 कसैले अपुताली खाएको अवस्थामा सो बाट ऋण असुल गर्ने साहुको हक अधिकार लोप हुन नसक्ने परिप्रेक्षमा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीले शेर बहादुरको सम्पत्ति आफुले नामसारी दा. खा गराई नलिएसम्म शेर बहादुरले गरेको लिखत बमोजिमको रकम भराई पाऊ भनी यी प्रतिवादी उपर वादीले फिराद गर्ने कुनै कानूनी आधार तत्काल विद्यमान नदेखिंदा प्रस्तुत मुद्दामा शेर बहादुरले गरिदिएको लिखत अनुसारको सावा व्याज रकम यी प्रतिवादीबाट भराई पाऊ भन्ने वादीको दावी कानून सम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

 सर्वोच्च अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्ने काममा अवशिष्ट अधिकार समेत रहेको हुन्छ । तसर्थ पक्षलाई पर्न जाने वा पर्न गएको अन्यायलाई निराकरण गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न सर्वोच्च अदालतले उचित ठहराएको स्थितिमा अन्य आदेशका अतिरिक्त अमुक निकायमा ‘मुद्दा गर्न जानु’ भनि सुनाउन सक्ने अधिकार रहने ।  यस अधिकारको प्रयोग सर्वोच्च अदालतबाट वरावर भैरहेको पनि पाइन्छ । देशको सर्वोच्चतम अदालतमा यस्तो अधिकार रहनु आवश्यक हुनेमा पुनरावेदन अदालतले कानूनद्धारा मुद्दा सुनाउने अधिकार प्राप्त नगरेकोमा गलत ऐन अ.वं. २९(७) को प्रयोग गरी सुनाइ दिनुपर्ने ठहर्याएको निर्णय कानूनसँग त नदेखिने । (प्रकरण नं.२९)

 अध्यादेशको दफा १६(१) ले नै कुनै पदाधिकारीको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा आफ्नो पदबाट अवकास हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही दफाको उपदफा (२) मा उपरोक्त व्यवस्थाको अपवादको रुपमा अन्यत्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि पहिलो पटक नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा उपरोक्त उमेरको हद लागू नहुने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले हालको व्यवस्था लागू भई ६५ वर्ष पुरा गरेका व्यक्तिहरु पदाधिकारीमा रही रहने हुन कि भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)

 प्रस्तुत मुद्दामा निबेदकहरुले हासिल गरेको कानून बमोजिमको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न नमिल्ने भनि भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निबेदकहरुलाई जानकारी गराएको पत्रहरु तथा निबेदकहरुको लाईसेन्स नबिकरण गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरुबाट अन्य कुनै निर्णय, परिपत्र एवं पत्राचार भएको भए सो समेत निबेदकहरुका हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने । (प्रकरण नं.१६)

 भविष्यमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर हुने अभियोगपत्रमा पक्राउ परेका प्रतिवादीको परिचयात्मक लिखत प्रमाण जस्तोः– नागरिकता परिचय पत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेका विवरण खुलाउने, निजको शारिरीक बनौट, अनुहारको आकृति, परिचयात्मक हुने हुलिया, निजको फोटो र ल्याप्चे हस्ताक्षर लगायत अन्य पहिचान हुन सक्ने आधारहरु खुलाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ३५)  फरार प्रतिवादीको हकमा निजको बाबु र बाजेको नाम थर र वतन तिन पुस्ते, स्थायी र अस्थायी वतन निजको नागरिकता नम्बर, मतदाता नामावलीको नम्वर र अन्य लिखत प्रमाण भए सो मा रहेको नाम उपनाम प्रष्टसँग उल्लेख हुनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ३६)

 निवेदकले २०५६।३।२० मा नियुक्ति पाई १ वर्षको परिक्षणकाल समेत समाप्त भै छैठौं वर्षमा कार्य गरी रहेका कर्मचारीको नियुक्ति वदर गर्ने गरी विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय यस अदालतबाट नि.नं. ७१४८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त, कानूनी व्यवस्था एवं न्यायको सामान्य मान्यता विपरित देखिँदा निवेदकको नियुक्ति वदर गर्ने गरी विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट भएको निर्णय र कृषि विभागका महा निर्देशकबाट भएको निर्णय एवं कृषि विभागको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

 निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पूर्व दोश्रो चरणको टिप्पणी वारेको कारवाही हेर्दा भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट वर्खास्त गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा सो सम्वन्धमा निजसँग नियमावलीको नियम ८.११(३) बमोजिम ७ दिन अवधि तोकी स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने भन्ने टिप्पणी उठी टिप्पणी सदर भए बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रह भावना नराखी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कारवाही तथा छानविनबाट सजाँय गर्नु पर्ने देखिएमा मात्र सजाँयको निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा कारवाहीको प्रारम्भमा नै बैंकको सेवा निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट वर्खास्त गर्ने भन्ने पूर्वाग्रहबाट कारवाही शुरु गरेको देखिँदा नायव महाप्रवन्धक र का.मु विभागिय प्रवन्धकबाट अधिकारविहिन अधिकारीबाट सोधिएको स्पष्टीकरण र गरिएको कारवाहीलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ अनुरुप कारवाही भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)

 कानूनद्धारा संरक्षित नभएको सहुलियत (Privilege) वा सुविधा (Advantages) ले कानूनी हैसियत धारण गर्न सक्दैन । कानूनी हैसियत प्राप्त नगरेको सहुलियत (Privilege) वा सुविधा (Advantages) सम्वन्धित पक्षको तजविजमा प्राप्त गरेमा बाहेक कानूनी अधिकारको रुपमा लागु हुन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १५)  कुनै व्यवस्थालाई अधिकार वाह्य (Ultra virus) भनी दावी गर्नु मात्र पर्याप्त हुदैन । के कसरी अधिकारको परिधिको सिमा उल्लघंन भएको हो स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ । स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएका यस्ता दावीका सम्वन्धमा अदालतको महत्वपूर्ण समय खर्चिनु आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं. १६)

 प्रतिवादीहरुले वादीहरुलाई श्रीमती, छोरा नाताका व्यक्ति होइनन् भनि प्रतिउत्तर र बयान जिकिरसम्म लिएपनि सो को पुष्टि हुने कुनै प्रमाण गुजार्न नसकेको र निजका साक्षीले नाता सम्बन्ध बारे थाहा नभएको भनि वकपत्र गरेको देखिएबाट सो जिकिर स्वतः खण्डित हुने । (प्रकरण नं. १८)

 परिषद्को नियमावलीमै सबै किसिमका बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार सदस्य सचिवको हुने भनी व्यवस्था भएपछि नियमको स्थान विनियम भन्दा श्रेष्ठ रहेको परिप्रेक्ष्यमा असाधारण बिदा सदस्य सचिवले स्वीकृत गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)  कानूनको दृष्टिकोणबाट मात्र नभै सामान्य समझमा पनि सफाई निमित्त दिएको म्याद सम्म पर्खनु अनिवार्य नै हुन्छ । निवेदकलाई के कस्तो आरोपमा के कस्तो अभियोग लगाई हटाउन खोजिएको हो? सो को सफाईको सबुद पेश गर्न परिषदले दिएको म्याद बाँकी छँदै सेवाबाट हटाउने कार्यलाई उचित र यथेष्ट मौका प्रदान गरिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)