विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१२ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ६५४१ - अवहलेना

 फैसला मिति:२०५४/०५/०४  संयुक्त इजलास  १९४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बागमती अंचल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १६ पकनाजोल डेरा गरी बस्ने मदन शर्मा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बागमती अंचल काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. बस्ने पृष्ठभूमि साप्ताहिकका सम्पादक तारा न्यौपाने समेत ४ जना।

 सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा सजाय गरेको कुरालाई संकेत गरी अवसर पाएको अवस्थामा अदालत पनि कार्यपालिका सरह अधिनायकवादी बन्छ भन्ने उल्लेख गरेकोमा अवहेलना जस्तो फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा कानून बमोजिम निर्णय फैसला गर्दैमा त्यसबाट अदालत अधिनायकवादी बन्छ भन्ने कुरा हास्यास्पद देखिने । (प्र.नं. ७)  प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्रय नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पदलोलुप र आशामुखी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९)  छापाखानाको स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्र अधिकार नभै संविधान अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै हो । तसर्थ सो अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै पनि सूचना प्रवाहले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल् पार्ने राजद्रोह गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा त्यस्तो अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्ट्राचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनु हुँदैन । यस्ता लक्ष्मण रेखाको मर्यादा समेत राखिनु पर्ने । (प्र.नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५४० - लिखत दर्ता बदरसमेत ।

 फैसला मिति:२०५४/०४/२१  संयुक्त इजलास  १४७१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.का. काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १ कान्तिपथ बस्ने मोहनकुमारी स्थापित समेत जना ३ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. वार्ड नं. ३० बस्ने सानुरत्न स्थापित ।

 अरु अंशियारहरु समेतको हक लाग्ने सम्पत्ति बेच विखन वा कुनै प्रकारको हक छाडी लिनु दिनु गर्दा संगोलका अंशियार यी वादीको समेत मंजुरी लिनुपर्नेमा त्यस्तो मंजुरी नलिई वक्सपत्र पारित गरी दिए लिएको देखिएबाट वादी दावी अनुसार वक्सपत्रको लिखत बदर हुने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याोएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।१।२९ को फैसला मिलेको देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३९ - किर्ते

 फैसला मिति:२०५४/०७/०४  संयुक्त इजलास  २३४३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर न.पा. वडा नं. ४ क्वांठडौं बस्ने अष्टतलक्ष्मी सुवाल। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने कृष्णभक्त सुवालसमेत जना ६ ।

 पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको विवादको डिसमिस फैसला हेर्दा डिसमिस भएको जानकारी पुनरावेदिकालाई दिनु भनी सो फैसलामा नै आदेश गरिएको भएता पनि फाँटवालाबाट सो कर्तव्य पूरा गरिएको देखिँदैन । एक त आफ्नो मुद्दा डिसमिस भएको जानकारी नपाउनु र दोश्रो तारेखमा रहँदा रहँदै पनि मुद्दा डिसमिस भएको कुरा झगडियाले आफूले नक्कल सारेर थाहा पाएको भनी पुनरावेदन गर्न आउँछ भने अ.वं. १९७ नं. बमोजिम नक्कल लिएको मितिले पुनरावेदनको म्याद कायम हुने हुँदा लिएर मिति २०५१।१०।१८ मा पुनरावेदन गरेको म्याद भित्रकै देखिएकोले विपक्ष तर्फका विद्बान अधिवक्ताको वहस जिकीर स्वीकारयोग्य देखिएन। तसर्थ तारेखमा रहँदा रहँदै डिसमिस हुन नसक्नेमा वेरितसँग डिसमिस गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।३।२५ को डिसमिस फैसला बदर हुने । (प्र.नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३८ - जोत खिचोला

 फैसला मिति:२०५४/०५/२३  संयुक्त इजलास  १४९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला नगदेश गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने गोरे खड्का बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला ठिमी चपाचो गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० बस्ने इश्वरी भक्त श्रेष्ठको मु.स. गर्ने पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ समेत जना ३ ।

 पुनरावेदन गर्ने हक मुद्दाका पक्षलाई हुने र कानून बमोजिम पुनरावेदन नपरे मुद्दा अन्तिम हुने हुँदा जग्गाधनी इश्वरी भक्तको तर्फबाट निजको मु.स. गर्ने व्यक्तिहरुले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३७ - अंश नामासारी

 फैसला मिति:२०५४/०३/१६  संयुक्त इजलास  १७४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी मनझरिया गाउँ विकास समिति वडा नं. २ बस्ने टासी नाउँ समेत जना ४ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने विसुनी नाउ ।

 सगोलमा रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति निजी आर्जनको सवुदको अभावमा एकलौटी भन्न नमिल्ने हुँदा निज कालिचरणका छोरा खेदु हजामका नाममा दर्ता भएको जग्गा समेत ३ भाग लगाई वण्डा गरी दिनुपर्ने ठहर्यातएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३६ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०५४/०८/२४  संयुक्त इजलास  १५५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बाजुरा कुलदेवमाण्डौं गा.वि.स. घर भै हाल कारागार शाखा बाजुरामा कैदमा बसेका वर्ष २९ को गोकुल थापा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : देवराज गिरीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार ।

 प्रस्तुत मुद्दाको वारदात भएको स्थलसम्म मृतक तुला गिरी र प्रतिवादी किर्ते सिंह थापा र प्रतिवादी गोकुल थापा एकैसाथ रहे भएको देखिएको । घटनास्थलको विवरण प्रतिवादी किर्ते सिंह थापा र गोकुल थापाले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानसँग मिल्न आएको । आफूसँग गएका मृतक तुलागिरीको मृत्युको सम्बन्धमा प्रतिवादी किर्ते सिंह थापा र गोकुल थापाले कहिँ कतै जाहेरी गरेको पनि नपाइएको । प्रतिवादी किर्ते सिंह थापा र गोकुल थापाले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित भै व्यक्त गरेको कुराहरु मौकामा भएको मृतकको लास जाँच मुचुल्का र पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट समेत समर्थित भएको छ । मृतक लासको छातीमा खोसिएको घाउ पनि देखिन्छ । अत एवं उपरोक्त उल्लेखित आधार प्रमाणहरुबाट पुनरावेदन अदालत दिपायलले प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसूर गरेको ठहर गर्दै मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको सजाय हुने ठहर गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. २४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३५ - परमादेश

 फैसला मिति:२०५४/०२/२७  संयुक्त इजलास  १९७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा न.पा. वडा नं. २ घर भै हाल ऐ.ऐ. वडा नं. ४ स्थित श्रमिक माध्यमिक विद्यालय कर्राको प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत मंगल कृष्ण मान्नधर । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मकवानपुर समेत जना ५ ।

 न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्या्एमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकतानुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार सम्म पुनरावेदन अदालतलाई भएको तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकले माग गरे बमोजिम भएको नियुक्ति बदर गर्न सक्ने अधिकार भने पुनरावेदन अदालतलाई भएको नदेखिँदा सोही आधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको निर्णय मिलेकै देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३४ - निषेधाज्ञा ।

 फैसला मिति:2054/09/04  पूर्ण इजलास  २२७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति तर्फबाट नगर नियोजक श्री सूर्यभक्त साँगाछें समेत जना ३ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने विजय बहादुर राजभण्डारी समेत जना २ ।

 निषेधाज्ञाको आदेश विवाद रहित हकभोग रहेको अवस्थामा जारी हुने हुन्छ । निषेधाज्ञा जारी हुन निर्विवाद हकको प्रमाण हुनुका साथै त्यस्तो हकको भोग चलनमा अवरोध हुने आशंकाको पनि विद्यमानता रहेको हुनुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । परापूर्व देखि निकास बाटो प्रयोग गरेको भन्ने कुरा पनि वोधगम्य हुने किसिमले ठोस रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्दछ । साविकमा रहेको निवेदकहरुका जग्गाको कि.नं. २८ मा पश्चिमतर्फ दक्षिण उत्तर न.नं. १४ को कच्ची बाटो र जवालाखेल लगनखेल जाने न.नं. १६ को मूलबाटो रही उक्त बाटोसँग जोडिएको अवस्था समेत रहेको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केवल भइरहेको भन्ने एकतर्फ जिकिरको आधारबाट मात्र सार्वजनिक प्रयोग जग्गा निजी हुने गरी प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ गर्दा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिगत छिना झपटी भै अराजक र अन्यौलको स्थिति आउँदैन भन्न र सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरु लोप हुने अवस्था समेत श्रृजना हुँदैन भन्न नसकिने । (प्र.नं. २३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५३/१०/०३  पूर्ण इजलास  २५०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला ओखलढुंगा धावले गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल ने.खा.पा.सं. त्रिपुरेश्वुरमा चौथो तहमा कार्यरत जीवनाथ खतिवडाको छोरा वर्ष २२ को सुन्दरप्रसाद खतिवडा समेत जना ६४ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयसमेत ४ ।

 नीतिगत आधारबाट मिति २०४९।१।१ भन्दा अघि सरकारी कर्मचारी भन्दा बढी सुविधा पाइरहेका कर्मचारी र उक्त मिति पछि तोकिएको शर्तमा भर्ना (नियुक्ति) भएका कर्मचारीहरु एकै समान स्तरका भन्न नमिल्ने (समायोजन भत्ताको प्रयोजनको लागी) समेतबाट निवेदकहरुको मौलिक हक (समान कर्मचारी बीच असमान व्यवहार) को हनन् भयो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३२ - लिखत बदर

 फैसला मिति:२०५४/१०/०२  पूर्ण इजलास  १४६५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : - कास्की जिल्ला पो.न.पा. वडा नं. ९ बस्ने पालिखे मार्केटिग इन्टर प्राईजेजका प्रोप्राइटर वर्ष ५१ को गणेशमान पालिखे । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कास्की जिल्ला निर्मल पोखरी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने नन्दराज पौडेलसमेत जना २ ।

 निजी आर्जनको सम्पत्ति भन्न सकिने आधार प्रमाणको अभावमा पवित्र मणिको निजी आर्जनको सम्पत्ति रहेछ भन्ने देखिँदैन । ने.का.प. ०५४. अंक १, पृष्ठ १ मा प्रकाशित यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट नि.नं. ६३०३ को लिखत बदर मुद्दामा ०५३।११।२३ मा भएको फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्बान्त समेतबाट र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को प्रावधान अनुरुप छुट्टी भिन्न१ नभएको अवस्थामा जे जस्तो सम्पत्ति जसको नाममा रहे भए पनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलकै सम्पत्ति मान्नुपर्ने । (प्र.नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:2054/09/03  विशेष इजलास  २०२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० बानेश्व.र बस्ने सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनका सदस्य अधिवक्ता रामजी विष्टसमेत जना ५ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महाकाली एकिकृत विकास सन्धी कार्यान्वयन संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति संसद सचिवालय सिंहदरबार समेत जम्मा ९ ।

 प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको बाँडफाँडको लागि सन्धी अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन संसदको दुई तीहाई बहुमतले गर्नुपर्ने र संसदले अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन दिएपछि सो सन्धी लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धी संझौताको हस्ताक्षर अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्तो सन्धी वा संझौताको कार्यान्वयनको उल्लेखित संविधानको धारा १२६ को उद्देश्य परिपूर्तिको लागि नै सन्धी ऐन २०४७ बनेको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ३ दफा ५(१)(२) र दफा १२ समेतको व्यवस्था भित्र रही सो बमोजिमको प्रकृया समेत पुरा गरी विवादित सन्धी निर्माण सम्बन्धी कार्य पूरा भएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । यी यावत कुराहरु पुरा भएकोमा निवेदन लेखाई र निवेदक स्वंयले वहसको क्रममा स्वीकार गर्नु भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ६९ र ७१ मा भएका व्यवस्थापिकीय कार्य प्रणाली अन्तर्गत कानून निमार्णको बेला जस्तो सन्धी वा सम्झौताहरु श्री ५ मा पुगी मात्र सम्पन्न हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन । संसदमा उठेका कानून निर्माण सम्बन्धी कार्यको परिपूर्णतः (Completion) श्री ५ मा पुगी श्री ५ बाट स्वीकृत वक्स भएपछि मात्र हुने व्यवस्था धारा ६९ र ७१ ले गरेको देखिन्छ । कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य संसदमा चली श्री ५ मा पुगी सम्पन्न हुने श्री ५ मा नपुगी विधेयक ऐन बन्न नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ । (प्र.नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५३० - बन्दी प्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०५४/०८/२६  पूर्ण इजलास  १४३४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्यूठान जिल्ला विजुवार गा.वि.स. वार्ड नं. ४ घर भई हाल डिल्लीबजार सदरखोर चारखाल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको कृष्णध्वज खड्का । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयसमेत जम्मा ७ ।

 संविधानको धारा १५(१) मा "नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन" भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई भन्ने उक्त उपधारामा परेको वाक्याँशबाट अदालतले पर्याप्त आधार छ छैन भन्ने सम्बन्धमा छानवीन गरी निर्णय दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा १५(१)ले निस्तेज पारेको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखनि आएकोले र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको आदेशबाट गिरफ्तार व्यक्तिले अदालतमा निवेदन गरेको र अदालतले सो सम्बन्धमा कतिपय मुद्दाहरुमा बोलिसकेको अवस्था समेत हुँदा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने आधारमा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु