...

 दर्ता नै कायम भै नसकेको अवस्थामा बिपक्षीलाई कुत बुझी लिन बाध्य गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ६)  दर्ता नै कायम न भै सकेको अवस्थामा तिरो बुझने समेतको कार्य गर्नु भनी परमादेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ६)

 अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित हुनेहरुले अदालतमा वयान गर्दा इन्कार भएका छन र निजहरुले वयानमा जिकिर लिए मुताविक धाउ जाँच फारामबाट निजहरुका शरीरमा धाउ चोट परेको देखिने भएबाट निजहरुको सो साविती स्वेच्छाले भएको रहेछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.३०)  दशि बरामद भएका १ जना प्रतिवादीको सम्वन्धमा कसुरदार ठहर भएको भएबाट डांका वारदात कायम भएको स्थिति देखिन्छ, तथापी वारदातमा को को र कतिजना थिए भन्ने सम्वन्धमा प्रत्येक प्रतिवादीका सम्वन्धमा निश्चित सबुद प्रमाण हुन आवश्यक देखिन्छ । केबल प्रहरी प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बनाइएकै आधारबाट मात्र यी सवै वारदातमा थिए भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिंने । (प्र.नं.३० )

 नि.से.नि. २०५० को नियम ८१(४) ूनिजामती कर्मचारीलाई तालिमको अंक दिंदा एक महिना वा सो भन्दा वढी अवधीको सेवासँग सम्वन्धित विषयको सेवाकालिन तालिम वापत अंक दिईने छ । तालिमको अंक गणना गर्दा जुन श्रेणीमा छंदा तालिमको लागि मनोनयन भएको हो सो अंक सोही श्रेणीको लागि मात्र गणना गरिने छु भन्ने व्यवस्था भैरहेको देखिन्छ । एउटा सेवामा वहाल रहंदा प्राप्त गरेको तालिम वापतको अंक अर्को सेवामा हुने वढुवा प्रयोजनका लागि प्रदान गर्न नमिल्ने भनी कानूनले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएको देखिंदैन । यस अवस्थामा प्रशासन सेवामा वहाल रहंदा प्राप्त गरेको तालिम वापतको अंक न्याय सेवामा वढुवा पाउँदा विपक्षीले प्राप्त गर्न सक्ने होईन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.१४)

 वादीको दावी र प्रतिवादीको जिकिरको दायराभित्र सिमित रही कानूनको उलंघन नहुने गरी मिलापत्र गर्ने अधिकार वादी प्रतिवादीसँग निहित रहने । (प्र.नं.१०)  मिलापत्र गर्दा वादीले दावी लिएको पुरै वाली छोडेरै पनि मिलापत्र गर्न सक्ने भएबाट एका सालको वालीमा मिलापत्र गर्दैमा वादीको उक्त वालिमा हकाधिकारै जान्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१०)  एउटा सालको वाली मुद्दामा भएको मिलापत्रले अन्य सालका वाली विषयलाई समेत सान्दर्भिकता प्रदान गर्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१०

 उजुरीको आधारमा सवुद प्रमाणको मूल्याकंन भै निर्णय भएको भन्ने नदेखिई उजुरी र नापीको क्षेत्रिय दर्ता किताव उतारमा वाटो उल्लेख भएको कुराको आधारमा वाटो खुलाउने भनी कार्यकारी अधिकृतबाट आदेश भएको देखियो । आदेश अनुसार वाटो खोल्ने काम सम्पन्न भैसकेको अवस्था देखिन्छ । घर बनाउनेको ३ नं. ले नभएको वाटो जवरजस्ती खोलेको खण्डमा कानूनी उपचारको वाटो निवेदकले लिन सक्ने र सवुद प्रमाणको आधारमा निवेदकको हकको संरक्षण पाउने अवस्था रहेकै पनि देखिन्छ । सवुद प्रमाणको आधारमा हक वेहकमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट न्यायिक निर्णय भएको अवस्था पनि छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.८ )

 निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा ऐ नियमावली २०५० अनुसार निजामती कर्मचारीलाई सेवाको आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्ने अधिकार सम्वन्धित अख्तियारवालालाई भएको कुरामा विवाद देखिंदैन । आफूलाई सरुवा गरिएको कार्यालयमा गई काम काज गर्नु निजामती कर्मचारीको कर्तव्य पनि भएकोले कानून वमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट भएको सरुवावाट निवेदकको कुनै कानूनी र संवैधानिक हक समेत हनन् भएको नदेखिंदा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.११)

 तारिखमा छाडीएका व्यक्ति र रिट निवेदकहरुका सम्वन्धमा तत्काल प्राप्त के कस्तो प्रमाणहरु थिए, ती प्रमाणहरुको विश्लेषण सहित परस्पर तुलना गरी निरोपण गर्ने जस्तो न्यायिक प्रकृया नियमित न्यायिक क्षेत्राधिकार वाहेक असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भित्र पर्न नसक्ने । (प्र.नं. ८)  प्रथम दृष्टिमानै तारिखमा छुटेका व्यक्ति र निवेदकको सम्वन्धमा तत्काल प्राप्त प्रमाण प्रत्यक्षतः उस्तै वा उही देखिंदैन भन्ने प्रमाणको विश्लेषणयुक्त समानता निरोपण गर्नु वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको परिधि वाहिर पर्न सक्ने । (प्र.नं.८)

 संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत प्र.जि.अ.ले संस्था दर्ता गरेको विषयमा प्रस्तुत रिट परेको नभई दर्ता भएको संस्थाको वैठकको, जस्मा निवेदक स्वयंको सहभागीता सही समेत परेको छ लाई अवैध भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २९)  निवेदकले आश्रमलाई व्यक्तिगत संपत्तिको रुपमा प्रयोग गरी आएको कुरा रिट निवेदनको मागहरुबाट देखिन आउँदछ । व्रहम्चार्य आश्रमलाई यसरी व्यक्तिगत संपतिको रुपमा प्रयोग परी २०१७ सालको कवुलियत २०२३ सालको मालको निर्णय र अदालतको फैसला वमोजिमको कर्तव्य नगरेकोले आश्रम संचालन सम्वन्धमा नयां व्यवस्था गर्न परेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आउँदछ । उपरोक्तानुसार पत्र पठाई वोलाई आफै उपस्थित भै समितिको वैठक कितावमा सही समेत गरेपछि पुर्व फैसलाहरुले प्रदान गरेको हक दायित्व व्यवहारबाट परित्याग गरी नयां व्यवस्था गर्नमा सहमति भएको देखिन आएको हुँदा यस्तो अवस्थाको रिट जारी गर्न मुनासिव नदेखिने । (प्र.नं.२९)

 निवेदकले वढुवा समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगद्वारा आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये आफनो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन्न सक्ने सम्म संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशलाई सो अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । साथै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई वढुवाको उजुरी सुन्ने सम्वन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा पनी संवैधानिक र परिवर्तित निजामती सेवा ऐन, र नियमावलीको परिप्रेक्ष्यमा लोक सेवा आयोगले वढुवा उपरको उजुरी सुन्ने अधिकारी पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सुम्पेको निर्णय कानून सँगत भन्न नमिलेको त्यसरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशलाई लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कानून सँगत नभै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५२ सालको रि.नं. २५०५ निवेदक केशव देव कार्की विरुद्ध वढुवा समिति धनुषा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण्ँ विषयक रिट निवेदनमा मिति २०५३।७।२८ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी तोकेको मिलेको देखिएन । क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदकको उजुरी सुनी निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५२।३।८ को निर्णय पर्चा कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने । (प्र.नं. २४)

 गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३०(१) ले गाउँ विकास समितिको कोषको संचालन अध्यक्ष र सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अध्यक्षको उपस्थिति छंदाछदै उपाध्यक्षद्वारा खाता संचालनको कार्य गर्नु विधि सम्मत नहुने । (प्र.नं. २०)  जुन खाता संचालनको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको हो, तत्सम्वन्धी योजनाको कार्य नै सम्पन्न भइसकेको र खाता संचालनको कार्य समेत वन्द गरी सकेको भन्ने उपाध्यक्ष समेतको लिखित जवाफबाट देखिन आएको वर्तमान स्थितिमा अध्यक्षलाई विधि सम्मत कार्य गर्न र खाता संचालन गर्न समेत रोक लागेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २०)

 वादीले दावी नगरेको कुराको प्रमाण वुझि यकिन गर्नु नपर्ने । (प्र.नं. ९)

 पुनरावेदक वादीले भरेको भनीएको मिसिल संलग्न १ नं. लगत र सो वमोजिम प्रकाशित २ नं. अनुसूचीको प्रतिलिपी हेर्दा सम्वन्धित जग्गाको जग्गाधनीमा रमेशचन्द्र भट्टाचार्य, पंचु भट्टाचार्य र क्षेत्रफल ०-९-० उल्लेख भएको देखिन आउनुको अतिरीक्त विवादको जग्गा वडा नं. ४ मा रहेकोमा वडा नं. ३ मा अनुसूची प्रकाशित भएको देखिन्छ । यसरी एउटा वडामा जग्गा रहेको र अर्को वडामा २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको स्थितिमा मोहीको प्रमाण पत्र दिन मिल्दैन भनी नि.नं. ४४१९, २०४८ सालको रिट नं. १२६५ को उत्प्रेषण विषयमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिंदा सो प्रकाशित अनुसूचीलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्वन्धी निजको हक निजपछि निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ, भनी भूमि सम्वन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरेको देखिएबाट दर्तावाला मोहीको मृत्युपछि निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये एकलाई जग्गावालाले विधिवत रुपमा मोही रोजेपछि मात्र त्यस्तो जग्गामा रोजिएको व्यक्तिको मोही हक स्थापित हुन सक्ने र सो अवस्था वाहेक दर्तावाला मोही भएको जग्गामा अन्य अवस्थाबाट मोही हक कायम हुन सक्ने र साविक दर्तावाला मोहीलाई कुनै असर नपर्ने । (प्र.नं. १४)  दुवै पक्षको सहीछाप भएको कवुलियतको एक प्रति स्थानिय पंचायतमा दाखिल गर्नु पर्ने भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (१) को कानूनी व्यवस्था हुँदा स्थानिय पंचायतमा दाखिल नभएको त्यस्तो कवुलियतले मोहीयानी हकको प्राप्तिको लागि कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्र.नं. १४)

 निवेदकले सहकारी संस्थाबाट खरिद विक्री गर्न उधारो चामल दिएको विषयमा झिकाई आएका मिसिलहरुबाट सो उद्यारो लिएको चामलको हुने वुझाउनु पर्ने रुपैया रकम सन्दर्भमा लेखापढी भै वयान कागज समेत भएको देखिन्छ । यस्तो उद्यारो लेनदेन भएको विषयमा सहकारी संस्थाले के कति चामल उद्यारो दिएको हो होइन ? हो भने कति उद्यारो गएको चामलको के कति रुपैया बुझाउन बांकी छ । निवेदकको कथन अनुसार जम्मै बुझाई फर फारक भैसकेको छ, छैन ? यी तमाम प्रश्नहरुको निरोपण संवन्धित फाईल वा कागजातमा भएको सवुद प्रमाण मूल्याङ्कन गरी दिने अवस्थाको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको कुन कानूनले प्रदान गरेको कानूनी अधिकारमा आघँत परेको हो सो खुलाउन नसक्नुको साथै निजको कानूनी हकमा अँघात समेत भएको नदेखिंदा निवेदकको निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखिएकोले पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १०)

 जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११ ख अनुसार गठित समितिमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार गणपुरक संख्या नपुगी निर्णय गरेकोले सो समितिलाई कानून वमोजिम गठन भएको समिति भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७)  सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी र निवेदकलाई नबुझी त्यस्तो गैर कानूनी समितिले गरेको निर्णय स्वतः गैर कानूनी हुने हुँदा सो समितिले गरेको मिति २०५०।५।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिइएको छ । अव कानून वमोजिम सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी जो जे वुझनु पर्छ वुझि कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११ ख वमोजिम गठित समिति दोलखाको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ७)

 पुनरावेदक वादीका वावु मौजेलालका नाममा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वमोजिम विधिवत मोही हक प्राप्त गरेको देखिंदैन । यसरी वावुका नाममा नै दर्तावाला मोही हक प्राप्त भै नसकेको अवस्थामा यी वादीका नाममा मोही नाउसारी हुन नसक्ने । (प्र.नं. १२)  फिल्डवुकमा वादीका दाजको नामसम्म उल्लेख भएको कुरालाई वादीले आधार लिन खोजेकोमा, दाजुको नाउँको मोहीयानी हक भाईमा सर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको पाइने । (प्र.नं. १२)