 मिति २०४५।१।१८।७ मा घरसारमा भएको धन जमानीको कागजलाई झुक्याई जालासाजीबाट खडा गरेको हुंदा विपक्षीलाई किर्ते कागजको १० नं. वमोजिम सजाय गरी पाउं भनि वादीले दावी लिएकोमा उक्त कागज राजीखुशीबाट गरिदिएको हो । जालसाजी गरेको होइन भनि प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको मिति २०४५।१।१८ को विवादित लिखतको प्रतिलिपि हेर्दा उक्त लिखत साक्षीहरुको रोहवरमा वादी स्वयंले घरसारमा गरिदिएको देखिन्छ । अदालतको आदेशानुसार सो लिखत अ.वं. ७८ नं. अनुसार वादीलाई देखाउंदा सहिछाप गरेको हो सद्दे किर्ते भन्न सक्तिन भनि वयान गरेको देखियो । उक्त लिखत हुंदा गर्दाका अवस्थामा नेपाल वैंक लिमिटेड भण्डाराका कर्मचारीको संलग्नता रहे भएको देखिदैन भने नेपाल वैंक लिमिटेड एउटा संगठित संस्था भएकोले वैंक स्वयंले कुनै व्यक्तिको घरमा गई जालसाजी पूर्ण कार्य गर्ने अवस्था समेत रहदैन । जुन लिखतलाई झुक्याई जालसाजी गराए भनि वादीले दावी लिएको हो सो प्रमाणित गर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ वमोजिम वादीमा हुने । (प्र.नं. १५)

 प्रतिवादी स्वंयले नै अभियोगबाट पूर्ण सफाइको माग गर्न नसकी केवल तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी लाठा ढुंङ्गाले प्रहार गर्दा भवितव्य भएको भन्ने कारण देखाई ज्यान सम्वन्धीको ६ नं. को देहाय (४) को सुविधा सम्म माग गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धीको ६(४) नं. को कानुनी व्यवस्थाबाट हेर्दा रक्षा शिक्षा गर्नेले मर्नेको हितको निमित्त कुटपिट वा अरु कुनै काम कुरा गर्दा भवितव्यमा परेकोमा पचास रुपैयासम्म जरीवाना हुन्छ भन्ने व्यवस्था भइ रहेको देखिन्छ भने भवितव्यको परिभाषा गर्ने ज्यान सम्वन्धीको ५ नं. हेर्दा ज्यान लिने इविलाग वा मनसाय नभै कसैले आफूले गरेको कर्तव्यले मानिस मर्ला भन्ने जस्ता नदेखिएको कुनै काम कुरा गर्दा त्यसैद्वारा केही भै कुनै मानिस मर्न गएको भवितव्य ठहर्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीले मृतकसंग पुर्व रिसइवी रहेको भन्ने कुरालाइ आफैले स्वीकार गरेको सर्न्र्दभलाइ समेत विचार गरिनु पर्ने हुंदा ज्यान सम्वन्धीको ५ नं. को व्यवस्था पनि निजको हकमा आकर्षित हुन सक्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २४)

 मुलुकी ऐन, अंश वण्डाको १८ नं. वमोजिम मानो नछुटिईसंग वसेको अंशियार छन् भने जूनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट वढे वढाएको संगोलको आर्जन र लनेदेन व्यवहारको महलको ८ नं. वमोजिम लगाएको ऋण सवै अंशियारलाई भाग लाग्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले यी वादी प्रतिवादी वीच मुद्दा पर्दाको अघिल्लो दिनसम्मको संपूर्ण सम्पत्ति संगोलको सम्पत्ति नै कायम हुन आउंछ । विक्रि वितरणबाट प्राप्त गरेको जग्गालाई निजी आर्जनको जग्गा भन्ने जिकिरको सम्वन्धमा निजी आर्जन भन्नाले उक्त अंश वण्डाको १८ नं. वमोजिम कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा शिप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वक्स पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंश धन महलको ५ नम्वर वमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफुखुशी गर्न पाउंछ भन्ने प्रावधान भएकोले विवादित विक्रि वितरणमा प्राप्त जग्गालाई निजी आर्जनको भनि पुनरावेदन अदालतले व्याख्या गरेको कानूनतः मिल्न नआउने । (प्र.नं. १४)

 वैंक जमानतको रकम जफत गर्दा निवेदकलाई जानकारी दिएको नदेखिंदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालन भएको पनि पाइदैन । उक्त मिति ०५३।९।२४ को संझौताको दफा २ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको मितिले १ वर्षभित्र कार्य संचालन गर्नुपर्ने नगरे वैंक जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेकोमा हवाई विभागको लिखित जवाफको प्रकरण २(क) मा मिति ०५३।३।७ मा उद्योग दर्ता भएको भन्ने जिकिर लिएपनि सम्वन्धित फायलबाट मिति ०५४।३।१७ मा उद्योग दर्ता भएको देखिन आएको र सो मितिले कार्य संचालन गर्ने अवधि वांकी छंदै एक वर्ष भित्रै मिति २०५४।९।२३ मा जफत गर्न पत्र लेखेको संझौताकै आधारमा पनि मिलेको देखिन आएन । प्रत्यर्थी हवाई विभागले लिखित जवाफबाट जिकिर लिएको धरौटी नियमावली, ०४५ को दफा ६ वमोजिम निर्णय गर्ने समेतको प्रक्रिया नअपनाई जफत गरेको सोही नियमावलीको आधारमा पनि कानूनसंगत देखिन आएन । मैनेजिङ डायरेक्टर दवेश श्रेष्ठ वि. विशाल वजार कम्पनी समेत भएको ०४२ सालको रिट नं. २०६४ मा आफैले वैक जमानत जफत गरी जफत गरेको रकम अविलम्व पठाई दिनु भनि कृषि विकास वैंकलाई पत्र लेखेको वैंकले जमानत दिएको शर्तको विरुद्ध विशाल वजार कम्पनीले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण भनी वदर भई मिति ०४५।३।१५ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र त्यस्तै राम प्रसाद श्रेष्ठ वि. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग समेत भएको ०३७ सालको रिट नं. ८९४ को रिट निवेदनमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले दावी गर्न पाउने व्यवस्थाको विपरीत आफैले वैंक जमानत रकम जफत गर्ने गरेको निर्णय पत्र कानूनी त्रुटीपूर्ण भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०३७।१।५ मा वदर भएको समेत देखिन आउंछ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत निवेदन जिकिरको वैंक जमानत जफत गरेको मिलेको नदेखिंने । (प्र.नं. ९)

 मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नं.. मा कसैले आफ्ना हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल हक पुग्नेलाई वा जसका जिम्मा रहेको छ, उसलाई ललाई फकाई वा जाल परिपंच गरी वा आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने किर्ते कागज बनाई दिई वा पेश गरी वा आफूसंग नभएको कुरा आफूसंग छ भनि झुक्याई वा झुठो कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याई वा अरु जुनसुकै व्यहोरासंग धोका दिई गफलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल लिए दिए दिलाएमा वा अर्काको माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी लिखत गरी वा नगरी सोही माल लिए दिए विक्रि व्यवहार गरेमा वा सटृापटृा गरी लिएमा ठगी गरेको ठहर्छ भन्ने उल्लेख भइरहेकाले राख्न दिएको कुरा ठगीको परिभाषा भित्र पर्न आएको समेत देखिएन । राख्न दिएको भन्ने सम्वन्धमा कानून वमोजिम उजुर परे ठहरे वमोजिम हुने नै हुंदा ठगीको परिभाषाभित्र नपरेको प्रस्तुत फिरादबाट कारवाई गर्न नमिल्ने भई खारेज हुने । (प्र.नं. १०)

 मोहियानी हक अंशवण्डा नहुने र खरिद विक्रि पनि गर्न नमिल्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भए वमोजिम पुनरावेदक वादी भगलु चौधरीले जग्गाधनीको स्वामित्वसम्म राजिनामा गरी लिएको मान्नु पर्ने देखिन आयो । अतः विवादित जग्गामा प्रतिवादी कानन चौधरीको मोहियानी हक यथास्थितिमा नै रहेको अवस्था देखिंदा मोही लगत कटृा गर्ने गरेको शुरु भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय उल्टी गरी मोही लगत कटृा गरी पाउं भन्ने दावी नपुग्ने ठहर्यािएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)

 २०१६ सालको वण्डापत्रले प्यारी तिवारीन र मोति तिवारीनले आफ्नू हकको अंश जग्गा आफूखुश गर्दा अन्य अंशियारको स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने शर्त उल्लेख गरी वण्डापत्र पारीत गरेको देखिन्छ । सो शर्त ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३८५० पृष्ठ ६३१ मा अंश हकको निर्वाधतालाइ शर्त राखेको कानुनी मान्यता विहिन हुने भन्ने समेत प्रतिपादित नजिरको विपरीत हुंदा सो शर्त कानुन विपरीत भै स्वतः निस्कृय हुने हुन्छ । साथै पियारी तिवारीन मरी सकेपछि निजको अंशको सम्पत्ति पुन ४ भाग गरी मिति ०४४।४।१२ मा वण्डापत्र पारीत भै सकेकाले एकातर्फ पियारीको मृत्यु भएपछि निज उपरको शर्तको तात्पर्य नै रहेन भने झन २०४४ को वण्डापत्रमा समेत शर्त उल्लेख नभएपछि उक्त शर्त वमोजिम मोती तिवारीनले वादीहरुबाट स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता नै नदेखिंदा शर्त वमोजिम स्वीकृति नलिइ वक्सपत्र गरेको वदर गरी पाउं भन्ने दावी पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १२)

 ऋण तिरेको कानुन वमोजिमको कागज नभएको साक्षीको भनाइबाट मात्र ऋण तिरेको भन्न कानुन संगत नहुने हुंदा लिखत वमोजिमको सांवा व्याज वादीले दावी वमोजिम प्रतिवादीबाट दिलाइ भराइ पाउने ठहर्याहएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०५२।९।१६ को फैसला मुनासिव देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १३)

 मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको ९ नं. ले रोक्का भएको जग्गा लिन दिन नहुने र लिनुदिनु गरेकोमा मर्का पर्नेले नालिस गरी वदर गराउन पर्ने जग्गा मिच्नेको १८ नं. र ने.का.प. २०४१ अंक १२ पृष्ठ १०९० मा प्रकाशित नि.नं. २३०६ को पुण्यमाया भटृराई विरुद्ध मालपोत कार्यालय झापा समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तवाट समेत देखिन आउंछ । २०३८।१०।२२ मा श्याम प्रसाद उप्रेतीले पहाड सिंहवाट राजिनामा पारीत गराइ लिएको विवादित कि.नं. १ को जग्गा रोक्का भएको अवस्थामा लिएको देखिएपनि त्यसबाट मर्का पर्ने व्यक्तिको जग्गा मिच्नेको ९ र १८ नं. अन्तर्गत नालिस परेको देखिदैन । जग्गा फुकुवा भएपछि २०३९।९।१९ मा खरिद गरी लिने यी वादी कृष्ण प्रसाद थपलियालाई २०३८।१०।२२ को लिखतबाट पहाड सिंहले प्रतिवादी श्याम प्रसादलाई हक हस्तान्तरण गरेकोबाट मर्का पुग्न गएको अवस्था हुने भन्न पनि मिलेन । मिति २०३८।१०।२२ को लिखत वदर नभइ कायम रही रहेको अवस्थामा स्वतः वदर हुने भन्न सकिने अवस्था माथि उल्लेखित कानुनी आधारबाट देखिदैन । मिति २०३८।१०।२२ को लिखत कायम नै रहेको अवस्थामा पहाड सिंहमा हक रहेको भनी मिति २०३९।९।१९ मा लिखत गरी दिन मिल्ने र पाउनेको जग्गामा हक पुग्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 गुठी संस्थान कालिका गुठीका नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको सम्वन्धमा वादीले नालिस दिंदा गुठीलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्नेमा नवनाएको मिलेको नदेखिएको र अ.वं. १३९ नं. वमोजिम गुठी प्रतिवादी भएको अवस्थामा पनि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ६२ ले तत्कालीन अन्चल अदालतवाट प्रस्तुत मुद्दा कारवाही र किनारा गरिनु पर्ने अवस्थाको देखिएको छ । उपरोक्त आधारमा अधिकार क्षेत्र विहिन लमजुङ जिल्ला अदालतमा गुठीको मोही सन्त कुमारी उपर दिएको नालेसबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने नै देखिंदा वादी दावी खारेज हुने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेको देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं.१६

 वादीको वावु प्रेम राउत वरैको नाममा दर्ता रहेको उक्त कि.नं. ४९ र ५ को जग्गा वावुको मृत्यु पछि छोराले सो जग्गाको वाली भराई पाउन दावी लिएकोमा वादीले सो जग्गाको वाली भरी पाउने ठहरिएको फैसला कायमै रहेको देखिन्छ । यसवाट वावुको मृत्युपछि छोराको हक सो जग्गामा स्थापित भएको छैन भन्न मिल्ने नदेखिंदा वावुको नामबाट छोराको नाममा जग्गा नामसारी भइ नसकेको भन्ने आधारमा मात्र मोही निष्काशन नहुने ठहर्या एको हद सम्मको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको इन्साफ नमिलेकोले उल्टी भइ मोही निष्काशन समेत हुने । (प्र.नं. १२)

 यसमा विपक्षी मध्येको भीरकोट गा.वि.स. वाट खानेपानीको प्रयोजनको लागि साविकमा कुलोबाट पानी ल्याउने गरेकोमा पाइप ओछयाइ धारावाट पिउने पानीको व्यवस्था गर्न निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आउंछ । यस स्थितिमा निषेधाज्ञाको प्रयोजन वांकी नरहेको र धनहर खेतको सिचांइको लागि भन्दा पिउने पानीको आवश्यकताले औचित्यको दृष्टिले स्वतः प्राथमिकता पाउने हुंदा पुनरावेदकको निषेधाज्ञा सहितको परमादेशको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत,पाटनको निर्णय मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ८)

 पुनरावेदक आशिश शेषले ०२४।१।१ मा वादी यो यो सम्पत्ति लिई छुटृी भिन्न भएको भन्ने कुराको कुनै प्रमाण दिन सकेको पाइएन । त्यसैगरी व्यवहार वा लिखतबाट वण्डा भएको भन्ने प्रमाण गुजार्न नसक्नुको अतिरिक्त प्रतिवादीले भरेको मोहीको १ नं. लगतमा वादी समेतलाई सगोलमा देखाएको पाइन्छ । यसरी लिखतबाट नै सगोलमा देखिएपछि अन्य लिखत वा कुनै वलियो प्रमाणवाट प्रतिवादी जिकिर वमोजिम ०२४।१।१ मा वण्डा भएको भन्ने देखिन नआएको हुंदा समेत शुरु वांके जिल्ला अदालतको इन्साफ उल्टी गरी वादीले दावी वमोजिम अंश पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १८)

 वादीले दावी गरेको जग्गा विपक्षी सेती प्राविधिक शिक्षालयले शुद्ध लेनदेन व्यवहारको महल वमोजिमको प्रकृयालाई मात्र पुरा गरी लिएको भन्ने कुरा देखिन आउंदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेती प्राविधिक शिक्षालयका लागि वादी दावीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी प्रकाशित सूचना एवं सो अनुरुप जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार भए गरिएका अन्य काम कारवाही उपर यी पुनरावेदक समेतले जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ११ ले तोकि दिएको म्यादभित्र कुने उजुर वाजुर गर्न सकेको देखिदैन । प्रतिवादी छत्रराज ओझाले आफ्नो प्रतिउत्तरमा मुआव्जा वापत प्राप्त जग्गाको रकम भाइहरुलाइ दिएको, तर नवरजा ओझाले वुझि लिन नमानेको हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरुमा नवराज ओझा सहित ९ जनाको फिराद परेको भएपनि पुनरावेदन अदालतमा ८ जनाको मात्र र सर्वोच्च अदालतमा ४ जनाले मात्र पुनरावेदन दायर गरी अन्य प्रतिवादीहरुले शुरु एवं पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझाई वसेको स्थिति पनि देखिन आउंछ । उपरोक्त कारण एवं आधार प्रमाणबाट वादी दावी वमोजिम प्रतिवादी छत्रराजबाट मिति २०४८।६।१५ मा प्रतिवाद मध्येका डोटी सेती प्राविधिक शिक्षालयलाई राजिनामा पारीत गरी दिएको लिखत वदर हुन नसक्ने ठहर गरी शुरु डोटी जिल्ला अदालतले गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०५१।९।५।३ को फैसला मुल रुपमा मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १७)

 के कस्तो अवस्था वा के कस्तो कार्यबाट अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य भएको मानिने भन्ने सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ मा व्यवस्था नभएपनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणको लागि अदालत स्वयंले ती कुराहरुको निर्क्र्यौल गर्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट विभिन्न अपहेलना सम्वन्धी विभिन्न मुद्दामा त्यसको प्रकृति अवस्था र विषयवस्तुको गांभीर्यताको आधारमा विस्तृतरुपमा अपहेलनाजन्य कार्यको परिभाषा गरेको पाइन्छ ।

 भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को वनौटको आधारमा जग्गा कमाउन दिंदा लिंदा दुवै पक्षको सही छाप भएको लिखित कवुलियत हुनु पर्ने अनिवार्य देखिन आउंछ । मोही कायम गरी पाउं भनी एकवाली सा कानुले पेश गरेको कवुलियतमा निजैको सहीछाप परेको छैन । जग्गा कमाएको हुं भनी जुन कानूनलाई समाउन खोजेको देखिन्छ सो कानूनमा निजले कमाएको भन्ने आधारभूत प्रमाणको अभाव देखिंदा दुवै पक्षको सहिछाप परेको लिखित कवुलियत दुवै पक्षले राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार राखेको भनिएको कवुलियत रीत नपुगेको अपुरो देखिन आउंछ । माथि देखाइएका पूर्ण इजलास समेतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को व्यवस्थानुसार भए गरेको नदेखिंदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्या२एको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इन्साफ सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्माको राय मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १३)

 तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ वमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिको लागि परेका निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले कारवाही किनारा गरी गरेको निर्णय उपर सोही ऐनको दफा १३(७) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति पाउं भन्ने निवेदन पुनः यस अदालतमा लाग्ने हुंदा यस अदालतले सोही वमोजिमको मार्ग अवलम्वन गर्दै आएको अवस्था समेत रहि आएको छ । यस प्रकार उल्लेख भए वमोजिम शुरुमा जिल्ला अदालतले कारवाही किनारा गरी तत्कालीन कोशी अंचल अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरे उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन परी अनुमति प्रदान भई गरेको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को आधार लिई यस अदालतमा परेको पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्थाको नै नदेखिंदा त्यस्तो पुनरावेदन खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।३।१२ को फैसला कानून अनुरुपको नदेखिंदा सो फैसला वदर हुने। (प्र.नं. १९)