हुन गै अमान्य र वदर हुने हुन्छ । तर त्यसको लागि सो विवादित कानूनले मौलिकहकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ छैन भन्ने कुरा नै मुल रुपमा हेर्नुपर्ने हुन आउने । (प्र.नं. ११)  निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्ने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) मा गरिएको व्यवस्थाले कसरी मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लाग्न गयो सो निवेदन लेखबाट खुल्दैन । नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा निवेदकलाई कानूनको दृष्टिमा असमान तुल्याएको कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित गरिएको, कुनै पेशा रोजगार र व्यापार गर्न पाउने अवसरबाट वन्चित तुल्याइएको वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि किसिमबाट बन्देज लगाएको समेत देखिन आउंदैन । यस्तै प्रश्न समावेश भएको २०५१ सालको रिट नं. ३४३६ निवेदक भुरामल नाइमाटी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवलाय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) संविधानको प्रतिकुल मान्न नमिल्ने भनी विशेष इजलासबाट २०५२।घ।२९ मा निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको र उक्त सिद्धान्तसंग असहमत हुन पर्ने अवस्था समेत देखिन नआएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) संविधान प्रतिकुल मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने सोही धारा ११ को उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकले संविधानको धारा ११ को विपरित रहेको भनी प्रश्न उठाएको कानूनी व्यवस्थाहरु तर्फ हेर्दा अंशवण्डा महलको १२ नं. मा एकाघर संगको छोरा नहुने विधवा स्वास्नीमानिसले ३० वर्ष ननाघेसम्म संग वस्ने हकवालाले आफु सरह खान लाउन दान पूण्य गर्न दिए सम्म अंश लिई भिन्न वस्न नपाउने प्रावधान गरेको देखिएको छ । छोरा नहुने विधवा स्वास्नीमानिसले अंश पाउन केही शर्तहरु पालन गर्ने गरी तोकेको संर्वविदित छ । छोरा विनाको विधवा स्वास्नीमानिसले पितातर्फका संरक्षणमा रहनु भन्दा पतिका वन्धुवान्धवको संरक्षणमा रहनु हर तरहबाट उत्तम हुने हिन्दु कानूनको अवधारणाबाट ओतप्रोत भै उक्त कानून निर्माण भएको हुन सक्तछ । यसबाट कानूनले निर्देशित गरेको उमेर नपूगेको छोरा नहुने स्वास्नीमानिसले पाउने अंशको संरक्षणात्मक व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने कुरा झल्किन आउने । (प्र.नं. १०)