 नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन भन्ने विपक्षी नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको भनाइमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।  गम्भीर एवं निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुगिसकेपछि मात्र प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्दछ । अनुमान एवं परीक्षणबाट सिद्ध नभएको तर्कका आधारमा मात्र विज्ञानको प्रश्न समावेश भएको विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्नु उचित एवं व्यवहारिक हुँदैन । कानूनले दिएको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्दा आँखा चिम्लिएर कार्य गर्न नहुनुका साथै सार्वजनिक चासो र सरोकार समावेश भएको विषयमा निर्णय गर्दा त झन् सतर्कता एवं पर्याप्त विचार पुर्याकउनु पर्ने ।

 संविधानतः न्याय सेवा आयोगलाई विभागीय कारवाही गर्ने सिफारिश गर्न र श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो सिफारिशको आधारमा विभागीय कारवाही गर्न क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा सक्षम अदालतको फैसला बेगर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने बिषयमा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्न नसकिने ।  निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदिय दायित्व एवं कर्तव्यको पालना गरे नगरेको बिषयमा त्यस्ता कर्मचारी उपर गरिने आवश्यक कारवाही निजामती सेवा ऐन एवं नियमावलीद्वारा निर्देशित हुने हुँदा स्वभावतः उक्त ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत हुने त्यस्तो कारवाही अदालती कारवाहीबाट भिन्न हुने ।  सक्षम अदालतबाट भ्रष्टाचारको बिषयमा कसूर स्थापित नभएको अवस्थामा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा निवेदकलाई गरिएको कारवाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत नभै निजामती सेवा ऐन र नियमावली वमोजिमको विभागीय कारवाही सम्बन्धमा भएको हुँदा त्यस्तो कारवाही र अदालती कारवाहीको प्रकृति भिन्न भिन्न नै रहने हुँदा आरोप, प्रमाणको प्रस्तुतीकरण तथा सजाय गर्ने शैलीमा भिन्नता रहने ।  निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२) ख मा व्यवस्था गरिएको “भ्रष्टाचार गरेमा” भन्ने कुरा अदालतको निर्णयबाट स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो भने निजामती सेवा ऐन नियममा भएको विभागीय कारवाहीको व्यवस्था निष्किृय बन्न गै विभागीय कारवाहीको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले निवेदक उपर गरिएको विभागीय कारवाहीमा सक्षम अदालतको फैसला नभएको भनि मन्त्रीपरिषदबाट भएको विभागीय कारवाही त्रुटिपूर्ण छ भन्न नमिल्ने ।

 Autospy Report बाट मृत्युको कारण निश्चित हुन नसके पनि सो Report बाट मृतकको शरिरमा धेरै चोटहरु परेको देखिन्छ । मृतकले विष सेवन गरेपछि हुने छट्पटाहटको कारण शरिरमा विभिन्न चोट लागेको मान्ने हो भने पनि Autospy Report बाट त्यस किसिमको चोट हो भनी मान्न सकिने अबस्था नदेखिने ।  दाइजोको विषयको विवादलाई निरन्तरता दिई आफ्नो लुगा नधोएको थप निहुँ झिकी प्रतिवादीले पवित्रा खड्कालाई मरणासन्न अबस्थामा पुग्ने गरी पिटेको तथ्य अनुसन्धानको क्रममा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष प्रतिवादीले कागज गरेको र मृतकको शरिरमा यत्रतत्र चोट देखिएपछि पुनरावेदक प्रतिवादी श्रवणकुमार खड्काले मरणासन्न अबस्थामा पुग्ने गरी कुटपिट गरेको भन्ने तथ्य स्थापित भइरहेको, मृतकको मृत्युको कारण सो बाहेक अन्य कारण पुष्टि हुन नआएको हुँदा निजको अदालतमा भएको इन्कारी बयानलाई एक मात्र आधार मानी कसूरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अबस्था प्रमाणबाट नहुँदा प्रतिवादीलाई ज्यान सम्बन्धी महलको १३(२) बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ।  प्रतिवादी रामकुमार खड्काको हकमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाण समेतबाट उक्त वारदातमा संलग्न भएको भन्ने पुष्ठी हुन नआएबाट केवल जाहेरीकै आधारले मात्र ज्यान जस्तो गम्भिर अपराधमा दोषी कायम गर्न नमिल्ने भै कसूर कायम हुन सक्ने अबस्था नहुने ।

 यस अदालतको आदेशानुसार गठित विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी विपक्षी उद्योगले औराही (वगही) नदीमा निष्कासित effluent मिसाई उद्योग संचालन गरी नदी प्रदूषण गरेको देखिन आएको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो उपरोक्त उल्लेखित राजपत्रमा तोकिएको मापदण्ड ननाघ्ने गरी आवश्यक सुधारको व्यवस्था गरेर मात्र उद्योग संचालन गर्नु भनी आवश्यक यन्त्र जडान गर्ने लगायत सुधारको लागि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिई तत्पश्चात पुनः उल्लेखित विशेषज्ञ समितिलाई वा आवश्यकताअनुसार अर्को विशेषज्ञ समितिद्वारा जुन आवश्यक पर्छ, विपक्ष उद्योगको निरीक्षण गरी गराई तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर मात्र उद्योग संचालन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।  दिनपरदिन बढ्दो सवारी संख्या, बढ्दो जनसंख्याको चाप, बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो उद्योग व्यवसायको गतिविधिको कारण दिनपरदिन नदि खोला लगायत वातावरण प्रदुषित हुन पुगेको छ । यसको सामना गर्न बेलैमा ऐनले व्यवस्था गरेको न्यूनतम पूर्वाधार भैसक्नुपर्नेमा आजसम्म निरीक्षककै नियुक्ति हुन नसक्नुलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनु पर्ने ।

 ज्यान सम्वन्धीको १५ नं. को व्यवस्था वमोजिम पीडित रुक्मणि राईलाई मार्ने मनसायले चुप्पी प्रहार गरेको र तेश्रो पक्षको हस्तक्षेपको कारण ज्यान मर्न नपाएको भन्ने देखीन नआएको स्थितिमा ज्यान मार्ने उद्योगको कसूर कायम गरि सजाय गर्न नमिल्ने ।  प्रतिवादीले प्रहार गरेको चुप्पीको चोटवाट पीडित रुक्मणि राईलाई पर्न गएको घाउ चोट समेतको वारदातको प्रकृतितर्फ विचार गर्दा स्वास्नीमानिसलाई कुटपिट गर्ने मनसायपूर्वक प्रहार नगरेको र निज प्रतिवादीले प्रहार गरेको चुप्पी पीडितलाई लागी सकेपछि पुनः प्रहार गरेको समेत नदेखिएको वारदातको प्रकृतिवाट मुद्दाको वारदात मुलुकी ऐन कुटपिटको ३ नं. को परिभाषा भित्र पर्ने देखिई प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ वा २ भित्र नपर्ने ।

 पीडितको कट्टुमा लागेको रगतको National forensic science laboratory बाट रसायनिक परीक्षण समेत भई मिति २०५१।१।२९ मा दिएको प्रतिवेदनको रायमा पनि शुक्रकिट (Spermatozoa) पत्ता नलागेको भन्ने उल्लेख गरिएको समेत आधार प्रमाणवाट प्रस्तुत वारदातमा जवरजस्ती करणीको क्रिया सम्पन्न भएको नदेखिने ।  वारदात निर्विवाद रुपमा पुष्टि भएको तथा पीडितको Labia majora र Labia Minora मा निल डाम रहेको भन्ने जनकपुर अन्चल अस्पतालको मिति २०४८।११।१३ को प्रतिवेदनबाट देखिंदा प्रतिवादीले मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको ५ नं. बमोजिमको जवरजस्ती करणीको उद्योगसम्म गरेको देखिने ।

 अ.वं. ७२ नं. वमोजिम जस्को हकमा कारवाही गर्नुपर्ने हो सो को हकमा अभियोगपत्र स्वीकार गरी अर्को वारदात र प्रतिवादीको हकमा छुट्टै अभियोगपत्र लिई आउनु भन्ने आदेश गर्नुपर्नेमा दुवै प्रतिवादीको हकमा दायर हुन आएको अभियोग पत्र स्वीकार गरी लिइसकेको अवस्थामा पुरै अभियोगपत्र अ.वं. ७२ नं. ले खारेज गर्न मिल्दैन पहिलो क्रमको प्रतिवादीको हकमा यसै अभियोगपत्रवाट निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा अभिचन राउतको हकमा इन्साफ दिनुपर्ने ।  ३० वोट अफिम वरामद गर्दा मौकामा यी प्रतिवादी पनि रोहवरमा वसी उक्त मुचुल्कामा सहीछाप समेत गरिदिएको अवस्थामा लागूऔषध ( नियन्त्रण ) ऐन २०३३ को दफा ८ को प्रयोजनको लागि उक्त वरामदी मुचुल्कालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने।  लागूपदार्थ (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा १२ वमोजिम खेती गरेको जग्गामा लागु पदार्थ फेला परेमा कानून वमोजिम आदेश प्राप्त गरी खेति गरेको वा राखेको हो भन्ने कुराको प्रमाण प्रतिवादीले नै पुर्यािउनु पर्नेमा त्यस्तो कुनै सवूत प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको देखिएन । ऐनले नै वैधताको प्रमाण पुर्याेउनु पर्ने दायित्व सुम्पिएको यी प्रतिवादीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा वरामद भएको परिमाणमा अवैध रुपमा लागु पदार्थ अफिम खेती गरेको होइन भन्न नमिल्ने ।

 आफूखुशीको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) आफूखुशी जे मन लाग्यो सो गर्न सकिन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । तर आफूखुशी कसरी र कुन रुपमा प्रयोग भएको छ र गरिएको छ, त्यो ठोस र वस्तुनिष्ट रुपमा पुष्टि हुनु पनि पर्दछ । यदि स्वेच्छाचारी, निरकुश एवं आत्मनिष्ट रुपमा खुशीको प्रयोग गरी कसैलाई गम्भीर रुपमा शिकार वा पीडित वनाइएको छ भन्ने त्यस स्थितिमा आफूखुशीको सिद्धान्त लागू हुन नसक्ने ।  वस्तुनिष्ट र विशिष्ट अवस्थाको वारेमा अदालत सन्तुष्ट भएमा आफूखुशीको सिद्धान्तको प्रयोगलाई अदालतले वैधता दिन सक्ने ।  एउटा नीति र मापदण्ड वनाई त्यसको आधारमा भएको नियुक्ति र अवकाशको निर्णयलाई निवेदकले भने जस्तो गैरकानूनी, भेदभावपूर्ण वा स्वेच्छाचारी भन्न नमिल्ने ।  निवेदक आफू समेत कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रक्रियामा सामेल भई आफू कार्यरत कर्मचारी संचयकोषलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र आफू सो पक्रियाको स्वभाविक अन्त्यवाट निष्कने निष्कर्षवाट वहिरिएको कुरालाई रिट निवेदनमा उल्लेख नगरी आफू प्रतिष्पर्धामा छनौट नभएपछि २०५८।१।२० को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार ५ वर्ष प्रशासक पदमा कायम रहन पाउनु पर्ने भनी दावी लिएकोवाट सफा हात एवं शुद्ध हृदय लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको नपाइने ।  आफू कार्यरत रहेको प्रशासक पदमा समेत नयाँ नियुक्ति हुदैछ भन्ने कुरा २०५९।९।२३ को गोरखापत्रवाटै स्पष्ट देखिएको एवं श्री ५ को सरकारको तत्सम्वन्धी निर्णयलाई निवेदकले मौकैमा आपत्ति जनाएको अवस्था नभएको र श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णयलाई हाल पनि अस्वीकार गरेको स्थिति नदेखिदा निवेदकले व्यवहारत: नया नियुक्तिपूर्वका सम्पूर्ण कुराहरुलाई स्वीकार गरेको हुँदा सो आधार समेतवाट निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने।

 कम्पनी वोर्डले कम्पनीमा विपक्षी दिनेशवहादुर धौवञ्जारको उपस्थिति कानूनसम्मत भएको र आयकर समेतको फर्छ्यौट भै सकेको भनी निर्णय गरेको र त्यस उपरको पुनरावेदन, पुनरावेदन अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेकोले त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी दोहोरो उपचारको मार्ग अवलम्वन गरेको कानून प्रतिकूल हुने ।  कम्पनीको नियमावलीका प्रावधानहरुको नियमितता र अनियमितताका सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु कानून र न्यायसम्मत नहुने ।

 विदेश जान लागेका विदेशी नागरिकलाई प्रहरीले विना कारण र आधारमा पक्राउ गर्नुपर्ने र निजलाई जवर्जस्ती केशको कार्यवाही हो भनी कागजमा सही गराउनु पर्ने अन्य अवस्था नदेखिएको र प्रतिवादी स्वयंले समेत सो कुरा पुष्टी गर्न नसकेवाट सो लागूऔषध निज प्रतिवादी गोर्डन विलियम रविन्सनका साथबाट वरामद भएको रहेनछ भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने ।  पूर्व प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त र कानूनी व्याख्या जवसम्म पुनरावलोकनको माध्यम वा अन्य तरिकाबाट परिमार्जन संशोधन वा परिवर्तन हुदैन तवसम्म ती सिद्धान्त वा वाख्या अनिवार्यरुपमा पालाना हुनेपर्ने ।  लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८(२) मा कुनै जग्गा वा सवारी वा अन्य कुनै ठाउँमा प्रवेश गर्दा वा खानतलाशी गर्दा समयले भ्याएसम्म सम्बन्धित नगरपंचायत वा गाउँ पंचायत वा वडा समितिका एक जना कर्मचारीलाई साक्षी राखी गर्नुपर्नेछ तर समयले नभ्याएको स्थितिमा उपरोक्त व्यक्तिहरु साक्षी नराखी गरेको वरामदी मुचुल्का नै अमान्य हुने नदेखिने ।  प्रतिवादी आफूले अंग्रेजी भाषा वुझ्ने वोल्ने र लेख्ने व्यक्ति रहेका भनी वयानमा स्वीकार गरेको र अंग्रेजीमा उल्था गरी निजलाई वयान गराइएको र संझाइ वुझाई निजले स्वच्छाले हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने पुनरावेदकतर्फको जिकिरलाई अन्यथा अर्थ गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

 मिति २०३३।१०।१२ को पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुले विवादित फेदी खोलाको कुलोको पानी प्रयोग गरी सकेपछि यी वादीहरुको जग्गामा समेत पानी पटाउन पाउने भन्ने देखिन आएको अवस्था देखिएको र हाल प्रतिवादीहरुले पानी लगाउन नदिएको भन्ने दावी समेत रहेको देखिदां प्रस्तुत फिराद लाग्नै नसक्ने भन्न नमिल्ने ।  खोलाको पानी स्वभावैले वगेर जाने प्रकृतिको भएको र जग्गा आवाद गर्नेको महलको १ नं को कानूनी व्यवस्थाले पनि कुलो निमार्ण गर्ने यी प्रतिवादहिरुले पानी प्रयोग गरी सकेपछि सो कुलोको पानी यी वादीहरुले समेत प्रयोग गर्न पाउने अवस्था विद्यमान रहेकै देखिदा विवादित कुलो यी प्रतिवादीहरुले वनाएको ठहर भई पहिले यी प्रतिवादीहरुले सो कुलोको पानी प्रयोग गर्न पाउने फैसला अन्तिम भएर वसेको अवस्थामा विवादको कुलोमा वादी दावी बमोजिम निजहरुको हक कायम हुन सक्ने अवस्था नदेखिंदा दावी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ।

 वेतलवी विदा समाप्त भएको मितिवाट ५ बर्ष सेवा गरेको शिक्षकले आफूले गर्न खोजेको अनुसन्धान समेतको विवरण आफ्नो क्याम्पस प्रमुख मार्फत शिक्षाध्यक्ष समक्ष पेश गरी शिक्षाध्यक्षवाट स्वीकृत गराउनु पर्ने पूर्वशर्त रहेको देखिन आउँदा निवेदकले नियमसम्मत तरिकाले स्वाध्ययन विदा स्वीकृत गराउनेतर्फ उन्मूख भएको अवस्था नभई आफू उपर विभागीय कारवाहीका प्रक्रिया आरम्भ भएपछि मात्र सो कुराको जिकिर लिएको अवस्था देखिएकोले सो विदा स्वीकृत गरिएन भन्ने जिकिर कानून सँगत देखिन नआउने ।  गान्धी पण्डित समेतका केही व्यक्तिहरुको विदा स्वीकृत भएको तर आफ्नो विदा स्वीकृत नभई आफू उपर असमान व्यवहार गरिएको भन्ने समेतको जिकिर रहेकोमा निवेदकको आचरण र कार्य नियम सम्मत नरहेको भन्ने देखिएको अवस्थामा आफ्नो कानून बिपरीतको कार्यको पुष्टाइको आधार अन्य व्यक्तिहरुको विदा स्वीकृति हुन नसक्ने ।  निवेदकले नियमानुसार पहिले नै विदा स्वीकृत गराउनु पर्नेमा नगराई आफू उपर विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भैसकेपछि विदा स्वीकृत हुन स्पष्टीकरण मार्फत अनुरोध भएको पाइएको, अवस्थाअनुसार संचित विरामी विदा र पेश्की विदा पछिवाट स्वीकृत गर्न सकिने अवस्था भएपनि स्वाध्ययन विदा पहिले नै स्वीकृत हुनुपर्ने र नियमले तोकेको पूर्वशर्त समेत पूरा हुनुपर्ने हुँदा निवेदकले माग गरे वमोजिम विदा स्वीकृत नगरिएको बिपक्षीहरुको काम कारवाही समेतलाई नियम बिपरीत, पूर्वाग्रहपूर्ण र विभेदपूर्ण भन्न नमिल्ने ।

 संविधानद्वारा व्यवस्थित मौलिक हकसंग सम्वन्धित धाराहरु उल्लेखन मात्र गरी मौलिक हकसंग कुनै कानूनी व्यवस्था बाझिएको भन्ने दावी लिनु मात्र पर्याप्त नभै त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारणहरु स्पष्ट रुपमा दावी लिन सक्नु पर्ने।  समान प्रकृतिको सेवा मध्ये कुनै खास सेवामा मात्र हडताल गर्न नपाइने गरी वा कुनै खास प्रकृतिको सेवासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरु मध्ये कसैलाई हडताल गर्न छुट दिई कसै कसैलाई मात्र हडताल गर्न निषेध गर्ने गरी सूचना निकाल्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने ।  संविधानको धारा ११ द्वारा व्यवस्थित समानताको हकको प्रयोजनका लागि कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्न राज्यले विवेकसम्मत रूपमा वर्गीकृत (Reasonable Classification) गरी विभिन्न वर्गलाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्न सक्छ । यसअनुसार आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले जनसाधारणको दैनिक जीवनसंग सम्वन्धित अति आवश्यक सेवाहरुको एक वर्ग कायम गरी सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गरी त्यस्तो सेवामा हडताल गर्न नपाइने गरी सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई समानताको हक विपरीत रहेको मान्न नमिल्ने ।