 निवेदकले विपक्षी वैंकसग लिएको सम्पूर्ण ऋृण रकम नवुझाएकोले लिलाम प्रकृया चली कसैले सकार नगरेको अवस्थामा वैंक आफैले सकारेको र निवेदक स्वयंले वैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी सोवाट पनि नपुगे मेरो अन्य चल, अचल जायजेथावाट समेत बिक्री गरी सांवा व्याज कानून वमोजिम असुल उपर गरी लिनु भनी मन्जुरी दिई निवेदन दिएको अवस्थामा विपक्षी वैंकले लिलाम बिक्री गर्न लागेको कार्य कानून वमोजिम नै देखिने। (प्रकरण नं.१३)

 वादीले मुख्य प्रमाणको रुपमा पेश गरेका प्रेम पत्रमा लागेको सहिछाप र नागरिकता लिदा पेश गरेको निवेदनमा लागेको प्रतिवादीको सहिछाप भिड्ने नभिड्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त विशेषज्ञको रायमा विवादीत लिखतका हस्ताक्षर र नमूनाका हस्ताक्षर फरक फरक Pattern बाट गरिएको, दस्तखतहरुको तुलनात्मक परिक्षण गरिएको एकै व्यक्तिबाट गरिएका हुन होइनन किटान गर्न नसकिने भनी उल्लेख भएको देखिएबाट वादीले पेश गरेका पत्रहरु प्रतिवादीले नै लेखेका रहेछन भनि किटान गर्न नसकिने ।  वादी र प्रतिवादी बीच आदान प्रदान भएको भनिएको समग्र पत्रको अध्ययन गरी हेर्दा ती पत्रहरुमा प्रतिवादीले वादीलाई पत्नि भनि स्वीकार गरेको पाइदैन । पत्रमा प्यारी बहिनी, My Dear, यादे यादकी खानी, शुभाशिष आदी शव्द प्रयोग भएको पाइन्छ । उल्लिखित पत्रको आधारमा एक प्रेमीले आफ्नो प्रेमीलाई संवोधन गरी पत्र लेखेको आशय झल्किएतापनि विवादास्पद पत्रहरुकै आधारमा वादी र प्रतिवादी बीच पति पत्निको सम्बन्ध कायम भएको भनि किटान गर्न नसकिने ।  कुनै दुई प्रेमी प्रेमिकाका रुपमा बस्नु र लोग्ने स्वास्नी भै बस्नु दुई अलग अलग स्थिती र अवस्था हुन्छ । प्रेम हुदैमा विवाह हुनै पर्ने बाध्यता नहुने ।  उल्लिखित आधार कारणबाट वादी र प्रतिवादीको बीच लोग्नेस्वास्नीको नाता कायम हुन सक्ने अवस्था नहुँदा वादी र प्रतिवादी बीच नाता कायम हुन नसक्ने, अंश तर्फ वादी दावी पुग्न नसक्ने र निष्प्रयोजनिक पत्रहरुलाई आधार लिई वादीलाई जालसाजीमा सजाय गरेको शुरुको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी वादीलाई जालसाजीमा सजाय नहुने ठहर्या एको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं.१७)

 जग्गाको सम्बन्धमा विवाद परेपछि जग्गाको यथार्थ नक्सा नै विवादको निरोपण गर्ने वस्तुगत र उपयुक्त प्रमाण हुने कुरामा अन्यथा नदेखिने ।  एक पटक पुनरावेदन दिएको मुद्दामा यहि विवादित जग्गालाई सार्वजनिक पर्ति जग्गा भनी स्वीकारी बसेको अवस्थामा हाल आएर सोही जग्गालाई आफ्नो हकभोग स्वामित्वको जग्गा हो भनी दावी लिन विवन्धनको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने ।  विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिका गुम्वा, मन्दिर, पाटी, गा.वि.स. ले गरेको वृक्षारोपण समेत रहेको देखिएको र साविक दर्ता तिरो बमोजिमको जग्गा वादीहरुले दर्ता गराई सकेको प्रमाणबाट देखिई रहेकै अवस्थामा पुनः पुनरावेदन जिकिर अनुसार विवादित जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने दावा पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१८)

 भुमि सुधार कार्यालयले मोहि जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने गरी गरेको आदेश उपर अ.वं.१७ नं.को निवेदन सुनी बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश आफुकहाँ पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाको कामकारवाहीको विषयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रूटि गरी गरेको देखिन आएबाट सो आदेश गरेको हदसम्मको कामकारवाही त्रूटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने। (प्रकरण नं.१५)

 अनुमति भन्दा बढीको नक्सा पास नगरी निर्माण कार्य नगरेको रहेछ भने पनि महानगरपालिकाबाट निवेदन पर्नु भन्दा अगावै जरिवाना गरी नक्सापास गरी दिने भनी निर्णय भैसकेको स्थितिमा पुनरावेदिकाले परमादेशको बाटोबाट उपचार माग्ने अवस्था नभएकोले परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।  नक्सा नै पास नगरी पुनरावेदिकाले २१/२ (साढे दुई) तला घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको कसुरमा महानगरपालिकाबाट रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा समेत पास भै सकेको स्थितिमा निवेदन दावी एवं पुनरावेदन जिकिर बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)

 प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) र दफा ५२ बमोजिम साक्षीसरह वकपत्र गराई पक्षलाई जिरह गर्ने मौका दिएपछि मात्र रेखा विशेषज्ञको रायलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने ।  अदालतबाट विशेषज्ञलाई झिकाई बकपत्र गराउनु भन्ने आदेश भएकोमा पटक पटक म्याद सूचना पठाउंदा पनि विशेषज्ञको वतन नै फेला नपरेको भनी विशेषज्ञले उपस्थित भई बकपत्र गर्न र पक्षले निजसंग जिरह गर्न पाएको अवस्था नदेखिने ।  विशेषज्ञको बकपत्र हुन नसकी र पक्षले जिरह गर्न नपाएको यस्तो रायलाई उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न र सोही रायको आधारमा थपिएका भनिएका अक्षरहरु यी पुनरावेदककै हुन् भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३९)

 विधायिकाले ऐनको निर्माण गर्दा प्रणालीको सूचारुपन (smooth working of system) मा अवरुद्ध हुने गरी ऐनको संरचना गरेको होला भनी अदालतले अनुमान नगर्ने ।  विवादित राष्ट्र वैंक कार्यव्यवस्था नियमावली, २०५९ राष्ट्र वैंक ऐनको कार्यान्वयनको लागि दफा ११०(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिई राष्ट्रवैंकको संचालक समितिले वनाएको देखिंदा सो विनियमावली प्रत्यायोजित अधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्माण भएको नदेखिन । (प्रकरण नं.१३)

 एल.सि.वाट झिकाइएका मेसिनरी समानहरु वाणिज्य वैंकको नियन्त्रण वा कव्जामा रहेका हुन होइनन् भन्ने विषय रिट निवेदनवाट निरुपण हुन नसक्ने ।  वैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम वाँकी नदेखिएमा निवेदक समेतको नाम कालोसूचीमा राख्नु कानूनतः नमिल्ने ।  ऋण सम्वन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रवाट कालोसूचीमा समावेश भएको नाम वदर गर्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.९)

 जीउदो जन्मेको बच्चा मार्ने मनसाय भए प्रतिवादीले तत्कालै कर्तव्यजन्य कुनै कार्य गरी मार्न कुनै कुराले वाधा पुर्याएको देखिदैन । बच्चा मरेको जन्मेको कारण खोल्सीमा छाडी हिडेको भन्ने प्रतिवादीको भनाई निश्चयात्मक प्रमाणबाट खण्डन नभएसम्म त्यसरी छाडी हिडेको कारणबाट शिशु मरेको भनी अनुमान गरी प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२०)

 मुलुकी ऐन जर्वजस्ती करणीको १ नं. अनुसार जर्वजस्ती करणीको वारदात कायम हुनका लागि योनिभित्र लिङ्ग पूर्ण प्रबेश गरेको हुनुपर्ने वा योनिभित्रै बिर्य स्खलन भएको हुनुपर्ने वा पीडितको योनीको कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा लिङ्ग र योनी वीच सामान्य घस्रण पर्यानप्त देखिने । (प्रकरण नं.३४)

 कानूनले कुनैपनि सम्पत्तिको चरित्र निर्धारणका लागि स्वामित्वलाई आधार मानेको हुन्छ। अचल सम्पत्ति निर्जिव बस्तु भएकाले यसको आफ्ना स्थिर अन्तरनिहित गुणहरु हुनेमा वाहेक छुट्टै चलायमान चरित्र नहुने ।  हरेक हस्तान्तरण पश्चात सम्पत्तिको स्वरुप वा चरित्र परिवर्तन हुने ।  निजी स्वरुप ग्रहण गरिसकेको सम्पत्तिलाई वादीहरुले कानून बमोजिम बदर गराई पूर्ववर्ती अंशबाट प्राप्त सम्पत्तिको रुपमा कायम गराउन नसकेपछि त्यो सम्पत्ति पूनः कानूनबमोजिम हस्तान्तरण भएकोलाई चुनौती गर्ने हक नहुने । (प्रकरण न.११)

 म्याद तामेल गर्ने गराउने कार्य कर्मचारीको भएको र यदि वादीहरुले भने जस्तै प्रतिवादीहरु समेतसंग मिलोमतो गरी म्याद तामेल भए गराएको भए सो सम्बन्धमा कर्मचारीहरुलाई समेत प्रतिवादी बनाउन पर्नेमा सो गरेको नदेखिएको अवस्थामा फिरादमा उल्लेखित वतनमा म्याद तामेल गर्ने गराउने कार्यलाई जालसाजीको संज्ञा दिई प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२४)

 मुलुकी ऐन अ.वं. १८८ नं. बमोजिम मातहत अदालतबाट व्यक्त हुने राय अन्तिम जाँच नभएसम्म त्यस्तो रायले वैधानिक मान्यता (Validity) ग्रहण नगर्ने हुँदा कार्यान्वयन (Operative) गर्न नसकिने ।  अ.वं. १८८ नं. को कानूनी व्यवस्था न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा रायका रुपमा व्यक्त गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था भएको र त्यो प्रावधानको अन्तिम परिक्षण सर्वोच्च अदालतबाट हुनैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था हुँदा फैसला वा डिक्रिका रुपमा नरहेको त्यस्तो राय (Opinion) का सम्वन्धमा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था समेत नरहने । (प्रकरण नं.३१, ३२)

 राज्यले संविधानको धारा ११(३) को प्रावधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउने हो भने त्यसमा उल्लेख भएका महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक दृष्टिले कमजोर वा सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासलाई समेट्ने गरी एउटा विस्तृत, व्यापक र बोधगम्य दायरा सहितको छाता कानून (Comprehensive and umbrella Law) को निर्माण गर्नु जरुरी हुने ।  खुद्रा आधार (Piece basis) मा तयार गरिएका वा गरिने कानूनले संवैधानिक उद्देश्य र मर्मलाई ब्यापक रुपले समेट्न सक्दैनन्, ती अस्थायी र काम चलाउ मात्र हुने । (प्रकरण नं.१४)

 लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गत परेको फिरादबाट अंशवण्डाको महलबमोजिम अंशियारको अंश लाग्ने नलाग्ने भनी अदालतबाट निक्र्यौल गर्न कानूनसम्मत नहुने ।  आफ्नो इच्छा अनुकूल हक हस्तान्तरण गरी अरु कसैलाई दिन त्यस्तो हक हुने व्यक्ति स्वतन्त्र हुने ।  प्रस्तुत मुद्दामा दानपत्रबाट प्रतिवादी पुस्कर कुमार कुर्मीले पाएको जग्गा मध्येबाट प्रतिवादी मुमताज जोलाहालाई ०५४।७।२७ मा लिखत पारित गरिदिएको देखिन्छ । दानपत्रमा उल्लिखित व्यहोराबाट प्रतिवादी पुस्कर कुमार कुर्मी सो लिखत गरिदिन स्वतन्त्र भई अरु अंशियार कसैको सहमति लिन आवश्यक नपर्ने । (प्रकरण नं.१८)

 संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले यो कानून यो संविधानसंग वाझिएको हुंदा सो कानून वा त्यसको कुनै माग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नगारिकले निवेदन दिएमा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्न सक्दछ । तर त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण हुंदा उक्त कानून बहाल रहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१७)

 अदालतको फैसला त्रूटिपूर्ण भई उपचारबाट वंचित भएमा कानूनी हकबाट वंचित हुने ।  तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारीको फैसलाबाट पीडित भएको पक्षले उपचारको लागि पुनरावेदन गर्न पाउने बारे विधायिका मौन छ भने फैसला ठीक वेठीक के छ भनी जचाउन पाउने अधिकारबाट वंचित गरिएको हुन जाने ।  कानूनबमोजिम उपचार लिन पाउने हकबाट वंचित हुने अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको अभाव रहन गए नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम रिटक्षेत्र आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.५)