 लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ ले कुनै व्यक्तिका साथमा कुनै लागू औषध भएको फेला परेको त्यस्तो पदार्थ निजले कानून बमोजिम प्राप्त गरेको वा राखेको हो, भन्‍ने कुराको प्रमाण निजले नै पेश गर्नुपर्ने, अन्यथा अपराध गरेको मानिने छ भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा बरामदी मुचुल्का, सो मुचुल्काका व्यक्तिहरुले अदालत समक्ष गरेको बकपत्र र प्रतिवादी रतन प्रधान स्वयंले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानका आधारमा निज प्रतिवादीबाट लागू औषध सेतो हेरोइन ६३५ ग्राम बरामद भएको भन्‍ने कुरा पुष्टि भएको हुँदा निज रतन प्रधानका हकमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) अनुसार १५ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैँया जरिवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई नै सदर गरेको संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने । (प्र.नं.२६)

 तत्कालै उठेको रिस सहन नसकी आवेशमा आई घटना घटेको हुँदा ज्यान सम्बन्धीको १३(३) को सजाय गरेको मिलेन भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गर्दा यी प्रतिवादी तिलकप्रसाद भट्टराईले आफ्नो जेठी श्रीमती कमला भट्टराईलाई २०५३।१।२ गतेका दिन कुटपीट गरी घाँटीमा डोरीले कसी पछि आँगनमा रहेको मकैको खोयामा पल्टाई मट्टितेल खन्याई आगो लगाई दिई कर्तव्य गरी मारेकोमा अधिकार प्राप्तई अधिकारी समक्ष साविती रही बयान गरेको देखिन्छ । मृतकको शरीर अत्यधिक रुपमा जल्न गई मृत्यु भएको भन्नेअ पोष्टमार्टम रिपोर्ट र लास जाँच प्रकृति मुचुल्का समेतबाट देखिन्छ । घटना देख्नेा यी प्रतिवादीको ७ वर्षको छोरी सृजना भट्टराईले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालत समेतमा बयान गर्दा बुबा आमा बीच झगडा परी बुबाले आमालाई कपालमा समाते र खाटबाट भूईमा लडाई भान्सा कोठाबाट मट्टितेल ल्याई खन्याई आमालाई भित्रबाट घिसारेर बाहिर आँगनमा रहेको मकैको (खोया) ढोरमा पल्टाई आमाको मुख थुनी घाँटीमा डोरीले बाँधी आगो लगाई मारेको भन्नेघ बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी मध्येका चन्द्र कुमारी भट्टराईको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयान समेतबाट यी प्रतिवादीले मृतकलाई खोयामा पल्टाई आगो लगाई कर्तव्य गरी मारेको भन्नेआ देखिन्छ ।

 निवेदक विपक्षी नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट तलब भत्ता र अन्य सुविधा पाउने गरी नियुक्ति पाएको कुरामा विवाद देखिएन । यस्ता कर्मचारीहरुलाई नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ७३(३) अनुसार नियुक्ति, सरुवा, वढुवा र वर्खास्ती गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । निवेदकको नियुक्ति २०५३।१२।१२ मा भएको र निजले अवकाश पाउँदा तोकिएको एक वर्षे परीक्षणकाल समेत समाप्त भएको अवस्था देखिएन । साथै नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ को नियम १०(३) मा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले अवकाश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र निवेदक कर्मचारी परीक्षणकालमा रहे भएकै समयमा मिति २०५४।३।२४ को नगरपालिकाको वैठकले नगरपालिकाको मौजुदा कर्मचारी संख्या आवश्यकता भन्दा बढी भै प्रशासनिक खर्च समेत बढी देखिन गएकोले प्रशासनिक खर्चलाई कटौति गरी नगरपालिकाको श्रोतलाई बढी भन्दा बढी विकास कार्यमा लगानी गर्ने भन्नेल नीतिगत निर्णय अनुसार नगरपालिकाले निवेदकलाई अवकाश दिएको देखिन्छ ।

 यसमा व्यवस्थापनबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाए उपर निजले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरी निज पुनरावेदन अदालत पाटनमा परमादेश निषेधाज्ञा निवेदन लिई गएको र त्यसपछि मात्र श्रम कार्यालयमा उजुरी लिई गएकोमा सो कार्यालयबाट निजलाई पुनर्वहाली गरेको देखियो । निवेदक व्यवस्थापकले सेवाबाट हटाएको सजाय उपर उपयुक्त दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा नगै श्रम कार्यालयमा गएको नै अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखियो । व्यवस्थापकको सजाय उपरको कर्मचारीको निवेदन श्रम कार्यालयमा लाग्न सक्ने नदेखिँदा त्यस्तो निवेदन लिई गरेको श्रम कार्यालयको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको देखियो । व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई सजाय गरे उपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा कर्मचारीको पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर व्यवस्थापकलाई सो हक प्रदान गरेको छैन । सो सम्बन्धमा सम्वत २०५१ सालको रि.पु.इ.नं.५१ होटल सोल्टी ओभरायका तर्फबाट राजीकोल समेत विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा व्यवस्थापन पक्षलाई पुनरावेदनको हक नहुने भन्नेद पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त देखिँदा व्यवस्थापनको श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिएन ।

 विवादको कि.नं.३४० को जग्गा मिति २०४२।३।१७ मा नापी हुँदा गौचरण जनिई नापी भएको देखिन्छ । वादी तर्फबाट विवाद उठी झगडा जनाइएको सम्म पनि देखिन आउदैँन । सो जग्गालाई प्रतिवादी तर्फबाट ७ नं. फाटवारी भर्दा गौचरण जनाइएको भन्नेफ वादीतर्फको जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी मध्येको कमलापतिले मिति २०२३।१२।१४ मा ७ नं. फारम भरेकोमा प्रधानपंचको हैसियत उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रधानपंचको हैसियतबाट भए गरेको कार्यको सम्बन्धमा तत्कालिन प्रचलनमा रहेको गाउँ पंचायत ऐन, २०१८ को दफा ७१ को कार्यविधि पूरा गरी फिराद गरेको समेत देखिन आउदैन । निज प्रधानपंच कमलाकान्तले गौचरणमा राखी दिएको भन्नें व्यहोरा ७ नं. फाराममा उल्लेख गरेको आधारमा निजलाई समेत पक्ष कायम गरी नापीले मिति २०४४।१०।२४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही आधारमा पक्ष विपक्ष भएको भनी व्यक्ति विशेष उपर प्रधानपंचको हैसियतले गरिएको कार्यको सम्बन्धमा के कुन कानूनी आधारमा नालिश गर्न पाउने हो वादीले सो खुलाउन सकेको समेत देखिन आउदैन । तसर्थ प्रस्तुत नालिश खारेज हुने । (प्र.नं.१३)

 प्रस्तुत मुद्दा वादी राजु लामिछाने र निजको बाबु प्र.दिलबहादुर लामिछाने अंशवण्डा नभएका संगोलका अंशियार भै प्र.दिलबहादुरले संगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्दा वादी राजु लामिछानेको मंजुरी नलिएको कारण लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम आधा बिक्री वदर गरी पाउनु पर्ने भन्नेर मुख्य् दावी भएको र उक्त लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा अंश नभएका अंशियारले संगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडी दिँदा ऐनले आफूखुसी गर्न पाउने अरुको मंजुरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरुमा संगोलका अंशियारको मंजुरी लिनु पर्ने भन्नेन व्यवस्था गरेको र अंशवण्डाको १९(१) मा पिता पुर्खाका पालाको अचल सम्पत्तिमा आधा भन्दा बढी व्यवहार चलाउनै परेपनि २१ वर्ष नाघेका स्वास्नी छोरा समेतको मंजुरी लिनु पर्ने भन्नेअ व्यवस्था भएको पाइन्छ । फिराद पत्रमा वादीले आफ्नो उमेर १७ वर्ष देखाएका र २१ वर्ष ननाघेका छोरा अर्थात यी वादीको मंजुरी लिनु पर्ने बाध्यता एकाघरका बाबुलाई नभएको साथै उल्लेखित नजिरका मुद्दाहरुको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा नै भिन्नजता देखिएको अवस्थामा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकृष्ट हुन सक्ने नदेखिँदा विद्बान अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ आफ्नो हकको जग्गा बिक्री गर्दा २१ वर्ष नपुगेका सगोलका छोराको मंजुरी लिइरहनु नपर्ने हुँदा शुरुको इन्साफ उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं.११)

 नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५६(१) मा उजूर गर्ने व्यवस्था भए अनुरुप निवेदकले विवाद देखाई उजुर गरेको अवस्थामा अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउनु भनी अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने भन्ने नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७(३) मा प्रष्ट व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भईरहेको पाइन्छ । प्रस्तुत नक्सा पास सम्बन्धी विवादमा मुद्दा नपरेको अवस्थामा तेरो मेरो तर्फ अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने भन्नेा कानूनी प्रावधान रहेकोमा मुद्दा परी अदालतको विचाराधिन रहेको अवस्थामा नक्सा पास गर्न नहुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको विपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति ०५४।१।१० गतेमा विवादित जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरेको कानून अनुरुप भएको देखिन आएन । तसर्थ मिति २०५४।१।१० मा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुने । (प्र.नं.९)

 वादी प्रतिवादीहरु अंशियार भएकोमा कुनै विवाद देखिंदैन । २०३८ सालमा नापी हुँदाका बखत समानुपातिकको रुपमा वाँडी आ-आफ्ना नाममा नापी दर्ता गराएको भन्ने दावी लिएपनि वादी प्रतिवादी बीच त्यस्तो वण्डा भएको भए रीतपूर्वक वण्डा पत्र रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सो भएको देखिन आउँदैन । विबन्धन कानूनी बुँदामा लागु नहुने हुँदा प्रस्तुत विवादमा निस्सा दिँदा आधार लिइएको नजिर समेत विवादसँग मिल्दोजुल्दो देखिंदैन । निजी आर्जनको निजी सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउनेमा पनि निजी आर्जनको जिकिर लिनेले त्यसको पुष्टी हुने यथोचित प्रमाण गुजार्न सक्नु पर्छ । त्यस्तो सुस्पष्ट प्रमाण दाखिल गर्न सकेको समेत देखिन आएन । तायदातीमा उल्लेखित साहुको ऋणको सम्बन्धमा ऋणको हकमा साहुको नालेश परेको बखत ठहरे बमोजिम हुने भनी शुरु फैसलामा उल्लेख भएको देखिँदा ऋणको हकमा फैसलाले बोल्दै नबोलेको भन्नख नमिल्ने । (प्र.नं.१२)

 अलग अलग सुकुवासीको हैसियतमा दुवै थरले जग्गा पाएको विषयमा कुनै विवाद रहेको देखिएन । अन्यत्र अरु पैत्रिक जग्गा नहुने सुकुम्वासीको हैसियतबाट जग्गा प्राप्त गरी आफूले भोग तिरो चलन गरी आएबाट अलग-अलग परिवारको अस्तित्व कायम गरी आएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. मा आ-आफूले पाएको अचल छुट्टाछुट्टै भोग चलन गरी आएकोमा व्यवहार प्रमाणबाट वण्डा भईसकेको ठहरेमा पछि वण्डापत्र भएको छैन भन्नक पाउदैन भन्नेम उल्लेख भएको पाइन्छ । पुर्खौली सम्पत्ति केही पनि नभएको, जे भएको सम्पत्ति पनि क्षेत्रिय बसोबास कार्यालयबाट सुकुम्वासीको नाताले प्राप्त गरेको देखिएबाट पैत्रिक सम्पत्ति जस्तो तिरो भरो नाँउसारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएन । अंश वण्डाको ३० नं. को व्याख्या पनि मुद्दाको अवस्थामा सापेक्षतामा गर्नु न्यायोचित हुने हुँदा वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराएको शुरुको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरको मिति २०४९।८।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने । (प्र.नं.१०)

 वादीले दावी गरेको र प्रतिवादीले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा बेग्ला बेग्लै नभई एउटै भएपछि त्यस्तो जग्गालाई देखाई दायर गरेको फिरादलाई हकदैया बिहिन भन्ने मिल्ने देखिएन । यस्तो स्थितिमा अलग अलग तालुक अन्तर्गत दर्ता भएको भन्ने आधारमा हकदैयाको अभाव भएको भन्नेक आधारमा खारेज गर्ने गरेको शुरु रुकुम जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जसको फैसला वदर हुन्छ । वादी प्रतिवादीका बयानबाट जालसाजी सम्बन्धी प्रश्नु खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत जग्गाको विवाद तथा जालसाजी समेतका कुरामा जो बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु भनी दुवै पक्षलाई शुरु रुकुम जिल्ला अदालतको तारेख तोकी शुरु मिसिल समेत रुकुम जिल्ला अदालतमा पठाई दिने । (प्र.नं.१७)

 विवादित जग्गा प्रतिवादीकै नाउँमा दर्ता श्रेस्ता रही निजले नै तिरो तिरी आएको भन्नेँ तथ्यमा विवाद देखिदैन । तसर्थ दर्ता तिरो नभएको घरजग्गाको स्वामित्व घरायसी लिखतको आधारबाट पाई कम्तिमा पन्ध्र वर्षसम्म आफ्नो हक जानी अटुट भोग गरेको र सो अवधिमा सो लिखतलाई लिएर कुनै अदालतमा नालिस उजुर नपरेको भए लिखत रजिष्ट्रेशन नभएको भएतापनि सदर मानी त्यस्तो घर जग्गा भोगवाला ल्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५(क) को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने देखिदैँन । एकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निजको स्वामित्व समाप्त हुन निजले उक्त जग्गाको स्वामित्व अरुलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको हुनुपर्नेमा यी वादीले विवादीत जग्गामा हक प्राप्त गरेको ठोस सबूद प्रमाण देखाउन सकेको समेत पाइदैन । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ र अन्य कानूनी व्यवस्था तथा श्रेस्ताबाट विवादीत जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादी कृष्ण गिरीमा नै रहेको ठहर भएको अवस्थामा उक्त जग्गामा वादीले घर बनाई भोगी आएकै कारणले मात्र प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणाको आधारमा स्वामित्व समेत पाउने कानूनी व्यवस्था समेत नहुँदा विवादीत जग्गामा बनेको घर र सो घरले चर्चेको आँगनमा वादीको भोगाधिकार रहेको ठहर भएकै आधारमा स्वामित्व समेत वादी मंगल ठाकुरमा कायम हुनुपर्छ भन्नत मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं.१६)

 प्रस्तुत अंश मुद्दाबाट वादी र प्रतिवादीहरु बीच ०४७।१।१९ मा मात्र मानु छुट्टिएको मिति कायम भएको देखिन आउँछ । मानो छुट्टिएको मितिको सम्बन्धमा पक्ष विपक्ष बीच विरोध नभएकोले सो अवधि सम्म निजहरु सगोलमै रहेभएको अवस्था देखिन आयो । संगोलमा रहँदाको अवस्थामा घर बनेकोले त्यस्तो घर सम्पत्तिमा निजी सम्पत्ति हो भन्न् सकिने प्रमाणको अभावमा संगोलका अंशियारहरुको भाग लाग्ने नै देखियो । तसर्थ विवादको कि.नं.४७८ को जग्गामा बनेको घरमा ५ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर्छ । विवादीत जग्गामा बनेको घर वण्डा लाग्ने ठहर्यााएको पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५२।१०।२४ को फैसला नमिलेको हुँदा सो हदसम्म केही उल्टी भै अरु सदर हुने । (प्र.नं.१५)

 निजामति सेवाको समूह विभाजन सेवाको प्रकृति अनुसार गरिने भएकोले समान प्रकृतिका कार्य एउटै मन्त्रालयबाट स्वभाविक रुपले हुने भएकोले एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्नव पदमा सोही मन्त्रालयको कर्मचारीहरुलाईस्वभावतः समाविष्ट गरिनु पर्ने स्वतः स्पष्ट छ । समूहिकृत गर्नुको उद्देश्य विपरीत हुने गरी अन्य मन्त्रालयको भिन्दा भिन्दै प्रकृतिका सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई समेत बढुवाको लागि उम्मेदवार बनाइने हो भने समूहिकृत गर्नुको प्रयोजन नै रहदैन । तसर्थ रिट निवेदकको जिकिर निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को विभिन्नच सेवाको समूह, उपसमूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुकूल देखिएन । निजामति सेवा ऐनको समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था निवेदकको समानताको हक विरुद्ध नदेखिनुको साथै बेग्लै समूहका रिट निवेदकलाई राजश्व समूहको पदमा उम्मेदवार हुन नदिएकोले भेदभावयुक्त भन्नेश पनि देखिन आएन । अतः निवेदकको जिकिर बमोजिम नि.से.नि., २०५० को नियम ७६(ख)(२) ऐनको दफा २१ सँग बाझिएको देखिन नआएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.९)

 प्रतिवादी कुमार लामालाई लागू औषध (नियन्त्रण¬) ऐन, २०३३ को दफा ४(१)(ग) अनुसार सजायको दावी भएकोमा प्रतिवादी प्रहरी समक्ष बयान गर्दा कसूरमा सावित भै बयान गरे पनि अदालतमा बयान गर्दा कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीबाट बरामद भएको दशी स्वरुप प्राप्त भएको २ ग्राम लागू औषध बरामद भएको भनिएको बरामदी मुचुल्काको रोहवरमा बस्ने कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी अदालत समक्ष उपस्थित भै बरामद मुचुल्कालाई पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरेको देखिंदैन । सो मुचुल्कामा बस्ने राजेश श्रेष्ठ र सदनकुमार झाले अदालतमा उपस्थित भै बकपत्र गर्दा बरामद भएको भनेको लागू औषध प्रतिवादी कुमार लामाबाट बरामद भएको देखेको होइन, प्रहरीले साक्षी बसी दिनुहोस भनेकोले सही गरी दिएको सम्म हो भनी लेखाई दिएबाट उक्त बरामदी मुचुल्का नै संदिग्ध अवस्थाको देखिँदा त्यस्तो संदिग्ध अवस्थाको बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । प्रतिवादीको अदालतको इन्कारी बयान निजको साक्षीहरुबाट समर्थित भएको देखिन्छ । यसरी प्रहरी समक्ष कसूरमा सावित भई गरेको प्रतिवादीको बयान शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुने कुनै भरपर्दो प्रमाणको अभावमा संदिग्ध अवस्थाको बरामदी मुचुल्काको भरमा प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहराउन न्याय संगत हुने नदेखिँदा प्रतिवादी कुमार लामालाई कसूरदार ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उल्टी गरी प्रतिवादीलाई सफाई दिने ठहराएको इन्साफ मनासिव हुँदा सदर हुने । (प्र.नं.१६)