 सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा सजाय गरेको कुरालाई संकेत गरी अवसर पाएको अवस्थामा अदालत पनि कार्यपालिका सरह अधिनायकवादी बन्छ भन्ने उल्लेख गरेकोमा अवहेलना जस्तो फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा कानून बमोजिम निर्णय फैसला गर्दैमा त्यसबाट अदालत अधिनायकवादी बन्छ भन्ने कुरा हास्यास्पद देखिने । (प्र.नं. ७)  प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्रय नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पदलोलुप र आशामुखी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९)  छापाखानाको स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्र अधिकार नभै संविधान अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै हो । तसर्थ सो अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै पनि सूचना प्रवाहले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल् पार्ने राजद्रोह गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा त्यस्तो अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्ट्राचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनु हुँदैन । यस्ता लक्ष्मण रेखाको मर्यादा समेत राखिनु पर्ने । (प्र.नं. १२)

 अरु अंशियारहरु समेतको हक लाग्ने सम्पत्ति बेच विखन वा कुनै प्रकारको हक छाडी लिनु दिनु गर्दा संगोलका अंशियार यी वादीको समेत मंजुरी लिनुपर्नेमा त्यस्तो मंजुरी नलिई वक्सपत्र पारित गरी दिए लिएको देखिएबाट वादी दावी अनुसार वक्सपत्रको लिखत बदर हुने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याोएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।१।२९ को फैसला मिलेको देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १३)

 पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको विवादको डिसमिस फैसला हेर्दा डिसमिस भएको जानकारी पुनरावेदिकालाई दिनु भनी सो फैसलामा नै आदेश गरिएको भएता पनि फाँटवालाबाट सो कर्तव्य पूरा गरिएको देखिँदैन । एक त आफ्नो मुद्दा डिसमिस भएको जानकारी नपाउनु र दोश्रो तारेखमा रहँदा रहँदै पनि मुद्दा डिसमिस भएको कुरा झगडियाले आफूले नक्कल सारेर थाहा पाएको भनी पुनरावेदन गर्न आउँछ भने अ.वं. १९७ नं. बमोजिम नक्कल लिएको मितिले पुनरावेदनको म्याद कायम हुने हुँदा लिएर मिति २०५१।१०।१८ मा पुनरावेदन गरेको म्याद भित्रकै देखिएकोले विपक्ष तर्फका विद्बान अधिवक्ताको वहस जिकीर स्वीकारयोग्य देखिएन। तसर्थ तारेखमा रहँदा रहँदै डिसमिस हुन नसक्नेमा वेरितसँग डिसमिस गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।३।२५ को डिसमिस फैसला बदर हुने । (प्र.नं. ११)

 पुनरावेदन गर्ने हक मुद्दाका पक्षलाई हुने र कानून बमोजिम पुनरावेदन नपरे मुद्दा अन्तिम हुने हुँदा जग्गाधनी इश्वरी भक्तको तर्फबाट निजको मु.स. गर्ने व्यक्तिहरुले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १७)

 सगोलमा रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति निजी आर्जनको सवुदको अभावमा एकलौटी भन्न नमिल्ने हुँदा निज कालिचरणका छोरा खेदु हजामका नाममा दर्ता भएको जग्गा समेत ३ भाग लगाई वण्डा गरी दिनुपर्ने ठहर्यातएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. ११)

 प्रस्तुत मुद्दाको वारदात भएको स्थलसम्म मृतक तुला गिरी र प्रतिवादी किर्ते सिंह थापा र प्रतिवादी गोकुल थापा एकैसाथ रहे भएको देखिएको । घटनास्थलको विवरण प्रतिवादी किर्ते सिंह थापा र गोकुल थापाले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानसँग मिल्न आएको । आफूसँग गएका मृतक तुलागिरीको मृत्युको सम्बन्धमा प्रतिवादी किर्ते सिंह थापा र गोकुल थापाले कहिँ कतै जाहेरी गरेको पनि नपाइएको । प्रतिवादी किर्ते सिंह थापा र गोकुल थापाले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित भै व्यक्त गरेको कुराहरु मौकामा भएको मृतकको लास जाँच मुचुल्का र पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट समेत समर्थित भएको छ । मृतक लासको छातीमा खोसिएको घाउ पनि देखिन्छ । अत एवं उपरोक्त उल्लेखित आधार प्रमाणहरुबाट पुनरावेदन अदालत दिपायलले प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसूर गरेको ठहर गर्दै मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको सजाय हुने ठहर गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. २४)

 न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्या्एमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकतानुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार सम्म पुनरावेदन अदालतलाई भएको तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकले माग गरे बमोजिम भएको नियुक्ति बदर गर्न सक्ने अधिकार भने पुनरावेदन अदालतलाई भएको नदेखिँदा सोही आधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको निर्णय मिलेकै देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १०)

 निषेधाज्ञाको आदेश विवाद रहित हकभोग रहेको अवस्थामा जारी हुने हुन्छ । निषेधाज्ञा जारी हुन निर्विवाद हकको प्रमाण हुनुका साथै त्यस्तो हकको भोग चलनमा अवरोध हुने आशंकाको पनि विद्यमानता रहेको हुनुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । परापूर्व देखि निकास बाटो प्रयोग गरेको भन्ने कुरा पनि वोधगम्य हुने किसिमले ठोस रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्दछ । साविकमा रहेको निवेदकहरुका जग्गाको कि.नं. २८ मा पश्चिमतर्फ दक्षिण उत्तर न.नं. १४ को कच्ची बाटो र जवालाखेल लगनखेल जाने न.नं. १६ को मूलबाटो रही उक्त बाटोसँग जोडिएको अवस्था समेत रहेको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केवल भइरहेको भन्ने एकतर्फ जिकिरको आधारबाट मात्र सार्वजनिक प्रयोग जग्गा निजी हुने गरी प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ गर्दा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिगत छिना झपटी भै अराजक र अन्यौलको स्थिति आउँदैन भन्न र सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरु लोप हुने अवस्था समेत श्रृजना हुँदैन भन्न नसकिने । (प्र.नं. २३)

 नीतिगत आधारबाट मिति २०४९।१।१ भन्दा अघि सरकारी कर्मचारी भन्दा बढी सुविधा पाइरहेका कर्मचारी र उक्त मिति पछि तोकिएको शर्तमा भर्ना (नियुक्ति) भएका कर्मचारीहरु एकै समान स्तरका भन्न नमिल्ने (समायोजन भत्ताको प्रयोजनको लागी) समेतबाट निवेदकहरुको मौलिक हक (समान कर्मचारी बीच असमान व्यवहार) को हनन् भयो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

 निजी आर्जनको सम्पत्ति भन्न सकिने आधार प्रमाणको अभावमा पवित्र मणिको निजी आर्जनको सम्पत्ति रहेछ भन्ने देखिँदैन । ने.का.प. ०५४. अंक १, पृष्ठ १ मा प्रकाशित यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट नि.नं. ६३०३ को लिखत बदर मुद्दामा ०५३।११।२३ मा भएको फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्बान्त समेतबाट र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को प्रावधान अनुरुप छुट्टी भिन्न१ नभएको अवस्थामा जे जस्तो सम्पत्ति जसको नाममा रहे भए पनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलकै सम्पत्ति मान्नुपर्ने । (प्र.नं. १३)

 प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको बाँडफाँडको लागि सन्धी अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन संसदको दुई तीहाई बहुमतले गर्नुपर्ने र संसदले अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन दिएपछि सो सन्धी लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धी संझौताको हस्ताक्षर अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्तो सन्धी वा संझौताको कार्यान्वयनको उल्लेखित संविधानको धारा १२६ को उद्देश्य परिपूर्तिको लागि नै सन्धी ऐन २०४७ बनेको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ३ दफा ५(१)(२) र दफा १२ समेतको व्यवस्था भित्र रही सो बमोजिमको प्रकृया समेत पुरा गरी विवादित सन्धी निर्माण सम्बन्धी कार्य पूरा भएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । यी यावत कुराहरु पुरा भएकोमा निवेदन लेखाई र निवेदक स्वंयले वहसको क्रममा स्वीकार गर्नु भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ६९ र ७१ मा भएका व्यवस्थापिकीय कार्य प्रणाली अन्तर्गत कानून निमार्णको बेला जस्तो सन्धी वा सम्झौताहरु श्री ५ मा पुगी मात्र सम्पन्न हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन । संसदमा उठेका कानून निर्माण सम्बन्धी कार्यको परिपूर्णतः (Completion) श्री ५ मा पुगी श्री ५ बाट स्वीकृत वक्स भएपछि मात्र हुने व्यवस्था धारा ६९ र ७१ ले गरेको देखिन्छ । कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य संसदमा चली श्री ५ मा पुगी सम्पन्न हुने श्री ५ मा नपुगी विधेयक ऐन बन्न नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ । (प्र.नं. १७)

 संविधानको धारा १५(१) मा "नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन" भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई भन्ने उक्त उपधारामा परेको वाक्याँशबाट अदालतले पर्याप्त आधार छ छैन भन्ने सम्बन्धमा छानवीन गरी निर्णय दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा १५(१)ले निस्तेज पारेको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखनि आएकोले र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको आदेशबाट गिरफ्तार व्यक्तिले अदालतमा निवेदन गरेको र अदालतले सो सम्बन्धमा कतिपय मुद्दाहरुमा बोलिसकेको अवस्था समेत हुँदा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने आधारमा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. १५)