 निवेदकले माग गरेको राजदरवारवाट जारी भएका सूचनाहरु पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने र उक्त सूचनावाट निवेदक तथा आम नागरिकले सो सम्वन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहदा निवेदकले माग गरे अनुरुप निवेदकलाई सूचनाको हकवाट वञ्चित गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएकाले विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने।

 मिति २०५२।६।१२ मा भएको लिखतमा लागेको सहिछाप प्रतिवादीको हो होइन भनी विशेषज्ञ जाँच गराउँदा लिखतमा लागेको सहिछाप प्रतिवादी कै हो भन्ने विशेषज्ञको राय भएको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ वमोजिम आफ्नो राय समेतलाई पुष्टी हुने गरी निजले बकपत्र गरी दिएबाट सोही ऐनको दफा २३(७) बमोजिम निजको रायलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिने ।

 कानूनले प्रष्टरुपमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा कुनै तह वा विषयमा एकपटक भर्ना भै केही विषयमा मात्र परीक्षा दिएको अवस्थामा दोश्रो वर्षमा भर्ना भै प्रथम वर्षको पूरक परीक्षा दिने वा त्यसलाई परित्याग गरी पुनः नयाँ भर्ना भै नियमित विद्यार्थी बन्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीको स्वेच्छाको विषय भएको हुँदा निवेदकले पुनः भर्ना गरेको शैक्षिक वर्ष २०५७–२०५९ (०५८ र ०५९ को परीक्षा) को आधारमा निवेदकलाई नियमित विद्यार्थी मानी ट्रान्सक्रिप्ट दिई सर्बप्रथम घोषणा गर्नुका साथै सोको आधारमा प्रदान गरिने उपाधि तथा पदक समेत प्रदान गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ।

 मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट जबरजस्ती करणी भएको हो, होइन यकिन भन्न नसकिने भन्ने समेतको मेडिकल रिर्पोट देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्षदर्शी भनिएकी घुरनी सदा र सह–अभियुक्त हरिनारायण सदाले समेत मौकाको भनाइमा प्र.हीरालालले करणी गरेको हो भनी किटी लेखाई नदिएको अवस्थामा पीडित भनिएकी राम कुमारी चौधरीको विरोधाभाषपूर्ण भनाइ मात्रै को आधारमा प्रतिवादी हिरालाल समेत भई वारदात घटना घटाएको भनी मान्न न्यायसम्मत हुने देखिन नआउने ।  मेडिकल जाँच गर्दा समेत जबरजस्ती करणी भएको हो, होइन यकिन हुन नसकेकोमा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का र सनाखत कागज मात्रैको आधारमा यी प्रतिवादी हिरालाल समेत भई जबरजस्ती करणी भए गरेको रहेछ भन्न नमिल्ने ।

 क्षतिपूर्ति दिई सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सक्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(२) र (३) ले व्यवस्था गरेको महेश खोलामा निर्माणाधिन पुलको एप्रोच सडकको निर्माणलाई सार्वजनिक हित कै लागि मान्नुपर्ने हुँदा निवेदकको समेत जग्गा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण नै गर्न नमिल्ने संविधान विपरीत भन्न नमिल्ने ।  सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको मुआव्जा दिई अधिग्रहण गर्न सक्ने हुँदा पुलको एप्रोच सडकको लागि मुआव्जा समेत निर्धारण गरि निवेदकको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी निर्णय एवं काम कार्यवाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेको भन्न नमिल्ने ।

 संविधानको धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिला, बालक वा शारीरिक वा मानसिकरुपले आशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टीले पीछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा संविधान लागु भएको यति लामो अवधि बितीसक्दा पनि कानून निर्माणतर्फ सरकारको दृष्टी पुगी समयमै कानून निर्माण भएको अवस्था नदेखिएको पीछडिएका संरक्षण आवश्यक वर्ग वा समुदाय महिलालाई उठाउन राज्यबाट विशेष व्यवस्था हुन नितान्त आवश्यक भएको हुँदा यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा यथासक्य चाँडो आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिबाट पीछडिएको र अशक्त भन्ने कुरा निरोपणका स्पष्ट आधार तोकि कानून निर्माण गरी पीछडिएका, संरक्षण आवश्यक भएका वर्ग र महिलाको संरक्षण र सन्तुलित विकासको कार्यक्रम संचालन गर्नु भनी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को नाममा निर्देशनात्मक परमादेश जारी हुने ।

 फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तले अपराध गरेको हो कि होइन भन्ने तथ्यगत सवुदहरुको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हो, अपराधी लाई बचाई दिने नियतले स्वयम पीडित लगायत कसैले वयान दिन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी न्यायकर्ताले निर्णय दिंदा कसैले सफाइ दिने बयान दिदैमा अभियुक्त निरअपराध ठहर गर्नुपर्ने वा कसैले अभियुक्त विरुद्ध बयान दिदैमा अपराधी ठहरीनै पर्ने भन्न सकिन्न । व्यक्तिको वयानलाई सवुदैको रुपमा मात्र लिन सकिन्छ, तर अकाट्य प्रमाण मान्न नसकिने ।  जवरजस्ती करणीको १० नं. को प्रावधान प्रतिवादीहरुले जवरजस्ती करणीको कसूर गरेपछि पीडितको हकमा स्वतः आर्कषितहुने अर्थात सोहि महलको ३ नं. संग अभिन्नरुपले गासिएको व्यवस्था हो । पीडितले अदालतमा आई प्रतिवादीहरुलाई निर्दोष भनि वकपत्र दिदैमा ऐन को व्यवस्था निष्क्रिय हुने गरि उक्त १० नं. आकर्षित नगर्ने निर्णय न्यायसंगत नठहर्ने ।

 कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. खारेज नभई सो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई विक्री सम्म गरेको देखिन्छ । सो कम्पनी उक्त परिषदमा विलय भएको अवस्था पनि छैन । कुनै कम्पनीको सम्पत्ति खरिद गर्दैमा सो कम्पनीको दायित्व पनि सम्पत्ति खरिद गर्ने परिषदमा सरेको मान्न नमिल्ने भएकोले निवेदकहरुलाई काममा लगाई हाजिर गराउन विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको नाममा आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 पर व्यक्तिको क्रियाकलापवाट मर्का परेको महशुस गर्ने व्यक्तिले कानूनका म्याद भित्रै मर्काको उपचारका लागि अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने ।  आफ्नो जग्गामा ०३६।४।२४ को लिखत हुनु पूर्वनै घर वनाउने प्रतिवादी उपर घर वनाएको भनी दावी लिने वादीले मुलुकी ऐन घर बनाउने महलको ११ नं. बमोजिम घर तयार भएको मितिले एकवर्ष भित्र नालिस गर्नुपर्नेमा २०५१ सालमा मात्र फिराद दर्ता गरेको देखिंदा कानूनका म्याद भित्र फिराद दर्ता गरेको भन्न नमिल्ने ।

 सामान नै नहेरी श्रेस्ताअनुसार वुझेको हुँ भन्ने प्रतिवादीको भनाइबाट नै लापरवाही गरेको तथ्य स्थापित हुन आउने ।  लापरवाही गरेको तथ्यमा सावित भएपछि आफ्नो जिम्मामा रहेको सामानको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वबाट निजले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने ।  लापरवाही गरेको कारणबाट संस्थाको जिन्सी हिनामिना भै हानी नोक्सानी पुर्याएको कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूर मानिने कानूनी व्यवस्था भएकोले प्रतिवादीले कसूरबाट सफाइ पाउनु पर्दछ भनी लिएको जिकिर र यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउँदा उदृत गरिएको नजिर समेत प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा उपयुक्त र ग्रहणयोग्य नदेखिने ।

 कानुन को व्याख्या मुद्दामा समावेश भएको तथ्यको आधारमा गरिनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ। केवल अनुमान र बौद्धिक अभ्यासको आधारमा गरिने कानूनको व्याख्या न्यायसम्मत हुन सक्दैन । यसैले निवेदकका सम्वन्धमा विपक्षी आयोगवाट अनुसन्धान नै शुरु नभएको अवस्थामा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनवाट यस अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विचाराधीन रहेको मुद्दामा नै असर पर्ने गरी उक्त विवादित प्रश्नको निरोपण गरिनु मनासिव नदेखिने ।  कुनै निकायबाट भएको काम कारवाही दूराशययुक्त वा बद्नियतपूर्ण रहेको छ, छैन भन्ने कुराको निर्धारण केवल दुराशययुक्त वा वदनीयतपूर्ण रहेको भन्ने जिकिरको आधारमा मात्र हुन सक्दैन । ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबाट त्यस्तो काम कारवाही दूराशययुक्त रहेको स्थापित गरिनुपर्ने ।

 प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको अन्तःशुल्क रकम उठाउने वा उठे नउठेतर्फ एवं अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ तथा मदिरा ऐन, २०३१ का साथै यस सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनले गरेको व्यवस्थाको पालना भएको छ छैन भनी हेरी कानून अनुरुपको कार्य गर्न गराउन सक्ने अधिकार मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयका कर अधिकृत देखि मूल्य अभिवृद्धि कर विभागका महानिर्देशक समेतमा रहेको पाइएवाट सोही अधिकार प्रयोग गरी विवादित विषयमा गरिएको निर्णय निर्देशन क्षेत्राधिकारविहिन रहेको छ भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत रहेको नपाइने ।

 पुनरावेदक प्रतिवादीले दावीको जग्गा घरवासको लागि नै खरिद गरेको हो भन्ने पुष्टी गर्न सक्ने कुनै आधार र कारण मिसिल संलग्न प्रमाणवाट देखिन नआएको अवस्थामा केवल प्रतिउत्तर पत्रमा आफू सुदूर पश्चिमको व्यक्ति भएको र काठमाडौंमा कति पनि जग्गा नभएकोले घरवासको लागि विवादित जग्गा खरिद गरेको भन्ने जिकिरको आधारमा मात्र विवादित जग्गा निजले घरवासको लागि खरिद गरेको मान्न नमिल्ने ।

 वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध भएको विषयमा सो मार्ग अवलम्वन नगरी सिधै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने नदेखिने ।  वैकल्पिक उपचारको मार्गको विद्यमानता रहेको देखिई प्रारम्भिकरुपमा नै रिट निवेदन लाग्न नसक्ने देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासवाट उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकरण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन नआउने ।

 निजामती सेवा ऐनको संशोधनको प्रक्रिया पश्चातदर्शी नभै भविश्यलक्षी रहेको र तोकिएको भविश्यलक्षी समय समेत पार गरी ऐनका प्राबधान क्रियाशील भइसकेको समेत देखिन आउँदा सो संशोधित ऐनको व्यवस्था कार्यविधि कानून रहेको र सो पश्चातदर्शी प्रयोग हुन सक्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।  बढुवा सूचना देखिका यावत प्रक्रियालाई स्वीकार गरी आफू सो बाट लाभान्वित हुन नसके पछि पछि आएको कानूनलाई आधार टेकी निवेदक आएको अवस्था देखिदा जुन सारवान कानून अन्तर्गतको आधारमा कार्यवाही शुरु भएको हो सो अन्त नहुदै पछिको कानूनले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।