 ७ नं. फाराम जग्गावालाको हैसियतले जग्गाको विवरण भर्ने सम्मको प्रयोजनको लागि भएकाले ७ नं. फाराम बेग्लाबेग्लै भर्दैमा अंश भैसकेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६)  अंशवण्डा भएको कानून वमोजिमको लिखत नभएमा व्यवहार प्रमाणबाट अंशवण्डा भैसकेको कुरा प्रमाणित हुनका लागि त्यसको प्रमाण आवश्यक हुने । (प्र.नं. १६)

 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद ऐन, २०४५ को दफा ३,२,१ शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको नियमावलीको नियम ३ ले अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी अध्यक्षले परिषदसंग सम्वन्धित जुनसुकै विषयको कार्यको निरीक्षण तथा जांचबुझ गर्न तथा सो सम्वन्धमा परिषदका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले परिषदको अध्यक्ष भन्नाले शिक्षा मन्त्रिलाई अध्यक्ष मान्न मिल्दैन मन्त्रीले अध्यक्षको पदमा पुनः नियुक्त हुनु पर्ने देखिन्छ भनी लिनु भएको जिकिरका सम्वन्धमा परिषदको ऐनको दफा ३.२.१. ले शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष भनी तोकेबाट शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री हुनु मात्र भएपछि नै परिषदको अध्यक्ष मान्नू पर्ने र कानूनमा स्पष्ट भै रहेको व्यवस्थालाई पुनः घोषणा गरी प्रभावकारी बनाई रहनु पर्ने प्रावधान कुनै ऐनमा नदेखिने । (प्र.नं. ९)

 कागजी प्रमाण मौखिक प्रमाणभन्दा बलियो हुने, कागजी प्रमाणलाई मान्यता दिई सकेपछि सो बिपरीत निर्णय गर्न प्रमाण सम्वन्धी कानूनी सिद्धान्तले नमिल्ने हुन जान्छ। (प्र.नं. ८)  जाना जानी वा लापरवाही गरी बिगारे नासेको भन्ने वा बदनियत रहेको भन्ने कुरा केवल निर्णयमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन । सो भए गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने । (प्र.नं. ८)  देखादेखि रुपमा त्रुटीपूर्ण निर्णय बिपक्षीहरुले गरेको देखिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) मा यस अदालतलाई पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सक्ने अधिकार रहेको व्यवस्था रहे भएबाट यस अदालतले प्रचलित कानून बिपरीत भएका कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी न्याय प्रदान गर्न सक्ने । (प्र.नं. ९)

 धर्मपुत्र राख्दा धर्म पुत्र लिनेले छुटृी भिन्न भै वसेकी पत्नीवाट मन्जुरी लिनु पर्ने अन्यथा धर्मपुत्र राखेको रितपुर्वक नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको नपाइने । (प्र.नं. १४)  केवल फिराद लेखाईवाट मात्र असर परेको भन्ने भनाई कानून संगत नहुने । (प्र.नं.१५)

 विवादित घरजग्गामा वादीले समेत वस्तू गाई गोरु वाख्रा वाधी भोगी आएको छ भन्ने वादीका साक्षी वृजलाल रायले वकपत्र गरिदिएको देखिन आयो । यस स्थीतिमा वादीको जानकारीमा आउन नदी प्रतिवादीले वण्डा गर्नुपर्ने सम्पति दवाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । (प्र.नं. १२)  आफुले समेत प्रयोग गरेको सम्पति तायदाती मांग गर्दा वादीले तायदाती नदी प्रतिवादीले पेश गरेको तायदातीमा विरोधसम्म पनि नगरी दवाएको भनी फिराद दावी गर्नु उपयुक्त देखिन नआउने । (प्र.नं. १२)

 निवेदकलाई सरुवा गर्ने निकाय व्यक्ति अख्तियारवाला होइन भनी निवेदकले जिकिर लिन सकेको पाइदैन । केवल निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१) (क) वमोजिमको न्युनतम अवधि भुक्तान नहुंदै सरुवा भएको भनी लिएको जिकिर सम्वन्धमा हेर्दा सोही नियमावलीको नियम ३६(२) को खण्ड (क)(ख) वमोजिमको अवस्था विद्यमान भई सरुवा गर्नु पर्ने भनी अख्तियारवालालाई लागेमा नियम ३६(१)(क) को अवधि अगावै पनि सरुवा गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारवालालाई दिएको नै देखिंदा सरुवा भई गएको कार्यालयमा नियम ३६(१)(क) को अवधि सम्म वहाल रहन पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत रहेछ भन्न नमिल्ने। (प्र.नं. ९)

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वमोजिम संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी र खण्ड (ख) वमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानून सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा दोहोर्या१र्ई हेर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भएको र यस अदालतबाट मिति २०५१।७।२५ मा मुद्दा दोहोर्यावउने निस्सा प्रदान भएको आदेशमा पुनरावेदन अदालत पाटनको सो फैसलामा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी भएको र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको भन्ने कुरा उल्लेख नभई न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अथवा (ख) को अवस्था विद्यमान भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएन । सो दफा १२ वमोजिम मुद्दा दोहोर्यााई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जून आधारमा मुद्दा दोहोर्यादई हेर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्वद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा भएकोले यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्यानउने निस्सा प्रदान हुंदा सो ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) वमोजिमको अवस्थाहरु विद्यमान छ भनी उल्लेख गरेको नदेखिंदा त्यस सम्वन्धमा केही विचार गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिंने। (प्र.नं. ११)

 निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा ऐनको दफा २९(१) मा प्रचलित कानून वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भै हेरिने वा श्री ५ को सरकार तर्फबाट चलाइएको वा श्री ५ को सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतीले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मंजुरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये श्री ५ को सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुने र सोहीको खण्ड (ख) मा मुद्दा फिर्ता लिइएकोमा फौज्दारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको उपरोक्त व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने भएतापनि यसरी फिर्ता लिनको लागि अदालतको मंजुरी लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध दिल बहादुर लामा समेत भएको फौ.पु.इ.नं. ३२ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा वापस लिने श्री ५ को सरकारको अधिकार पनि उचित कारणको लागि सदनियतले प्रयोग हुनु पर्ने बन्देज सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा निहित रहेकोले त्यसलाई निरपेक्ष भन्न मिल्दैन । अदालतले पनि त्यस्तो मुद्दा वापस लिन मंजुरी दिनू भन्दा अघि तत्सम्वन्धी कारण हेरी बूझी उचित देखिएमा मात्र मन्जूरी दिनू पर्ने भनी पुर्ण इजलासबाट मिति २०५१।५।२ मा उक्त कानूनी व्यवस्था वारे विस्तृत विवेचना सहित सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । (प्र.नं. ९)

 गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) मा गुठीको जग्गा वा घर रैकरमा दर्ता भएको भए तापनि गुठीको जग्गा वा घर भन्ने गुठीको श्रेस्ताबाट वा लालमोहर, खड्ग निसाना, ताम्रपत्र, शिलापत्र आदि लिखतबाट देखिन आई प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले त्यस्तो जग्गा वा घर गुठीमा दर्ता गर्न सक्नेछ र सो जग्गा वा घरको रैकरमा दर्ता भएको लगत कटृा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै गुठी संस्थानको प्रशासक वा अधिकारीले गरेको उक्त निर्णय उपर चित्त नवुझेमा पैतिस दिनभित्र पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा दफा ३९ को उपदफा (२) मा गरिएको छ । यसरी साविक गुठी लगतको जग्गा कसैले गैरकानूनी तरिकाले रैकरमा परिणत गराई दर्ता गराएमा पुनः गुठीको लगतमै दर्ता गर्न सक्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थालाई रिट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएकोले अमान्य तथा वदर घोषित गरी पाउं भनी निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । तर उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको कून धाराको कून मनसायसंग कसरी वाझियो निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकिरमा स्पष्ट रुपमा खूलाउन सकेको देखिदैन । केवल संविधानसंग वाझिएको छ भन्दैमा पर्याप्त हूंदैन । वाझिएको भएमा पर्याप्त आधार र कारण दिन सक्नु पर्दछ । तसर्थ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ संविधानसंग वाझिएको संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य तथा वदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १२,१३ )

 अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजायको निर्णय आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १७)  कानूनले अधिकारै नदिएको छानविन समितिको सिफारीस निर्णयको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजायं गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७)  मिति २०४८।६।४ को निजामती सेवा नियमावलीले कारवाही र सजांय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएपनि निवेदकलाई घटुवा गर्ने गरी सजाय सम्वन्धी निर्णय गर्दा ठहर्याधउन पर्ने कुराहरु निर्णय दिनेले न्यायिक मन प्रयोग गरी स्वयंमले ठहर्याई निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ छानविन समितिको सिफारिस निर्णयलाई आधार मानी निवेदकलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नभई त्रुटीपुर्ण देखिंदा उक्त मिति २०४८।११।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. १८,१९)

 निवेदकहरु महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका देखिन्छन् । महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई सो विभागको सम्वन्धित ऐन नियम लागु हुन्छ। निवेदकहरुलाई महालेखा परिक्षकको विभागमा पठाइएकोमा निजहरुले सो स्वीकारै गरी वसेको पाइन्छ । आफुले स्वीकारी महालेखा परिक्षकको विभागमा गई काम गरी सकेको अवस्थामा सो विभागमा रहे भएको कारणले आफुलाई मर्का पर्यो भन्नु उचित र न्यायसंगत नदेखिंने । (प्र.नं. १९)  लेखा परिक्षण ऐन, २०१८ लाई हेर्दा उक्त ऐनको दफा घ मा सेवाको शर्त नियुक्ति सो ऐन अन्तर्गत वा नियमावली वमोजिम हुने भन्ने लेखिएको पाइन्छ । सो ऐन अन्तर्गत वा नियमावली वमोजिम हुने तथ्यलाई स्विकार गरी यी निवेदकहरु आफ्नो मन्जुरी साथ गई नियुक्ति लिई त्यस्तो पदमा वसी काम गरेको अवस्थामा हाल यस रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए वमोजिम निवेदकहरुको विरोध थियो भन्ने स्थिति रहेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. २०)

 खनिज नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुंदैन । यो यस किसिमले वाझिएको छ भनी आधार र कारण खोली प्रष्टसंग दर्शाउन सक्नु पर्ने । (प्र.नं. १२)  जनहित र सार्वजनिक हित भन्ने शव्दावलीमा मात्र भिन्नता भएको वास्तविक अर्थमा भिन्नता नभएको र स्वच्छ खानेपानी सार्वजनिक स्वास्थ्यकै एक अंग भएकोले उक्त नियम २५ (१) मा जनहितका लागि ठेक्का समाप्त गर्ने व्यवस्था भएकै देखिएकोले खानेपानी योजना जनहितका लागि हैन भन्न मनासिव नहुंदा खनिज नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ङ) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १२)

 कानून नियम वमोजिम विज्ञापित पदमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने र अन्तरवार्तामा सम्मिलित भई समान रुपमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिई नियुक्ति पाउने हक निवेदकले पनि राख्दछ। यदि कानून नियमले अयोग्य रहेको व्यक्तिसंग प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पर्ने अवस्थामा परिन्छ भने सम्मिलित अन्य उम्मेदवारहरुको हकमा आघात पूर्याअउने कार्य भएको भन्नू पर्ने हून्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता उम्मेदवारले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हकको विपरित भई धारा १२ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा प्रत्याभुत स्वतन्त्रतामा आघात पूर्या२एको भनी आफ्नो हकको संरक्षण तथा प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गूहार्न रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

 गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुंदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भै संस्थान स्वयंले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको गुठी जग्गालाई राजगुठी र गुठीको पर्व पुजा इत्यादि दानपत्र लिखत वमोजिम काम चलाई वांकी रहेको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा वुझाउनु पर्ने वा त्यस्तो गुठी चलाउनेले शेष कसर खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै श्री ५ को सरकारमा वुझाउनु पर्ने मालपोत वा तिरो वुझाउनु पर्ने दायित्वबाट छुट पाएको गुठीलाई छुट गुठी मानिने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानबाट नेपाल अधिराज्यको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका राजगुठीहरुलाई सुव्यवस्थितरुपले संचालन गर्न नै गुठी संस्थानको स्थापनाको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । तसर्थ राजगुठीमा परिणत भएका छुट गुठी र निजी गुठीको दानपत्र, लिखत र परम्परा वमोजिम पर्व पुजा इत्यादि नरोकिने र धर्मलोप नहुने गरी वन्दोवस्त र संचालन गर्नु गराउनु पर्ने गुठी संस्थानको कर्तव्य तोकिएको छ । निजी गुठीको हकमा दफा २० वमोजिम कुनै निजी गुठीको दाता समेत सवै वा अधिकांश गुठियारले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै वेहोर्ने गरी संस्थानबाट वन्दोवस्त र संचालन हुन लिखित अनुरोध गरेमा मात्र संस्थानले त्यस्तो निजी गुठीलाई आफ्नो हक दायित्वमा लिई वन्दोवस्त र संचालन गर्न पाउंछ अन्यथा नपाउने । (प्र.नं. १३)