 यस अदालत समक्ष पहुँच राख्न नसक्ने कुनै निश्चित वर्ग वा समुदायका तर्फबाट सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका आधारमा अन्य कोही यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्नेमा जिल्ला विकास समितिको कानून बमोजिमको स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ततामाथि मन्त्रीपरिषदको विवादित निर्णयले अतिक्रमण गरेको भन्ने आधार लिई सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका रुपमा जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्ने हकदैया जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका निवेदक कर्मचारीहरुलाई रहेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७ र १८)

 निवेदक कम्पनी कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना भएको देखिएकोले त्यसका कानूनी हैसियत (Legal Status) नयाँ स्थापित कम्पनीको रुपमा देखिन आएको र कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो नामको सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न सक्ने कानूनी अधिकार भएको हुँदा कानून बमोजिमको सुविधा निवेदक कम्पनीले पाउने हक सुरक्षित नैं रहेको देखिने ।  निवेदक कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्कालिन दफा १५(ख) र (ग) बमोजिम आयकर छुटको सुविधा नपाउने भनि भएको विपक्ष एकद्वार समितिको निर्णय एवं सो निर्णय सदर गरेको विपक्ष औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको निर्णय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को तत्काल प्रचलित दफा १५(ख) र (ग) विपरीत देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १०)

 अदालतबाट चलन पूर्जी पाएको मध्ये दर्ता हुन नसकेको जग्गा प्रतिवादी पन्नालालले राजिनामा गरी बेचिसकेको कुरा स्वभावतः चलन पूर्जी पाइसकेपछि मात्र थाहा हुन आएको हुनाले सो कि.नं. ८४ मध्येको केही जग्गा शुरुमा पन्नालालले शिवलाल र तुलसा गिरीलाई ०३३।११।२७ मा राजिनामा लिखत गरी दिएको कुरा वादीहरुले समयमा नैं थाहा पाइसकेको भन्न नमिल्ने ।  अंश सम्वन्धी मुद्दाको अदालती निर्णयमा वण्डापत्र नै वदर हुने ठहर भएकोले विवादित जग्गामा पन्नालालको नै स्वामित्व रहेको ठहरिन नआउने । (प्र.नं. १५)

 शुरु र पुनरावेदन अदालतले अ.वं. १८८ नं. को प्रयोग गरी सजाय कम गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेकोमा एकातर्फ प्रतिवादीले अपराध स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ इवी अदावत सहितको सुनियोजित हत्याको प्रस्तुत वारदात भन्ने देखिदैन । परपुरुषसंगको यौन सम्वन्धवाट गर्भ रहन गएकोमा निजले लैजान नमान्दा चिन्ताग्रस्त अवस्था रहेको, लोग्नेको घरका र माइतकाले हेला गरी सहारा नपाएको अवस्था, ग्रामिण समाजकी कच्चा उमेरकी स्वास्नीमानिसले परपुरुषको भनाइ र वहकावमा लागि सामाजिक लान्छनावाट वच्न जन्मेको वालकको हत्या गरेको स्थिति र अवस्था देखिन्छ । त्यसैले यस्तो स्थितिमा भएको वारदातको प्रकृति र स्वरुपलाई विचार गर्दा सजाय घटाउन सिफारिश भै आएको रायलाई वेमनासिव भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.२७)

 राजीनामावाट आफ्नो हक गरी लिएको जग्गा वकसपत्र गरी हक हस्तान्तरण गरि दिएकोलाई पनि अँशवण्डाको महलको १९ नं. को देहाय २ मा वर्णित आफ्नो पालामा आर्जेको जग्गा आफ्नो खुश गरी लिन पाउने र अरु अँशियारको मञ्जुरी लिनु नपर्ने र दानवकसको १ नं. बमोजिम अरुलाई दान वकस गर्न पाउने जग्गा भित्रैको मान्नुपर्ने ।  हकको श्रोत राजीनामा भई आफुले खरीद गरेको जग्गा वकस गरि दिएकोमा वादी दावी बमोजिम वकसपत्र लिखत वदर दर्ता वदर दर्ता कायम हुने गरि भएको शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १५)

 धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिएको हुँदा निवेदकले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कर्मचारी एशोसियसन जस्तो संगठित संस्थालाई सो हक प्रदान गरिएको भन्न नमिल्ने ।  नोकरीमा असर गर्न सक्ने भन्नु र असर गर्योक भन्नेमा तात्विक अन्तर हुने । (प्र.नं. ९ र १०)

 स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेनेभा महासन्धि बमोजिम रेडक्रस चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने अस्पतालहरु, सःशुल्क नर्सिङ्गहोमहरु, निजी क्लिनिक र औषधी पसलहरु लगायत ब्यक्तिगत र अन्य सवारी साधनहरु समेतमा रेडक्रस चिन्ह प्रयोग नगर्न र सो चिन्हको दरुपयोग भैरहेको भए सो दुरुपयोगलाई तत्काल हटाउन एक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको भन्ने उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा मिति २०५८।९।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि समेत मिसिल सामेल रहेको र रेडक्रस चिन्हको अनाधिकार प्रयोगलाइ रोक्न मन्त्रालय अन्तर्गका संस्था एवं स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध परिषद समेतलाई परिपत्र गर्ने तथा सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने समेत कार्यहरु भैरहेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिंदा राज्य जेनेभा महासन्धिले निर्धारित गरेको दायित्व प्रति उदासिन रहेको वा पालना नगरेको नदेखिने । (प्र.नं.१२ र १३)

 धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व भएका तर स्पष्ट रुपमा कानूनी दायरा भित्र नसमेटिएका यस्तै प्रकृतिका मन्दिर एवं क्षेत्रको परम्परा देखि चलिआएको पूजापाठ समेतको धार्मिक कार्यमा बाधा नपर्ने गरी त्यस्तो पूजाआजाको नियमित संचालनको लागि सम्वद्ध सवै निकाय जस्तैः पुरातत्व बिभाग, गुठी संस्थान, महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय, संस्कृत विद्यापीठहरु, धार्मिक संघ संस्थाहरु तथा धार्मिक विद्वान एबं महापण्डितहरु समेतका सम्बद्ध व्यक्तिसंग परामर्श गरी त्यस्ता निकाय र ब्यक्तिहरुको संलग्नतामा एउटा वृहद छाता कानून (Umbrella Law) ल्याउने तर्फ आवश्यक काम कारवाही गर्न उपयुक्त हुने हुनाले सो बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ।

 समयान्तरमा पृथक पृथक प्रकृतिका सवारी साधन विस्थापित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भएको र अघि नै निर्णय भई कार्यान्वयन भैसकेको विषयवाट निवेदकहरुलाई भेदभाव भएको नदेखिने ।  के कुन मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा के, कति भन्सार सहुलियत वा छूट दिने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय अन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यस्तो नीतिगत विषयमा निवेदन माग वमोजिम भन्सार छूट वा सहुलियत दिनु भनी यस अदालतवाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७ देखि १९)

 जग्गा वाँडफाँड गर्दा वेगल कित्ताको निकास पुकाश र सन्धिसर्पन वारे विचार गर्नुपर्ने नभई वाँडफाँड गर्ने जग्गाको नै नरमकरम विचार गरिने हो । सो आफ्नो पछाडिको वेगल कित्तामा जान असुविधा भयो भन्ने मात्र कारणले छुट्टै कित्तामा भएको वांडफांडमा नरमकरम मिलेन भन्न नमिल्ने ।  ललितपुर जिल्ला ललितपुर उप महानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित निवेदकको घरदैलामा म्याद टाँस गरेको भन्ने फाइलवाट देखिएको, निवेदकको भनाइ ऐ. १८ नं. वडामा आफ्नो वतन भएको भन्ने भएकोमा निवेदकको वास्तविक ठेगाना १५ नं.वा १८ नं. वडा कहाँ हो भन्ने तथ्यगत् बिषय भई त्यस्तो तथ्यगत बिषय रिट क्षेत्रवाट निरोपण नहुने । (प्र.नं. १३ र १४)

 प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नियमावलीको नियम ९.८.१ वहाल रहेको अवस्थामा निवदेकले मिति २०५६।३।२५ मा नोकरी जोडी पाउन निवेदन गरेको र त्यस सम्बन्धमा प्रक्रिया निर्धारण भइनसकेकोले प्रक्रिया निर्धारण भएपछि निर्णय गरिने भनी निवेदकलाई जानकारी गराइसकिएको अवस्थामा उल्लेखित मिति भन्दा पछाडि मिति २०५७।८।२७ मा नियमावलीमा प्रथम संंशोधन गरी नियम ९.८.१ को व्यवस्था खारेज गरिएको भन्ने मात्र कारणले नियम खारेजीको व्यवस्थालाई पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) दिई उक्त नियमको व्यवस्था क्रियाशील रहेको अवस्थामा निवेदकलाई नियमले प्रदान गरेको सुविधावाट वञ्चित गरिनु नियमसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४ र १५)

 पुनरावेदकीय अधिकार कानूनी अधिकार (Legal Right) हो । त्यस्तो अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएकोले नै यस अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा ग्रहण गरिने ।  ऐनले नै पुनरावेदन सम्बन्धी विषेश व्यवस्था गरी सो ऐन अन्तर्गतका कुन दफा अन्तर्गतको के कस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भनी विधायिकाले प्रष्ट सीमा रेखा कोरिदिएको अवस्थामा सो ऐनमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी छुट्याएको विषयवस्तु भन्दा वढी कुरामा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने ।

 प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० को विनियम २२ (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार विनियम २१ अनुसार अस्थायी, म्यादीमा नियुक्ति गर्दा वा विनियम २७ अनुसार करारमा नियुक्त गर्दा स्थानीय स्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा सात दिनको सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार अस्थायी, म्यादी वा करारमा नियुक्त गर्दा पनि त्यस अनुसारको सूचना प्रकाशित नगरी नियुक्ति दिन नमिल्ने ।  अब आइन्दा प्राधिकरणमा रिक्त रहेका पदहरु अस्थायी, म्यादी वा करारमा नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्दा पनि विनियम २२(१) को व्यवस्थाको पालना गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मात्र नियुक्ति दिने गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाउमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ११ देखि १३)

 नावालक छोराछोरीको आमा मन्जु चालिसे निजहरुको संरक्षक देखिन आएको स्थितिमा आमा हुँदाहुँदै हजूरआमा सत्यवती चालिसेलाई संरक्षकत्वको अधिकार भएको भन्न नमिल्ने ।  संरक्षकत्व प्रदान गर्न पाउने अधिकार भएकी त्यस्ता नावालकरुको आमा मन्जु चालिसेको मंजुरी बेगर हजूरआमा सत्यवती चालिसेले नावालकहरुलाई निजहरुको आमासंग भेटघाट गर्न समेत नदिई आफ्नो घरमा लगिराखेको क्रियालाई गैरकानूनी कार्य मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १८ देखि २०)

 कुनै गैरकानूनी कार्य गर्न सामान्य उद्देश्य लिई षडयन्त्रको भूमिका तयार गर्ने बेला देखि षडयन्त्र पूरा हुने बेलासम्म जति जना संलग्न रहेको हुन्छ ती सबैले मुख्य षडयन्त्रकारीको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ र त्यस्तालाई मुख्य षडयन्त्रकारी नै मान्नुपर्ने ।  अरु किसिमसँग मत सल्लाहमा पसेकोमा मार्ने ठाउँमा गई अरु कुरा केही नगरी हेरी रहनेलाई र लेखिए देखि वाहेक अरु किसिमका मतलवीलाई ज्यान सम्बन्धीको १७ नं.को देहाय ३ आकर्षित हुने । (प्र.नं ३१ र ३२)