 श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०२५।६।२ मा श्रेस्ता कायम भई दर्ता भएको कुरामा सो दर्ता वदरलाई लिएर जग्गा पजनीको २(क¬) र १७ नं. को आधारमा मिति २०५०।७।२४ मा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को २(क) बमोजिम भनी फिराद परेको देखियो । तत्काल जग्गा नापी दर्ता हुँदा प्रचलित ज.प.को १७ नं. ले तालुकदारले खामी खाएका बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्नेए व्यवस्था गरेकाले सो बमोजिम दर्ता गराएको विषयमा २ वर्ष भित्र नालेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा जग्गा पजनीको २(क) को अवस्था समेत देखिदैँन । ने.का.प. २०५४ अंक २ पृष्ठ ९८ मा प्रकाशित मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको भनी छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन परेकोमा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भईसकेको भन्नेन कुराले व्यक्तिको सबूद प्रमाणबाट हक भएमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्नेन व्यवस्था नहुने भनी परमादेश जारी भएको अवस्था छ ।

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) मा मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्न,हरुसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु तल्लो अदालत निकायम वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ति प्रमाणहरु बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारी कहाँ पठाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको सो व्यवस्था बमोजिम प्रमाण बुझ्न छुटाएको भए आफैले बुझी निर्णय गर्न सक्ने वा मुद्दाको लगतै कायमै राखी ति प्रमाणहरु बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालतमा पठाउन सक्ने भन्नेम २ वटा विकल्प रहेको देखिन्छ । उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भए आवश्यक प्रमाण पुनरावेदन अदालत स्वयंले पनि बुझ्न सक्नेमा सो बमोजिम भए गरेको र यदि प्रमाण बुझ्न कै लागि जिल्ला अदालतमा पठाउनु परेको अवस्थामा पनि मुद्दाको लगत कायम राखी मिसिल पठाई दिनुपर्नेमा मुद्दाको लगत कट्टा गरी पुनः इन्साफको लागि शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी फैसला भए गरेको देखिँदा उक्त फैसलाले ऐनको उपरोक्त व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको भन्न् नमिल्ने । (प्र.नं.१५)

 प्रतिवादी दानबहादुर गुरछान मगरले प्रहरी र अदालतमा समेत मृतक अमरबहादुरको कोखमा छुरीले हानी सो चोटबाट नै निजको मृत्यु भएको भनी साविती भएको र अर्का प्रतिवादी नरबहादुर गरछान मगरको अदालतमा भएकोमा बयानबाट पनि दानबहादुरले नै प्रहार गरेको छुरीको चोटबाट अमरबहादुरको मृत्यु भएको भन्नेर देखिँदा माग दावी अनुसार प्र.दानबहादुरलाई सर्वश्व्सहित जन्मकैद गर्ने गरेको शुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्यागएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ठहर्छ । वारदातको रुप हेर्दा मृतकलाई मार्नुपर्ने सम्मको कुनै पूर्व रिसइवि नभएको र प्रतिवादी दानबहादुरले रक्सी खाई रक्सीले मातेको अवस्थामा मृतक स्वयंले प्र.दानबहादुरलाई इख्याउने कुरा गरी मुक्काा समेतले हानेको रिस उठी रक्सीको सुरमा प्र.ले दलिनमा घुसारी राखेको छुरी थुती प्रहार गरेबाट अमरबहादुरको मृत्यु हुन गएको देखिँदा निजलाई कानून बमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हुँदा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ नं. अनुसार प्रतिवादी दानबहादुर गुरछान मगरलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने । (प्र.नं.२६)

 प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सजायमा कमी वा छुट हुने वा रिहाई पाउने कुनै कुराको जिकिर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्यानउने भार निजको हुने भन्नेे उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजाय कम हुनुपर्ने भनी जिकिर लिएतापनि त्यसरी सजायमा कमी हुनुपर्ने कुराको प्रतिवादीले कुनै मनासिव आधार प्रमाण देखाउन सकेको पाइदैँन । यी पुनरावेदिका प्रतिवादी मिठु भने देवी मायाले अदालतमा गरेको बयानमा समेत मृतकलाई खानामा मुसा मार्ने विषालु औषधी हाली खान दिएको कारणबाट मृत्यु भएको भन्नेे कुरामा साविती बयान गरेकी र त्यसरी प्रतिवादीले मानिस मर्न सक्छ भनी जानी जानी खानामा मुसा मार्ने विषालु औषधी हाली खान दिएको कारणबाट घट्न गएको प्रस्तुत घटनामा सजाय कम हुनुपर्ने भन्नेा पुनरावेदिकाको जिकिर मनासिव नदेखिँने । (प्र.नं. २५)

 मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा विवाद रहेको र कुनै प्रमाणबाट एकिन मिति पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा फिराद परेको दिनको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने ।  वादी प्रतिवादी दुवै भारतीय सेनामा रोजगारी गरेका र प्रतिवादीको भनाईमा दुई दाजु भाईको आ-आफ्नो कमाईको वण्डा गर्नु पर्दैन, मेरो तीन भाई छोरा भारतीय सेनामा रोजगार गर्ने हुँदा छोराहरुको कमाई र मेरो पेन्सन समेतबाट जग्गा जमिन खरिद गरेको हुँ भन्नेर भनाई र वादीको दावीमा आफू २००४ सालमा भारत सरकारको सैनिक सेवामा भर्ति भई समय समयमा घरमा आउँदा ल्याएको सबै पैसा विपक्षी दाजुलाई दिइरहेको र पैतृक सम्पत्ति बिक्री समेत गरी पुनः अरु कित्ता जग्गाहरु लिइएको हो । त्यसरी लिइएको सम्पत्ति स्वआर्जन हुन सक्दैन भन्नेो दावी भएको देखिन्छ । यस्तोमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(१) को खण्ड (क) बमोजिम स्वआर्जन भन्नर नमिली दुवैको प्रयास र पैतृक सम्पत्तिबाट बढेबढाएको संगोलको आर्जन मान्नु पर्ने देखिन्छ । जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेपनि सबै अंशियारको हक लाग्ने ।  लोग्ने वा लोग्ने पट्टीका अंशियारले सबै अंशियारहरुका मन्जुरीको लिखत गरी दिएको र लोग्ने पट्टीका अरु नातेदार र इष्टमित्रले दिएको चल अचल र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पेवा ठहर्छ भन्नेग व्यवस्थालाई समेत हेर्दा छोराको पेन्सन समेतको रकम पेवाको रुपमा नै प्राप्त गरेको हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८-२०)

 निवेदकलाई प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट २०४७।१०।४ मा निर्णय भए उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन किनारा गर्दा के आधार प्रमाणबाट पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गरिएको हो उल्लेख नगरी अधिनस्थ कर्मचारीले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा आफूले सदर भनी समर्थन सम्म जनाई गरिएको २०४८।३।४ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई न्यायिक मनप्रयोग गरी गरिएको निर्णय भन्नि मिल्ने देखिएन भनी वदर भई पुनरावेदन कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी यस अदालतबाट २०५०।५।१४ मा श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी भएकोमा सो अनुसार नभई सचिवस्तरबाट २०५२।१०।२६ मा पुनरावेदन निर्णय भएको विद्बान सहन्यायाधिवक्ता नन्दबहादुर सुवेदीले छलफलमा देखाउनु भएको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन आउँछ । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको हकमा प्रहरी नायब निरीक्षकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धी कारबाही निर्णय प्रहरी महानिरीक्षकबाट र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी श्री ५ को सरकारलाई भएको प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम १० को खण्ड ४(ग) र हाल प्रचलनमा रहेको प्रहरी नियमावली, २०५४ को परिच्छेद ९ नियम ९३ को ९(५)(ग) ले समेत गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट समेत देखिन्छ ।

 प्रतिवादी मनबहादुर थापा वारदातको लगत्तै भागी वेपत्ता भै आफ्नो सफाई पेश गर्न सकेको देखिदैँन । जाहेरवाली छली थापाले लोग्ने र जेठाजु बीचमा अंश वेइज्जती मुद्दाहरु चलि बराबर झगडा हुने गरेको जेठाजु मनबहादुर थापाले लोग्ने मेगबहादुरलाई बन्चरोले टाउकोमा हानी कर्तव्य गरी मारेको भनी जाहेरी र अदालतमा आई बकपत्र गरेको पाइन्छ । शव परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा Cause of death is shock due to grievious injury of Brain भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट जाहेरीमा उल्लेखित घटना पुष्टि भैरहेको छ भने आफ्नो भाईको मृत्यु भएकोमा प्रतिवादी उपस्थित हुनुको सट्टा फरार रहेको अवस्था तथा मृतक र प्रतिवादी बीच मुद्दाहरु चलि बराबर झगडा भैरहेको परिस्थिति समेत विचार गर्दा प्रतिवादी निर्दोष रहेको कुरा पुष्टी हुन नआएकोले प्रतिवादी मनबहादुर थापालाई सर्वश्व सहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्याीएको शुरु स्याङजा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको इन्साफ मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं.२१)

 निर्वाचन आयोग ऐन, ०४७ को दफा २४(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता ०५३, मिति ०५३।८।२३ मा जारी गरेको देखिन्छ । उक्त आचारसंहितामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि लागु हुने प्रावधान भए बमोजिम श्री ५ बाट मिति ०५५।१०।१ मा निर्वाचन घोषणा गरी बक्से पछि सोही मितिबाट आचारसंहिता लागू भएको देखिन्छ । उक्त आचारसंहिताको खण्ड (ग) को उपखण्ड (३) को देहाय (६) मा निर्वाचानको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको काममा बाधा पर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिएर बाहेक कुनै पनि पदमा सरुवा गर्नु हुदैन भन्नेृ प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानको विपरीत रिट निवेदकलाई ०५५।१०।१ को निर्णय एवं सो अनुसार प्रेषित मिति ०५५।१०।३ को पत्रबाट त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता ०५३ विपरीत सरुवा गरेकोले निर्वाचन आयोगबाट उक्त सरुवा वदर गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्नच मिलेन । साथै रिट निवेदक निजामति कर्मचारी भएको, निजामति कर्मचारीलाई निजले चाहेको कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था भए गरेको देखिदैँन । निवेदकले के कुन ऐन कानूको आधारमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा काम गर्न दिनु भन्नेर आदेशको माग गरेको हो त्यसको स्पष्ट आधार तथा कारणहरु समेत उल्लेख गर्न नसकेको समेतबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१०)

 महोत्तरी जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारबाट भएको आदेशलाई सदर गरी जिल्ला अदालत र अ.वं.१७ नं. बमोजिमको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले समेत वारेस राख्नत दिन इन्कार गरे उपर उसै मौकामा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन देखिन आउँदैन । तह तह अदालतबाट भएको सो आदेश कानून अनुरुप थियो ? थिएन भन्नेत प्रश्नेमा साधारण उपचारको समापन पछि सो कानूनी प्रश्ननको निरोपण गराउन रिट निवेदक यस अदालतमा मौकैमा प्रवेश गरेको पनि होइन । न त निवेदक स्वयं उपस्थित भई अदालतबाट भएको आदेशको पालन गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा मुद्दा परेको अदालतबाट वारेस राख्नस नदिने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत नभएको भनी रिट निवेदक स्वयंले निधो गरी त्यसको पालन पनि नगर्ने त्यसको विरुद्ध उसै मौका रिट क्षेत्रमा प्रवेश पनि नगरी आफूखुसी गरी अदालतलाई एकतर्फी निर्णय गर्न बाध्य गर्ने पक्षले पछि अदालतबाट एकतर्फी अन्तिम फैसला हुँदा सुनुवाईको मौका पाइन भन्नद मिल्ने देखिएन । असाधारण उपचारको संवैधानिक व्यवस्था अदालतको आदेश र उपलब्ध उपचारको वेवास्ता गर्ने पक्षको लागि सहुलियत होइन । अतः यस्तो स्थितिको रिट निवेदनमा असाधारण उपचार उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिली प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.११)

 निवेदिका इजावेल रोवर्ट शेर्पा विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको २०५२ सालको रिट नं. २९३४ मा निवेदिकाले प्राप्त गरेको भिसाको सुविधा नेपाली नागरिकसँग निजको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्मको लागि पूर्ववत मान्य नरहने गरी प्रति महिना भिसा दस्तुर बुझाई नविकरण गर्नुपर्ने निजलाई बाध्य गर्न पाउने अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिन आएन भन्ने सिद्धान्त समेत यस अदालतबाट २०५३।६।२१ मा प्रतिपादन भईरहेको देखिन्छ । तसर्थः उपयुक्त सन्दर्भमा समेत निवेदिकाको हकमा समेत निजले साविक देखि प्राप्त गरेको गैरपर्यटक भिसालाई अमान्य गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अध्यागमन विभाग समेतको काम कारबाही कानूनसंगत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदशद्बारा वदर हुन्छ । अब निवेदकलाई साविकमा भिसा प्राप्त गर्दाको शर्त अनुकूल उक्त गैरपर्यटक भिसालाई मान्यता दिई निरन्तरता दिनु भन्नेउ प्रत्यर्थी अध्यागमन विभाग समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने । (प्र.नं.१५)

 शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्नेब सर्वमान्य फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्त अनुसार शंकाविहिन तरिकाबाट कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन जान्छ । त्यस्तो परमाणको भार पुर्यााउन नसके प्रतिवादीलाई कसूर र स्थितिको लाभ पुग्दछ भन्नेय हो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी मन्जु श्रेष्ठले मट्टितेलको सिसीले हानी मट्टितेल पोखिन गई आगो लाग्न गई तारा श्रेष्ठको मृत्यु भएको वा जाडोको याममा रातको बखत हिटर ताप्दा आगो लाग्न गै मृत्यु भएको हो भन्नेम दुवै अवस्था संलग्न प्रमाण परिबन्धबाट सम्भव हुन सक्ने देखिएको छ । यस्तो द्धिविधात्मक स्थितिमा नै शंकाको सुविधाको प्रसंग उठ्ने हुँदा यस मुद्दामा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले शंकाको सुविधाको आधार समेतमा प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरेको मिति २०४६।६।३० को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । प्रतिवादी मध्येकी मन्जु श्रेष्ठलाई वादी दावी बमोजिम कसूरदार ठहर्यािई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम सर्वश्वूसहित जन्मकैद हुने ठहर्याबएको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५३।८।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने । (प्र.नं.२२)

 इन्दु गद्दीको छोरा मोहमद इस्लाम १४।४।१९९६ मा मरेको भनी Death Certificate साथै राखी निवेदिकाले मुद्दा सकार गराई पाउँ भनी ३५ दिन भित्रै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेको भन्ने मा विवाद छैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ६२ को देहाय ३ मा ऐनले विगो भर्नु भराउनु दिनु दिलाउनु वा सम्पत्ति चलन चलाउनु लिनुपर्ने मुद्दाका म्याद तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति मरी वा बौलाहा वा वेपत्ता भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक पैतिस दिन भित्र निजको दैयादारले म्याद तारेख थामी मुद्दा सकार गर्ने अड्डामा हाजिर भै निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारेख थामी मुद्दा सकार गराई दिनुपर्दछ भन्नेर व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही महलको ७० नं. ले अख्तियारनामा लेखी अर्कालाई वारिस दिएकोमा जसको झगडा हो उसैले वा उ मरेपछि उसा दैयादारले आफै सकार गर्न वा पहिलेका वारिस बदली अर्को वारेस राख्ना पाउँछ भन्नेा व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यस

 प्रशासकीय पदाधिकारीबाट भएका अर्धन्यायिक निर्णयहरु अन्तिम रुपमा रहने नभई सम्बन्धित पक्षलाई चित्त नबुझेमा सो निर्णय उपर सामान्य अदालतमा समेत पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धित ऐनहरुमा गरिएको पाइन्छ । यसबाट अन्ततः त्यस्ता खास प्रकृतिका मुद्दाहरु पनि पुनरावेदन वा दोहोर्या्उने अनुमतिको माध्यमद्बारा अन्तिम किनाराका लागि पुनरावेदन तहको सामान्य अदालत र सर्वोच्च अदालत समक्ष आइपुग्ने र शुरु कारबाही र किनारा गर्ने प्रशासकीय अधिकारीबाट संविधान कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको उल्लंघन गरी निर्णय गरिएको देखिए सक्षम अदालतबाट निर्णय वदर गरी न्याय सम्पादन हुन सक्ने हुन्छ । यसैले यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था संविधान तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्बारा प्रत्याभूत स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायबाट मात्र मुद्दाको पूर्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत भएको मान्नि मिल्ने देखिएन ।

 प्रथमतः जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ३(५) को संवैधानिकताको प्रश्नपतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले जग्गा नाप जाच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२) र धारा १७(१)(२) सँग बाझिएको भन्नेक सम्मको जिकिर लिएको पाइन्छ तर ऐनको उक्त संविधानसँग के कुन आधारमा बाझिएको हो भन्नेस सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेको र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीको बहसबाट उक्त दफा ३(५) को सम्बन्धमा कुनै आग्रह नभएको भन्ने३ कुरा व्यक्त भएको स्थितिमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) को संवैधानिकताका सम्बन्धमा अरु विचार गरिरहनु परेन ।

 नाता कायम मुद्दाको लागि आमाको भनाईको महत्व अधिक मात्रामा हुने भए पनि दावीको पुष्ट्याोई समर्थनको लागि परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुको अपरिहार्यता त्यत्तिकै रहेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा नाता तर्फको दावी प्रमाणित हुने परिस्थितिजन्य प्रमाण छ, छैन त्यसतर्फ अध्ययन गर्दा प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर, निज तर्फका साक्षीको बकपत्र र प्रतिवादी स्वयंको बयानबाट वादी दावीलाई पूर्णरुपमा इन्कार गरिनुका साथै यी वादी काजी थारुको छोरा हो भन्नेण जिकर लिएको पाइन्छ । सो को लागि यी वादी काजी थारुको छोरा चन्द्रलाल भन्ने व्यक्ति हुन, राधी थरुनीसँग करणी लिनु दिनु गरेको अवस्था नरहेको भन्नेि भनाई रहेको पाइन्छ । यस कुराको पुष्टीको लागि काजी थारुको जेठो छोरा रसिलाल भन्नेछ रीसमान थारुको नाम जानी-जानी लोप गराएको, २०३४ सालमा आएको नागरिकता टोलीमा निजको नाम छुटेको, जोग्या, चन्द्रलाल, काले समेतका नाम टोलीमा लेखिएको, आफु नै चन्द्रलाल भएकोमा चन्द्रलली भन्नेन दोश्रो व्यक्ति देखाई आफूलाई चन्द्रप्रसादको नामबाट प्रस्तुत गरेको भन्नेश प्रतिवाद गरी काजी थारुको ४ वटा छोरा भएको र एकजनाको नाम नागरिकता टोलीमा नदेखाइएको र यी चन्द्र प्रसाद, चन्द्रलाल नै हो र निज चन्द्रलाल काजी थारुको छोरा हो भन्नेक जिकिर लिएको फिरादपत्रमा देखिन आउँछ भने नातातर्फ बयान गर्दा प्रतिवादीको वारेसले काजी थारु र राधी थारुको ५ जना छोराहरु रिसलुवा, जोगिया, कालु, चन्द्रलली भन्नेा चन्द्र प्रसाद र नाम थाहा नभएको कान्छो भन्ने, भई निजका साथी मेघराज रेग्मी समेतले बकपत्रमा ५ भाई छोरा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।