 उजूरवालाको उजूरी कानून बमोजिमको छ छैन कानून बमोजिम तोकिएको अधिकारी मार्फत उजूर परेको छ छैन ? निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २५,२८,२९ संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ५,११ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०५५ को दफा १४० समेतको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नश समावेश रहेको देखियो । अ.वं.१७ नं. अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रलाई पुनरावेदकीय (Appellate Jurisdiction) अधिकार क्षेत्र सरहको मानी निर्वाचन अदालत इलाममा विचारधीन रहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी उक्त विवादीत दफाहरुको व्याख्या गरी निर्वाचन अदालतबाट भएका आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त समेतबाट मिल्ने नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम त्यस अदालतको मिति २०५७।४।२ र २०५७।४।४ समेतको आदेश वदर गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २)

 अदालतको फैसलाले प्रतिवादीले विगो भरी भराउको कारवाईमा लिलाम सकार गरी दर्ता गराएको जग्गाको विषयलाई लिएर वादीको फिराद परेको कुरामा विवाद देखिदैँन । मिति २०४३।९।३ मा भएको कारवाईलाई लिएर मिति २०४८।३।२६ मा मात्र फिराद परेको देखियो । वादीले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद उल्लेख गरी फिराद दायर गरेको अवस्थामा पछि पुनरावेदन तहमा अ.वं.३६ नं. को हदम्यादको जिकिर लिन मिल्ने पनि देखिदैँन । प्रतिवादीले अदालतको फैसला अनुसार भरी पाउने विगोमा लिलाम सकार गरी आफ्ना नाममा जग्गा दर्ता गरेको कार्यलाई वदर गराउन वादीले फिराद दायर गर्दाको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद भित्र अर्थात सो कार्य भए गरेको २ वर्षभित्र नालिस दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट मिति २०४१।११।२१ मा भएको फैसलाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा मिति २०४३।९।३ मा लिलाम गर्ने समेतको अदालतबाट भएको काम कारबाहीलाई वदर गराउन प्रस्तुत फिराद मिति २०४८।३।२६ मा मात्र दायर भएको देखिन आयो । तसर्थ लेनदेन व्यवहारको ४० नं. बमोजिम अदालतबाट लिलामी काम कारबाही भएको मिति २०४३।९।३ ले २ वर्ष भित्र प्रस्तुत फिराद परेको नदेखिँदा शुरु फैसला उल्टी गरी फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५२।८।९ को फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १३)

 प्रतिवादीको प्रहरी र अदालतमा समेत गरेको बयान कागजमा मृतकहरुलाई लाठी र ढुंगाले टाउकोमा हानेकोमा सावित भएको कुरालाई प्रतिवादीका बाबुले छोरा मीन बहादुरले साधुराम र देवबहादुरलाई लाठी ढुंगाले हानेछ । साधुरामको तत्काल मृत्यु भएको हो र देवबहादुरको उपचार हुँदा हुदैँ मृत्यु भएछ भनी लेखाई दिएको कागजबाट समर्थित भईरहेको देखिन्छ । यसको अतरिक्त लाठी ढुंगाले टाउकोमा हानेको भनिए अनुसार र टाउकोमा चोट देखिएको कुरालाई लास जाँच प्रकृति मुचुल्कामा र टाउकोमा लागेको चोटबाट मृत्यु भएको भन्ने पोर्टमार्टम रिपोर्टबाट समेत देखिँदा प्रतिवादीले छाडेको लाठी ढुंगाको चोट पीरबाट नै मृतकहरुको मृत्यु भएकोमा विवाद देखिएन । तसर्थ प्रतिवादी मीनबहादुर राना मगरलाई ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार २० वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला साधकको रोहबाट हेर्दा सदर हुने । (प्र.नं. २८)

 यसमा राजिनामा लिखत पास भएको जग्गा खरिद गरेको भन्ने सम्मको आधारमा सगोलमा रहेको अवस्थामा निजी तवरबाट आर्जन गरेको भन्नेल तथ्य प्रमाणको अभावमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति सगोल कै सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति मान्नु पर्ने हुदा निजी आर्जनको वण्डा नलाग्ने सम्पत्ति समेत वण्डा गर्ने गरेको पुनरावेदनको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्न मिल्ने देखिएन । पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट शुरुको फैसलालाई केही उल्टी गरी वादी प्रतिवादीको तायदातीमा उल्लेखित सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट तीन खण्डको एक खण्ड वादीले पाउने ठहर्यासई गरेको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं.१३ )

 मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट रिट निवेदकसँग अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धकले नै स्पष्टिकरण मागी सेवाबाट बर्खास्त गरेको प्रमाणमा आएको सक्क्ल फाइलबाट देखिएको छ । यसरी आफू कार्यरत रहेको बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्या ई भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धकले नियममा व्यवस्था भएको प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्टीकरण मागी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ठहर्या्एको निर्णयलाई गैर कानूनी निर्णय भन्नव मिलेन । गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारबाही चलाई कानूनमा तोकिए बमोजिम सजाय गर्दा सजाय पाउने व्यक्तिको मौलिक हकमा आघात पर्योा भन्नुे कुनै मनासिव आधार छैन । यसरी निवेदक स्वयंले चेकबुक झिकी सो चेकमा अंक थपी किर्ते काम गरेको र निजले नपाउने रकम बैंकबाट निकाली खाएको निजकै कार्यबाट देखिँदा निवेदकको गफलतपूर्ण व्यवहारबाट नै निजलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको देखियो । अतः यस्तो गफलतपूर्ण काम गरेको निवेदक यस अदालतमा सफा हात लिई उपचार माग्न आएको नदेखिँदा रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२

 मिति ०५०।९।५ मा मुलुकी ऐन, २०२० मा संशोधन भई पुनरावेदनको तहमा पुनरावेदक र यसै महलको २०२ नं. बमोजिम झिकाइएको प्रत्यर्थी तारिखमा नबसेपनि हुन्छ भन्नेल कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी खिम बहादुर खाँड ठकुरीले ०५०।७।१८ मा नै तारेख गुजारी बसेको हुँदा पछि बनेको कानूनले अघिको तारिख गुज्रेकोमा सुविधा नपाउने र गुज्रेको तारिख थमाउने म्याद बाँकी नै रहेको अवस्था भए कानून बमोजिम म्याद थमाई तारिखमा बस्नु पर्नेमा सो बमोजिम तारिखमा बसेको स्थिति समेत देखिदैँन । यसरी पुनरावेदकले तारिखमा नबसेपनि हुने भनी ०५०।९।५ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन हुनु भन्दा अगाडी नै तारिख गुजारी थमाउने म्याद समेत बाँकी नरहेको स्थितिमा पुनरावेदन जिकिर लिई म्याद बाँकी छ भनी भन्नो समेत नमिल्ने देखिँदा पुनरावेदन डिसमिस हुने ठहर्याभएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको निर्णय सदर हुने । (प्र.नं. १५)

 सरकारी वकील कार्यालयले आफू समक्ष प्रहरी कार्यालयबाट पेश गरेका मिसिल कागजात मध्ये कुनै कागज मिसिलमा राख्नु नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित मिसिलबाट त्यस्तो कागज निकाल्न वा मिसिल संलग्न नगर्न सक्ने गरी त्यस्तो कुनै तजविजी अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाबाट सरकारी वकीललाई प्रदान गरेको देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझिएको किरण कडेल समेतको कागज पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयमा पठाइएकोमा सो कागज सम्बन्धित मिसिल संलग्न रहेको नदेखिएको अवस्था स्थितिमा उक्त कागजात सम्बन्धित ज्यान मुद्दाको मिसिल संलग्न गर्ने गरी भएको आदेशमा कुनै त्रुटी रहे भएको देखिन आएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट जारी भएको परमादेशको आदेश मनासिव देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । (प्र.नं. ९)

 दावी लिइएका सम्पत्तिहरु पैतृक सम्पत्ति नै हुन भनी वादीबाट वस्तुनिष्ठ र सुस्पष्ट प्रमाणबाट पुष्टी हुन आएको देखिदैँन । पैतृक सम्पत्ति भन्नेु प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिलाई स्वआर्जनको सम्पत्ति हो भनी अनुमान गर्नु पर्ने हुन आउछ । आफ्नो पालामा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेभएकै देखिन्छ । उक्त विवादीत सम्पत्ति बिक्री नामसारी समेत भईसकेको भन्नेक समेत वादीकै फिराद तथा पुनरावेदन जिकिरमा उल्लेख भएको देखिँदा आफुखुसी गर्न पाउने सम्पत्तिलाई अंश मुद्दाको तायदातीमा उल्लेख नगरेको कारणबाट अंश दपोट ठहर गर्न मनासिव र न्यायोचित नहुँदा शुरुको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी नै नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)

 मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. मा आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद वा दर्ता गरे गराएकोमा बाहेक अरु कुरामा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्थाबाट त्यस्तो सार्वजनिक वन वुटेन भएको सार्वजनिक सन्धिसर्पनको भित्रको जग्गा कसैले आवाद दर्ता गरे गराएमा जहिले सुकै नालेस गर्न सक्ने नै देखिन्छ । वादीले विवादको जग्गा गौचरण सन्धिसर्पनको जग्गा हुँदा विपक्षी प्रतिवादीले आफ्नो नाउमा दर्ता गराएको दर्ता वदर गरी पाउँ भन्नेि फिराद दावी भएको र त्यस्तो सार्वजनिक सन्धिसर्पनको जग्गा विषयमा जहिलेसुकै नालेस गर्न सक्ने नै हुँदा विवादको जग्गा मिसिल संलग्न रहेका प्रमाण तथा अन्य प्राप्त प्रमाणबाट सार्वजनिक सन्धीसर्पन भित्रको जग्गा हो वा व्यक्तिगत हकभोग दर्ताको जग्गा हो सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्न वादीको फिराद खारेज गरेको शुरु काभ्रेपालञ्चोीक जिल्ला अदालतको इन्साफलाई उल्टी गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी ठहर इन्साफ गर्न पुनरावेदन अदालत ललितपुर पाटनले मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी शुरु काभ्रेपलाञ्चोेक जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ । हदम्याद लगाई फिराद खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १०)

 यी प्रतिवादी लक्ष्मण घिसिङले अदालत समक्ष बयान गर्दा मृतकलाई कुटपीट गर्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको वारदात स्थलमा उपस्थित सम्म भएको र अन्य प्रतिवादीहरुले कुटपीट गरेको हो भनी कसूरमा इन्कार रहेका छन भने मौकामा कागज गर्ने सोमली डोल्मा, धनमाया घिसिङ समेतले पनि लक्ष्मण घिसिङले मृतकलाई कुटपीट गरेको भनी किटानी साथ उल्लेख गर्न सकेको पाइदैँन । त्यस्तै एक अर्कालाई आरोप लाउदैँ बयान गर्ने प्रतिवादीहरु पंच बहादुर घिसिङ र कमल घिमिङको अदालतको बयानबाट पनि यी प्रतिवादी लक्ष्मण घिसिङ कुटपिटमा संलग्न रहेको भन्नेु देखिदैँन । यसरी निज लक्ष्मण घिसिङले मृतकलाई कुटपिट गरेको भनी स्पष्टः प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा केवल जाहेरीमा नाम उल्लेख भएकै आधारमा निजको हकमा ज्यान सम्बन्धी १३(३) नं. को दावी पुग्न सक्ने भन्नम मिलेन । निज वारदातमा उपस्थित भएको भन्नेध सम्म निजकै बयान समेतबाट देखिँदा शुरु फैसला उल्टी गरी निजलाई ज्यान सम्बन्धीको १७(३) नं. बमोजिम ३ वर्ष कैद हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेकै देखिने । (प्र.नं. २७)

 प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालीहरु तीन जना १७,१८, वर्षका केटीहरुलाई पाँच जना प्रतिवादीहरुले रातको ११:०० बजेको समयमा कोठा भित्र पसी जवरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी परेको आधारमा प्रतिवादीहरु उपर प्रस्तुत मुद्दा चलेको देखिन आउछ । प्रतिवादी मध्येका मधुकर राजभण्डारीले बत्ति निभाई ढोकाको छेस्किनी लगाई इन्दिरा भण्डारीलाई जवरजस्ती करणी गरेको भन्नेि कुराको किटानी बकपत्र जाहेरवाली मध्येकी भावना प्याकुरेलले अदालतमा समेत गरेको देखिन्छ । जाहेरवाली वर्ष १७ की इन्दिरा भण्डारीको गुप्ताङ्ग जाँच हुँदा भेजिनल स्वायव (Veginal Swab) मा पुरुष विर्य नदेखिएको भन्नेल कारणबाट निज उपरको जवरजस्ती करणीको ३ नं. को अपराध शुरु र पुनरावेदन अदालतले कायम नगरेको र त्यस उपर श्री ५ को सरकरबाट समेत मुद्दा दोहोर्यारउने निस्साको लागि यस अदालतमा निवेदन आएको देखिदैँन । तथापि दोहोर्याउउने निवेदन वा पुनरावेदन पर्नु वा नपर्नुको कारणबाट गलत वा भ्रमक तार्किक आधारलाई मातहत अदालतबाट अनुसरण गरिने स्थितिमा रहन दिनु उपर्युक्त हुदैँन ।

 अलग-अलग सुकुम्वासीको हैसियतमा दुवै थरले जग्गा पाएको विषयमा कुनै विवाद रहेको देखिएन । अन्यत्र अरु पैत्रिक जग्गा नहुने सुकुम्वासीको हैसियतबाट जग्गा प्राप्त गरी आफूले भोग तिरो चलन गरी आएबाट अलग अलग परिवारको अस्तित्व कायम गरी आएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. मा आ-आफूले पाएको अचल छुट्टाछुट्टै भोग चलन गरी आएकोमा व्यवहार प्रमाणबाट वण्डा भई सकेको ठहरेमा पछि वण्डापत्र भएको छैन भन्ना पाउदैन भन्नेर उल्लेख भएको पाइन्छ । पुर्खौली सम्पत्ति केही पनि नभएको, जे भएको सम्पत्ति पनि क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट सुकुम्वासीको नाताले प्राप्त गरेको देखिएबाट पैत्रिक सम्पत्ति जस्तो तिरो भरो नामसारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएन । अंशवण्डाको ३० नं. को व्याख्या पनि मुद्दाको अवस्थाको सापेक्षतामा गर्नु न्यायोचित हुने हुँदा वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराएको शुरुको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरको २०४९।८।९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने । (प्र.नं.१०)

 नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा नागरिक अधिकार ऐनद्बारा प्रदत्त कसैको अधिकारमा आघात पर्ने शंका लागेमा अदालतले ऐ.१७(२) अनुसार सो नगर्नु भनी विपक्षीलाई निषेधाज्ञाको आदेश दिन सक्नेछ भन्नेा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ने.का.प. २०४४, अंक २ नि.नं. २९८७ पुनरावेदक (प्रतिवादी) रतनलाल अग्रवाल विपक्षी फादर जेम्स डेसम्यान भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निषेधाज्ञा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत कुनै नागरिकको हकमा अर्को व्यक्तिद्बारा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति भएकोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम हुने आशंका भएको कार्य रोकी पहिले जुन अवस्थामा जुन चिज थियो सोही अवस्थामा रहन दिन अदालतद्बारा जारी गरिने आदेश हो । निषेधाज्ञा मूलतः कार्य हुने आशंकाको स्थितिमा निर्विवाद हक भोग देखिएकोमा मात्र जारी गर्ने हो । विवादीत जग्गामा हक बेहकको प्रश्न उठी दुई पक्ष बीच अदालतमा झगडा परिरहेको स्थितिमा अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो विवादको जग्गामा प्रतिवादीबाट जुन कार्य गर्न लागेको आशंकाको स्थिति छ सो कार्य हुन दिने हो र परिरहेको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न इन्कार गर्ने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निष्प्रयोजन हुन जाने स्थिति हुन्छ ।

 का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२२(क) कि.नं. २१५ को क्षेत्रफल ०-८-० जग्गा वादी बुबु ठकुरानीको भएको तथा सो जग्गामा वादीले मिति ०३४।२।५ मा तत्कालिन काठमाडौं नगर पन्चायतबाट नक्सा पास गरी ६ कवल पसल समेतको घर निर्माण गरेको तथ्यमा समेत विवाद देखिदैँन । सो जग्गा मध्ये ०-६-० जग्गा र चार कवल पसल मिति २०३७।९।१२ मा वादी बुबु ठकुरानीले पूर्ण बहादुर गुरुङ्गलाई बकसपत्र गरी दिँदा उक्त जग्गाको दक्षिण किल्लामा यही मध्येको बाँकी घर जग्गा बाँकी २ कवल भन्नेय पनि उल्लेख गरेको सम्बन्धित लिखतबाट देखिन आउँछ । उक्त लिखतले नै वादीको २ कवल पसल घर दक्षिणतर्फ बाँकी रहेको पुष्टि गर्दछ । सो जग्गा कित्ताकाट भई वादीको नाममा कि.नं. ३०० बाँकी रहन आएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । वादी बुबु ठकुरानीले प्रतिवादी दिलमैया विष्टलाई मिति ०४३।१०।१४ मा बकसपत्र गरी दिँदा ०-२-० जग्गा मात्र हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । पूर्ण बहादुर गुरुङ्गलाई बकस दिई बाँकी रहेको २ कवल पसल प्रतिवादीलाई बकसपत्र गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिदैँन । लिखतको आधारमा हक प्राप्त गर्नेले लिखतमा उल्लेख नै नभएको घरमा हक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुदैँन ।

 तत्काल प्रचलित नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१) अनुसार नगर योजनाको उद्देश्य कार्यान्वयन र्ने सिलसिलामा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित र नियन्त्रण गर्न २०३३ साल देखि सार्वजनिक रुपमा मापदण्ड प्रकाशित गर्ने गरेको भन्ने कुरा समितिको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । उक्त मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका भवनको भाग भत्काउन आदेश दिने अधिकार सोही ऐनको दफा ५(१)(ग) ले समितिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बनाएको नियमावली वा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको विरोधमा कुनै कार्य गरेमा समितिले जरिवाना समेत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ऐनको दफा ६(१) मा गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा ५(१)(ग) अनुसार समितिको कानून बमोजिम प्रकाशित मापदण्ड विपरित बनेको भाग भत्काउने समितिलाई प्राप्त अधिकार तथा दफा ६(१) अनुसार स्वीकृत मापदण्ड विपरित कार्य गर्नेलाई जरिवाना गर्न सक्ने गरी छुट्टा छुट्टै उद्देश्यका लागि अलग-अलग प्रकृतिको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । समितिलाई परदत्त अधिकार अन्तर्गत निवेदकले स्वीकृत मापदण्ड विपरित निर्माण गरेको जति भाग भत्काउने तथा मापदण्ड विपरित कार्य गरेकोले जरिवाना समेत गर्ने गरी गरिएको प्रत्यर्थीहरुको निर्णयलाई कानून प्रतिकूल दोहोरो सजाय भएको भन्नर मिल्ने अवस्था देखिएन ।

 शुरु जाहेरी दरखास्तमा यसले कर्तव्य गरेको हो भन्‍ने कुरा खुल्दैन । लास प्रकृति मुचुल्का घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का हुदा सम्म कसै उपर शंका सम्म गरेको देखिदैन । घटना मिति २०४८।२।११ मा घटेको देखिन्छ । १२ दिनपछि अर्थात २०४८।२।२३ गते पेश गरेको पक्राउ प्रतिवेदनमा प्रतिवादी धनबहादुरले आरोपित कसूर गरेको भन्‍ने कुरा विशेष सुत्रबाट थाहा हुन आएको भन्‍ने उल्लेख भएको तर के कस्तो विशेष सुत्र हो केही खुलाउन सकेको देखिदैँन । तसर्थ २०४८।२।११ को घटनासँग प्र.धनबहादुर संवद्ध रहेको भन्‍ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुदैँन । प्रस्तुत कर्तव्य ज्यान मुद्दाको घटनाको मूल आधार मृतकलाई करणी गरेको भन्‍ने तथ्यसंगत छ । प्रतिवादी उपर जवरजस्ती करणीको अभियोग पनि लगाएको देखिन्छ । तर जवरजस्ती करणी भएको भन्‍ने कुनै पनि तथ्य प्रमाण प्रस्तुत मुद्दामा देखिदैन । घटनास्थल विवरण र लाश प्रकृति मुचुल्काबाट घटना भएको ठाउमा वा मृतकले लगाएको कपडामा वीर्यको कुनै चिन्ह देखिदैँन ।

 पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५२।१०।२३ को फैसला सोही अदालतको मिति २०५३।५।२० को पत्रानुसार साधक जाहेरी भई आई यस अदालतमा फौ.साधक नं.१८३ मा मिति २०५३।१०।११ मा दर्ता भै यस अदालतको मिति २०५३।११।२२ को पत्रानुसार सोधनी भएकोमा पुनरावेदन दर्ता फाँटबाट यी प्रतिवादी हिमाकुमारीको पुनरावेदन म्याद तामेल भएको मिति २०५४।६।७ देखि यस अदालतमा पुनरावेदन नपरेको भन्‍ने २०५३।२।२९ को जवाफको आधारबाट सो साधक सुनुवाई भई पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५२।१०।२३ को साधक जाहेरी फैसला सदर भई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५३।१२।८ मा फैसला भएको देखिन्छ । तथापी यी पुनरावेदक प्रतिवादी हिमाकुमारीको कारागार शाखा बर्दियाको मिति २०५३।१।१६ को पत्रद्बारा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र यस अदालतमा मिति २०५३।३।२८ मा पुनरावेदन दर्ता हुन सक्ने म्याद भित्रै दाखिला भएतापनि पुनरावेदन लगतमा भने २०५४।४।१७ मा मात्र दर्ता हुन आएको देखिन आउँछ र समयमा दर्ता नभए तर्फ सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई सोधपुछ स्पष्टीकरण लिने सम्बन्धी कारबाही समेत भएको देखिन आउँछ ।