 प्रत्यर्थीको न.नं. ४ को हालको कि.नं. २९ को घर जग्गामा जाने न.नं. २ को बाटो वाहेक अन्य वाटो रहे भएको मिसिल संलग्न रहेको ०५१।४।२८।६ को नक्साबाट नदेखिएकोले सो वाटो वन्द हुने गरी पर्खाल लगाउन र कुनै किसिमबाट निकास वाटो बन्द गर्ने कार्य समेत नगर्नु भनी निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

 धितो राखी लिएको ऋण रकम पुरै चुक्ता भएको छ छैन भन्ने विषयमा विवाद देखिएको अवस्थामा सो ऋण वापत धितो रहेको संपत्ति फुकुवा गरि दिनु र उक्त ऋण असुल नगर्नु भनि परमादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं १२)

 पिडित अनुराधाको चिकित्सकद्वारा गरिएको जाँच र निजको किटानी जाहेरीको साथै अदालतमा वकपत्र गर्दा कसूर गरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै अन्यथा गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाणको प्रतिकुल भएको देखिन्छ । तसर्थ शुरु इलाम जिल्ला अदालतले प्र. कुमार वहादुर अधिकारीलाई मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको ३ नं. बमोजिमको ४ वर्ष कैद र ऐ.को १० नं. बमोजिम निजको आधा अंश पिडित पक्ष अनुराधालाई दिलाई दिएको सदर गर्नु पर्नेमा जवरजस्ती करणीको उद्योग गरेको मात्र ठहराएको पुनरावेदन अदालत इलामको निर्णय मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने । (प्र. नं. २१)

 मुद्धाको पक्षले फिराद नालेश लिई अदालतमा दर्ता गराउन ल्याउदाको अवस्थामै लाग्ने नलाग्ने वा दर्ता हुन नसक्ने भए यो यति कारणले यो यति हद सम्म नलाग्ने वा यो यति हदसम्म लाग्ने भनि दर्ता गराउनु ल्याउदाको अवस्थामा लेखि दिनु पर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए उसै वखत फिर्ता गर्नु पर्नेमा सो नगरी मुद्दा दर्ता गरी कारवाही भै पछि आएर सार्वजनिक हकहित सरोकार भएको जग्गा हुँदा अनुमति नलिई फिराद दर्ता गरेको भन्ने कारणले दावी नै खारेज गर्ने गरी गरेको शुरुको फैसलालाई सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति ०५०।६।१४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा वदर हुने । (प्र.नं. ११)

 जाहेरवालाले आफ्ना जाहेरी दरखास्तमा कृष्णहरी खत्री उपर शंका सम्म व्यक्त गर्न नसकेको र अदालतमा आई वकपत्र गर्दा श्रृतानुश्रृत प्रमाणको आधारमा कृष्णहरी खत्री उपर शंका सम्म व्यक्त गरेको पाइन्छ । सर्जमीनका व्यक्तिहरु र प्रहरीमा ठाडो कागज गर्ने रत्नमाया महर्जन समेतले अदालतमा बयान गर्दा मृतक सन्तमायासँग सुरेन्द्र महर्जन मात्र साथै गएको भन्ने लेखाई दिएको समेत देखिन आएबाट कृष्णहरी खत्री वारदातमा संलग्न भएको भने सहअभियुक्तको पोल अन्य कुनै तथ्ययुक्त र स्वतन्त्र प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन आएको कुटोमा पाइएको रौं विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परिक्षण हुँदा कृष्णहरी खत्रीको रौसंग मिल्न सक्ने भन्ने विशेषज्ञको राय भएतापति रौं परिक्षण विशेषज्ञ जीवन प्रसाद रिजालले अदालतमा गरेको वकपत्रको स.ज. १२ मा रौमा फरक देखिएकोमा किटान साथ फरक छ भन्ने सकिन्छ तर समानता भने किटानि गर्न नसकिने भनि वकपत्र गरेको देखिँदा मिसिल संलग्न कुनै पनि प्रमाणबाट सह अभियुक्तको पोल समर्थित नरहेको अवस्थामा विशेषज्ञको रायलाई मात्र आधार लिई प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको ठहर गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २६)

 मोहीले आफ्नो मोहियानी जग्गामा जे जस्तो हक राख्दछ त्यो हक नै अंशवण्डा हुने वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन सक्ने हुन्छ । यसरी वादी दावीको विवादका जग्गाहरु सिद्धिमायाकै नाममा दर्ताको रहेको अवस्थामा निजको शेष पछि कानून बमोजिम निजको हक खाने वादीहरुको हक हुने देखिन्छ । नापीका अवस्थामा सोही जग्गाहरु मध्ये कुनै १ कित्ता जग्गा आफ्ना नाममा नपाउँदैमा वा अंशवण्डाबाट आएको भनी लेखाइदिएकै कारणबाट जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रमाणको अभावमा विवादका जग्गाहरु प्रतिवादीहरुको हक पुग्ने भन्न मिल्दैन । जग्गाको स्वामित्व वादीको हकको देखिएको अवस्थामा हकै नपुग्ने प्रतिवादीबाट स्वामित्व हक छाडी लिएकोबाट जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुने अवस्था नहुने । (प्र.नं. १३)

 बाटो जस्तो कुरामा हस्तक्षेप हुन दिनु कानूनसंगत र न्यायोचित समेत नहँदा खिचोला मुद्दा समेत अन्तिम किनारा नहुँदा सम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतल पाटनको मिति २०५२।१।२७ को निर्णय आदेश मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ७)

संवत् २०४८ सालको दे.पु.नं. १७२३ को मुद्दा संयुक्त इजलासबाटै हरी किनारा गरेको तर सोही लगाउको प्रस्तुत वादी चम्पा देवी प्रतिवादी ज्ञान बहादुर वस्नेत क्षत्री समेत भएको हक कायम चलन मुद्दामा नारायणी अंचल अदालतको मिति २०४५।५।२७ गतेको फैसला वदर गरी एक न्यायाधीशको इजलाशबाट हेर्ने भनी आदेश गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५२।२।२५ गतेको फैसला नमिलेकोले वदर हुने । (प्र.नं. २०)

 यो यति कारणबाट अ.वं. ८६ नं. बमोजिम नालिस लाग्छ, फिराद खारेज गरेको मिलेन भन्ने मनासिव आधार तथा प्रमाण पुनरावदेन पत्र तथा वहसमा समेत प्रस्तुत हुन आएन । दुई पक्ष विपक्ष नभई एकै पक्षको निवेदनबाट भएको निर्णयको तेश्रो व्यक्तिको हक हितमा असर नपरेको अवस्थामा अ.वं. ८६ नं. अकार्षित नहुने हँदा वादीको फिराद दावी खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरेको ०५२।७।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. ७)

 वादी र प्रतिवादीहरु एकासगोल मै रहे भएको अवस्थामा आर्जन गरेको विवादीत घर जग्गा वादीको मन्जुरी वेगर प्रतिवादीले वकसपत्र वा वेचविखन गर्दा हकवालाको मन्जुरी लिनु पर्ने भनी शर्तनामा समेत गरेकोमा प्रतिवादीले सो शर्तनामाको पालना नगरी वकसपत्र गरिदिएको पाइएकोले वादीको हक जतिको घर जग्गा वकसपत्र वदर हुने । (प्र.नं. ११)

 विवादीत लिखत नगद रुपैयाँ लिने दिने शर्तमा भएको नभै जग्गाको हक हस्तान्तरण गरी लिने दिने शर्तमा प्रतिवादी अशोक कुमारले रु१४,०००।– वादीबाट बुझिलिएको देखिन आएबाट सो लिखत बमोजिमको कृया पूरा भएको भए प्रस्तुत मुद्दाको फिराद गर्नु पर्ने अवस्था पर्ने नै थिएन सो मिति ०३४।३।२५ को लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुने ठहरी मिति ०३६।४।७ मा वादीले पास पूर्जी लिई सो पूजी बमोजिम पास गराउन जाँदा पासहुन नसकेबाट प्रस्तुत नालेश गर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको देखिन आउंछ । उक्त पास पूर्जिको म्याद २०३६।५।११ सम्म रहेकोबाट सो मिति पछि नै लिखत कपाली भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । सो मितिले १० वर्षभित्र २०४६।५।९ मा प्रस्तुत फिराद पर्न आएको देखिएकोले लेनदेन व्यवहारको २ नं. का हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्न मिलेन । फिराद २०३६।५।११ बाट लिखत कपाली सरह भएको मितिवाट हदम्याद भित्रै परेको देखिन आउँछ । हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्ने प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवासायीको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १६)

 नजीरको विषयवस्तु मुद्दाको प्रकृति मिलेको हुनुपर्दछ । तथ्य र कानूनी प्रश्न समान भएको अवस्थामा मात्र नजीर ग्राह्य। हुने । (प्र.नं. ३२)  प्रस्तुत पुनरावेदन शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उपर तत्कालीन सगरमाथा अंचल अदालतमा पुनरावेदन परी सो अंचल अदालतको फैसला उपर तत्कालीन पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परको पुनरावेदन पुनरावेदन अदालत राजविराजमा सरी सो पुनरावेदन अदालतले अंचल अदालतको फैसला उल्टी गरे उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । अंचल अदालतको पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला उपर गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतले अंचल अदालतको फैसला तल माथि हुने गरी फैसला गरे पनि त्यस्तो अवस्थामा अंचल अदालतलाई शूरू अदालत मान्न नमिल्ने र त्यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी यस अदालत वृहद पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०५२ पृ. १८५ र पुनरावेदक वादी राम चलितर मण्डल विरुद्ध मुलुकी मण्डल धानुक भएको लेनदेन मुद्दामा २०५२।१।१५ मा निर्णय भएको मुद्दामा पनि समान स्थिति रहुनका साथै यस मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाबाट १० वर्ष कैद भएको अवस्था नभएको र यस अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्ने अवस्थाको मुद्दा समेत नदेखिँदा उल्लेखित कानूनको परिपेक्ष्यमा यस मुद्दामा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र यस अदालतको पुनरावेकीय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था देखिन आएन । प्रचलित अन्य कानूनको समेत प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतमा लाग्न सक्ने अवस्थाको नुहँदा यस्तोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्यावई हेर्न निवेदन लाग्ने कानूनी मुद्दा देखिदा पुनरावेदन गरेको कानूनसंगत नदेखिने । (प्र.नं. ३६)

 देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजश्व संकलन गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई राजश्वज परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको विक्री, वितरण, हस्तान्तरण आयात वा निर्यात लगायतका सवै कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असूल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजश्वर संकलन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने उद्देश्य राखी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यभित्र आपुर्ति भएका आयात गरिएका र नेपाल अधिराज्य बाहिर निर्यात गरिएका वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र त्यस्तो कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रकृयासँग मात्र उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन सम्बन्धित रहेको देखिँदा ऐनको प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकुल छ भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १२)

 आयात विन्दु अर्थात भन्सार कार्यलयमा धरौटी स्वरुप उठाइने मूल्य अभिवृद्धि वापतको रकम मध्ये कति राजश्व खातामा दाखिला हुने र कति रकम दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिने भन्ने कुरा कर दाताले पछि पेश गर्न विवरणबाट मात्र यकिन हुन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट वास्तविक राजश्व स्वरुपको कर रकम यो यति भयो भनी पछि सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्दा यकिन हुने र सो वाहेक उक्त रकम अन्य खातामा राख्न नपाउने कानूनी प्रावधान देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले कुनै आर्थिक वर्षको निमित्त बनेको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमका कर लगाई असूल उपर गर्न सक्ने अधिकार सम्म यो ऐनले दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१ मा ऐन बमोजिम निर्धारण भएको कर त्यसरी निर्धारण भएको मितिले ६ वर्ष पछि असुल गर्न सकिने छैन भन्ने कानूनी प्रावधानबाट सो दफा संविधानसंग बाझिएको छ भनि निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने कुरा पनि देखिदैन र साथै राजश्व असूलीका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थालाई राजश्व असूल नगर्ने भन्ने अर्थ लगाउन पनि मिल्दैन ।

 निजामती सेवाको पदपुर्ति खुला प्रतियोगीता, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाद्वारा गरिने व्यवस्था ऐनको दफा ७ ले गरेको छ । खुल्ला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगीता वा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा पुर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने छ भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८ ले गरेको पाइन्छ । निवेदक अस्थायी रुपमा रा.प. तृतिय श्रेणीको पदमा मिति२०३०।७।१६ मा नियुक्तिसम्म भएको देखिन्छ । तर सेवा प्रवेश गर्नको लागि निर्धारित प्रकृयापूरा गरी नियुक्ति भएको अवस्था नहुँदा निजामती पदमा पाएको नियुक्ति कै आधारबाट मात्र अस्थायी सेवाबाट नै निजामति पदको सेवामा प्रवेश गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आउदैन । नियुक्त रहेको आधारबाट मात्र निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठित निजामती सेवामा र दफा ६ बमोजिम समूह तथा उपसमूहमा समाहित नहुन्जेल केवल निजामति कर्मचारी रहेको भन्ने अर्थ गराईको आधारबाट मात्र स्थायी निजामति कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वा प्रदान गरिएको सेवा शर्त सुविधा अस्थायी कर्मचारीले पनि पाउँदछ भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउँने । (प्र.नं. २१)

 शिक्षा नियमहरु २०५० को नियम ७ ले शिक्षा सेवाको विभिन्न पदहरुको लागी आवश्य०क पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरु तोकेको र नियमावली अनुसुची ३ को (ख) २ को (ग) मा शिक्षा सेवा संस्कृत उपसमूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गर्नको लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता संस्कृत मूल विषय लिई शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह उतीर्ण गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषय लिई शिक्षाशास्त्रमा स्नातक भन्ने भएपछि सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता पनि संस्कृत मूल विषय लिई शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकोलाई इङ्गित गरेको हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) र उल्लेखित निजामति सेवा ऐनको दफा २४ छ ले गरेको व्यवास्थाको लवज हेर्दा न्युनतम् शैक्षिक योग्यताकै माथिल्लो स्तरको शैक्षिक योग्यतालाई परिलक्षित गरेको देखिन आउँछ । सम्बन्धित सेवा समूहलाई दक्ष, सेवा मूलक र बदलिंदो परिस्थिति अनुकुलको जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य लिई नीतिगत रुपमा श्री ५ को सरकारले गरेको यस किसिमको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन ।

 कुनै पनि निकाय वा अधिकारी वा अधिकारीहरुको समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझे चित नबुझ्ने पक्षले उजुर गर्न पाउने अधिकार यदि सम्बन्धित ऐन नियमले गरेको हुन्छ भने सो बमोजिम परेको निर्णयको टुङ्गो उजुर सुन्ने अधिकारीको निर्णय पश्‍चात मात्र हुने गर्दछ । उजुर गर्न पाउने अधिकार सरवान कानूनी अधिकार (Substantive legal Right) को रुपमा रहेको हुन्छ । यस्तो अधिकार प्रयोग गरी दिएको उजुरी उपर उजुर सुन्ने निकाय वा पदाधिकारीले छानविन गरी उचित निष्कर्ष सहितको राय व्यक्त गरे पछि मात्र त्यस उजुरीको टुङ्गो लागेको वा उजुरीको समाप्त भएको मान्नु पर्दछ । उजुरी उपरको निर्णय गर्ने अवधि तोकिएको र सो अवधि नाघेको भन्ने आधारमा उजुरीलाई अनिर्णित अवस्थामै छाड्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । उजुरीको जे जस्तो रुप देखिन्छ सो वमोजिम निर्णय हुनु अनिवार्य हुन्छ । आफु समक्ष परेको उजुरीको निश्‍चित प्रकृया पुरा गरी निष्कर्ष सहमतिको राय व्यक्त गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व र अधिकार त्यस्ता निकाय वा अधिकारीमा निहित रहने हुँदा केवल समयावधी नाघेको भन्ने आधारमा उजुरी अनिर्णित अवस्थामै छाडिदिनु न्यायोचित हुन सक्दैन त्यस्तो समयावधी तोकिनु भनेको त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने निकायको वा पदाधिकारीको कर्तव्य परायणता प्रति लक्षित गरिएको समय सम्म मान्नु पर्दछ । सो अवधिभित्र उजुरीको टुङ्गो लगाउनु त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीको तदारुकता तर्फ परिलक्षित कुरा सम्म हो । विशेष परिस्थिति र अवस्था श्रृजना भएको अवस्थामा सो अवधि नाघेकोले उजुरी स्वतः निस्कृय भयो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कुनै पनि निर्णय उपर उजुर गर्न पाउने व्यक्तिको सारवान अधिकार (Substantive Right) हो ।